काठमाडौँ । पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड ७ महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल गत पुसमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएसँगै बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । 

सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बराललाई कामचलाउ नेतृत्वको रूपमा कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएर बोर्डमा पठाएको छ । तर उनी आफ्नै मूल कार्य क्षेत्र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा व्यस्त हुँदा बोर्डको काम कारबाही हेर्न सकेका छैनन् । 

कार्यवाहक अध्यक्ष बराल त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रमुख भन्सार प्रशासकको जिम्मेवारीमा छन् । बोर्डको जिम्मेवारी समेत उनै बरालको काँधमा थुपारिदिएपछि उनी एक्लैले दुवैतिरको जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेका हुन् । 

‘कसैले सोध्यो भने मैले भन्ने गरेको छु, ‘लन्चसम्म विमानस्थलमा हुन्छु र लन्चपछि बोर्डमा’ कार्य व्यस्ततालाई प्रस्ट पार्दै अध्यक्ष बरालले भने ।

‘त्रिभुवन विमानस्थलमा कामको लोड अलि बढी नै छ । महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र त्यसै छाड्न पनि भएन । फेरि बोर्डको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । मैले बोर्डको काम कारबाहीलाई त्यति हेर्न सकिरहेको छैन’, उनले भने । 

साथसाथै उनले आवश्यक निर्णयहरू नगरिदिँदा दैनिक काम कारबाही प्रभावित भइरहेको छ । जसका कारण कम्पनीहरूले प्रस्ताव गरेका अर्बौँका साधारण सेयर (आईपीओ), हकप्रद सेयर (एफपीओ), विभिन्न फन्ड तथा लाभांश समेत स्वीकृति हुन सकेको छैन । 

धितोपत्र बोर्डमा झन्डै ४ दर्जन हाराहारीका कम्पनीहरूले ७८ अर्ब रुपैयाँ माथिको सेयर निष्कासनका लागि निवेदन दिएका छन् । तर, निर्णायक अध्यक्षको अभावमा बोर्डले ती कम्पनीहरूलाई स्वीकृति प्रदान गर्न सकिरहेको छैन । 

समयमा नै सेयर निष्कासनको अनुमति नपाउँदा दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा समस्या परिरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘कुनै पनि आयोजनाको लागत पुँजी समयमा नै जुटाउनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्न सकिएन भने आयोजनाको समय लम्बिन गई थप लगानी बढ्छ । तर, नियामक धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नभइदिँदा यस्ता आयोजनाहरू प्रभावित बन्न पुगेका छन्’ उनले भने । सबै प्रक्रिया पु¥याएर आईपीओका लागि आवेदन दिएपनि अध्यक्षको अभावमा बोर्डले अनुमति दिन नसकेको उनले दुखेसो गरे । 

विवादमा फस्ने डर 

बोर्डको अध्यक्षको रिक्ततामा कार्यवाहक अध्यक्षले काम कारबाही गर्न पाउने सरकारले व्यवस्था गरेको छ । 

३० चैत २०८० मा धितोपत्र ऐन संशोधन गर्दै सरकारले धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारीले नै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । उनै कार्यवाहक अध्यक्षले बोर्डमा प्रस्तावित सेयर निष्कासन तथा अनुमोदन गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । तर अहिलेका कार्यवाहक अध्यक्षले आफ्नो कार्य व्यस्ततासँगै अनावश्यक विवाद तथा लफडामा पर्ने डरले कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ, एफपीओ लगायत बोनस सेयरको स्वीकृति दिइरहेका छैनन् । 

पछिल्लो समय बुक बिल्डिङ प्रणालीबाट आईपीओ जारी गर्न लागेको रिलायन्स स्पिनिङ मिललाई बोर्डले स्वीकृति दिएको थियो । तर, घट्दो आम्दानी र कमजोर पर्फमेन्स रहेकै अवस्थामा कम्पनीलाई महँगो मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएको भन्दै बोर्डविरुद्ध नै उजुरी परेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिसँगै प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा समेत उजुरी परेपछि बोर्डले अनावश्यक झमेलाको सामना गर्नुपरिरहेको छ । त्यसपछि यो प्रक्रिया तत्काललाई स्थगित भएको छ । यसैले पनि बोर्डले थप कम्पनीलाई आईपीओ, एफपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिने आँट गरेको छैन । 

