एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले आर्थिक क्षेत्रमा असर पुग्छ : निजी क्षेत्र
काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा असर पुग्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको प्रस्तावमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो हुने हो भने लगानी गर्न चाहनेको सङ्ख्या निक्कै कम हुनेछ । जसले आर्थिक वृद्धिमै असर पर्नेछ ।’
उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने बेलामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न नहुने उनको तर्क छ । यस्तै उनले युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउन र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन ढिला भइसकेको बताए ।
‘सन् १९८० देखि २०१० भित्र अमेरिकामा स्टार्टअपहरुले करिब २५ रोजगारी सिर्जना गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । भारत संसारको तेस्रो ठुलो स्टार्टअप सञ्जाल भएको मुलुक बनेको छ । हामी जस्तै अति कम विकसित मुलुक बंगलादेशमा वर्षको करिब १० अर्ब स्टार्ट अपमा लगानी हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ पनि यो सम्भावना छ । नेपालमा ६५ प्रतिशत जनसंख्या १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका छन् । ती युवाहरू नेपालमा निजी क्षेत्र फस्टाउन नसक्दा रोजगारी दिन सक्ने निजी क्षेत्र भएको मध्यपूर्व र मलेसियामा काम खोज्न गएका छन् ।’
बजेटमा नै स्टार्टअपका विषयमा कार्यक्रम राख्न सुरु भएको दशक पछिमात्रै स्टार्ट अप परिभाषित भएको बताए ।
चार महिना अघिमात्रै स्टार्टअपको कानुनी रूपमा परिभाषा भएको र लगानी सम्मेलनका समयमा संशोधन भएका आठ कानुनमध्ये एक औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्टअपको परिभाषा समावेश भएको उनले बताए ।
अहिले नेपालले तीव्र आर्थिक विस्तार गर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाई छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रुसले युक्रेनमा हाइपरसोनिक प्रणालीको क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दाबी
-
विकास परियोजनाको नाममा कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व मेटिने चिन्ता
-
भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन मधेसबाट सुरु भयो : आजपा
-
काठमाडौं प्लाजा सर्वसाधारणको सवारी पार्किङका लागि खुला हुने
-
रातको समयमा काठमाडौंंमा गयो भूकम्प
-
१२ बजे, १२ समाचार : बीआरआई ऋणमा स्वीकार्न नसकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइदेखि आन्दोलनबाट क्षति पुगेको रास्वपाको निष्कर्षसम्म