फार ईष्ट विश्वविद्यालय र काठमाडौँ मोडेल कलेजबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौँ । कोरियास्थित फार ईष्ट विश्वविद्यालय र काठमाडौँ मोडेल कलेजबीच अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्यको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले एक महत्वपूर्ण समझदारी पत्रमा सोमबार हस्ताक्षर भएको छ।
समझदारी पत्रमा दुवै संस्थाका विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूबीच आदानप्रदान, अनुसन्धान सहकार्य, उद्यमशिलता प्रवर्द्धन, र जेनेरेटिभ एआई प्रविधिको अध्ययन र अनुप्रयोगमा सहकार्य गर्ने योजना समावेश गरिएको छ। समझदारीपत्रमा काठमाडौँ मोडेल कलेजको तर्फबाट कलेज प्रमुख सुरेन्द्र सुवेदी र फार ईष्ट विश्वविद्यालयको तर्फबाट अध्यक्ष ल्यु की इल्लले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
समझदारी पत्रअनुसार, काठमाडौँ मोडेल कलेज - फार ईष्ट विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ । जसअन्तर्गत काठमाडौँ मोडेल कलेज र भगिनी शिक्षण संस्थाहरूका विद्यार्थीहरूलाई फार ईष्ट विश्वविद्यालयमा हवाई सुरक्षा, सूचना प्रविधि लगायतका विषयमा छोटो अवधिको शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ।
यस सम्झौताले विद्यार्थीहरूलाई उद्यमशीलता विकासका लागि इन्क्युबेटर, एक्सलरेटर, र परामर्श अवसरहरू पनि उपलब्ध गराउनेछ। साथै, जेनेरेटिभ एआई प्रविधिहरूमा सहकार्य गरी अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्थापना, नवाचार प्रयोगशालाहरूको विकास, र उद्योग साझेदारीहरूको विस्तार गर्ने योजना रहेको छ।
सम्झौता हस्ताक्षर समारोहमा कलेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. उपेन्द्र कुमार कोइरालाले दुई संस्थाबीचको यस सहकार्यले अनुसन्धानात्मक कार्यहरूमा नयाँ सम्भावनाहरूको ढोका खोलेको भन्दै यसलाई दीर्घकालीन रूपमा कायम राख्नका लागि संयुक्त कार्यक्रमहरूको आवश्यकतामा जोड दिए । कलेज प्रमुख सुरेन्द्र सुवेदीले यो समझदारीले विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूलाई एकआपसमा मिलेर अनुसन्धानात्मक कार्यहरू गर्न अवसर प्रदान गर्ने र दुवै संस्था लाभान्वित हुने बताए ।
उक्त कार्यक्रममा कलेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. उपेन्द्र कुमार कोइराला, कलेजका निर्देशक सह. प्रा. अजय ढकाल, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, आन्तरिक गुणस्तर तथा प्रत्यायन समितिका प्रमुख धुर्व तिमिल्सेना, र फार ईष्ट विश्वविद्यालयका अध्यक्ष ल्यु की इल्ल सहित विश्वविद्यालयका अन्य प्रमुख पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्रीमा गर्बुजा नियुक्त
-
भावी बजेट : कृषि कटौतीको अर्थ के ?
-
बोलेर नभइ कामले नतिजा देखाउनुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
-
'सार्वजनिक पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्छ'
-
भारत भर्सेस पाकिस्तान : कसको सेना कति बलियो छ?
-
गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेरहद नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश