सुर्खेत । गत आर्थिक वर्ष कर्णाली प्रदेश सभाका ४९ वटा बैठक बसेकोमा ती सबै बैठकमा उपस्थित सांसद भने एक जनामात्र छन् ।

प्रदेश सभाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार ०८० साउन महिनादेखि ०८१ असारसम्म ४९ वटा बैठक बस्दा सांसदको उपस्थिति निराशाजनक देखिन्छ । जनताका समस्या उठान गर्नेदेखि लिएर कानुन निर्माणको दायित्व बोकेका सांसदले संसदलाई नै महत्त्व नदिएको प्रदेश सभाको हाजिरी रेकर्डले देखाउँछ ।

४९ मध्ये सबैभन्दा कम बैठकमा सहभागिता जनाउनेमा अहिलेका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह, राष्ट्रि«य प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद सन्तोषी शाही छन् ।

शाहले वर्षभरि जम्मा २० वटा बैठकमा मात्रै आफ्नो उपस्थिति जनाएका छन् । मन्त्री हुनुअघि उनी प्रायः काठमाडौँमा हुने गर्दथे । यद्यपि शाहले भत्ता, पारिश्रमिक तथा सेवा, सुविधा भने पूरा लिइरहेका छन् । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका उनी प्रदेश सभामा जीवनबहादुर शाहीपछिका सिनियर नेता हुन् ।

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमै घर भए पनि राप्रपा सांसद शाहीको प्राथमिकतामा संसद परेको देखिन्न । उनी वर्षभरि जम्मा ३० वटा बैठकमा मात्र उपस्थित भएकी छन् ।

यस्तै पूर्वमुख्यमन्त्री एवं माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा, एमाले सांसद तथा अहिलेका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह, माओवादी सांसद भीम प्रकाश शर्मा, कांग्रेस सांसद कृष्णकुमार बिसी ३६ वटा बैठकमा सहभागी भएका छन् । माओवादी दलका नेता शर्मा भने मुख्यमन्त्री भएको बेलामा प्रदेश सभा बैठकमा कम उपस्थित भएका हुन् ।

यस्तै कांग्रेस सांसद जानकी सिंह पनि बैठकमा कम उपस्थित हुने गरेकी छन् । वीरेन्द्रनगरमै घर भए पनि उनी प्रदेश सभा बैठकमा कम उपस्थित हुने गरेकी छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी सिंह ३७ वटा बैठकमा मात्रै उपस्थित छिन् । 

एमाले सांसदसमेत रहेका अहिलेका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा र माओवादी सांसद उर्मिला विश्वकर्मा समान ३८ वटा बैठकमा सहभागी छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कल्याणी खड्का ३९ बैठकमा उपस्थित भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

निलम्बित कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही १५ वटा बैठकमा सहभागी छन् । उनी निलम्बनमा परेसँगै ०८० चैत अन्तिम सातापछिका संसद बैठकमा सहभागी छैनन् ।

कांग्रेस सांसद सुरेश अधिकारी, माओवादी सांसद विन्दमान विष्ट ४०, माओवादी सांसद मंगल शाही ४१, सांसद महेन्द्र केसी र पुर्णबहादुर खत्री ४२ वटा बैठकमा उपस्थित छन् । 

 कांग्रेस सांसद बेदराज सिंह पनि ४३ वटा बैठकमा सहभागी भएका छन् ।

अहिलेका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, सांसद खड्गबहादुर पोख्रेल, इन्द्राकुमारी शाही, कलबहादुर हमाल ४३, जीतबहादुर मल्ल, तुलसा मल्ल, दक्षिणा शाही, देबेन्द्रबहादुर शाही, विजया बुढा ४४ बैठकमा उपस्थित भएका छन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्ट, बलिमाया बुढा, लक्ष्मी सुनार ४५ वटा बैठकमा उपस्थित छन् ।

