संवैधानिक कानुनका व्याख्याता भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक विवादका मुद्दाहरूमा पैरवी गर्दै आएका छन् । रातोपाटीको ‘संविधान संशोधन बहस’ शृङ्खलामा उनले संशोधनमा देखिएका तीन समस्या र तीन चुनौतीका बारेमा जोड दिए । प्रस्तुत छ, उनै आचार्यसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश : 

• संविधान संशोधनको एजेन्डा संविधान जारी भएदेखि नै सुरु भएको थियो । अहिले यही एजेन्डालाई आधार बनाउँदै कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनेको छ । के यतिखेर हाम्रो संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने भएको हो ? 

संविधान संशोधनको कुरा गर्दा तीनवटा विकल्प देखिन्छन् । 

पहिलो— अहिलेको राजनीतिक संवैधानिक परिपाटी जसरी अघि बढेको छ, त्यसलाई त्यही रूपमा जाने दिने गरी कुनै हेरफेर नगरी संशोधनमा जाने । 

दोस्रो— कतिपय मानिसले भन्ने गरेकै हो, यो संविधानले काम गर्न छाड्यो । त्यसैले यसको बदलामा अर्को कुनै संयन्त्र तयार गर्ने र यो संविधानलाई फालिदिने । यो विचार पनि अहिले बजारमा छ ।

तेस्रो— यो संविधान जारी भएको एउटा अवधि भएको छ, त्यस कारण यसको रिभ्यु गरिनुपर्छ । संविधान जारी भएको यो १० वर्षमा हामीले केही सिक्ने मौका पाएका छौँ । यी सिकाइले हामीलाई संविधान हेरफेर वा संशोधन गर्नुपर्ने महसुस भएको छ । अब संविधान संशोधनका लागि काम गर्ने ।

यी तीनवटा विकल्प अहिले बजारमा आएका देखिन्छन् । संविधान जारी भएपछि मैले यी कुरा भन्दै आएको छु । यी तीनमध्ये कुनै पनि नगर्ने भन्ने हँुदैन । संविधानको लामो आयु वा जीवन्तता चाहनुहुन्छ भने समय अनुकूल परिर्वतन वा सम्बोधन गर्न जरुरी हुन्छ । पुस्तौँसम्म यसलाई काम गर्ने बनाउनका लागि समय अनुसार हेरफेर गर्नुपर्छ, समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ । त्यसो भयो भने संविधानको लामो आयु र लोकतन्त्रको अस्तित्व कायम रहन्छ । थुप्रै प्रश्न आएपछि त्यसलाई सम्बोधन गरिएन भने संविधानको स्वच्छ जीवनमाथि हानि हुन्छ । 

हामीले यो प्रक्रियाको ‘प्यान्डोराज बक्स’ जब खोल्छौँ, अनि बाह्यदेखि सबै शक्तिले चलखेल सुरु गर्छन् । तिनीहरूबाट बच्ने शक्ति र सामथ्र्य अहिलेसम्म हाम्रा नेताहरूमा मैले देखेको छैन । यसरी हेर्दा तीनवटा चुनौती देखिन्छन्— प्राविधिक, अन्तर्वस्तुको छनोट र बाह्य शक्तिको प्रभाव वा दबाब ।

दोस्रो विकल्पको कुरा गर्दा— यो संविधान नै फालेर नयाँ निर्माणमा जाने कुरा पनि अर्को अराजकता हुन्छ । यो विकल्पमा जान सक्दैनौँ । परिणाम दिनका लागि कुनै पनि संविधानले लामो समय काम गरेको हुनुपर्छ, अथवा संवैधानिक अभ्यास भएको हुनुपर्छ । त्यो संविधानलाई हामी ‘लिभिङ ट्री’ अर्थात् ‘जिउँदो रुख’जस्तो फर्कंदै बढ्दै अगाडि जाने हुन्छ भनेर भन्छौँ । संविधानको विकास क्रमिकताको आधारमा हुन्छ । यसको क्रमभङ्गता हुँदैन । नेपालमा कतिपय नेताले संविधान पनि क्रमभङ्गताको आधारमा विकास हुने दाबी गर्ने गरेका छन्, तर त्यो हुँदैन । संविधानको विकास चरणबद्ध रूपमा हुँदै जाने हो । यसका लागि संविधानले लामो समय काम गर्न पाएको हुनुपर्छ । त्यसैले यो संविधानलाई फालिहाल्ने भन्ने हुँँदैन । यसले पनि देशका अनिष्ट निम्त्याउनुबाहेक केही हुँदैन । 

तेस्रो विकल्प भनेको यसलाई समयसापेक्ष सुधार र हेरफेर गर्ने हो । यो नै अहिलेका लागि उत्तम उपाय हो । अहिले नै गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा बहस र छलफल गर्न सकिन्छ । 

• संविधानमै १० वर्षमा आयोगहरूलाई पुनरवलोकन गर्ने भनिएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ? 