अझै अन्योल

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले यो सरकारले पनि सजिलै बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्ने दाबी गर्छन् । 

‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न त्यति सजिलो छैन । यो विषय निकै गिजोलिसकेको छ । यहाँ राजनीतिक नियुक्ति भन्दा बढी निजी क्षेत्रको स्वार्थ र बिचौलियाहरूको चलखेल छ’ बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति विवादकै बिच सरकार परिवर्तन सम्मको खेल भएको तथ्य सुनाउँदै पूर्वमन्त्री पुनले वास्तविक धितोपत्र बजारलाई बुझेको र सुधार गर्न सक्ने व्यक्तिलाई बोर्डमा ल्याउनुपर्ने बताए । 

सरकारबाट बाहिरिएको लगत्तै दुईदिन पछि रातोपाटीसँग धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट विवादका विषयमा बोलेका पुनले साउन २४ गते बसेको अर्थ समितिको बैठकमा समेत सोही कुरा दोहो-याए । 

‘खास धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति लफडा दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको मुद्दासँग जोडिएको छ । दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज चाहने निजी क्षेत्रको स्वार्थ र चलखेलकै कारणले यो प्रक्रिया विवादित बनिरहेको छ’ पूर्वमन्त्री पुनले भने, ‘हाम्रो त कुनै आपत्ति छैन, दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज ल्याए पनि हामी त स्वागत नै गर्छौ । तर, धितोपत्र बोर्डमा सक्षम र योग्य व्यक्ति आउनुप-यो ।’

पुन अर्थमन्त्री भएकै बेला सरकारले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले आवेदन माग गरेर ५ जनाको नाम सर्ट लिस्टमा सार्वजनिक गरेको पनि थियो । 

बोर्डको अध्यक्षका उम्मेदवारको ५ जनाको सर्ट लिस्टमा धितोपत्र बोर्डकै निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र डा.नवराज अधिकारीसहित नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का अध्यक्ष कृष्णबहादुर कार्की, तत्कालीन बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ परेका थिए ।

तर, अध्यक्षको चलखेलमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जसरी पनि बोर्डको अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई बनाउन दबाब दिएपछि अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया नै बिथोलिन पुगेको थियो । 

अध्यक्ष छनोट समितिले सर्ट लिस्टमा परेका ५ जनालाई पटक पटक कार्ययोजना तथा अन्तवार्ताका लागि बोलाए पनि सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ बाहेक चापागाई, कार्की र अधिकारी कुनै पनि अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएनन् । 

अन्ततः श्रेष्ठ नेतृत्वको अध्यक्ष छनोट समितिले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ४ लाई देखाउँदै दुई जनालाई मात्र सिफारिस गर्न नसकिने भन्दै अध्यक्ष छनोटको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै खारेज गरिदियो । 

ऐनको दफा ७ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘उपदफा ३ बमोजिम समितिले नाम सिफारिस गर्दा यस ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ ।’ यही व्यवस्थालाई देखाउँदै समितिले असार १४ गते अध्यक्ष छनोट प्रक्रियाको रद्द गरेको घोषणा गरेको हो । 

समितिको निर्देशन

बोर्डको अध्यक्ष नहुँदा दैनिक काम कारबाही गर्न कठिन भएको र नियामकको कमजोरीमा सेयर बजारमा चलखेल भएको भन्दै संसदको अर्थ समितिले छिटो अध्यक्ष नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

साउन २४ गते बसेको अर्थ समितिको बैठक सभापति सन्तोष चालिसेले के कारणले अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रोकिएको हो ? स्पष्ट पार्न र अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । यता सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोटका लागि गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । 

श्रेष्ठ नेतृत्वको अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समिति नै खारेज भइसकेको अवस्थामा अर्को समिति गठन गरिने र अध्यक्ष छनोट गरिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।