काठमाडौँ । निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको विषयमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था सुशासन समिति र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति अलग अलग मतमा छन् ।

भ्रष्टाचार विरोधी सबैभन्दा सशक्त संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने निजी क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्न पाउनुपर्ने जोडमा लागिरहेको छ ।

राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र‚ सहकारी एवं वित्तीय क्षेत्र‚ गैरसरकारी सामाजिक धार्मिक संस्था र विदेशी गैर सरकारी संस्थामा हुने भ्रष्टाचारलाई समेट्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने जोडमा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सुशासन समिति छ ।

नेपालमा सदाचार पद्धतिको विकास गर्ने भए उल्लेखित संस्थाका पद सार्वजनिक नहुने भएकाले छुट्टै कानुनी व्यवस्था जरुरी भएको समितिको तर्क गरेको छ ।

बुधबारको समिति बैठकमा यस सम्बन्धी छलफल भएको समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

यता‚ प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, छलफलमा छ । विधेयकमाथिको छलफलमा समितिका अधिकांश सांसद र निजी क्षेत्र अख्तियार निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारमा प्रवेश गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।

के भयो बुधबारको बैठकमा ?

बुधबार समिति बैठकमा सहकारी महासंघ‚ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरूलाई छलफलमा बोलाइएको थियो ।

छलफलमा बोल्दै चेम्बर अफ कर्मशका प्रतिनिधि देवेन्द्र लामिछानेले निजी क्षेत्र जनता सरकार र समाजप्रति उत्तरदायी भएको बताए । उनले सदाचार सम्बन्धी नीति सबै क्षेत्रलाई समेटेर ल्याउन अनुरोध गरे ।

यस्तै‚ बैठकमा उद्देश्यनै ठगेर खानेहरूले सहकारीलाई बदनाम बनाएपछि सिङ्गो सहकारी क्षेत्रमा जनभरोसा टुटेकोमा चिन्ता प्रकट भएको छ । छलफलमा बोल्ने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पदाधिकारी तथा समिति सदस्यहरूले निश्चित सहकारी संस्थाकाको बदमासीका कारण सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम भएकोमा उल्लेख गरे ।

छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष खेम बहादुर पाठकले सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीमा ‘ठगहरू’ हाबी भएको बताए । उनले सहकारीको समस्या ग्रामीण क्षेत्रमा नभएको समेत जानकारी गराए ।

‘निजी स्वार्थमा टाठा बाठाले चलाएको सहकारी बिग्रिएको छ । नीति नियम पालना भएन‚’ उनले भने‚‘निश्चित केही सहरकारी छन् जहाँ धेरै सदस्य बनाएर पैसा उठाउने गरिन्छ । उद्देश्यनै ठगेर खानेहरूले सहकारी बदनाम गराए । सहकारी ठगै रहेछ भन्ने मानिसहरूलाई भाष्य बन्यो ।’

यस्तै सहकारी महासंघ महाप्रबन्धक चित्र कुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले सहकारीलाई देशभर कार्यक्षेत्र दिन नहुने जिकिर गरिन् । उनले सहकारीमा बजार प्रतिनिधिभएर हिँडेकाहरू सिइओ र लगानीकर्ता भएपछि परिस्थिति अझ बिग्रन थालेको उल्लेख गरिन् ।

‘सञ्चालक समिति र सदस्यहरू चिनजान हुँदैन भने सहकारीलाई देशभर कार्यक्षेत्र किन चाहियो ?‚’ उनले भनिन्‚‘व्यक्ति हाबी भएको र कानुन अनुसार नचलेका सहकारीहरू समस्यामा छन् । राज्यले तिनको अनुगमन गर्नुपर्छ ।’

समिति सदस्य वामदेव गौतमले ऋण तथा बचत सहकारी खोलेपछि बैङ्कको कामबारे प्रश्न समेत उठेको बताए । ‘ऋण तथा बचत सहकारी खोल्न पाइँदैन । सहकारी उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ र आफ्ना सदस्यबिच त्यसको धन बाँड्नुपर्छ’, गौतमले आफ्नो धारण राखे । समितिको बैठकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि अनिवार्य सर्त रहेको सुशासन र यसको प्रवर्द्धन गर्न ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’जारी गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल भएको हो । 

बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले केही व्यक्तिका कारण सहकारी बदनाम भएको बताए ।

‘बदमासी गर्नेलाई सजाय हुनुपर्छ । कानुन बनाएर सञ्चालकको सम्पत्ति कब्जा गरी पीडितहरूको पैसा तिर्नुपर्छ’, सुवेदीले भने, ‘सहकारीको कार्यक्षेत्र देशभर गर्नुहुन्न ।’ सुवेदीले पनि गौतमको भनाइप्रति सहमति जनाउँदै सहकारी देशभर खोल्ने भए बैङ्कहरूको के काम ? भनेर प्रश्न गरे ।

उनले सहकारीहरूले जनताको पैसा उठाएर जग्गा किनबेच गर्ने अनि बचत गर्ने गरिब जनतालाई दुख दिने गरेको बताए । ‘बैंकजस्ता सहकारी संस्था भए । सोही कारण गरिब जनताको पैसा डुब्यो’, सुवेदीको भनाइ छ ।