संविधानमा आयोगको पुनरवलोकनको कुरा गरेको त्यही आयोगहरूको हकमा हो । यसमा दलहरू सबैले बुझ्न जरुरी छ, यो संविधानको पुनरवलोकन भनेको होइन । अहिलेको संविधानमा १३ वटा संवैधानिक निकाय छन्, यीमध्ये सातवटा अधिकारमा आधारित छन् । जस्तो : महिला, दलित, जनजाति र समावेशी आयोगजस्ता आयोग अधिकारमा केन्द्रित आयोग हुन् । बाँकी ६ वटा आयोगका काम छन् । 

सातवटा आयोगलाई जे काम गर्न र जुन समुदायका लागि लक्षित भनी बनाइएको हो, त्यसको उपलब्धि के भयो भनेर प्रत्येक १० वर्षमा समीक्षा गर्ने भनिएको हो । यी आयोग कति प्रभावकारी भए । कति काम गर्न सके यो अवधिमा यसको समग्र मूल्यांकन गर्ने हो । योसँगै यी आयोगको आगामी रणनीति पनि यही समीक्षाबाट तयार गर्ने मक्सद संविधान निर्माण गर्दा राखिएको थियो । यसको पछाडिको कारण के थियो भने समानताको सिद्धान्त पालना गराउने अनि समाजमा विभेद छ, त्यो कुरालाई हटाउने अनि सबैलाई मूलधारमा बराबर बनाउने पनि हो । यही कुरा सम्बोधन गर्न केही समयसम्म समन्यायको अवधारणामा आरक्षण, सकारात्मक विभेद र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा राज्यले केही समय गर्ने भनी यो व्यवस्था राखिएको हो । त्यो समस्या सम्बोधन हुँदै गयो भने एउटा बिन्दुमा गएर त्यसलाई रिभ्यु गर्न सकिन्छ । समाजमा विभेद समानता ल्याउन र यसलाई सम्बोधन गर्न यो राखिएको हो । समग्र संविधानकै पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भनेर राखिएको बाध्यात्मक व्यवस्था भने त्यो होइन । 

• दुई ठुला दल कांग्रेस–एमालेले गरेको सम्झौतामै संविधान संशोधनको विषय परेको छ । यहाँले संविधान संशोधनमा के कस्ता समस्या देख्नुभएको छ ? 

जारी हँुदादेखि यो संविधानमा समस्या छन् भन्न थालिएको हो । यो कुरा सबैले स्विकारेकै छन् । समस्या छ भन्नेमा सबै सहमत भए पनि के के समस्या छन् भनी विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा तीनवटा समस्या संविधानमा देखिन्छन् । 

१) अवधारणागत समस्या

यो संविधानको अवधारणामै केही समस्या छन् । जस्तो : संविधानका केही संवैधानिक मान्यता, दर्शन, सिद्धान्त हुन्छन् र आजको दुनियाँमा संविधान लेख्दा मेरो देश विश्वबाट अलग वा पृथक् छ भनेर लेख्न सकिँदैन । 

सरकार गठनको धारा ७६ लाई अब संशोधन गरिनुपर्छ । हालसम्म भएको संघ र प्रदेशको अभ्यासबाट यो धारा तहसनहस भएको छ ।

विश्व मानचित्रमा मेरो देश फरक भएकाले मैले जे मन लाग्छ, त्यही लेख्न सक्छु भन्ने हुँदैन । संविधानका दुईवटा परिचय वा पहिचान हुन्छन् । एउटा, स्थानीय पहिचान र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान । अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा पनि सर्वस्वीकृत सिन्द्धातलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक कानुनका जति पनि असल अभ्यास दुनियाँमा भएका छन्, तीभन्दा दायाँबायाँ हिँड्न सकिँदैन । हुँदै नभएको कुरा मैले संविधानमा उल्लेख गर्छु भन्न पाइँदैन । त्यसैले यो संविधानको प्रस्तावनादेखि अन्तिम धारासम्म पढ्नुभयो भने थुप्रै ठाउँमा अवधारणागत त्रुटि भेटिन्छन् । 

संवैधानिक सिद्धान्त, संवैधानिकशास्त्र, संवैधानिक दर्शन, संवैधानिक मर्यादा र संवैधानिक अभ्यास अनुकूल नहुने अभ्यास हामीले राख्न सक्दैनौँ । जस्तो : यो संविधानको धारा १३३ हेरौँ । 

