काठमाडौँ । बुधबार बिहानै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दुई वटा स्टाटस लेखिन् । पहिलो थियो– त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा सुरक्षा थ्रेट बढेको र सुरक्षा व्यवस्था गर्न गृहमन्त्रीसँग माग ।

दोस्रो स्टाटस थियो– सार्वजनिक अपिल गर्नुपर्ने भएकाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको जानकारी ।

केही दिन यता त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सुरक्षा थ्रेट बढेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरू भूमिगत अवस्थामा जस्तै छन् । आफ्नो मोबाइल फोन ‘अफ’ गरेका छन् । सम्पर्क गर्न सकिने नम्बरमा समेत फोन उठाएका छैनन् ।

उपकुलपति प्राडा केशरजंग बराल डेंगु लागेर १५ दिन यता कार्यालय गएका छैनन् । उनले घरबाटै भर्चुअल प्रविधिमार्फत विश्वविद्यालय चलाइरहेका छन् ।

त्यस्तै शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्क केसी, रजिष्ट्रार प्राडा केदार रिजाल लगायतका पदाधिकारीहरू समेत कार्यालय गएका छैनन् । उनीहरूले आफूहरूमाथि सुरक्षा थ्रेट बढेको बताउँदै शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छन् ।

त्रिविले गरेको पत्राचारको आधारमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत गृहमन्त्रीलाई सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिन सार्वजनिक आह्वान गरेकी हुन् ।

देश नै हल्लाउनेगरी त्रिविका पदाधिकारीहरूलाई कसबाट सुरक्षा थ्रेट आयो ? त्यो भने अहिलेसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन । उनीहरूले विद्यार्थी नेताहरूबाट बारम्बार फोन आउने, नयाँनयाँ नम्बरबाट फोनमार्फत विभिन्न दबाब आइरहेको बताएका छन् ।

विभागीय प्रमुखको नियुक्तिले सुरक्षा थ्रेट

पदाधिकारीहरू बिदामा बस्नुको कारण समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागको विभागीय प्रमुखको नियुक्ति हो । विगतदेखि नै विवादमा रहेको उक्त विभागको प्रमुख नियुक्तिले यतिबेला त्रिविकै पदाधिकारीहरूलाई सुरक्षा थ्रेटसम्म पु¥याएको हो ।

मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायले समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागको विभागीय प्रमुखका लागि टीका गौतमलाई सिफारिस गरेसँगै विवाद बढेको हो ।

समाजशास्त्र विभागको प्रमुख युवराज लुईंटेलको चार वर्षे कार्यकाल गत साउन ३२ गते सकिएको थियो । उनले कार्यकाल सकिनु अघि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए । जसमा पहिलो वरीयतामा पासाङ शेर्पा, दोस्रोमा टीका गौतम र तेस्रोमा मनहरी ढकाल थिए ।

तीमध्ये उक्त सिफारिसलाई मिच्दै मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायकी डीन प्राडा कुसुम शाक्यले दोस्रो वरीयतामा रहेका गौतमलाई सिफारिस गरेकी थिइन् । कांग्रेस निकट सह–प्राध्यापक गौतमलाई कांग्रेस निकटकै प्राध्यापक संघबाट डीन बनेकी शाक्यले प्रमुखका लागि सिफारिस गरेकी थिइन् ।

वरिष्ठताको आधारमा विभाग प्रमुख हुने कार्यविधि मिचेर डीन शाक्यले गौतमको नाम सिफारिस गरेको भन्दै प्राध्यापकहरूले नै विरोध गर्दै आएका छन् । यसअघि त्रिविले बनाएको कार्यविधि मिचेर दोस्रो वरीयतामा रहेका गौतमलाई सिफारिस गर्न नहुने प्राध्यापकहरूको तर्क छ ।

डीन शाक्यको कार्यकाल १० साउनमा सकिएको थियो । उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि शाक्यलाई नै निमित्त डीनको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

यो सिफारिस विवाद त्रिविमा मात्रै सीमित छैन, राजनीतिक विषय पनि बनेको छ । यसअघि नै विभागीय प्रमुखमा विवाद देखिएको थियो । तत्कालीन उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बास्कोटाको पालामा टीका गौतमलाई विभागीय प्रमुख बनाइएको थियो । कार्यकाल नसकिँदै उनलाई हटाएर लुईंटेललाई विभागीय प्रमुख बनाइएको थियो । लुईंटेलले आफ्नो कार्यकाल सकिने बेला तीन जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए । जसमा शेर्पालाई पहिलो नम्बरमा राखिएको थियो ।

कम्युनिस्ट निकट रहेका शेर्पालाई त्रिचन्द्र कलेजबाट समाजशास्त्र विभागमा ल्याइएको थियो । समाजशास्त्र विभागमा शेर्पाभन्दा गौतम बढी लोकप्रिय मानिन्छन् ।

विभागीय प्रमुखका लागि गरिएको सिफारिस त्रिवि शिक्षाध्यक्षको कार्यालयमा पुगेको छ । तर, शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसीले हालसम्म त्रिवि कार्यकारी परिषद् बैठकमा पेस गरेका छैनन् ।

उनले कार्यविधि मिचेर सिफारिस आएको भए सदर नहुने बताएका छन् । विद्यमान प्रावधानभन्दा बाहिर गएर निर्णय नगरिने उनको भनाइ छ । सिफारिसपत्र आएको तर, कार्यकारी परिषद्को बैठक बस्न सक्ने अवस्था नरहेकाले हाल निर्णय गर्न नसकिने उनले बताए ।

समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागको प्रमुख नियुक्तिको लफडा अहिलेमात्रै होइन, यसअघि पनि पटकपटक हुँदै आएको छ ।

