काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको छ । बिहीबार संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबाट पनि यो विधेयक पारित भएको हो । यसअघि प्रतिनिधि सभाले यो विधेयक पारित गरेको थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरिन्छ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ बन्नेछ । यो ऐन तेस्रो पटक संशोधन भएको हो । 

पछिल्लो पटक राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिँदै ऐन संशोधनमा एकता देखाएकाले यो विधेयक शीघ्र रूपमा पारित हुन सफल भएको हो । साउन २४ गते यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट पारित भएको थियो । लगत्तै उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाले पनि उक्त विधेयकलाई सामान्य छलफलमात्र गरेर पारित गरेको थियो । समितिमा सबै दलको सहमति भएका कारण विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएन । संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएका कारण विधेयक सर्वसम्मत रूपमा बिहीबार पारित भएको हो । 

अब कसरी अघि बढ्छ टीआरसी ?

दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएसँगै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको ऐन संशोधन टुङ्गिएको छ भने आयोग गठनको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

अघिल्लो सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिलाई आयोगको पदाधिकारी छान्ने जिम्मा दिइएको छ ।

काम अघि बढाउन भनेकाले केही दिनमा सिफारिस समितिले औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको संयोजक ओमप्रकाश मिश्रले बताए । उनका अनुसार अब सिफारिस समितिको कार्यालय स्थापना भएपछि दैनिक काम सुरु हुनेछ । सरकारले गृह वा कानुन मन्त्रालयमा उनीहरूलाई कार्यालय उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

कार्यालय उपलब्ध गराएपछि समितिले दुवै आयोगको अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मका लागि सार्वजनिक आवेदनको मापदण्ड निर्माण गर्नेछ । उक्त मापदण्डका आधारमा सार्वजनिक सूचना आह्वान हुनेछ । सार्वजनिक सूचनाका आधारमा मात्र नभई रोष्टर बनाएर अन्यलाई समेट्नका लागि आयोगले कार्यविधि निर्माण गर्नेछ ।

सार्वजनिक सूचनामा आवेदन दिनेहरूको सर्ट लिष्टदेखि पहिलो चरणको छनोट हुनेछ । अनिमात्र सिफारिस समितिले अध्यक्ष र सदस्यको छनोट गर्नेछ । यसरी अन्तिम छनोट भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्तिका लागि समितिले मन्त्रिपरिषदमा नाम पठाउने छ । मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्तिलाई औपचारिकता दिने छ ।

यो प्रक्रिया चलिरहँदा सरकारले विशेष अदालत गठनको प्रक्रिया पनि सँगै अघि बढाउने तयारी गरेको छ । यसअघि सहमति जुटाउन बनेको कार्यदलले नै अदालत गठनको काम दलीय सहमतिमा अघि बढाउने भनेको थियो । विशेष अदालतमा रहने न्यायाधीशहरू उच्च अदालतका हुने छन् भने न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नेछ । अदालतका लागि आवश्यक गठन आदेश मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नेछ ।

दुवै आयोगको सिफारिसका आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा दायर गर्नेछ । यी मुद्दाको प्रतिरक्षा पनि सरकारले नै गर्नेछ । पीडित र पीडक दुवै पक्षले कानुन व्यवसायी राख्न पाउने छन् । उनीहरूको बहसको आधारमा र सङ्क्रणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था हेरेर अदालतले फैसला सुनाउने छ । विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइने छ । 

के भन्छन् विज्ञ ?

संघीय संसद्को दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएसँगै पहिलो चरण समाप्त भएको र दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बताए । दलहरूले पहिलो चरणमा एक ठाउँमा उभिएर सहमति गर्दै विधेयक टुङ्ग्याएजस्तै अब आयोग गठन र उजुरी छानबिनका साथै पीडितहरूलाई साथ लिएर हिँड्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अर्का जानकार एवं अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले पनि एउटा चरण सकिएर अर्को महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको बताए । ‘ऐन संशोधन त दलहरूको सहमतिमा भयो, तर अब आयोग गठनदेखि अदातल गठनसम्मका चुनौती छन्,’ उनले भने ।

अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायदेखि पीडितसम्मलाई मनाएर यो प्रक्रियालाई सेफल्याण्डिङ गराउनुपर्ने उनले बताए ।

आयोगमा यसअघि दुई पटक पदाधिकारी नियुक्ति भएर असफल भएकाले यस पटक पदाधिकारी छनोट गर्दा धेरै कुरामा ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने र पीडितको पनि सहभागिता गराउन सक्नुपर्ने चापागाईको तर्क छ ।