यसमा सर्वोच्च अदालतलाई न्यायिक पुनरवलोकनको अधिकार दिने उल्लेख छ । यसको धेरै ठुलो संवैधानिक दर्शन हुन्छ, तर जुन संविधानको मान्य सिद्धान्तका विरुद्धमा ड्राफ्ट गरिएको छ । यस्तो अन्तर्वस्तु राखिएको छ । यस्ता सयौँ समस्या यो संविधानमा छन् । यही कारण पहिलो समस्या अवधारणगत नै हो । यसको कन्सेप्ट, सिद्धान्त र शास्त्रमै तल–माथि भएको छ । 

२) भाषागत समस्या 

यो संविधानमा धेरै ठाउँमा शुद्धाशुद्धीका समस्या छन् । भाषाविद्हरुका अनुसार यो संविधानमा पचासभन्दा धेरै ठाउँमा भाषागत समस्या छ । सामान्य हेर्दा ह्स्व–दीर्घ नै मिलेको छैन । अहिलेको संविधानको धारा २२५ हेर्ने हो भने त्यहाँ महिना दीर्घ लेखिएको छ । भाषाका हिसाबले त्यो ह्रस्व लेखिन्छ होला ।  यद्यपि म भाषाको विद्यार्थी होइन । 

संविधानमा लेखिसकेपछि त्यसमा कमा, फुलस्टप र हस्व–दीर्घको पनि आ–आफ्नै महत्त्व र भूमिका हुन्छन् । कम्प्युटर त्रुटिले वा टाइपिङ मिस्टेकले यस्तो भयो, वा मुद्रा राक्षस भयो भन्न पाइँदैन । जे संविधान जारी भएर आउँछ, त्यसलाई त्यही रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । यति धेरै त्रुटि हुनु भनेको गम्भीर कुरा हो, त्यसैले यसमा भाषाको समस्या पनि छ । यो व्याकरण र शुद्धाशुद्धिको समस्या हो । 

संविधानले व्यवस्था दिन सक्छ, तर संविधानले बुद्धि दिन सक्दैन । नेता, न्यायाधीश वा राज्यका पदमा बसेका पदाधिकारीलाई संविधानले विवेक नै हालिदिन वा यो धारामा यसरी विवेक प्रयोग गर भन्न सक्दैन । बुद्धि नै खोपडीमा हालिदिने काम संविधानको होइन ।

३) अन्तर्वस्तुमा समस्या 

अन्तर्वस्तु संविधानको महत्वपूर्ण पाटो हो । जसलाई संविधानको कन्टेन (सामग्री) भनिन्छ । संविधानको सामग्रीको कुरा गर्दा केही राख्नैनपर्ने र मुलुक तथा समाजलाई आवश्यकता नै नभएका कुरा राखिएका छन् । त्यस्तै, केही राख्नैपर्ने कुरा छुटेका छन् । 

यसरी यो संविधानमा अवधारणागत, भाषागत र अन्तर्वस्तुको छनोट गरी तीनवटा गम्भीर त्रुटि छन् । यी त्रुटि आजै वा भोलि सच्याउने वा कहिले सच्याउने भन्ने छलफलको विषय छ । 

अझै यो संशोधनमा अडिग हुन दलहरू तयार छन् कि छैनन् ? संविधान संशोधन आफ्नै बलबुतामा गर्न नेताहरू तयार छन् कि छैनन् ? यी दुई प्रश्न पनि माथि आएका त्रुटि वा समस्यासँगै आउँछन् । संविधानमा गम्भीर समस्या छन्, कुनै न कुनै दिन त्यसमा सुधार गर्नेपर्छ तर कहिले गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रश्नमा धेरै विचार पुर्‍याउनुपर्छ । 

• करिब नौ वर्ष संविधानको प्रयोग गरेर हेर्‍यौँ, यसबिचमा दलहरुका पनि समस्या देखिए । संविधान र अदालतले यो गर्न मिल्दैन भन्छ,  संघ सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्मले त्यही गल्ती दोहोर्‍याउँछन् । जस्तो : प्रतिनिधिसभा विघटनमा त्यस्तै देखियो । प्रदेश सरकारहरूको गठनमा पनि संविधान मिचेको देखियो ? यस्ता अभ्यासगत त्रुटिलाई कसरी हेर्न ? 

