शुक्रबार, ०७ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय
अलपत्र पञ्चेश्वर आयोजना

देउवाले २९ वर्ष अघि गरेको सम्झौताको फलोअप गर्दै श्रीमती देउवा

बुधबार, ०५ भदौ २०८१, ११ : २४
बुधबार, ०५ भदौ २०८१

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उच्च आतिथ्यता देखाए । उनले परराष्ट्रमन्त्री आरजुलाई रेड कार्पेट ओछ्याएर प्रधानमन्त्रीलाई दिने सरहको सम्मान दिए ।

भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री आरजुले प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो पनि दिएकी छन् । यो निम्तो स्वीकार गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउछन् कि आउँदैनन्, त्यो आगामी दिनमा भारतले लिने रणनीतिमा भर पर्नेछ । तर नेपालका तर्फबाट यो भ्रमण सफल भएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको टिप्पणी छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटअघि सोमबार दिउँसो नै भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग परराष्ट्रमन्त्री आरजुले भेटवार्ता गरेकी थिइन् । उनीहरूबिच नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने र द्विपक्षीय सह योग अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

मन्त्री आरजुले जयशंकरसँगको भेटवार्ता फलदायी भएको दाबी सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेकी छन् भने उक्त भेटवार्तामा द्विपक्षीय हित, नेपाल–भा रत सम्बन्धका विभिन्न पक्ष र आपसी सहयोग आदानप्रदानका विषयमा छलफल भएको उल्लेख गरेकी छन् ।

‘यो भ्रमणले नेपाल र भारतबिचको शताब्दी पुरानो सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास लिएको छु,’ मन्त्री आरजुले एक्समा लेखेकी छन् । उनले पञ्चेश्वर लगायतका परियोजनाहरूका बारेमा भारतसँग कुरागरेपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिएकी हुन् ।

भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसँगको भेटमा पारवहन, ट्रान्जिट, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, लगानी, हवाई रुट, खाद्यान्नसँगै पञ्चेश्वर बहु उद्देश्यीय परियोजनालाई पनि उनले उठाएकी थिइन् । संयोगले यो आयोजनाको पहिलो हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अर्थातपरराष्ट्रमन्त्री आरजुका श्रीमान् थिए । २०५२ साल माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र उनका भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तत्कालीन समयमा हस्ताक्षर गर्दा ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को टु ङ्गो लगाउने भनिएको थियो । तर, यो सहमति भएको २९ वर्ष पुग्दा पनि पञ्चेश्वरको प्रगति जहाँको तहीँ छ । २९ वर्षअघि श्रीमानले गरेको सम्झौताका े फलोअप गर्ने अवसर परराष्ट्रमन्त्री आरजुले पाएकी छन् । नेपाली राजनीतिमा यस्तो दुर्लभ अवसर कमैमात्र जुट् ने परराष्ट्रविदहरूको टिप्पणी छ ।

कहिलेदेखि सुरु भयो पञ्चेश्वर ?

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको बारेमा नेपाल र भारतबिच सन् १९५६ देखि नै छलफल हुने थालेको थिया े । ३ सालमै तयार हुनुपर्ने थियो तर हालसम्म यो छलफलमै छ । भारतले तत्कालीन समयमा एक पक्षीय ड्राफ्ट नेपाललाई पठाएको तर नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गरेको पूर्वजलस्रोत स चिव सूर्यनाथ उपाध्यायले बताए ।

सन् १९५६ मै भारतीय पक्षले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको बाँधस्थल पहिचान गरेको थियो । त्यसयता उक्त परिया ेजनाको चर्चा हरेक वर्ष हुने गरेको छ । तर काम भने शून्य अवस्थामा छ ।

सन् १९७१ को परियोजना प्रतिवेदनअनुसार पञ्चेश्वरबाट १ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएको थियो । तर सन् १९९१ मा परियोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाउँदा कुल उत्पादन ६ हजार ४८० मेगावाट हुने देखिएको थियो । उक्त परियोजनाको सन् १९९५ मै नेपालका तर्फबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनेको थियो । प्रायः चर्चामा रहने तर काम अगाडि बढ्ननसकेको परियोजनामा नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी स म्हालेपछि चासो व्यक्त गरेका थिए ।

त्जबतस यता थुप्रै पटक भारतीय अधिकारीले पञ्चेश्वर परियोजनाबारे नेपाली पक्षसँग छलफल गरेका छन् । नेपाल–भारत उच्चस्तरीय बैठक बस्दा हरेक पटकजसो पञ्चेश्वरको चर्चा हुने गरेको छ । तर परियोजनास्थलको अवलोकन र भ्रमण गर्ने भनेर कुरा टुङ्गिदै आएको छ ।

