शाब्दिक अर्थमा ‘भ्रष्टाचार’को अर्थ भ्रष्ट आचरण नै हो । आचरण भ्रष्ट भएपछि नै मान्छेले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको अनैतिक र अमर्यादित कार्य गर्ने हो । 

‘सार्वजनिक सम्पत्ति, स्रोत–साधन र अख्तियारीलाई व्यक्तिगत फाइदाका लागि दुरुपयोग गर्ने कार्य नै भ्रष्टाचार हो’ भनी विश्व बैड्कले परिभाषित गरेको छ । भ्रष्टाचार सुशासनमाथिको संकट हो, अर्थ–व्यवस्थाका लागि एउटा क्यान्सर हो र सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतामा आउने विचलन हो । 

समकालीन विश्वमा स्रोत–साधनको अभावका कारण कतिपय गरिब मुलुकमा विकास नभएको होइन; भ्रष्टाचारले गाँजेका कारण ती देशमा विकास हुन नसकेको हो । विश्वका अन्य देशको तुलनामा हाल अफ्रिकी ‘सब–सारहन मुलुकहरु’ र दक्षिण एसियाको भू–खण्डमा भयावह गरिबी रहेको देखिन्छ । विश्व बैङ्कको सन् १९९० को प्रतिवेदनमा सुशासनको परिभाषा दिने क्रममा अफ्रिकी देशमा देखिएको शासनको सङ्कटले विकासको गति अवरुद्ध भएको उल्लेख गरेको थियो । 

भनिन्छ, समाजमा शून्यमा झार्न नसकिने दुई विषय छन्— हिंसा र भ्रष्टाचार, तर यिनीहरूको न्यूनीकरण सम्भव छ । शून्य सहनशीलताको नारा एउटा स्वर्गको परिकल्पना हो भनिन्छ । 

‘ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनल’को सन् २०२३ को भ्रष्टाचार सूचकाङ्कसम्बन्धी प्रतिवेदनमा विश्वका १८० भन्दा बढी देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था उल्लेख छ । सूचकाङ्कमा डेनमार्क ९० अंकका साथ सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र ११ अंक प्राप्त गरी सोमालिया सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएका छन् । सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ भने ३५ भन्दा कम अंक ल्याउने मुलुकहरू गम्भीर भ्रष्टाचारको समस्यामा परेको मानिन्छ । नेपाल १८० राष्ट्रमध्ये ३५ स्कोरसहित १०८ स्थानमा रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

दक्षिण एसियामा अफगानिस्थानपछि बढी गरिबी भएको मुलुकमा पर्छ, नेपाल । नेपालमा मानव विकास सूचकाङ्क पनि कमजोर छ । देशमा आर्थिक वृद्धि र विकासको गति निकै सुस्त छ । रोजगारीका अभावका कारण नागरिकको भरोसा राज्यप्रति घटिरहेको पाउन सकिन्छ । दिनहुँ १५ सय युवा आज रोजीरोटीका लागि बिदेसिनुपरेको छ । 

भ्रष्टाचारको दुष्चक्र 

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अमेरिका बेलायती औपनिवेशक पन्जाबाट मुक्त हुँदै गर्दा नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले स–साना भुरे–टाकुरे राज्य मिलाएर नेपाल राज्यको शिलान्यास गर्दै थिए । दक्षिण एसियामा पहिलो सार्वभौम मुलुकको पहिचान बनाएको, कहिले पनि कसैको उपनिवेशमा नबसेको नेपाल आज विश्व मानभित्रमा भ्रष्टाचारको दलदलबाट मुक्त हुन सकेको छैन । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपश्चात् स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका कैयौँ एसियाली तथा अफ्रिकी मुलुक अहिले विकासशील तथा मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरित भइसकेका छन् । नेपाल अझै पनि अतिकम विकासशील राष्ट्रको सूचीमा छ । 