मैले अघि संविधानका त्रुटिहरूको कुरा गरेँ । अभ्यासलाई संविधानले सिधै प्रत्याभूत गर्दैन । शक्ति प्रयोग गर्नेहरूले यसको अभ्यास गर्ने हुन् । संविधानले व्यवस्था दिन सक्छ, तर संविधानले बुद्धि दिन सक्दैन । नेता, न्यायाधीश वा राज्यका पदमा बसेका पदाधिकारीलाई संविधानले विवेक नै हालिदिन वा यो धारामा यसरी विवेक प्रयोग गर भन्न सक्दैन । बुद्धि नै खोपडीमा हालिदिने काम संविधानको होइन । 

नेपालमा तपाईंले सोधेको प्रश्नझैँ अभ्यासको समस्या पनि देखियो । व्यक्तिको छनोट वा पदाधिकारीको नियतसँग यो कुरा जोडिने रहेछ, तर दुःखद कुरा हामीले संविधान जारी भएपछि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जहाँसुकै होस्, त्यहाँ गरेको छनोटको त्रुटिका कारणले गर्दा अभ्यासमा समस्या आएको हो । 

सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो, बाह्य शक्ति । यसका लागि हामीले विदेशीलाई बुझिने, नबुझिने वा कूटनीतिक ढंगले भन्न सक्नुपर्छ— यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो, तपाईंहरूले हस्तक्षेप नर्गनुस् ।

त्यसको औषधि संविधान हेरेर पाइँदैन । हजारपटक तपाईंले संविधान परिवर्तन वा परिमार्जन गर्नुस्, तर व्यक्ति त्यही नै मात्र राख्नुभयो भने यो प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदैन । पदमा वा जिम्मेवारीमा बस्ने व्यक्ति स्वच्छ, सफा र पदको जिम्मेवारी बुझ्ने भएन भने वा जवाफदेहिता लिने खालको भएन भने संविधानको अक्षर र प्रावधानले केही हुँदैन । संविधानका अन्य त्रुटि र अभ्यासगत त्रुटि नितान्त फरक कुरा हुन् । यो छनोटको त्रुटि हो । छनोटको संयन्त्रमा केही समस्या होला, त्यो पक्षमा छलफल गर्न उपयुक्त होला । जस्तो : एकपटक संविधान मिचेको आरोप लागेको प्रधानमन्त्रीलाई तपाईले फेरि प्रधानमन्त्री नै बनाउनुहुन्छ भने उसले पुनः संविधान मिच्ने प्रयास गर्छ । 

त्यस्तै संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लागेको व्यक्तिलाई फेरि जिम्मेवारी दिने हो भने त्यो अभ्यास हुन सक्छ वा उसले गर्ने कोसिस गर्छ नै । 

• यहाँले संविधानका कुन कुन धारा परिर्वतन, संशोधन वा हटाउनुपर्ने देख्नुभएको छ ? 

संविधानमा काम नलाग्ने वा हटाउने कुरा गर्दा यसको नामबाटै सुरु गर्नुपर्छ । संविधान हेर्नुस् त, यसको जन्ममिति नै छैन । यस्तो संविधान कहाँ हुन्छ । दुनियाँमा कहीँ जन्ममिति वा जारीमिति नभएको संविधान हुन्छ ? पक्कै हुँदैन । 

यसअघिका संविधान जारी गर्दा पनि हामीले मिति लेखेका छौँ— अन्तरिम संविधान २०६३, नेपालको संविधान २०४७ यसरी लेख्ने गरिन्छ । अहिलेको संविधानमा कहिले जारी भएको भन्ने मिति नै उल्लेख गरिएको छैन । यसको न्वारनको नाम के हो त ? तत्कालीन समयमा संविधानमा ईश्वी सम्वत लेख्ने कि विक्रम सम्वत् भन्ने विवाद भयो । संविधान जारी गर्दा भएको विवादमा नेताहरू विदेशीबाट प्रभावित भएका पनि देखिन्थे । त्रुटि सच्याउन सुरु गर्दा नामबाटै जानुपर्छ । 

कुनै एक व्यक्ति दुई कार्यकाल मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था कडाइका साथ राखिनुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति तेस्रो कार्यकालका लागि योग्य हुने छैन भन्नैपर्छ ।

मुख्य कन्टेन्टमा जाने हो भने कार्यपालिका परिषद्मा केही हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल असीमित गराएर असाध्य दुरुपयोग भयो । मैले बारम्वार भन्नेगरेको छु, जनताले छानेको विधिको शासनमा संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अनि पटक–पटक असफल हुने अनि त्यही असफल फेरि पनि प्रधानमन्त्री भइरहने कस्तो व्यवस्था हो । असफल भएको व्यक्ति सातपटक, दशपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देश कसरी सफल हुन्छ । यो लज्जाको विषय हो, कुनै बहादुरीको विषय होइन । यसले यो देखाउँछ कि हाम्रो समाज जीवन्त छैन, भाइब्रेन्ट छैन, हामी मृत समाजमा छौँ । 