सर्वोच्चले २०७९ असार २ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ज्येष्ठताका आधारमा प्राध्यापकहरूको नाम सिफारिस नगर्न भनेको थियो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै केन्द्रीय विभाग तथा विभागीय प्रमुख सम्बन्धी विनियम, २०७८ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

‘त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५०’ को नियम १६(२) मा पदगत वरिष्ठ शिक्षकहरूमध्येबाट सम्बन्धित डीनको राय लिइ शिक्षाध्यक्षले ३ जना शिक्षकहरूको नाम पेस गर्नेछ र कार्यकारी परिषद्ले कुनै एक शिक्षकलाई केन्द्रीय विभागको प्रमुख नियुक्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

केन्द्रीय विभागको प्रमुखको पदावधि ४ वर्षको हुने भनिएको छ । तर, कुनै पनि शिक्षकलाई साधारणतया लगातार २ पटकभन्दा बढी केन्द्रीय विभागको प्रमुखमा कार्यरत नगराइने व्यवस्था समेत सोही नियममा उल्लेख छ ।

उक्त नियमको १३३ (२) र ३९७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी केन्द्रीय विभाग तथा विभागीय प्रमुख सम्बन्धी विनियम, २०७८ जारी गरिएको थियो । उक्त विनियमको ३ (क) मा ‘विभागमा कार्यरत सबैभन्दा ज्येष्ठतम प्राध्यापकहरूको क्रम अनुसार नाम राखी सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विभागमा कार्यरत प्राध्यापक नभएमा विश्वविद्यालयका कुनै निकायमा कार्यरत सम्बन्धित विषयका प्राध्यापकहरूलाई सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

उक्त प्रावधान नियम १६ सँग बाझिनेगरी विनियमको व्यवस्था गरिएको भन्दै सर्वोच्चले विनियम कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।

सर्वोच्चले नै वरिष्ठतालाई आधार मानेको छैन । डीनको सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूबाट एक जनालाई कार्यकारी परिषद्ले विभागीय प्रमुखमा नियुक्त गर्नुपर्ने भनेको छ ।

तर, यतिबेला टीकाराम गौतमको नाम सिफारिस गरिएको भन्दै विवाद उत्पन्न गरिएको हो । त्यही विषयमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनको धम्की आएको भन्दै उपकुलपति बराल १५ दिनदेखि बिदामा बसेका हुन् । रेक्टर केसी गत बुधबार र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदार रिजाल बिहीबारदेखि कार्यालय गएका थिएनन् ।

केही दिन अगाडि प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरले नै पदाधिकारीलाई ख्याल गरेरमात्रै कार्यालय जान सुझाव दिएको थियो ।

त्रिवि स्ववियु सभापति श्यामराज ओझाले कोबाट सुरक्षा थ्रेट आएको भन्ने प्रस्ट हुनुपर्ने बताए । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई असुरक्षा भएका कारण विश्वविद्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको भन्ने समाचार सम्प्रेषण भइरहेको विषयप्रति स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

पदाधिकारीलाई सुरक्षा थ्रेट भएका कारण विश्वविद्यालयमा उपस्थित नभएको र उक्त असुरक्षा विद्यार्थीले सिर्जना गरेको भन्ने भ्रम निर्माण गरिनुले चकित तुल्याएको सभापति ओझाले बताए ।

‘कसले ? कहाँ ? कुन माध्यमबाट ? कहिले ? कसलाई ? कुन प्रकारको धम्की दिएको हो ? त्यो नखुलाइ विद्यार्थी राजनीति र आन्दोलनका आजसम्मका उपलब्धिहरूको समेत अबमूल्यन हुनेगरी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको  गैर–जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति र मिडियाबाजीले हामीलाई लज्जित तुल्याएको छ,’ सभापति ओझाले भने ।

विश्वविद्यालयको शैक्षिक गरिमामाथि नै आँच आउनेगरी अत्यधिक मिडियाबाजी भएपश्चात् सोधीखोजी गर्दा पदाधिकारीका कार्यालय प्रमुखहरूलाई समेत धम्की आएको जानकारी नभएको बुझिएको उनको भनाइ छ । सुरक्षाको विषय भन्दै आम मानिसमा भ्रम सिर्जना गर्दै पपुलिस्ट शैलीमा राजनीतिक नेताको नजिक हुने दाउमा अहिलेका पदाधिकारी लागेको उनले बताए ।

अनावश्यक राजनीतिकरणमा लाग्नुको साटो प्रमाणसहित आफ्नो अभिव्यक्ति पुष्टि गर्न शिक्षामन्त्रीलाई समेत उनले अनुरोध गरेका छन् ।

आफ्नो क्षमताले विश्वविद्यालय चलाउन सकिँदैन भन्ने लागेका कारण बहानाबाजी गरेर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने मनसाय राखिएको भए पदबाट राजीनामा दिन समेत उनले पदाधिकारीहरूलाई चुनौती दिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारी त्रिवि जिल्ला अध्यक्ष प्रदीप भट्टले समेत काम गर्न नसकेपछि सुरक्षा थ्रेट बढेको बहाना बनाइएको बताए ।

विश्वविद्यालयसँग साइनो नराख्ने अर्थात् विश्वविद्यालयको नियमित विद्यार्थी नभएका व्यक्तिबाट विश्वविद्यालय डराउनु भन्नु लज्जाको विषय भएको उनको भनाइ छ ।

देशको कानुनभन्दा माथि कोही नहुने बताउँदै भट्टले धम्की आएको भए कानुन अनुसार कारबाही गर्नसमेत माग गरे । गुण्डागर्दी गर्नेलाई विश्वविद्यालयले कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।