एकीकरणका क्रममै (१८३१ सालमा) पृथ्वीनारायण शाहको निधन भएपछि राज्यको विस्तार कार्यलाई उनका उत्तराधिकारीले १८७२ सालसम्म निरन्तरता दिए । पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको नेपालले अङ्ग्रेजसँग युद्ध गर्दा केही भूभाग गुमाउनुप¥यो । सुगौलीसन्धिमार्फत मुलुकले कुल भूभागको एकतिहाइ भूभाग मात्र गुमाएन, राज्य विस्तारको क्रम रोक्नुप¥यो । ततपश्चात् राष्ट्र निर्माणका अन्य काम सुरु हुनुपथ्र्यो तर दरबारमा भारदारहरूबिच गुटबन्दी र आपसी खिचातानीले गर्दा त्यसो हुन सकेन । अन्ततः यस्तै राजनीतिक अस्थिरताका बिच १८९६ सालमा नेपालका पहिलो मुख्तियार भीमसेन थापाको दर्दनाक पतन हुन पुग्यो । १८९६ देखि १९०३ सालसम्म भारदारहरूको गुटबन्दी र राजाको अकर्मण्यताका कारण कोटको पटाङ्गिनीमा नरसंहार मच्चाएर जंगबहादुर राणाले जहानियाँ राणाशासनको सूत्रपात गरे । 

एकीकरणपश्चात्का ७५ वर्ष भौगोलिक सीमा विस्तार, बाह्य आक्रमणबाट मुलुकको रक्षा, सत्तापलटका अनेकौँ हत्याकाण्डमा बिते । जंगबहादुर सत्तामा आए (१९०३ साल)देखि राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग हुन थाल्यो । १९०७ सालतिर जंगबहादुरले करिब १५ महिना लगाएर फ्रान्स–बेलायतको भ्रमण गरे । त्यस बखत उनले वेश्यावृत्तिमा खर्च गरेको देखेर साम्राज्यवादी मुलुक बेलायतका सम्भ्रान्त वर्गले जिब्रो टोकेका थिए । यसबाट यो पुष्टि हुन्छ कि जंगबहादुरका पालामा निकै भ्रष्टाचार हुन्थ्यो । जङ्गबहादुरले जति राज्य दोहन गरे पनि विदेशी बैङ्कमा रकम राख्न प्रतिबन्ध लगाएका थिए, तर राणा प्रधानमन्त्री रणोदीपको हत्यापछि सत्तामा आएका वीरशमशेरले राज्यको रकम निजीकरण गरी विदेशी बैङ्कमा जम्मा गर्ने प्रचलनको सुरुवात गरे । यसले राज्य दोहन वा भ्रष्टाचारको दायरालाई निकै फराकिलो पारिदियो । राणाकालमा आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका काम हँुदै भएनन् । केही दरबारहरू राणाहरूले व्यक्तिगत विलासिताका लागि बनाइएका थिए, तर २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् उक्त दरबारहरू अधिकांश राष्ट्रियकरण गरिए । 

नेपालमा राज्यको स्रोतमा कसरी शासकले बह्मलुट गर्छन् भन्ने तथ्य पहिलोपटक पेस गरेको बजेट वक्तव्यले देखाउँछ । २००८ माघ २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले रेडियो नेपालबाट सार्वजनिक गरेको कुल ३३ करोडको बजेटमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट राजदरबारका लागि विनियोजन गरिएको थियो । राणाकालको अन्तसम्म कृषिमा आबद्ध जनसंख्या ९९ प्रतिशत थिए,  अधिकांश कृषक गरिबीको रेखामुनि थिए । 

२००७ सालको परिवर्तनपश्चात् नेपालले बाह्य विश्वसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर पायो । १०४ वर्षे जहानियाँ राणाशासनको पन्जाबाट निस्केपछि मुलुकमा केही रूपान्तरण हुन्छ भन्ने आशा आमजनतामा थियो । राजनीतिक दलहरूमा परिपक्वता नआएका कारण रूपान्तरणका कामले गति लिन सकेनन् । यद्यपि केन्द्रीय बैङ्कको प्रबन्ध, आवधिक योजनाको थालनी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनाजस्ता महŒवपूर्ण काम यस तत्कालीन समयमा नभएका होइनन् । यद्यपि यी काम पर्याप्त थिएनन् । 

दलहरूको आन्तरिक खिचातानी तथा दरबारको शक्तिप्रतिको महŒवाकांक्षाका कारण २०१७ सालमा जननिर्वाचित बीपी कोइरालाको सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरी शिशु प्रजातन्त्रको हत्या गरिदिए । त्यसपछिको करिब ३० वर्षीय निर्ददलीय पञ्चायती व्यवस्थामा भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्ड घट्न पुगे । वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापाले आफ्नो पुस्तक ‘रजगज’मा गलैँचा काण्डको विषयमा उल्लेख गरेका छन् । उक्त काण्डमा डा. तुलसी गिरी समेत फस्न पुगेका थिए । पूर्वमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले लेखेको पुस्तक ‘राष्ट्र–परराष्ट्र’मा तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाह समेत संलग्न पानी जहाज काण्डको नालीबेली उल्लेख छ, यसले राजदरबारका अधिकारी समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको तथ्य उजागर गर्छ । 