कुनै एक व्यक्ति दुई कार्यकाल मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था कडाइका साथ राखिनुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति तेस्रो कार्यकालका लागि योग्य हुने छैन भन्नैपर्छ । शपथ लिएर १० दिन, पाँच दिन वा पूर्ण कार्यकाल पदमा बसून्, दुईपल्ट शपथ लिएर पदबाट बाहिरिएपछि उसलाई पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि अयोग्य बनाइनुपर्छ । 

संविधानमा सच्याउनुपर्ने साना–साना कुरा धेरै छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसदको संख्या धेरै भयो, घटाउनुपर्छ । दल र नेताहरूले अहिले नै मान्दैनन्, तर कालान्तरमा यो घटाउनुको विकल्प छैन । 

सांसदलाई मन्त्री बनाउने अभ्यास पनि संविधान संशोधनमार्फत रोक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले हरेक क्षेत्रका विज्ञलाई समावेश गर्दै मन्त्रीमण्डल बनाउन पाउने व्यवस्था संविधानमा गरिनुपर्छ । विशेषज्ञ र विज्ञलाई राखेर मन्त्री बनाइयो भने त्यो प्रभावकारी हुन्छ । सांसद कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन्छन् ।

यस्तै, सरकार गठनको धारा ७६ लाई अब संशोधन गरिनुपर्छ । हालसम्म भएको संघ र प्रदेशको अभ्यासबाट यो धारा तहसनहस भएको छ । धारा ७६ लाई पुनर्लेखन गरिनुपर्छ । त्यो कसरी गर्ने र के राख्ने भन्नेमा हामीजस्ता विज्ञले सुझाव दिन्छौँ, तर अहिलेको व्यवस्था काम लाग्दैन भन्ने देखियो । 

शासकीय स्वरूपको सम्बन्धमा पनि धेरै समस्या र अनावश्यक कुरा राखेको पुष्टि भइसकेको छ । प्रदेशसभाको औचित्य कहीँ–कतैबाट पुष्टि हुन सकेको छैन । न प्रदेशसभाले पुष्टि गर्न सके, न संघ सरकारले नै यसको आवश्यकता छ भन्ने देखायो । यसलाई सदाका लागि खारेज गरिनुपर्छ । 

एउटा तरिका हो, सर्वोच्च अदालतको फैसलामार्फत संविधान संशोधन गर्ने । यसरी संविधान संशोधन वा सुधार भएका थुप्रै उदाहरण छन्, तर नेपालको हकमा त्यो प्रक्रिया त्यति प्रभावकारी हुन सकेन र एकरूपता पनि हुन सकेन ।

निर्वाचन प्रणाली अहिले धेरै उठेको छ । निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दा— अहिले भएको समानुपातिक प्रणालीलाई पूरै निषेध गर्न सकिँदैन । नेपालको अवस्था र बसोबास लगायत विविधताले पनि यो आवश्यक छ । त्यसका मोडालिटी थुप्रै छन् । यसलाई हटाउने होइन, पुनर्लेखन गरेर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । पहिलो हुने विजयी हुने माध्यममा पनि महिलालाई महिलासँग, दलितलाई दलितसँग, अपाङ्गलाई अपाङ्गसँग प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ । जस्तो : जर्मनीले मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रणाली अपनाएको छ । यसमा खसेको मत कहीँ खेर जाँदैन । एकातिरको मत अर्कोतिर प्रयोग गर्न पाइन्छ । 

त्यस्तै, न्यायालय सम्बन्धमा पनि संंशोधन आवश्यक छ । न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्को संरचना संशोधन गरिनुपर्ने देखिएको छ । जस्तो : न्याय परिषदमा नेपाल बार र प्रधानमन्त्रीले पठाउने दुवै सदस्यको काम छैन । अन्तरिम संविधान २०६३ पछि यो व्यवस्था राखिएको थियो, यसले झनै राजनीति प्रवेश (न्यायालयमा) गरायो । अझ भनौँ न्यायलयको अवशान त्यही दिनदेखि सुरु भयो । न्यायालयमा नाङ्गो रूपमा राजनीतीकरण सुरु भयो । राजनीतिक व्यक्तिहरू न्यायाधीश हुन थाले । न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्को अवधारणा आफैँमा गलत थिएन, तर संरचना र नियुक्ति पाउने मानिस गलत भए । संवैधानिक परिषद्मा सभामुख भएपछि उप–सभामुखको आवश्यकता किन ? प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश किन संवैधानिक परिषद्मा हुनुपर्‍यो ? यी तमाम विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । संविधान संशोधन गर्दा यी कुरा राखेर खुला रूपमा छलफलमा जानुपर्छ । मैले सुरुमै भनेँ, नामदेखि अन्तिमसम्म सयौँ ठाउँमा मिलाउनुपर्नेछ । 

• संविधान संशोधन कुन मोडलमा गर्ने ? मस्यौदा निर्माण गर्ने कि विज्ञलाई जिम्मा दिने ? 

