काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) मा सहभागी भएर फर्किएको भोलिपल्ट अर्थात १८, मंसिर २०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा भनेका थिए– मेरो भन्दा पनि प्रतिपक्षी दल र सत्ता पक्षकै दलहरूको चाहनाअनुसार टिकटक बन्द गरिएको हो ।

२७ कात्तिक, २०८० मा सरकारले चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि यो विषयमा पक्षविपक्षमा व्यापक टिकाटिप्पणी भइरहेको बेला सम्पादकहरुको प्रश्नमा प्रचण्डले आफ्नो भन्दा पनि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको तीव्र इच्छामा टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाइएको बताएनन् मात्रै त्यसमा तत्कालीन सत्ता पक्षका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि जोडबल रहेको खुलाए ।

सत्ता र प्रतिपक्षकै दलका नेताको जोडबल र जनताको पनि त्यही चाहना अनुभूत गरेर सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको प्रचण्डको भनाइ थियो । सम्पादकहरुसँगको सो अन्तरक्रियाका साथसाथै अन्य सन्दर्भमा पनि प्रचण्डले त्यस्तो आशयको अभिव्यक्ति पटक पटक दिएका थिए ।

प्रचण्डको दाबीअनुसार टिकटक बन्द गर्नुअघि भएको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले अलि जोड नै दिएर टिकटक बन्द गर्न उक्साएका थिए । त्यसमा देउवाले पनि प्रचण्डलाई ग्रीन सिग्नल दिएपछि उनले  मन्त्रिपरिषद्‌बाट आवश्यक निर्णय गराएका थिए ।

टिकटक बन्द गर्नका लागि दलहरुबाट दबाब बढ्नुमा तत्कालीन समयमा नेताहरुलाई जोडेर टिकटकमा विभिन्न नकारात्मक टिकाटिप्पणी बढ्दै थियो । एमाले नेता महेश बस्नेतले त टिकटक बन्द हुनासाथ सरकारको निर्णयको खुलेर स्वागत नै गरेका थिए । बस्नेत आफैँ पनि टिकटकसम्बन्धी एक भिडियोले विवादमा फसेपछि उनले बन्द हुनुपर्ने पक्षमा मत राख्दै आएका थिए ।

सरकारको निर्णयपछि उनले भनेका थिए, ‘नेपालमा टिकटक ब्यान्ड गर्ने सरकारको स्वागतयोग्य निर्णय । अन्य सामाजिक सञ्जाल र युट्युब पनि तत्काल नियमन गरोस् । यो माध्यमबाट अपराध गरिरहेकाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याओस् ।’

उसो त टिकटकमा अश्लिलता फैलाएको आरोप माओवादी केन्द्रमै आबद्ध रुपन्देहीकी शान्ति बरालमाथि पनि लाग्यो । उनले टिकटक लाइभमै आएर अश्लिता प्रदर्शन गरेको आरोपपछि पार्टीले कारबाहीसमेत गर्यो । उनीमात्रै होइन टिकटकमा अश्लिलताको हद नाघिसकेको सन्दर्भमा सबै पक्ष एकमत भएपछि औपचारिक रुपमा प्रचण्ड सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।

टिकटक बन्द गर्नुको कारणबारे त्यतिबेला सरकारको प्रवक्ताको भूमिकामा रहेकी रेखा शर्माले भनेकी थिइन्, ‘टिकटकका सन्दर्भमा यसले हाम्रो सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक अवस्थामा हामी जसरी बसिरहेका थियौँ, त्यो भन्दा विपरीत ढंगबाट गएर कैयन कुलतका सिकार पनि भइरहेका छन् र सबै ढंगले सकारात्मकभन्दा समाजमा नकारात्मक प्रभाव बढी हुने भयो । त्यति म्याच्युरिटी पनि देखिएन ।

यसले गर्दा टिकटक बन्द गर्नेबारे छलफल अलि अघिबाटै पनि भएको थियो । हाम्रो सामाजिक सद्भाव नबिग्रियोस, पारिवारिक संरचना नबिग्रियोस र हाम्रा युवा पुस्ता कुलतमा नफसुन् भनेर यसलाई बन्द गरिएको हो ।’

सरकारले बन्दको निर्णय गर्नुअघि टिकटकलाई सहकार्य गरेर अघि बढ्न पनि आग्रह गरेका थियो । तर, टिकटकले सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गरेपछि प्रतिबन्धको निर्णय भएको थियो । टिकटक बन्द हुनुमा भूराजनीतिक कारणलाई समेत अर्थ्याउने गरिएको थियो ।

