काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई पनि भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति आर्जन र घुस/रिसवत अन्तर्गत छानबिनको दायरमा ल्याउने गरी क्षेत्राधिकार विस्तार हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।  आयोगले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा १० बुँदे सुझाव पेस गर्दै ऐनमा एनआरएनको कुरा पनि समेट्न सुझाएको हो । 
 
अख्तियारले साउन ३१ गते नै पेस गरेको उक्त प्रस्तावको विषयले बुधवारको समिति बैठकमा प्रवेश पाएको छ। बैठकमा भएको छलफलका क्रममा सुरुमा यो कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले उठाएका थिए । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संशोधनकर्ता र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आफ्ना कुरा बोल्न दिएलगत्तै विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव गौतमलाई समय उपलब्ध गराएका थिए ।

 गौतमले सुरुमै अख्तियारले निजी क्षेत्र र स्वार्थ बाझिने विषयका साथसाथै गैरआवासीय नेपालीलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा समेट्न अख्तियारले प्रस्ताव गरेको बताए ।  ‘अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्दा गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि समेट्नुपर्ने माग गरेकाले यसलाई टुङ्गाउनुपर्ने हो कि ?’ गौतमले भने, ‘एनआरएन निजी क्षेत्र हो वा अन्य कुनै हो स्पष्ट गर्दा सहज होला । ’ 

गौतमले आफ्ना कुरा राखेपछि सभापति खतिवडाले यो विषय गम्भीर भएकाले सबै सांसदहरूलाई आफूलाई लागेको कुरा राख्न केही बेर समय उपलब्ध गराए ।   लगत्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले आफ्ना भनाई राखे । 
उनले  एनआरएनलाई नेपाली सरहको राजनीतिक अधिकार बाहेकको नागरिकता दिएर संविधानमा राखेपछि अख्तियार विधेयकमा पनि समेट्नुपर्ने बताए । 

उनीपछि नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले बोलेका थिए । पन्तले उनीहरू नेपाली नागरिक हो कि हैन वा विदेशी के हो त्यो कुरा प्रस्ट हुनुपर्ने तर्क गरे  । लगत्तै यो विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रस्ट पार्नुपर्ने कुरा सांसदहरूले उठाए । सांसदहरूले गृहमन्त्रीवाट प्रस्ट हुन चाहेपछि सभापति खतिवडाले गृहमन्त्रीलाई समय उपलब्ध गराए । 

गृहमन्त्रीले एनआरएन नेपाली नागरिकता भएकै व्यक्ति भएकोले राख्न उपयुक्त नै हुने आफूलाई लागेको स्पष्ट पार्न खोजे ।  ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिक नै हो । एनआरएन परिचयपत्र हामीले दिने भनेका छौँ । यो भनेको नेपाली नागरिकताकै एक भाग हो। विभिन्न प्रकारका नागरिकता मध्ये एक हो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने,  ‘त्यस्तै विदेशी नागरिकता त्यागेमा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति हुन्छ। एनआरएनलाई राजनीतिकबाहेक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार दिने भनेको छ। आर्थिक अधिकार गर्न पाउने भनेकाले भ्रष्टाचार कुरा राख्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ। ’ 

अख्तियारको क्षेत्राधिकार निजी क्षेत्रमा लाने  वा नलाने अर्को कुरा भएको भन्दै उनले  गैरआवासीय नेपालीले आर्थिक गतिविधि गर्ने भएकाले राख्दा उपयुक्त हुने तर्क उनले गरे ।  गृहमन्त्रीको यो जवाफपछि सांसदहरू पनि यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गौतमले एनआरएन पनि एक प्रकारको निजी क्षेत्र नै भएको र निजी क्षेत्रलाई क्षेत्राधिकार दिने कुरामा बहस भइरहेकाले यसमा पनि समितिले छलफलबाटै टुङ्गो लगाउन उपयुक्त हुने तर्क गरे । 

यो छलफल चलिरहँदा समिति सभापतिले विधेयकको दफा २ लाई पारित गराउन चाहेका थिए । तर उक्त दफासँगै एनआरएनको कुरा आएपछि विधेयकलाई पुरानो भ्रष्टाचार निवारण ऐन, राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको व्यवस्था र संशोधनमा आएका कुराहरु समेटेर एकीकृत विधेयकको मस्यौदा निर्माण गरि ल्याउन र अर्को दिन बैठक बसेर  छलफल गर्ने  सभापति खतिवडाले निर्णय सुनाए । 

‘एनआरएनको विषय आजलाई रिजर्भ रह्यो,’  खतिवडाले भने, ‘एकीकृत मस्यौदा आएपछि अर्को दिन पुन बसेर छलफल हुने भएकाले आजको बैठक स्थगित हुन्छ।’  अख्तियारले दिएको सुझावको पहिलो नम्बरमै एनआरएनको बारेमा उल्लेख छ।  मूल ऐनको दफा १ को उपदफा २ को सट्टा देहाय राख्ने भनी एनआरएनलाई समेट्न खोजिएको छ।