यसका पनि तीनवटा तरिका हुन्छन् । 

एउटा तरिका हो, सर्वोच्च अदालतको फैसलामार्फत संविधान संशोधन गर्ने । यसरी संविधान संशोधन वा सुधार भएका थुप्रै उदाहरण छन्, तर नेपालको हकमा त्यो प्रक्रिया त्यति प्रभावकारी हुन सकेन र एकरूपता पनि हुन सकेन । त्यसैले अदालतको व्याख्याबाट संविधानले सबै समस्याको समाधान हुन सक्ने देखिएन । 

दोस्रो विधि हो, जनमत संग्रह । यो अहिलेको संविधानमा पनि रहेको छ, तर त्यो पनि कति व्यावहारिक हुने हो ! 

तेस्रो भनेको संसद्ले संशोधन गर्ने । संघीय संसदको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्न सक्छ । संसद्लाई लिखित अख्तियार नै यसका लागि दिइएको छ । संघीय संसद्बाटै सशोधन गर्ने बाटोबाट जानुपर्छ । यो प्राविधिक र कानुनी कुरा हो, तर संशोधन भएपछि अझ बढी जीवन्त बनाउनका लागि काम गर्नुपर्छ । 

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दा जनतासँग व्यापक सुझाव लिइएका थिए । उक्त सुझाव संसद् सचिवालयमा पोका बाँधेर राखिए । अब संशोधन गर्दा जनतासँग व्यापक छलफल र सुझाव लिइनुपर्छ । यसमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र विज्ञहरू सबैलाई सहभागी गराइनुपर्छ । गम्भीर विषयहरूमा जनताको मत लिनुपर्छ । जस्तो : मैले प्रदेशको आवश्यकता छैन, खारेज गर्दा हुन्छ भनेँ तर जनताले के चाहन्छन् ? उनीहरू प्रदेशको पक्षमा छन् कि छैनन् ? जनमत लिइनुपर्छ । यो माध्यमबाट गर्ने हो भने संविधान संशोधन टिकाउ हुन्छ । गरिएन भने खालि प्राविधिक रूपमा दुईतिहाइले मात्र पारित गर्दा त्यो टिकाउ नहुन पनि सक्छ । 

अहिलेको संविधानमा चारवटा कुरा बाहेक अरुमा संशोधन गर्न सकिन्छ भनिएको छ । देशको सार्वभौम सत्ता, देशको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको सार्वभौम अधिकार संशोधन गरिँदैन भनिएको छ । तर संशोधन गर्न पाइन्छ भन्ने नाममा एउटा बन्द कोठामा केही सीमित व्यक्तिले सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन । 

मेरो सुझाव— संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता हो तर तत्काल संविधान सशोधन गर्नु घातक र खतरा देख्छु ।

अर्को डरलाग्दो कुरो हो, नेपालमा भइरहेको बाह्य हस्तक्षेप हो । यसमा भारत, चीन, अमेरिकासँगै युरोपियन देश समेत देखिन्छन्, यो खुलेयाम छ । यी सबैको आ–आफ्ना एजेन्डा छन् । नेताहरू नाङ्गो रूपमा यी शक्तिबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । 

अहिलेको डरलाग्दो कुरा के देखिरहेको छु भने, यहाँ संविधान संशोधन भारतको एजेन्डाको हुने कि अमेरिकाको ? कि चीनको हुने कि वा ईयुको एजेन्डा हुने भन्ने डरलाग्दो चुनौती छ । त्यो प्रभावबाट संविधान सशोधन हुने हो भने हुनुभन्दा अहिले नहुनु नै राम्रो हुन्छ । नेपालका नेताहरूलाई हेर्न हो भने अहिले नै संशोधनको एजेन्डामा जाँदा त्यो खतरा मैले देखेको छु । त्योभन्दा यसलाई केही समय कुर्नु नै राम्रो हुन्छ । जुन दिन हाम्रा नेताहरूले म सार्वभौम देशको नेता, सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने महसुस गर्छन्; त्यही दिन उनीहरूले मेरो तागत भनेको नेपाल र नेपाली हो भन्न सक्छन् । नेपालको कानुन र संविधान नै सर्वेपरि हो भनी भित्री शक्ति आएपछि संविधान संशोधनको एजेन्डामा अघि बढ्न उपयुक्त हुन्छ । त्यतिबेला संशोधन गर्दा तपाईं र म अर्थात् जनताले उठाएका मुद्दा सम्बोधन हुन्छन्, नत्र सम्बोधन हुने सम्भावना छैन, झनै विवादमा पर्न सक्छौँ । 

