काठमाडौँ । संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल जारी छ ।

समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल थाल्नुअघि बुधबार संशोधनकर्तासँग छलफल टुङ्ग्याएको छ । संशोधनकर्ताहरूले आफ्ना कुरा राखेपछि समितिले विवादका केही विषय पहिचान गरेको छ । समितिले अर्को बैठकदेखि विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नेछ ।

बुधबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू अर्जुनरसिंह केसी, राजन केसी, राप्रपाकी सांसद रोशन कार्की, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल लगायतले आफ्नो कुरा राखेका थिए ।

सांसदहरूको कुरा सुनेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिमा आएका संशोधनहरू हेर्दा विधेयकमा निर्णय गर्नुपर्ने केही विषय पहिचान भएको र यसका टेकेर छलफल गर्न सभापति रामहरि खतिवडालाई आग्रह गरे । गृहमन्त्री लेखकले समितिको हालसम्मको छलफलमा विधेयकमा समेटिनुपर्ने भनी पहिचान भएका विषय प्रस्तुत गरेका थिए ।

नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान, पाँच वर्षे हदम्याद, स्वार्थको द्वन्द्व, निर्णय नगर्ने पदाधिकारीबारे के गर्ने र अनुचित कार्यबारे समितिले छलफल गरी टुङ्ग्याउनुपर्ने देखिएको गृहमन्त्रीले जानकारी गराए । गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक छिटो पारित गरिदिन आग्रह पनि गरे । उनले यो महत्त्वपूर्ण विधेयक भएको र अख्तियारले पारित भए लगत्तै काम गर्ने भएकाले यसलाई निरन्तर छलफल गरेर पारित गराइदिन सभापतिसहित सबै सांसदलाई आग्रह गरेका थिए ।

गृह मन्त्रालयबाट पेस भएको विधेयक भएकाले गृहमन्त्रीले यसको स्वामित्व लिँदै सांसदहरूलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

यो विधेयक प्रतिनिधि सभा हुँदै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि अख्तियारले तत्कालै लागु गर्दै विशेष अदालतमा यही अनुसार अभियोगपत्र समेत पेस गर्नेछ ।

गृहमन्त्री लेखकले विधेयकमा संशोधन गर्ने वा छलफल गर्ने कुरा पहिचान भएको भन्दै अब टुङ्गोमा पुर्याउन समितिलाई आग्रह गरेका हुन् । ‘केही विषय पहिचान भएका छन् । दफावार रूपमा पहिचान भएका बुँदामा समितिले छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन गम्भीर विधेयक हो । छिटो पारित गरौँ ।’

समितिमा केही दिन अघि उपस्थित भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले पनि विधेयक छिटो पारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

याे पनि

एनआरएनलाई पनि भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न अख्तियारले माग्यो क्षेत्राधिकार

न्यायाधीशदेखि एनआरएनसम्ममा छानबिनको दायरामा ल्याउन सुझाव

समितिमा आफ्ना कुरा राखेका सांसदहरूले अदालतका न्यायाधीशदेखि गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन)सम्मलाई भ्रष्टाचारमा छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुनरसिंह केसीले भ्रष्टाचारमा कुनै पनि हदम्याद राख्न नहुने टिप्पणी गरे । ‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच  वर्ष हदम्याद किन ? भ्रष्टाचारलाई जोगाउन भन्ने जनताको भनाइ छ,’ केसीले भने, ‘विधेयकमै नोट अफ डिसेन्ट लेख्न मिल्ने भए मेरो नोट आफ डिसेन्ट छ । भ्रष्टाचारमा समयसीमा तोक्ने कुराको विरोध गर्दछु ।’

सांसद केसीले नीतिगत निर्णयमा छानबिन हुनुपर्ने बताए । उनले नीतिगत निर्णय भन्दै संविधान र कानुनभन्दा बाहिरको कुरा मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गर्ने अनि भ्रष्टाचारबाट पन्छिने काम भएको दाबी गरे । उनले मेलम्चीको ठेक्का कसलाई दिने, ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको हुने भनी गरिने निर्णय नीतिगत नहुने भएकाले अख्तियारको अनुसन्धानमा राख्नुपर्ने बताए ।

राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा कैद कम भएको भन्दै २ करोडभन्दा धेरै बिगो भएको मुद्दामा जन्मकैद सजाय हुनुपर्ने माग गरिन् ।

‘पाँच हजार भ्रष्टाचार गर्ने र करोड भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई समान सजाय कसरी हुनसक्छ ?’ उनले भनिन्, ‘२ करोडभन्दा धेरै भ्रष्टाचार ठहर भएका व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय राख्नुपर्छ ।’

कार्कीले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनुपर्ने र अनुसन्धानमा कुनै पनि हदम्याद हुन नहुने बताइन् । ‘अख्तियारले किन क्षेत्राधिकार बढाउन माग गरेको हो ? अख्तियारका आयुक्त आफैँ विवादमा आउँछन् । निजी क्षेत्र हेर्न दिन हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘नीतिगत निर्णयका आधारमा धेरै भ्रष्टाचार भएको छ । यसमा अनुसन्धान गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

सबैजसो सांसदले निजी क्षेत्रलाई छानबिनमा ल्याउन हुँदैन भनिरहँदा नेककिपाका प्रेम सुवालले भने निजी क्षेत्रलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने तर्क गरे ।

अहिले भ्रष्टाचार नेता र व्यापारी मिलेर गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले विगतमा एक जना पनि नेताको काठमाडौँमा घर नभएको तर अहिले बंगला र गाडीहरू कसरी आयो भन्ने प्रश्न गर्दै छानबिनका लागि आयोग बनाउन माग गरे । 

‘भ्रष्टाचार नेता र व्यापारी मिलेर हुन्छ त्यसैले निजी क्षेत्र पनि छानबिनमा ल्याउनु पर्छ । पहिला पुराना भ्रष्टाचार छानबिन नगरी नयाँमा छानबिन हुन सक्दैन,’ सुवालले भने, ‘नेपालमा तीनथरी भ्रष्टाचार हुन्छ । बाख्रा, गाई र भैंसीले पानी खाएजस्तो ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अब न्यायाधीशहरूमाथि पनि छानबिन गर्न सक्ने बनाउन माग गरे । भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्दै उनले अख्तियारले मुद्दा हाल्ने तर न्यायाधीशले सफाइ सहजै दिने गरेकाले छानबिन गर्न माग गरे । अख्तियार निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले माग्यो अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार

कुनै समय अख्तियारसँग रहेको तर पछि संविधानमै राखेर खोसिएको अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिनुपर्ने माग केन्द्रका तर्फबाट समितिमा गरिएको छ ।

सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरन्जन बिस्टले यस्तो माग गरेका हुन् । यसअघि संसदमा भएको छलफल समेतका आधारमा आफूहरूले यस्तो माग गरेको उनले बताए । 

‘वर्तमान संविधान बन्दा अनुचित कार्य हटेको थियो । तर भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने क्रममा यो आवश्यक देखिएको छ । सांसदहरूले समेत धारणा राख्नु भएको छ । यसरी हेर्दा अनुचित कार्यमाथि कारबाही गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिन अनुरोध गर्दछु,’ बिस्टले भने ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐनमा अनुचित कार्य हेर्नुपर्ने विषय समेत छलफलका लागि पहिचान भएको बताएका थिए । अन्तरिम संविधानमा अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा थियो ।