नेपालमा प्रतिबन्ध लागेपछि भने टिकटकले पटकपटक नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । सोहीअनुसार केही साताअघि समेत टिकटकले प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन अनुरोध गर्दै इमेल लेखेको थियो । उक्त इमेल पत्रमा टिकटकले नेपाल सरकारका सबै नियम कानुन मान्न राजी भएको उल्लेखसहित प्रतिबन्ध खुलाइदिन आग्रह गरेपछि सूचना  तथा सञ्चार मन्त्रालय सकारात्मक बन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन राजी भएको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार टिकटकको पछिल्लो पत्रमा नेपालका विद्यमान तथा नेपाल सरकारले तोकेका सबैखाले नीति, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिहरू पूर्ण रूपमा पालन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख थियो । यसअघिका पत्रहरुमा भने उसले आफूलाई घाटा लागेको तथा नेपाललाई पनि आर्थिक रूपमा यति क्षति भयो भन्ने खालका तर्क गर्ने गरेको थियो ।

सोही पत्रसँगै यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठककै टिकटक खुला गर्नेबारे छलफल भएपनि बिहीबार (भदौ ६) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध सर्तसहित खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बिहीबारको बैठकपछि सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शर्तसहित टिकटक खोल्न दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

यस्तै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सबै सामाजिक सञ्जाललाई समान व्यवहार गर्न र आवश्यक नियम, कानुन बनाउन गत साउन २४ गते सञ्चारमन्त्री, सचिव र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशनका आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरेको र सोहीअनुसार बिहीबार प्रतिबन्ध खुला गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङका अनुसार टिकटकले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन निर्देशिका, २०८० को दफा ३ अनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको लागि मन्त्रालयमा सूचिकरण गर्नुपर्ने बताए । यस्तै सूचिकृत भएको सामाजिक सञ्जालको प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट तोक्नुपर्ने शर्त सरकारले अघि सारेको उनले बताए । साथै पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने, डिजिटल सुरक्षा र साक्षरताको लागि काम गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षामा र आइटीबेस बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने सर्त टिकटकसँग राखिएको उनले बताए ।

यस्तै कन्टेन बनाउँदा भाषाको फिल्टरिङ गर्नुपर्ने शर्त पनि राखिएको छ । सरकारले राखेका शर्तहरु पूरा गरी दर्ता गरेर आएको दिनदेखि प्रतिवन्ध हटाउने निर्णय भएको उनको भनाइ थियो । ‘अहिले निर्णय भएको हो, सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि टिकटक सञ्चालनमा आउँछ, प्रतिबन्ध हट्छ’, उनले भने ।  

ओली र देउवाकै दबाबमा प्रचण्ड सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको टिकटक अहिले ओली सरकारले एकाएक प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै यसबारे क्रिया प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । यद्यपि प्रतिबन्धको १० महिनाको अवधिमा भीपीएनमार्फत टीकटक चलिरहेकै थियो । खाली सरकारले कानुनी रुपमै खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै एक पक्षले विरोध गरेका छन् भने कतिपयलेचाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान सरकारबाट भएको भन्दै प्रसंशा पनि गरेका छन् ।

प्रचण्डको सचिवालयले उठायो गम्भीर सवाल

यसैबीच प्रचण्डको सचिवालयले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएसँगै गम्भीर सवाल उठाएको छ । विगतमा प्रचण्ड सरकारले टिकटक प्रतिनिधिसँग सघन छलफलका क्रममा विभिन्न शर्त राखेको उल्लेख गरेको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ ।

‘हामीले सरकारमा छँदा टिकटक प्रतिनिधिसँग सघन छलफलपछि विभिन्न विषयमा सहमति हुनुपर्ने शर्त राखेका थियौं । टिकटकले यो मानेको हो कि यो पछाडि कतै आर्थिक चलखेल छ भन्ने विषय समयक्रमसँगै स्पष्ट हुनेछ’, सचिवालयको तर्फबाट प्रेषित एक सन्देशमा भनिएको छ ।

सचिवालयका अनुसार टिकटक प्रतिनिधिसँग छलफलपछि तयार गरिएको शर्तहरु यस्ता थिए–

टिकटकका तर्फबाट आवश्यक प्रतिबद्धताः

(क) कानुनी तथा नीतगत पक्ष

– नेपालको मौजुदा कानुन (सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल, करलगायत) अन्तर्गत रही संचालन गर्न प्रतिवद्ध ।

– नेपाल सरकारको सम्बन्धित कानुन अनुसार सम्बन्धित निकायहरुमा सूचिकरण भई उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने ।

– सामाजिक सञ्जाल तथा कम्पनीसँग सम्बन्धित गुनासो सम्बोधन गर्न नेपालको प्रचलित कानुनले तोकेको निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न नेपालका लागि डेडिकेटेट सम्पर्क संयन्त्र (व्यक्ति तथा प्रणाली) सुनिश्चित गर्ने ।