मेरो सुझाव— संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता हो तर तत्काल संविधान सशोधन गर्नु घातक र खतरा देख्छु । नेपाल र नेपालीको पक्षमा उभिनसक्ने भएपछि यो मात्र यो प्रक्रियामा जानुपर्छ, नत्र अहिले भएको भन्दा पनि घातक परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधनको ‘प्यान्डोराज बक्स’ अहिले तपाईंले खोल्नुभयो भने ठुलो क्षति मुलुकले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । 

• संविधान बनाउने केही मोडलहरू विश्वमा प्रचलित देखिन्छ, जिरो ड्राफ्ट विज्ञबाट बनाउनेदेखि संविधान नै लेखन गर्नेसम्मका । संविधानसभाबाट हामीले जिरो ड्राफ्ट बनाएर संविधान जारी गरेका थियौँ, तर यति धेरै कमजोरी कसरी देखिए ? फेरि पनि संसद्कै भरमा छोड्दा त यही अवस्था होला नि !  

संविधान निर्माणको मोडलको कुरा गर्दा— दुनियाँमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण विधिहरू छन् । एउटा विज्ञहरूले आयोगका माध्यमबाट संविधान मस्यौदा गर्ने र अर्को जनताको सहभागितामा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने अभ्यास छ । योभन्दा पहिले नेपालका सबै संविधान विज्ञहरूले मस्यौदा गरेका थिए । समूह वा आयोगबाट संविधान बनाउँदा जनताको अभिमत समेटिएन वा सहभागिता भएन कि भन्ने प्रश्न आयो । यो आउनु स्वाभाविक पनि थियो । अब पनि त्यही मोडलमा जाने हो भने जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन हुँदैन । अब पनि संविधान संशोधन गर्दा केही मुठीभरका नेताहरूको भरमा गर्ने हो भने असन्तुष्टि सम्बोधन हुँदैन भने नयाँ कुरा पनि केही आउँदैन । 

जनताको सहभागितामा सिङ्गो देशलाई एउटा कार्यशाला मानेर गरिनुपर्छ । त्यसका कसैको प्रभाव पर्न हुँदैन । दल वा बाह्य शक्ति कसैको पनि प्रभाव हुनु हुँदैन । अहिले जनताको मत के छ भन्ने सबैलाई अनौपचारिक रूपमा जानकारी छ । यही कुरा, हामी औपचारिक रूपमा सम्बोधन गर्ने हो । एउटै व्यक्ति दशपटक प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा कसैले पनि चाहँदैन । यस्ता धेरै मुद्दा बाहिर आएका छन्, जनता के चाहन्छन्, सबैलाई थाहा छ । मुख्य कुरा अहिले सत्तामा रहेका र बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरू धेरै कमजोर भएका कारणले उनीहरूको सक्षमतामा यो संविधान संशोधन हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन । यो नेपाल र नेपालीको हितमा नहुन पनि सक्छ । यसलाई अहिले छलफल चलाउने अनि आफू बलियो भएपछि जब विदेशीलाई यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो भनेर भन्न सक्छौँ, तब संशोधनलाई अघि बढाउनु राम्रो हुन्छ । नत्र यो अपहरण हुनसक्छ, जसले नेपाल र नेपालीले ठुलो नोक्सान बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । 

आजसम्म नेपालीले धेरै क्षति बेहोरेका छौँ । यसमा प्रमुख रूपमा दलहरूका नेताहरू दोषी छन् । उनीहरूको नियत खराब नहोला, तर वहाँहरू फस्दै गएको देखिन्छ । उहाँहरूमा यस्तो हुनुको कारण हो, नेपाल र नेपालीलाई उहाँहरूले विश्वास गर्न नसक्नु । 

• संविधान संशोधनका चुनौतीहरू धेरै छन्, जो यहाँले पनि केही उल्लेख गर्नुभयो । तर हामी यो चुनौतीका बिचमा संविधान संशोधनको कुरा किन उठाइरहेका छौँ त ? 

