विवादित निजामती ऐन प्रकरण : मुख्यमन्त्री र असन्तुष्ट थारु समुदायबिच वार्ता
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति कडा विरोध जनाउँदै आएको थारु/रानाथारु समुदाय र मुख्यमन्त्रीसहित सरकारी पक्षबिच वार्ता भएको छ ।
ती समुदायको कडा विरोधका बिच मंगलबार मात्रै प्रदेश सभाबाट पारित भएको सो विधेयक थारु/रानाथारुको समावेशी सिद्धान्त र राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसङ्ख्या अनुसार सम्बोधन नभएको निष्कर्ष वार्तामा निकालिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको वार्ताबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश बहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले १५ दिन भित्रै मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने भएको छ ।
आज भएको वार्ता सकारात्मक रहेकोले माग सम्बोधनमा आफूहरू आशावादी रहेको थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा कैलालीका संयोजक माधव थारुले जानकारी दिए ।
थारु/रानाथारु समुदायले आफूहरूको जनसख्याको आधारमा संविधानले १८ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेकोमा प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् ।
उनीहरुले आफूहरूको जनसख्याको आधारमा १८ प्रतिशत समावेशी आरक्षणको माग गर्दै आएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे, १२ समाचार : सहकारी बोर्ड खारेजदेखि प्रहरीमा नातेदारलाई बढुवा गर्न चलखेलसम्म
-
लेखा समिति सभापति पोखरेल भन्छन्- ‘मेरी श्रीमती घरमै छिन्, जङ्गल जाने कुरा भएन !'
-
अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन च्यालेन्जमा शोभा र क्षितिजको जोडीलाई सफलता
-
१० बजे १० समाचार : रवि लामिछानेका पार्टनरको इन्कारी बयानदेखि प्रहरीको बढुवामा चलखेलसम्म
-
किन ग्रिनल्यान्ड किन्न चाहन्छन् ट्रम्प ?
-
दार्चुला केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प