(ख)सामग्री नियमन र सहजीकरण

– सामग्री नियमन र व्यवस्थापनका लागि नेपाली भाषामा पोख्त भएका नेपाली जनक्ति चरणवद्धरुपमा थप गर्ने,

– हाल कम्पनीमा कार्यरत रहेका नेपालीभाषी कर्मचारीहरुलाई समेत थप क्षमता अभिवृद्धि गरिने ।

–  नेपालको कानूनले निषेध गरेका सामग्री नियमनको प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारले तोकेको निकायलाई प्रत्यक्ष रिपोर्ट प्रणालीको सुनिस्चितता गर्ने ।

–हाल रिपोर्ट गर्न प्रयोगमा रहेको सिस्ष्टमका बारेमा सम्बन्धित निकायलाइ अनुक्षिण प्रदान गर्ने । सामग्री रिपोर्ट संयन्त्र सुधारका लागि निरन्तर परामर्स र छलफल गर्ने । 

–प्रयोगकर्ताको डाटामा पहुँचका लागि नेपालको कानुन बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले माग गरेको खण्डमा प्रयोगकर्ताको डाटा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने ।

–बालयौन दुव्र्यवहार, बालश्रम, बाल तथा महिला बेचबिखन, वयस्क सामग्री, अश्लीलता, देहव्यापार, लागु औषधको कारोबार एवं प्रयोगलगायतका कानुनले निषिद्ध गरेका संवेदनशील सामग्री नियन्त्रणका लागि विशेष अतिरिक्त उपायहरु अवलम्बन गर्ने । र, सोसम्बन्धी आवश्यकता अनुरुप नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम तोकिएको निकायले माग गरेका डाटा उपलब्ध गराउने ।

– नेपालको कानूनले निषिद्ध गरेका सामाजिक अपराधहरु नियन्त्रणमा सहयोग गर्न सोसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, संकेत, दृश्य, ग्राफिक, ध्वनी आदि सामग्री स्व–सूचितको नेपालमै आएर परिक्षण गरि सोही अनुरूप नियमन हुने प्रणाली विकासका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।

–अटो डिटेक्टका अतिरिक्त सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले पोष्ट गर्न नहुने सामग्री भनी कानुनले परिभाषित गरिएका सामग्रीहरुलाई अथवा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले रिपोर्ट गरेका सामग्रीको गाम्भीर्यताका आधारमा नियमनका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने ।

– टिकटक प्लेटफर्मलाई मर्यादित तथा सामाजिक हितमा प्रयोग गर्न नेपालको कानुनले तोकेको निकायसँग नियमित सहकार्य र सहयोग गर्ने ।

– टिकटक पुनः संचालनमा आएसँगै कानुन बमोजिम गर्न नहुने विषयहरुबारे सुसुचित गर्न नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सूचना सामग्री प्रयोगकर्ताले स्वतः देखिने गरी प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउने ।

(ग) नेपालमा लगानी तथा सामाजिक उत्तरदात्विका कार्यक्रम

– नेपालको स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुका लागि डिजिटलाइज पाठ्यसामग्री, सिकाइ कक्षा, छात्रवृति, विद्यालय डिजिटलाइजेसन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

–सामुदायिक विद्यालयहरुलाई आइसिटी ल्याब अथवा अन्य मोडालिटीमा डिजिटलाइसेनका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यम आवश्यक सहयोग गर्ने ।

–नेपाल सरकारको निकायले तोकेबमोजिमका कक्षा अनुकुल हुने गरी डिजिटल पाठ्य सामग्रीको विकास गरी नियमित अनलाईन कक्षा संचालनका लागि सहयोग गर्ने ।

–इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग तथा यस सम्बन्धी आम जनतालाई सुसुचित गर्न नेपाल सरकारको सुझाव अनुसार डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने ।

–सूचना तथा संचार मन्त्रालयसँग समन्वय गरी इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग, साइबर सुरक्षा लगायत विषयमा डिजिटल साक्षरता सम्बन्धी सागग्रीको विकास गर्ने ।

–नेपाल सरकारका निकाय तथा नागरिक समाजका लक्षित संघसंस्थाहरुसँगको समन्वय एवं सहभागितामा माथि उल्लेखित विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

–स्थानीय तह, प्रदेस तथा संघीय निकायका पदाधिकारीको सुरक्षित इन्टरनेट, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरताका विषयमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि अनुभव साटासाट लगायतका कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

–नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि पर्यटन लगायतका क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा सघाउ पुर्याउने । 

–नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएबमोजिमका जनचेतनाका सामग्री आवश्यकता अनुसार प्लेटफर्मबाट निशुल्क प्रसारण गर्ने ।