२०३६ सालमा बहुदल रोज्ने कि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था रोज्ने भन्ने विषयमा भएको जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतका पक्षमा नतिजा ल्याउन राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने प्रचलन सुरु भएको पूर्वसचिव उमेश मैनालीको पुस्तक ‘नेपालको प्रशासनिक इतिहास’मा उल्लेख छ । उक्त जनमत सङ्ग्रहमा चुनावी खर्च जुटाउन राज्य पक्षको संलग्नतामा तराईको जङ्गल फँडानी गरिएको कुरा इतिहासकारले उल्लेख गरेका छन् । 

२०४६ सालमा बहुदल आयो तर भ्रष्टाचारको रोग निको हुन सकेन । २०४६ देखि २०६३ सम्म धमिजा काण्ड, लाउडा काण्ड, सुत्केरी औषधि काण्ड, साउथ वेस्ट काण्डजस्ता दर्जनौँ भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक भए । 

‘रजगज’ पुस्तकमा गलैँचा काण्डबारे उल्लेख छ । उक्त काण्डमा डा. तुलसी गिरी समेत फस्न पुगेका थिए । ‘राष्ट्र–परराष्ट्र’ पुस्तकमा तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाह समेत संलग्न पानी जहाज काण्डको नालीबेली उल्लेख छ ।

स्मरण रहोस् २०५७ सालमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लाउडा काण्डको विषयलाई लिएर ५७ दिनसम्म संसद अवरुद्ध गर्न पुगेको थियो । तर उक्त दलसहित बनेको नेकपाले गणतन्त्रकालमा करिब दुईतिहाइको एकमना सरकार चलाउँदा त्यस्तै खालका भ्रष्टाचार काण्डमा फस्न पुग्यो । 

२०६५ मा गणतन्त्रको घोषणापछि राजा राष्ट्रप्रमुख हुने स्थानमा जनताको छोरो राष्ट्रप्रमुख वा राष्ट्रपति हुने व्यवस्था आयो तर भ्रष्टाचार रोकिएन । सुडान घोटाला, वाइडबडी, न्यारो बडी, सुनकाण्ड, जस्तापाता काण्ड, बाख्राकाण्ड बालुवाटार काण्ड, ललितानिवास काण्ड, सहकारी काण्डमा हाइप्रोफाइलहरू समेत मुछिन पुगे । 

नेपालको संविधान (२०७२) ले संघीय शासन प्रणालीमार्फत साबिक केन्द्र सरकारमा निहित रहेको राज्य शक्तिलाई सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा विस्तार ग¥यो । धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ, तर सात वर्षको समीक्षा गर्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता मात्र संस्थागत हुन पुगे । फलस्वरूप गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा उल्टिएर सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा हुन पुगेको छ । भ्रष्टाचारका कारण क्षेत्रीय र स्थानीयस्तरमा नयाँ सम्भ्रान्त वर्गको उदय हुन पुगेको छ । 

किन हुन्छ भ्रष्टाचार ?

नेपालमा राजनीति व्यवस्था परिवर्तन छिटो छिटो भयो, राज्य दोहन गरी खाने शासक वर्गको मनोवृत्ति भने परिवर्तन भएन । 

हाल देशमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा महँगो चुनावलाई नकार्न सकिँदैन । पछिल्ला वर्षमा चुनाव यति धेरै महँगो भयो कि नेताका लागि चुनावी खर्चको जोहो गर्न व्यापारी, माफिया र तस्करसँग समेत साँठगाँठ गर्नुपरेको सुन्नमा आउँछ । केही वर्षअगाडि एकजना शीर्ष दलका शीर्ष नेताले आफूले चुनाव जित्न दश करोड खर्च गरेको बताएका थिए । 

नेपालको सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेशले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ । समाजमा सम्पत्तिको स्वरूप हेरिन्छ, तर स्रोत खोजिँदैन । हुलाकको शाखा अधिकृतको समाजमा उत्रो इज्जत छैन, जति राजस्वको सुब्बाको छ । सार्वजनिक पदमा पुगेपछि सम्पत्ति कमाउनुपर्छ भन्ने सोच समाजमा व्याप्त छ । हाम्रा मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कार धेरै महँगा भएका छन् । खानपानदेखि लवाइखवाइमा व्यापक परिवर्तन आएका देखिन्छन् । नेपाली समाजमा देखासिकीको संस्कार तेज गतिमा विकास हुन पुगेको छ । 

