काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र डा. मुकुल ढकाललाई साधारण सदस्यबाट निलम्बन गर्ने/नगर्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुधवार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री र प्रवक्ताबाट कारबाहीमा परिसकेका ढकाललाई साधारण सदस्यबाट निलम्बनको विषयमा नेतृत्वबिच फरक मत देखिएको हो ।

बैठकमा सहभागी एक नेताले रातोपाटीलाई दिएको जानकारी अनुसार रमेश प्रसाईं लगायतका नेताहरू मुकुललाई पार्टी साधारण सदस्य नरहने गरी तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । बैठकमा बोल्दै प्रसाईंले मुकुलले बन्दै गरेको पार्टीको इमेजमा ठुलो धक्का लाग्ने गरी अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेकाले तत्काल कारबाही गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘मुकुल ढकाललाई कारबाही गर्न ढिला नगरौँ । स्पष्टीकरण मात्र सोधिरहँदा बाहिर पनि वातावरण अन्योल भएको छ‚’ प्रसाईंको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने‚ ‘उनी पार्टी विरोधी बोल्दै हिँडेका छन् । पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी गरी यही बैठकबाट निष्कासित गर्नुपर्छ ।’

बैठकमा आवेगमा आएर विधि विधान विपरीत कारबाहीको डन्डा चलाउन नहुने विषय पनि उठान भएको थियो । ती नेताका अनुसार केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले विधि विधान सम्मत कारबाही गरिनुपर्ने मत राखेका थिए । कार्कीले एक अन्तिम मौका मुकुललाई प्रदान गरिनु विधान सम्मत हुने मत राखेका छन् ।

‘पार्टी विधि विधान अनुसार चल्ने भएपछि विधान अनुरूप क्रियाकलाप हुनपर्छ । उहाँलाई कारबाही गर्नुपूर्व अन्तिम एक पटक स्पष्टीकरणको मौका दिइनुपर्छ‚’ कार्कीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने ।

पार्टीलाई सभापति रवि लामिछानेको क्लबबाट पब्लिक डोमेनमा लैजानुपर्ने भन्दै मुकुल ढकाल हिँडिरहेका छन् । उनले पार्टी सुधारका अनेक विकल्पका लागि देशदौडाह गरेर लेखेको प्रतिवेदनले पार्टीभित्र हङ्गामा भएको थियो । पार्टी हित र आचरणविपरीत भएको भन्दै रास्वपाले उनलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्दै प्रवक्ता र महामन्त्रीको जिम्मेवारी खोसेको थियो । तर‚ जिम्मेवारी खोसिएको विषयलाई लिएर ढकाल निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन् ।

रास्वपा भने कुनै पनि अवस्थामा मुकुललाई पार्टीमा स्वीकार गर्ने तयारीमा छैन । उनलाई पार्टीमा फर्कन नदिने र त्यसका लागि प्रक्रिया पु¥याएर बिदा गर्ने तयारीमा पार्टी छ । त्यसैले बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठकले अन्तिम पटक स्पष्टीकरणको मौका दिने निर्णय गरेको छ ।

कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सिफारिस सहितको प्रतिवेदनका आधारमा पार्टी विधानको धारा ५६ (४) बमोजिम अन्तिम पटक स्पष्टीकरणको मौका दिने निर्णय भएको छ ।

पार्टीका अर्का एक नेताका अनुसार यो औपचारिकता मात्र हो । ‘औपचारिकता मात्र हो । अब कसले मुकुललाई पार्टीमा स्पेस दिन्छ र ?’ ती नेताले रातोपाटीसँग भने ।

क्लोज क्याम्पको गुनासो

बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेशगत बन्द कार्यशालाबाट आएका मुख्य विषय पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रस्तुति अनुसार तल्ला तहका नेताहरूले पार्टीको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । प्रदेश–प्रदेशमा गरिएका क्लोज क्याम्पमा ‘खै पार्टीमा चेन अफ कमान्ड’ भन्ने चिन्ता प्रकट भएको प्रतिनिधिहरूले बैठकमा जनाएका छन् ।

