विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको समूहले तीन वटा सर्त अघि सारेको छ । आफ्नो समूहले दुई मन्त्रालय पाउनु पर्ने, दोस्रो वरीयताको मन्त्रालयसहित मन्त्रालयको पोर्टफोलियो मिलाउनु पर्ने र कोइरालाको गृहप्रदेश भएका कारण प्रदेश सरकारको काम कारबाहीमा आफ्नो समूहको महत्त्वपूर्ण सल्लाह लिनुपर्ने सर्त अघि सारिएको हो ।

कोइराला निकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार उक्त सर्त नमाने सो समूह प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । ‘हाम्रोतर्फबाट राखिएका तीन बटमलाइन पूरा नभए हामी सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘कोशी प्रदेशमा हाम्रो समूहका लागि दुई मन्त्रालय मुख्य सर्त हो ।’

कांग्रेसभित्रको किचलो कै कारण कोशी प्रदेश सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबिच भएको सहमति अनुसार कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिँदै सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुन लागेको हो । यद्यपि कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण सरकार विस्तार भने हुन सकेको छैन । यसअघि साउन ११ गते नै माओवादी केन्द्र भने सरकारबाट फिर्ता भइसकेको छ ।

सरकार विस्तारका क्रममा एमाले र कांग्रेसबिच मुख्यमन्त्रीबाहेक ४–४ वटा मन्त्रालय लिने सहमति भइसकेको छ । कांग्रेसको भागमा परेको ४ मन्त्रालयमध्ये पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले संस्थापन समूहलाई २, नेता कोइराला समूहलाई १ र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई १ मन्त्रालय दिने तयारी गरेका थिए । कोइराला समूहले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेपछि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।

यसअघि कार्कीले मन्त्रालयको सङ्ख्या ९ बाट बढाएर ११ वटा पु¥याउन सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सो अभिव्यक्तिपछि सर्वसाधारणबाट चर्को आलोचना खेपेका मुख्यमन्त्री कार्की मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने पक्षमा भने छैनन् । यद्यपि कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएको खण्डमा आफू मन्त्रालय फुटाउन बाध्य हुने सङ्केत कार्कीले अघिल्लो हप्ता नै गरेका थिए ।

‘मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउनु हुँदैन । यो मेरो कुरा हो । तर कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकताले आफ्नैमात्रै कुरा पूरा हुन्छन् भन्ने पनि छैन,’ कार्कीले भनेका थिए ।

उता, नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले २ मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा केन्द्रीय नेताबिच सहमति भइसकेको जानकारीमा आएको बताए । ‘९ प्लस २ भन्ने कुरा आएको छ । दललाई औपचारिक रूपमा जानकारी आएको छैन । तर, हाइकमाण्डमा मंगलबार सहमति भइसकेको कुरा आएको छ,’ तामाङले भने, ‘त्यसलाई कन्फर्म गर्न दलका नेता उद्धव थापा काठमाडौँ जानु भएको छ ।’

उता, शेखर कोइराला समूहले भनेजस्तै मन्त्रालयको पोर्टफोलियो मिलाउनु पर्ने अवस्थामा कांग्रेसलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय दिनुपर्ने देखिएको छ । यसअघि कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार एमालेले भने मुख्यमन्त्रीसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय लिनेछ । एमालेले लिएका मन्त्रालयमा भने यसअघि नै मन्त्री पठाइसकेको छ ।