दलहरू त आफूलाई फाइदा हुने गरी टिप्पणी गरिहाल्छन् । अहिलेको गठबन्धनले संविधान संशोधनको एजेन्डा भन्नुको कारण सत्ता पनि हो । दलहरू संविधान संशोधनका विषयमा गम्भीर र व्यावहारिक छन् भन्ने उनीहरूको व्यवहारले देखाउँदैन । सरकार बनाउँदा जसरी संविधान संशोधनको कुरा अघि सारिएको थियो, त्यसरी नै अरु कुरा किन अघि बढेनन् ? बुद्धिमानी यही हुन्छ कि २०८४ को आवधिक निर्वाचनअघि नै संविधान संशोधन गरिनुपर्छ । सुधारिएको संविधानका आधारमा निर्वाचनमा गयौँ भने निर्वाचनपछि आउने नतिजा पनि सुधारिएको आउन पनि सक्छ । यसका लागि पहिलो एक–डेढ वर्षसम्म खुला बहसका लागि एजेन्डाहरूलाई छाडिदिनुपर्छ । हामीले यो यो कुरा संशोधन गर्न चाहेका छौँ भनेर ती विषयलाई खुला बहसका लागि जनतामा लैजानुपर्छ । त्यसपछि निर्वाचनभन्दा एक वर्षअघिको अवधिमा यसलाई अगाडि बढाउँ । उक्त समयमा भए दलहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना रहन्छ । यो नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ, तर जनतामाथि दलहरूको कति पनि विश्वास छैन । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि विदेशी शक्तिले साथ दिनुपर्छ र त्यो पदमा निरन्तर रहनका लागि पनि विदेशी शक्तिको साथ चाहिन्छ भन्ने जनतालाई लागेको छ । यो लाजमर्दो कुरा हो । 

संविधान संशोधनमा प्रमुख प्राविधिक चुनौती छ, दुईतिहाइको । यो सहज छैन । संघीय संसदमा दुवै सदनमा दुईतिहाइ पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल सानो देश होला तर नेपालभन्दा साना देश पनि छन् । भूगोल वा सैन्य बल कति छ भनेर आज नापिँदैन । त्यो देशको छवि कस्तो छ भनेर नापिन्छ, तर हामीले हाम्रो छवि धुमिल पारिसकेका छौँ । संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने नेपाल र नेपालीका लागि गर्छौं भनेर पहिला दलहरू एक ठाउँमा दह्रोसँग उभिन सक्नुपर्छ । त्यसमा अलिकति पनि बाह्य शक्तिको प्रभाव देखिन हुँदैन । 

संविधान संशोधनमा प्रमुख प्राविधिक चुनौती छ, दुईतिहाइको । यो सहज छैन । संघीय संसदमा दुवै सदनमा दुईतिहाइ पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै प्रदेशहरूको अधिकारका कुराहरू पनि संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित प्रदेशहरूको पनि सहमति लिइनुपर्छ ।

दोस्रो चुनौती छ, अन्तर्वस्तुमा । यसका लागि कुनलाई महत्त्व वा प्राथमिकता दिने भन्ने छुट्ट्याउन सक्ने शक्ति र क्षमता संसद्सँग हुनुपर्छ । 

तेस्रो कुरा, हामीले यो प्रक्रियाको ‘प्यान्डोराज बक्स’ जब खोल्छौँ, अनि बाह्यदेखि सबै शक्तिले चलखेल सुरु गर्छन् । तिनीहरूबाट बच्ने शक्ति र सामथ्र्य अहिलेसम्म हाम्रा नेताहरूमा मैले देखेको छैन । यसरी हेर्दा तीनवटा चुनौती देखिन्छन्— प्राविधिक, अन्तर्वस्तुको छनोट र बाह्य शक्तिको प्रभाव वा दबाब । 

यसको अर्थ चुनौती छ भनेर केही पनि नगरी हात बाँधेर बस्ने होइन । यी चुनौतीसँग सामना गर्न सबै मुख्य दलहरू एक ठाउँमा आउन जरुरी छ । यसो हुन सक्यो भने दुईतिहाइ सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

अन्तर्वस्तु पनि कुन–कुन संशोधन गर्ने भन्ने धेरै कुरा बाहिर आएका छन्, यो मिलाउन सकिन्छ । सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो, बाह्य शक्ति । यसका लागि हामीले विदेशीलाई बुझिने, नबुझिने वा कूटनीतिक ढंगले भन्न सक्नुपर्छ— यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो, तपाईंहरूले हस्तक्षेप नर्गनुस् । 

यसका लागि दलहरू र सांसदहरूको ठुलो इच्छाशक्ति चाहिन्छ । दुःखद कुरा वर्तमान अवस्थामा त्यो भएको मैले पाएको छैन । दलहरू आफ्नै कारणले अहिले पूरै असक्षम, नालायक र कमजोर छन् । हामी जनता र देशलाई विश्वास नगरेका कारण यस्तो भएको हो । मेरो अन्तिम भनाइ यही हुन्छ कि अहिले देखिएका यी तीन चुनौतीको सामना गर्न सक्ने हो भने संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाऊँ, होइन भने बिग्रनुभन्दा अहिले जे छ त्यही ठिक छ । संविधान संशोधन गर्दै नगर्ने भन्ने होइन, गर्ने हो तर सही समय आएपछि गर्ने ।