मुख्यमन्त्री लामाले गरे विभागीय मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता
हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले विभागीय मन्त्री र प्रमुख सचिवसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरेका छन् । बुधबार एक समारोहका बिच मुख्यमन्त्री लामाले विभागीय ११ मन्त्री र प्रमुख सचिवसँग कार्य सम्पादन करार गरेका हुन् ।
प्रदेश सुशासन कार्यालयको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लामाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि मन्त्रीहरूसँग सम्पादन गर्ने कार्यहरू र जिम्मेवारीका बारेमा करार सम्झौता गरेका हुन् । कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा मन्त्रीहरूले चालु आवमा गर्नुपर्ने कामहरू, कार्ययोजना, समयसीमा, प्रक्रिया तथा कानुनी विषयहरू लगायत उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित १४ मन्त्रीमध्ये एक जना मन्त्री विशेष कारणवश अनुपस्थित र एक मन्त्रीको विभागीय जिम्मेवारी नभएकाले करार सम्झौता गर्न नसकेको प्रदेशका प्रमुख सचिव गोविन्द बहादुर कार्मीले जानकारी दिए । प्रमुख सचिव कार्कीले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबिचको कार्यसम्पादन सम्झौताले प्रदेश सरकारका कार्यक्रम र योजनाको प्रगतिको अनुगमन गर्न सहज हुने बताए ।
कार्यसम्पादन सम्झौतापछि प्रदेश सरकारका कामलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ । प्रदेशको विगतका अनुभवका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्रीहरूले विभागीय मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरूसँग करार सम्झौता गरेर कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री लामाले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गी, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमन मास्के, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री शुकमाया तामाङ, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री विमल ठकुरी, स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री श्याम बहादुर खड्का, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री प्रेमभक्त महर्जन, र वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्ण प्रसाद सिलवालबिच कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जन र विना विभागीय मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठसँग सम्झौता हुन बाँकी रहेको छ । मन्त्री महर्जन अस्वस्थताका कारण करार सम्झौताका क्रममा उपस्थित हुन सकेनन् भने मन्त्री श्रेष्ठले विभागीय जिम्मेवारी नपाउँदा करार सम्झौता गर्न पाएनन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीका पाइपलाइन मर्मत गरिँदै
-
प्रधानमन्त्री ओलीसँग फिनल्याण्डका मन्त्री ताभियोको शिष्टाचार भेट
-
बक्यौता नतिर्ने उद्योगका सञ्चालकहरूको घरमा लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी
-
‘आवश्यकता र हित हेरेर मात्रै बीआरआई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’
-
कुलमानलाई रोक्न नियमन आयोगले दिएको निर्देशनले सरकारलाई ४० करोड घाटा
-
अबको रणनीति स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि गरी निर्यात बढाउनु हो : मन्त्री भण्डारी