गण्डकी प्रदेश हाँकेर संघको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बनेका  पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारको प्रवक्ता पनि हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग सिधा कुरा राख्ने र उस्तै परे आफ्नो आलोचनासमेत गर्ने गुरुङलाई नै सरकारको प्रवक्ता बनाइदिए । पार्टीभित्र वैचारिक नेतामा गनिने गुरुङ संघीयताका कट्टर समर्थक हुन् ।

२०३४ सालमै बीएससी सकेर लामो समय प्रधानाध्यापक बनेका गुरुङ २०४३ सालमा जनपक्षीय उम्मेदवार पनि बनेका थिए । २०४३ सालदेखि उनी लमजुङमा एमालेका एक्ला उम्मेदवार हुन् । गएको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङलाई पराजित गरी उनले मन्त्री बन्ने ढोका खोलेका हुन् । एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका गुरुङसँग विविध विषयमा रातोपाटीले संवाद गरेको छ । प्रस्तुत छ, गुरुङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• तपाईंले सञ्चार मन्त्रालय नै किन रोज्नुभयो ?

म त अर्थ, गृह, भौतिक मन्त्रालय चाहन्थेँ नि । मन्त्रालय मन्त्रीले छानेर लिने हो र ? यो त प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले कसलाई के दिँदा ठिक हुन्छ भन्ने लाग्यो, त्यही दिने हो । मलाई सञ्चार मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्रीलाई ठिक लाग्यो होला, यही दिनुभयो ।

• तपाईं त वामपन्थी दलहरू मिलेरै सरकार बनाउँदा राम्रो भन्ने नेता हो । कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने कुराको पक्षधर त होइन तपाईं । तर नयाँ कोर्समै पनि मन्त्रीमात्र होइन, सरकारको प्रवक्ता नै बन्नुभयो नि ?

एउटा क्रान्ति सम्पन्न भएर अर्को क्रान्तिको तयारी गर्ने प्रारम्भिक चरणममा हामी छौँ । स्वाधीनताको आन्दोलन पनि अधुरो, अपुरो र कमजोर छ । अहिले पनि मुलुक शत प्रतिशत स्वाधीन भइसकेको अवस्था छैन । सिद्धान्तको कुरा अनि कतिपय नीति, कार्यक्रममा पनि समानता भएको हिसाबले कम्युनिस्टहरूबिच एकता भयो भने अलि सजिलो होला भन्ने कुरा त मलाई अहिले पनि लाग्छ । तर मेरोमात्र धारणाले त्यो कुरा सम्भव थिएन । परिस्थितिले अन्तै लग्यो । अर्को कुरा, मैलेमात्र तपाईंलाई धेरै मन पराएर के गर्ने ? तपाईंले चाहिँ लात्ताले हानेर हिँडेपछि ।

• मिलेरै सरकार बनाउने तहमा कांग्रेस र एमाले कसरी पुगे ?

प्रचण्डजीले ‘चेत बाबा काशी’ बनाए अनि मिले भन्ने लाग्छ मलाई ।

• केका लागि मिलेका ?

सात बुँदा त छँदैछ । निर्वाचन भएको डेढ वर्षमा चार वटा सरकार बनाउने काम भयो । यसको मतलब तीनचार महिनामा एउटा सरकार बन्न थाले । नेताहरूको क्षमतामा प्रश्न उठ्न थाल्यो । दलहरू असफल बन्दै गए । व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो । दुई वटा ठुला दल मिलेर सरकार बनाउने कुरा अप्राकृतिक नै हो । तर अप्राकृतिक कुराले कहिलेकाहीँ प्राकृतिक परिणाम पनि ल्याएको छ । ०४६, ६२/६३ सालमा र संविधान बनाउने होस् या राजा फाल्ने कुरामा त प्राकृतिक नै परिणाम आयो त । दुई फरक राजनीतिक सिद्धान्त भएका पार्टी जब मिलेका छन्, देशमा ठुलठुला उपलब्धि प्राप्त भएका छन् ।

• एक महिनामा त्यस्तो सकारात्मक काम सरकारले के सुरु ग¥यो त ?

जनतामा असन्तुष्टि घटेर गएको छ । यो सरकारले योचाहिँ काम सुरु गरेन है भनेर असन्तुष्टि कतै छैन । सरकार बनेको एक सय दिनमा देखिने गरी एउटा मन्त्रालयले पाँच वटा काम पूरा गर्नेछन् । जस्तै फाइबर टु दि होम अन्तर्गत हुम्लामा काम सुरु भइसकेको छ ।

• दुई वटा ठुला दल मिलेपछि कतै पेलपाल पारेर जाने पो हुन् कि भन्ने आशङ्का पनि छ । उदाहरणको रूपमा राष्ट्र बैंक, त्रिवि, विद्युत् प्राधिकरणमा भएको हस्तक्षेप यसको सङ्केत होइन ?

यसको मतलब प्रधानमन्त्री हात बाँधेर सुनको कुर्सीमा बस्नुपर्छ भनेको हो ? प्रधानमन्त्री पद आलङ्कारिक पद हो र ? त्यसलाई हस्तक्षेप भन्ने होइन, यसलाई प्रधानमन्त्रीको सक्रियता बढ्यो, सरकारले सक्रियता बढायो भनेर बुझ्नुस् ।

• यो सरकारले संविधान संशोधन पनि गर्छ ?

