काठमाडौँ । सरकारले १५ अर्ब अनुदान लगानीमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को पाइपलाइन बनाउने तयारी गरेको छ । भारतको मोतिहारीदेखि पाइपलाइनबाट अमलेखगञ्जमा डिजेल ल्याएजस्तै मोतिहारीबाट सर्लाहीसम्म ग्यास ल्याउने तयारी थालेको नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डीप्रसाद भट्टले बताए । 

‘यो भारत सरकारको अनुदानमा बन्न लागेको हो । ग्यासको पाइपलाइन भारतको अनुदानमा बन्न लागेको छ । भण्डारण गृह भने निगमले आफ्नै लागतमा बनाउनु पर्नेछ,’ भट्टले भने ।

कुल १५ अर्बमध्ये ग्यास भण्डारण गृह निर्माणका लागि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको भट्टले जानकारी दिए । 

पाइपलाइनबाट ग्यास ल्याउनेबारे प्रारम्भिक चरणको विस्तृत प्रतिवेदन (डिपीआर) भइरहेको उनले जानकारी दिए । 

‘यो अनुमानित रकम हो । डीपीआर तयारीकै क्रममा छ । ठ्याक्कै कति लाग्छ भन्ने अहिले थाहा छैन । भण्डारण गृहको लागतबारे पनि इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) सँग छलफल गर्दैछौँ,’ उनले भने ।

मोतिहारी–सर्लाही एलपी ग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्न आइओसीले प्रारम्भिक चरणको इञ्जिनियरिङ सर्भे प्रतिवेदन एक वर्षअघि निगमलाई बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदन अनुसार मोतिहारी–सर्लाही एलपी ग्यास पाइपलाइनको लागत १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको हो । 

अहिले ग्यासको ढुवानीमा मात्रै राज्यको वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । पाइपलाइन बनेपछि यो खर्च पूरै बच्ने आयल नियमले जनाएको छ । 

गत  साउन २२ गतेदेखि सुरु भएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) व्यापार शिखर सम्मेलनमा  नेपालको तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टलगायत सहभागी भएका थिए । 

भारत पुगेका मन्त्री भण्डारी र निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले भारतीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीप सिंह र आईओसीका उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटका क्रममा मोतिहारी–सर्लाही एलपी ग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्नेबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको भट्टको भनाइ छ ।

उक्त भेटमा दुई पेट्रोलियम पाइपलाइन सिलगुडी–झापा र अमलेखगञ्ज–चितवनको लोथर योजनामा लगानी मोडालिटीको बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।

यसअघि गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सिलगुडी–झापा र अमलेखगञ्ज–चितवनको लोथर सम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन ल्याउने समझदारी भएको थियो । 

अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्मको ६९ किलोमिटरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारका लागि ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लाग्ने निगमको भनाइ छ । पाइपलाइन विस्तारमा लाग्ने सबै लागत भारतले बेहोर्ने जनाइएको छ । लोथरमा इन्धन भण्डारणका लागि बनाइने टर्मिनलको लागत ९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लाग्ने र उक्त खर्च भने निगम आफैँले बेहोर्नुपर्ने छ । 

सिलगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म करिब ५० किलोमिटरको दुरीमा पाइप लाइन बिछ्याउने र चारअलीमा इन्धन भण्डारणका लागि ग्रीन फिल्ड टर्मिनल बनाउने योजना निगमले अघि सारेको थियो ।

 पाइप बिछ्याउनका लागि ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको निगमको भनाइ छ । यसको टर्मिनलका लागि ७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यो रुटको पाइपलाइन र भण्डारण गृहको खर्च भने भारतले बेहोर्ने निगमको भनाइ छ । यद्यपि यो आयोजना निर्माण कहिलेसम्म बनिसक्ने भन्ने अझै निश्चित भइसकेको छैन । 

यसअघि २०६१ सालमा भारतीय आयल निगम (आईओसी) र नेपाल आयल निगमबीच मोतिहारी–अमलेखगन्ज क्रस–बोर्डर पाइपलाइन बनाउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको १३ वर्षपछि  २०७४ चैतमा शिलान्यास भएको ६९.२ किलोमिटर लामो पाइपलाइन तोकिएको अवधिभन्दा १५ महिनाअघि नै बनेको थियो । मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइप लाइन बनाउन भारतले करिब ३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरेको थियो । यसको टर्मिनल (भण्डारण) भने नेपाल र भारतको लगानीमा बनेको थियो ।

विद्युत् खपतमा जोड दिन आग्रह 
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्की सरकारले पेट्रोल, ग्यास लगायतका इन्धन खरिदभन्दा स्वदेशमै उत्पादित विद्युत् खपतमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । 

‘विद्युतको आन्तरिक खपत बढाएपछि आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास यतिकै घट्न थाल्छ,’ उनले भने, ‘पाइपलाइनमा नभएर सरकारले विद्युत् खपतमा जोडदिनुप-यो ।’ 

पाइपलाइनमा खर्च गर्ने बजेटलाई विद्युतको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरे पेट्रोलियम पदार्थ आयातलाई निरुत्साहित गर्न सकिने उनको सुझाव छ । 

भारतमा विद्युत् बेचेर गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । तर यही अवधिमा भारतबाट ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।