काठमाडौँ । चाडपर्वमा अत्यावश्यक वस्तुमध्ये चामल र चिनी प्रमुख हुन् । गत वर्षको चाडपर्वमा चिनीको निकै अभाव भएको थियो । उपभोक्ताले २ किलो चिनी किन्न घण्टौँ लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर यो वर्ष अभाव हुन नदिन दुई महिना अघिदेखि सरकारले आयातको तयारी थालेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेल बताउँछन् । 

चाडपर्वको बेला बजारमा अभाव हुन नदिन चिनी र चामल आयातको लागि प्रक्रिया थालिसकेको महानिर्देशक पौडेलको भनाइ छ । ‘सरकारले यो वर्ष चिनी र चामल अभाव नहुने गरी आयात गर्न पहल गरिरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘यो वर्ष चिनीको अभाव हुन्न भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । चामलको अभाव त गत वर्ष पनि भएन ।’ 

विभागले असार ११ गते भारतबाट तोकिएको कोटा बमोजिमको ९५ हजार मेट्रिक टन चामल आयात गर्न इच्छुक फर्म र कम्पनीलाई सूचना जारी गरेको थियो ।  उक्त सूचनाका आधारमा २८ वटा निजी कम्पनीले चामल ल्याउन निवेदन दिएका थिए । जसमध्येबाट विभागले २० निजी कम्पनीलाई ६५ हजार मेट्रिक टन चामल ल्याउने अनुमति दिएको छ । यस्तै  साल्ट ट्रेडिङले २० हजार र खाद्य संस्थानले १० हजार मेट्रिक टन चामल ल्याउने अनुमति दिएको छ ।  

उक्त चामल विशेषगरी दुर्गम भेगका लागि भएको विभागले जनाएको छ । त्यसका साथै थोरै सहुलियतमा शहरी इलाकामा पनि बिक्री हुने गरेको छ ।   कोटाको चामल ल्याउने अनुमति पाएका २० निजी कम्पनीले आयात गर्ने प्रक्रिया थालिसकेको महानिर्देशक पौडेल बताउँछन् । 

‘६५ हजार मेट्रिक टन कोटाको ल्याउन भनेर हामीले २० वटा निजी कम्पनीलाई अनुमति दिएका छौँ । उहाँहरू चामल आयात गर्ने प्रक्रियामा गइसक्नु भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘कम्पनीहरूले भारत सरकारको नेसनल कोअपरेटिभ एक्सपर्ट लिमिटेड (एनसीईएल) सँग सहकार्य गरेर चामल ल्याउने काम सुरु गरिसकेका छन् ।’ 

सरकारी निकाय नै चिनी ल्याउन अनिच्छुक 

कोटाको चिनी महँगो भएका कारण गत वर्ष साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानले चिनी आयात गरेनन् । यसकारण अहिले विभागले निजी कम्पनीलाई चिनी ल्याउन आह्वान गरेको छ ।

विभागले असार २३ गते चिनी आयातका लागि सूचना आह्वान गरेको थियो । त्यसमा आवेदन दिएकामध्ये १० निजी कम्पनीलाई चिनी ल्याउने अनुमति दिएको थियो । तर ती कम्पनीले एनसीईएलसँग गरेको सम्झौता विभागमा पेस नगरेपछि अनुमति पत्र स्वतः खारेज भएको थियो । विभागका अनुसार यी १० कम्पनीले आयातको मूल्य महँगो मानेर नल्याएका हुन् । 

त्यसपछि विभागले साउन २३ गते अर्को सूचना जारी ग¥यो । सोही अनुसार साउन ३१ गते ७ कम्पनीलाई कोटाको १९ हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउने अनुमति दिइएको छ । 

विभागका महानिर्देशक पौडेलका अनुसार चिनी आयातको अनुमति पाएका सात कम्पनीलाई सम्झौतापत्र पेस गर्ने १ हप्ताको समय दिइएका छ । उक्त समय ८ गते, शनिबार सकिँदै छ । पौडेलले भने, ‘त्यो अवधिमा समझौतापत्र पेस नभएर अथवा एलसी खोलेर सम्झौता पत्र वा प्रतीतपत्र जारी भएको पत्र पेस नगरे अनुमति  स्वतः खारेज हुन्छ ।’

ती कम्पनीले समयमै सम्झौता पत्र पेस नगरे अन्य कम्पनीलाई चिनी ल्याउन अनुमति दिने उनको भनाइ छ । 

‘कोटाको १९ हजार मेट्रिक टन चिनी भदौभित्रमा ल्याइसक्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘असोज १४ गते भारतले दिएको कोटाको अवधि सकिन्छ । त्यसकारण दसैँ अगाडि समयमै जसरी पनि चिनी आइसक्छ ।’ 

कुन कम्पनी कति चिनी ल्याउने ? 

गत वर्ष भारत सरकारले नेपालका लागि चिनीको २५ हजार मेट्रिक टनको कोटा छुट्टाएको थियो । सोमध्ये ६ हजार मेट्रिक टन डाबर नेपालले ल्याएको थियो । गत वर्ष नआएको बाँकी १९ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने अनुमति यस वर्ष ७ कम्पनीलाई दिइएको छ । 

जसमध्ये सबैभन्दा धेरै सूर्यविनायकको मयुरी ट्रेड लिङ्कलाई २ हजार ८ सय मेट्रिक टन आयात गर्ने अनुमति दिइएको छ । बाँकी ६ कम्पनीले २ हजार ७ सात सय मेट्रिक टनका दरले चिनी ल्याउने अनुमति पाएका छन् ।

यी हुन अनुमति प्राप्त कम्पनीहरू 

चाडपर्व लक्षित अनुगमन कडाइ गर्ने तयारी

वाणिज्य विभागले यो वर्षको चाडपर्व लक्षित अनुगमन भदौको तेस्रो सातादेखि थाल्ने तयारी गरिरहेको छ । विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलका अनुसार यो वर्षको अनुगमन अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा कडाइका साथ गरिने भएको छ । यो वर्षको पर्व लक्षित बजार अनुगमनका लागि १२ वटा टोली परिचालन गरिने महानिर्देशक पौडेल बताउँछन् ।

‘पोहोरको मोडालिटीअनुसार १२ वटा टोली परिचालन गरी खाद्यान्न, माछा मासु, लत्ताकपडा, फलफूल, पेय पदार्थ लगायतका विषयमा अनुगमन गर्नेछौँ,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘यी क्षेत्रमा अनुगमन गर्नुका साथै बजारमा कालोबजारी हुन नदिन बढी मूल्य लिने म्याद नाघेका सामग्री बिक्री गर्ने बिक्रेताहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ ।’