पार्टी संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका नेता विरजाभक्त श्रेष्ठका अनुसार सातै प्रदेशमा गएका प्रतिनिधिहरूले विषय राखेको र पूर्ण विवरणको प्रतिवेदन आगामी बैठकमा राख्ने समझदारी जुटेको छ ।

‘प्रशिक्षण नपुगेको‚ कम्युनिकेसन नभएको तथा चेन अफ कमान्ड लगायत विषयमा क्लोज क्याम्पबाट गुनासो आएको रहेछ‚’ श्रेष्ठले भने‚ ‘बाँकी केके विषयमा सुधार गर्नुपर्ने छ, प्रतिवेदन तयार भएपछि थाहा हुनेछ । सम्भवतः दुईचार दिनभित्र अर्को केन्द्रीय समिति बैठक बसेर थाहा हुन्छ ।’

उपत्यका र चितवन जिल्ला हेर्न छुट्टै संयन्त्रको तयारी

बैठकमा विधान संशोधन कार्यदलले गरिरहेको कार्यबारे पनि सामान्य छलफल भएको छ ।

बैठकमा सहभागी नेता श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला र चितवन जिल्लालाई हेर्ने गरी छुट्टै राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने विषय पनि उठान भएको छ ।

‘हामीलाई अहिलेको हैसियतमा काठमाडौँ उपत्यका र चितवनले पुर्‍याएको हो । प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा यिनै ठाउँबाट बढी मत आएको छ‚’ उनले भने‚ ‘यी स्थानलाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने र यसका लागि विशेष समिति विधानमै व्यवस्था गर्ने कि भन्ने विषय पनि उठान भयो । यो छलफल मात्र हो ।’

यी हुन् केन्द्रीय समितिका अन्य निर्णय

पार्टी कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार बुधाबरको बैठकले ८ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

१. बन्द कार्यशालाबाट सिफारिस भएअनुसार पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय भेला असोज १ र २ गते काठमाडौँमा आयोजना गर्ने ।

२. केन्द्रीय समितिले विधानको धारा ९५ (३) अनुसार धारा २३ ले परिकल्पना गरेको केन्द्रीय परिषद् गठन गर्ने र राष्ट्रिय भेलामा परिषद्का साथै पालिका र निर्वाचन क्षेत्र समितिका प्रतिनिधि एवम् प्रदेश समिति, प्रदेश विभाग, गत संसदीय निर्वाचनका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारहरू सहभागी हुने गरी प्रतिनिधि तोक्ने ।

३. कर्णाली विशेष अभियानअन्तर्गत भदौ १५ गते कर्णालीमा प्रदेश भेला आयोजना गरी सङ्गठन निर्माण र विस्तारलाई निरन्तरता दिने ।

४. यसै महिनाभित्र सातै प्रदेशमा संक्षिप्त प्रशिक्षण स्वरूप पार्टी सभापतिको उपस्थितिमा विस्तारित छलफलहरू आयोजना गर्ने ।

५. स्थानीय तहको आसन्न उपनिर्वाचन लक्षित पार्टी गतिविधिलाई तीव्र बनाउने ।

६. असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित नीति मन्थन कार्यक्रम आयोजना गर्ने ।

७. भ्रष्टाचार मुद्दाको हदम्याद, सरकारबाट शिक्षालगायतका क्षेत्रमा भएको राजनीतिकरणको निरन्तरता, असमावेशी मन्त्रिपरिषद् र स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री नियुक्ति, डेडिकेटेड एवं ट्रंक लाइन विद्युतको महसुल उठाउन गरिएको आनाकानी र नीतिगत भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा सदनमा आवाज थप बुलन्द गर्ने। यी विषयमा नागरिक समाजलाई राष्ट्र हितका पक्षमा निष्पक्ष रूपमा बोल्न र दबाब दिन पनि आह्वान गर्ने ।

८. केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सिफारिस सहितको प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वमहामन्त्री तथा पार्टी सदस्य मुकुल ढकाललाई पार्टी विधानको धारा ५६ (४) बमोजिम अन्तिम पटक स्पष्टीकरणको मौका दिने ।