काठमाडौँ । सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्दै चिनियाँ पक्षलाई पत्र लेखेको हो । 

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले सो पत्र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेईकुनलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

पत्र हस्तान्तरण गर्नु अघि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चीन नेपालको असल छिमेकी भएको र नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिँदै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेका थिए । उनले नेपाल सरकारले गरेको आग्रह चिनियाँ पक्षबाट पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  

सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोङ लगायत उपस्थित थिए ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट करिब हालको विनिमय दर अनुसार २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (१३३८.७४ मिलियन चिनियाँ युआन) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो । 

२०७२ साल चैत्र ८ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई २०७३ साल पुस २७ गतेबाट निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । २०७९ साल पुस १७ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरिएको थियो । 

कार्यक्रममा काठमाडौँ चक्रपथको कलंकीदेखि बसुन्धरा महाराजगञ्जसम्मको ८.२ किलोमिटर सडक निर्माण, हिल्सा–सिमिकोट सडक खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति, मुस्ताङको कोरला नाकामा आइसिपी र आइसिडी निर्माण र अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार तथा पहिरो नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्बन्धी चारवटा छुट्टाछुट्टै सहयोग आदान प्रदानसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । 

नेपालको तर्फबाट अर्थ सचिव डा. घिमिरेले र चीनको तर्फबाट चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइहुनले हस्ताक्षर गरे ।

अर्थ मन्त्री पौडेलले वीर अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी डिपिआर तयार तथा पूर्वाधार निर्माण लगायतमा चीन सरकारको सहयोगका लागि अनुरोध गरे । 

उपाध्यक्ष याङ वेइहुनले नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुरोध प्राप्त भइसकेको र यसलाई चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरी थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिएका थिए ।