काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ ऐनको मस्यौदाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको ६ महिना बितेको छ । तर अहिलेसम्म विधेयकको मस्यौदाले अन्तिम रूप पाएको छैन ।

गृह मन्त्रालयले मस्यौदाका लागि सुझाव दिन सह सचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको अध्ययन कार्यदल निर्माण गरेको थियो । कार्यदलले सशस्त्रमा २०९५ सालबाट मात्र ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने निष्कर्षसहितको सुझाव प्रतिवेदन दिएपछि मस्यौदा तयार पार्ने प्रक्रिया झन् अलमलिएको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गत साउन १७ गते प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । सो प्रतिवेदनमा टेकेर गृहका अधिकृतहरू विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन जुटिरहेका छन् । तर, मस्यौदाका प्रावधानप्रति सशस्त्र प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

यही कारण गृहका अधिकृतहरू सशस्त्रलाई मनाउने कसरतमा जुटेका छन् । त्यही प्रयोजनका लागि यही भदौ १२ गते सशस्त्रको प्रधान कार्यालय हल चोकमा छलफल आयोजना गरिएको छ । सशस्त्रका निश्चित अधिकृतहरू र आइजिपीसँग छलफल गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई जानकारी गराए ।

सशस्त्र प्रहरी ऐन–२०५८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो । प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा विद्यमान सशस्त्रको नियमावलीमा भएका अधिकांश व्यवस्था समावेश गर्ने गरी छलफल अघि बढेको मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालले जनाए ।

‘केही विषय टुङ्गिने प्रक्रियामा छ’ उनले रातोपाटीसित भने । मस्यौदा गरिएको विधेयकमा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) मा भर्ना लिने उमेर हद बढाउने उल्लेख छ । चार वर्षे स्नातक तह लागु भएका कारण इन्स्पेक्टर भर्नाको उमेर हद २७ वर्ष राख्न भनिएको छ ।

सशस्त्रको विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेरहद र पदावधि लागु गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । महानिरीक्षक (आइजिपी) को उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउने लगभग निश्चित छ ।

मस्यौदा समितिका एक जना सदस्य भन्छन्, ‘निजामती ऐनको विधेयकमा प्रस्ताव गरेजस्तै हाम्रोमा पनि आइजिपीको उमेर हद ६० वर्ष राख्नुपर्छ भन्ने सहमति भएको छ ।’   अवकाशमा जाने उमेरहद एआईजी र डिआइजीको ५९ वर्ष, एसएसपीको ५८ वर्ष, एसपी र डिएसपीको ५७ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

आचार्य कार्यदलले प्रहरी र सशस्त्रमा समान पदावधि बनाउन दिएको सुझाव पनि विधेयकमा समेटिनेछ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि ३ वर्ष, एआईजीको ३ वर्ष, डिआइजीको ५ वर्ष र वरिष्ठ उपरीक्षकको ८ वर्ष बनाउनेबारे मस्यौदाकारहरूबिच छलफल भइरहेको छ ।

सशस्त्रमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाए पनि तत्काल लागु गर्न नहुने आचार्य कार्यदलको निष्कर्ष छ । अध्ययन कार्यदलले सशस्त्रमा २०९५ सालबाट मात्र ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने राय दिएको छ । अहिलेको सेवा अवधि हटाउँदा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएका इन्स्पेक्टरहरू २७ वर्षसम्म एउटै पदमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गृहका अधिकारीहरूको बुझाई छ ।

इन्स्पेक्टरमा भर्ना हुनेहरू कम्तीमा डिआइजीसम्म पुग्ने गरी ‘करिअर प्लान’ बनाउनेबारे पनि मस्यौदाकारहरूबिच छलफल चलिरहेको बताइएको छ ।  जवान र हवलदारलाई १६ वर्षमा र जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्षमा पेन्सन दिने व्यवस्थाबारे परामर्श भइरहेको एक अधिकृत बताउँछन् । इन्स्पेक्टर र सोभन्दा माथिका सिनियर अधिकृतहरूलाई २० वर्षमा पेन्सन दिने प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख छ । 

सीमावासीलाई प्राथमिकता 
अन्य देशसँग जोडिएको नेपालको सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई भर्नाको क्रममा सशस्त्रमा प्राथमिकता दिन प्रस्ताव गरिएको छ । पछिल्लो समय अमर र अशक्त परिवारको कोटामा भर्ना हुनेहरूको सङ्ख्या नभएका हुनाले सो कोटामा सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई ल्याउन खोजिएको हो ।

मस्यौदामा असईमा भर्ना नलिने उल्लेख छ । बढुवामा पदकको अङ्क नजोड्ने, चुनौतीबापत र कासमुको अङ्क पुरै काम गरेको अवधिलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सशस्त्रका एक जना उच्च अधिकृत भन्छन्–‘बढुवा गर्दा अहिले पछिल्लो ३ वर्षको अङ्कलाई मात्रै आधार मानिन्छ तर, नयाँ ऐनमा पुरै काम गरेको अवधि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हाम्रो प्रस्ताव छ ।’

सशस्त्र प्रहरी नियमावली–०७२ मा भएको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी अधिकांश व्यवस्थाहरू ऐनमा राख्न लागिएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले रेलवे र सामुदायिक बनको सुरक्षा सशस्त्रलाई दिने निर्णय गरेको थियो । यो व्यवस्था ऐनमै समेट्न खोजिएको छ । गृह मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएपछि कानुन र अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषद्मा पेस हुनेछ ।

मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि विधेयक संसदमा दर्ता गराइने गृहका एक अधिकृतले बताए ।