बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकमा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदनसहित पेस भएको छ । बुधवार प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभा समक्ष पेस गरेकी हुन् ।

वैशाख ३० गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक जेठ १३ गते दफावार छलफलका लागी प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाइएको थियो । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको जेठ १५ गते बसेको १६ औँ बैठकबाट विधेयक माथि दफावार छलफल गरिएको र साउन १६ गते बसेको समितिको ३० औँ बैठकले प्रतिवेदन सहितको विधेयक स्वीकृत गरेको सभापति बुढाले सभासमक्ष जानकारी दिएकी छन् । 

विधेयकमा लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटै पालिकामा कानुन अधिकृत व्यवस्था गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । अहिले रहेको ऐनमा स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी  नभएकोले यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । 

यस्तै  स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले दैनिक कार्यसम्पादनको विवरण कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यसम्पादनको विवरण पालिका प्रमुख अथवा अध्यक्षलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको  छ । 

बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रतिनिधिको रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेस गरेका छन् ।  विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारले जनतामा बढ्दै गरेको निराशालाई चिर्दै आशा जगाउने गरी काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्मलादेवी चौधरीले डिभिजन कार्यालयहरूले बजेट कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने गरेको बताइन् । प्रदेशसभा सदस्य नवराज लामिछानेले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बजेट सक्न तालिम गोष्ठी हुने प्रवृत्ति रहेकोले त्यो रोक्नुपर्ने बताए ।  

प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीले सरकारले जनतामा बढ्दै गरेको निराशालाई चिर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशसभा सदस्य तारा थापाले प्रदेशमा सङ्घीय सरकारले पठाउने बजेट प्रदेशमा नआएको बारेमा जवाफ दिनुपर्ने बताइन् ।

गत वर्षको दुई अर्ब १८ करोडको भुक्तानी कहिले हुन्छ भनेर उनले प्रश्न समेत गरिन् । प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुनमगरले राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतको अराजकता बढ्दै गएको र त्यसलाई रोक्न कदम चाल्नुपर्ने बताए ।