छोटो समयमा धेरै पैसा कमाई धनी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले जरो गाडेको छ । हामीले आफ्ना सन्ततिलाई असल संस्कार सिकाउन चुकिरहेका छौँ । सदाचार, नैतिकता, निष्ठा र इमानदारिताको ठाउँ बेइमानी, स्वार्थीपन र भ्रष्टाचारले ओगट्न पुगेको देखिन्छ । समाजको प्रवृत्ति ढोंगी र पाखण्डी हुन पुगेको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा सदाचार र नैतिकता हात्तीको देखाउने दाँत हुन पुगेको छ । 

जानकारहरू भन्छन्– निरङ्कुश शासनप्रणालीमा भ्रष्टाचार लगायतका राज्य दोहनका कार्य हुने सम्भावना लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा भन्दा अधिक हुन्छ, तर नेपालमा राणाकालभन्दा बढी पञ्चायतमा, पञ्चायतमा भन्दा बढी बहुदलमा र बहुदलकालमा भन्दा बढी गणतन्त्रमा भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । 

राणाशासनमा स्वतन्त्र न्यायालय, अख्तियार, महालेखा, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, विभिन्न न्यायाधीकरण लगायत कुनै संस्था थिएनन्, तर आज यी संस्था हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ छैन । 

हामीकहाँ संस्थाहरूले संस्थागत रूप धारण गर्न सकेका छैनन् । जसकारण ठुलालाई उन्मुक्ति र सानालाई दण्डको अवस्था छ । त्यसैले त भन्ने गरिन्छ, ठुलालाई चैन सानालाई ऐन । 

पूर्वसचिव रामकुमार आचार्यले नेपालको भ्रष्टाचारको स्तर प्रणालीगत भएको र राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गर्ने नीतिले गर्दा यसको निवारण कठिन भएको ठहर गरेर पुस्तक लेखेका छन् । भ्रष्टाचार रोक्न आशावादी सोचसहित क्रमभंगताको तरिका अपनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । 

भ्रष्टाचार वृद्धि हुनुमा व्यापक दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउनु पनि हो । नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा संस्थाहरू सम्भ्रान्त र टाठाबाठाका मुठीमा रहन्छन् । भ्रष्टाचारको कसुर ‘ह्वाइट कलर क्राइम’मा पर्ने र यसमा सम्भ्रान्त वर्गका व्यक्तिको संलग्नता हुने गर्छ । उनीहरूले कानुनलाई नै हातमा लिएर स्वतः उन्मुक्ति पाउने गर्छन् । हामीकहाँ प्रभावशाली नेताहरूको भ्रष्टाचारको कसुर सञ्चारमाध्यममा छरपस्ट आउँदा समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकायले उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्दैनन् । भ्रष्टाचारको प्रसङ्गमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले कतै भनेका छन्, ‘ठुलो अपराध गरेका कारण जेल जानुपर्छ भन्ने स्थापित गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार घट्न सक्छ ।’ हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचार गरेर कमाउनुलाई अपराध मानिँदैन, बरु उसको सामाजिक इज्जत र प्रतिष्ठामा बढोत्तरी हुन्छ । 

अतः नेपालको इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका शासन प्रणालीको कुरूप पक्ष भनेको नै भ्रष्टाचार हुन पुगेको छ । भ्रष्टाचार हुँदा सुशासनको अवस्था कमजोर हुन्छ । त्यस अवस्थामा नागरिकको राज्यप्रति भरोसा टुट्न पुग्छ । मुलुकमा आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको पहलमा शिथिलता हुन पुग्छ । अन्ततः गरिबी, बेरोजगारी, न्यून आर्थिक वृद्धिका कारण मुलुक रुग्ण राज्यमा परिणत हुन सक्छ । हामीकहाँ भ्रष्टाचार नेपाल एकीकरण लगत्तैदेखि खान्दानी रोगको रूपमा स्थापित हुन पुगेको देखिन्छ ।

(लेखक भिमाद नगरपालिका तनहुँमा सातौँ तहको अधिकृत छन् ।)