यस्तै जुम्कित लामा कार्की, माओवादी प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी, वीरबहादुर शाही ४६ वटा बैठमा सहभागी छन् भने दुर्गबहादुर रावत, उपसभामुख यशोदा न्यौपाने, रणसिं परियार ४७ बैठकमा सहभागी छन् । ४८ वटा बैठकमा सहभागी हुनेमा माओवादी सांसद मिलन खड्का रोक्का, एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई र गमता विक छन् ।

४९ वटै अर्थात् सबै बैठकमा उपस्थित हुनेमा अहिलेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल छन् । गत वर्ष ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरूको बैठक भत्तामा मात्रै १७ लाख २१ हजार रुपैयाँ सकिएको छ भने कर्मचारीसहितको बैठक भत्तामा २० लाखभन्दा बढी रकम सकिएको छ । प्रति बैठक सांसदहरूले एक हजार (१५ प्रतिशत कर काट्दा ८५०) भत्ता पाउँछन् । साथै पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा लगायतमा ५ करोड ६४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सांसदहरूले नियमित पारिश्रमिक तथा सेवा, सुविधा बुझिराख्ने तर संसदलाई प्राथमिकता नदिने गरेको प्रदेश सभाका कर्मचारी बताउँछन् । ‘कतिपय अवस्थामा यता प्रदेश सभा बैठक बसिरहेको हुन्छ तर, सांसदहरू कुनै एनजीओ, आइएनजीओको कार्यक्रममा सहभागी हुन गइरहेका हुन्छन्,’ नाम नखुलाउने शर्तमा ती कर्मचारीले भने, ‘अहिलेका कतिपय सांसदलाई आफ्नो गरिमा नै थाहा छैन ।’

असार १७ मा केन्द्रमा एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्किएर नेपाली कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनेपछिका प्रदेश सभा बैठकमा कांग्रेस सांसद उपस्थित भएनन् । अधिकांश सांसद मन्त्री बन्नका लागि ‘लबिङ’ गर्ने भन्दै काठमाडौँ हानिएपछि प्रदेश सभा बैठक नै स्थगित गर्नु परेको थियो ।

संसद सांसदहरूको प्राथमिकतामा नपर्दा कानुन निर्माण ओझेलमा परेको छ भने प्रदेश सभाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । गत वर्ष प्रदेश सभाले जम्मा दुई वटामात्रै कानुन निर्माण गर्न सक्यो । प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना तथा सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सम्बन्धमा बनेको विधेयक पारित भएका छन् ।

प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित हुन नसक्दा सामान्यतया सांसदले आफ्नो संसदीय दलमा जानकारी गराउने अभ्यास छ । तर, कतिपय सांसदले उपस्थिति नहुनेबारे दलमा समेत जानकारी नदिएको दलका सचेतकहरू बताउँछन् ।

विश्लेषक पीताम्बर ढकाल सांसदको पहिलो प्राथमिकतामा संसद हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘उहाँहरूले तलबभत्ता पाउनुहुन्छ । त्यो संसदमा उपस्थित जनाएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नका लागि हो । तर संसदमा उपस्थित नभइ सांसदहरूले तलबभत्ता तथा सुविधा पचाउने कुरा शोभनीय हुँदैन ।’

उनका बुझाइमा जनताको प्रतिनिधि भएर सांसदहरूले नीति, निर्माणको निमित्त ध्यान दिने हो । तर अहिले कर्णाली प्रदेश सभाका कतिपय सांसदलाई केही थाह नभएजस्तो देखिएको ढकाल बताउँछन् । उनले प्रदेश सभामा कानुन निर्माणको प्रक्रिया नै कमजोर रहेको बताए ।

ढकालले भने, ‘सांसदहरू धेरैजसो पढेलेखेका छैनन् । उनीहरूले कस्तो कानुन बनाउँछन् ? कानुन बनाउँदा सरोकारवाला, कानुनका विद्यार्थी, अधिकारकर्मीदेखि जनताको बिचमा रहेर छलफल गरी पर्याप्त सुझावका माध्यमबाट बनाइनुपर्ने हो । तर यहाँ त्यस्तो छैन ।’