तपाईंहरूले खाली निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा भ्रम सिर्जना भएको छ । तपाईंहरू ‘चिल आयो, चिल आयो’ भनेर कराइरहनु हुन्छ । कुरा छ एकातिरको, भन्दिनुहुन्छ अर्कै । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा समस्या छैनन् ? त्यो हटाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ भने गर्नु परेन ? संविधान ढुङ्गाको अक्षरले लेखेको हो र ? संविधान संशोधनको विषयमा कोकोहोलो नमच्चाउनुस् क्या ! यो एमाले र कांग्रेसले चाहेरमात्र हुँदैन । सरकारले जबर्जस्ती संविधान संशोधन गर्दैन ।

• यो कसैले गरेको हल्ला हो र ? तपाईंको पार्टीको महासचिवले नै निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिइरहनुभएको छ त ? दश प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पु¥याइन्छ भन्दै हिँडिरहनु भएको छ त ?

सरकारले गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने हो । सरकारको प्रवक्ताले बोल्ने हो । कांग्रेसको गगन थापा, विश्वप्रकाशहरूले बोलेर, एमालेको महासचिवले बोलेर सरकारको नीति बन्दैन । पार्टी र सरकार अलगअलग हो । हाम्रो जबजले त्यही भन्छ ।

• सत्तारुढ पार्टीको महासचिवले बोलेको कुराको कुनै तुक हुँदैन ? अर्थ हुँदैन ?

पार्टीमा होला, सरकारमा अर्थ हुँदैन ।

• भनेपछि एमाले महासचिवको भनाइलाई व्यक्तिगत मान्नुपर्ने हो ?

निर्वाचन प्रणालीका विषयमा अब यसो गर्ने भनेर एमाले पार्टीको कुनै पनि निकायमा केही पनि निर्णय भएको छैन । छलफलसमेत गरेको छैन । त्यसकारण यो उहाँको निजी विचार हो । त्यो पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन ।

• ए, पार्टीको महासचिवले बोलेका कुरा व्यक्तिगत हुन्छन् ?

पार्टीले निर्णय नगरेको कुरा बोलेपछि त्यो व्यक्तिगत हुँदैन त ?

• थ्रेसहोल्ड बाहेक उहाँले अब मुलुकलाई दुई दलीय प्रणालीमा लैजानुपर्छ भन्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरिरहनुभएको छ । यसमा तपाईंको टिप्पणी के हो ?

हाम्रो पार्टीले दुई दलीय भनेर कहाँ निर्णय गरेको छ ? दुई दलीय प्रणालीको कुरा गर्नु भनेको पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तभन्दा विपरीत हो । जनताको बहुदलीय जनवादको मर्म नै बहुलवादी खुला समाज हो ।

• एमाले महासचिवले उठाएका विषयमा सरकार जाने सम्भावना छ कि छैन त ?

एउटा व्यक्तिले भनेको कुरा सरकारले कहीँ मान्छ ? सरकार दुई दलीय प्रणालीमा जाँदैन ।

• व्यापारी, उद्योगीहरूलाई विद्युत् महसुल नतिर भनेर प्रधानमन्त्रीले किन भन्नुभएको ?

उद्योगमा विद्युत् नदिनु भनेको घाँटीमा सुर्कानी लगाउनेजस्तै हो भनेर ऊर्जा मन्त्रीले भनेको कुराचाहिँ किन नभन्नुभएको ? किन प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा मात्र टिप्नुभएको ? तपाईंहरू व्यक्ति केन्द्रित आलोचनामा हुनुहुन्छ । हरेक कुरालाई द्वन्द्वात्मक ढङ्गले हेरौँ हामी । प्रधानमन्त्रीले नतिर्न भनेको, कुलमान घिसिङले सबै तिराउन खोजेको कुरा सही होला ? भित्र खोजेर हेर्नु । हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यति अज्ञानी, त्यति मुर्ख हुनुहुन्छ ?

• कुलमान घिसिङलाई चाहिँ हटाउनु हुन्छ ?

हटाउन लागेको कुरा सत्य होइन । तर पछिल्लो समय उहाँमाथि प्रश्न उठ्न थालेकोचाहिँ सत्य हो ।

• हटाउन लागिरहनु भएको त सबैलाई थाहा छ त ?

तपाईंसँग के प्रमाण छ ? व्यक्तिको विषयमा धेरै छलफल नगरौँ । राम्रो काम गर्नुभयो, स्यावास छ । सरकारको नुनपानी खाएर नराम्रो कम गर्नुभयो, प्रश्न उठ्छ । व्यक्तिको पछाडि कहीँ सरकार लाग्छ ?

• पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेको अध्यक्ष बन्ने सम्भावना छ  ?

हाम्रो संविधान, ऐन, कानुन, विधानले रोक्दैन । उहाँ पार्टीमा सक्रिय हुन्छु भन्नुभयो भने पार्टीले रोक्न पनि मिल्दैन । मूल रूपमा व्यक्तिको निर्णयमा भर पर्छ ।

• तपाईंले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले चाहिँ के गर्न खोज्दैछ ?

पहिलो, सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूका लागि नीति बनाउँछु र सबैको पुनर्संरचना गर्छु । धेरै निकायमा ओभर स्टापिङ छ, त्यो घटाइने छ । अर्को, डिजिटल नेपाल बनाउने कामको सुरुवात भइसकेको छ । नेपालको आफ्नै भूउपग्रह बनाउने कामको पनि सुरुवात भइसकेको छ । त्यस्तै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस ल्याउने काम हुनेछ ।

• माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीबिच एकीकरण हुन लागेको भन्ने छ । केही छ भन्नु ?

मिलेको राम्रो । तर माओवादीसँगभन्दा एकीकृत समाजवादीको जोडकोणको हिसाबले एमालेसँगै मिल्नुपर्छ नि । उहाँहरूको लगानी एमालेमै छ नि । किन अन्त मिल्न जानु ?

यो पनि

‘प्रचण्डलाई एक डेढ वर्ष कुर्न सकिन्छ, त्यसपछि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्छ’ (भिडियो)