२०५२ सालमा नेपाल र भारतबिच महाकाली सन्धि हुँदा पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणको विषयमा ‘गम्भीर औपचारिक’ सहमति भएको थियो । उक्त सन्धि भएपछि यो परियोजना द्वि–राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

तर यतिका वर्षसम्म पनि काम अगाडि नबढ्नुमा मुख्य कारण पानीको विषय भएको पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले बताए । ‘ अहिले पनि भारतसँग पानीको कुरा मिलेको छैन । पानीको सुनिश्चितता नभएसम्म भारतले यो परियोजना अघि बढाउँदैन,’ उनले भने, ‘यस्ता डेटलाइन वा बाचा त हुँदै गर्छन्, तर भारतले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति नहुने अवस्थामा सम्झौता गर्ने पनि छैन अनि परियोजना अघि पनि बढाउँदैन ।’

भारतीय पक्षले त्यो बेलामा शारदाभन्दा १६० किलोमिटर तल रहेको शारदा सहायकबाट महाकालीको पानी प्रयोग गरिरहेको उनको अनु अयmभ यल छ। तर पछि भारतले माथिल्लो क्षेत्रमा दाबी गर्न थालेको उनले बताए । यसका लागि नेपाल तयार हुने अवस्था नभएपछि यो रोकिँदै आएको उनले प्रस्ट पारे ।

पाँच वर्षदेखि अलपत्र डीपीआर टुङ्ग्याउने सहमति

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका विषयमा २०७६ साल मंसिरमा नेपाल र भारतका ऊर्जा सहसचिवस्तरीय ‘जोइन्ट वर्किङ गु्रप’ र पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको सञ्चालक समितिस्तरीय ‘जोइन्ट गभर्निङ’ बडीको बैठक भारतमा बसेको थियो । ती दुवै बैठक पञ्चेश्वर परियोजनाका मूलभूत विषयमा प्रवेशनै नगरे पनि विभिन्न ५ वटा विषयमा सहमति जुटाउन सफल भएको थियो ।

ती सहमतिमध्येको मूल सहमति थियो, आयोजनाको डीपीआर टुङ्ग्याउन ‘टिम अफ एक्सपर्ट’को समय एक वर्ष थप्ने । यस्तै, पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको लेखा परीक्षण आलोपालो गर्ने, यो परियोजनामा काम गरेका भारतीय कर्मचारीले नेपालमा तिर्न  बाँकी कर तिर्ने, परियोजनाको व्यवस्थापन र खरिदप्रक्रियालगायत विषयमा कन्सल्टेन्ट कम्पनीले तयार पारेको मस्यौदामाथि विस्तृत छलफल गर्न े सहमति भएको थियो ।

पञ्चेश्वरको डीपीआरको विषय त्यहाँ छलफल नै नभए पनि यसलाई टुङ्ग्याउन निष्क्रिय अवस्थामा रहेको ‘टिम अफ एक्सपर्ट’लाई पुनः स क्रिय बनाउने र डीपीआर टुङ्गो लगाउने जिम्मा उसैलाई दिने सहमति भएको थियो ।

टिम अफ एक्सपर्टको म्याद २०१९ मार्च मै सकिएपछि त्यसलाई २०२० मार्चसम्मका लागि नवीकरण गरिएको थियो । तर अहिले न यो संयन्त्र छ, नत काम नै अघि बढेको छ ।

२०७८ चैतमा यो सहमतिलाई शेरबहादुर देउवाले आफ्नो भारतभ्रमणका समयमा सम्झाउने प्रयास गरेका थिए । उनले भारतका समकक्षी प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुरागरेका थिए । छलफल सकारात्मक भएको भनिए पनि उनीपछिका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि यो विषय उठाएका थिए भने अहिले परराष्ट्रमन्त्री आरजुले यही विषय उठाएकी छन् ।

के भन्छन् पूर्वसचिवहरू ?

पूर्वसचिव ढुंगेलले भारत आफ्नो इच्छा पूरा नभएसम्म यो आयोजनामा अघि नबढ्ने र नेपालले कुरा उठाएरमात्र के ही नहुने अवस्था रहेको बताए । उनले यो परियोजनालाई नेपालका लागि ‘गेम चेन्जर’ भनेर सबै नेताहरूले भन्ने गरे पनि भारतसँग दह्रो रू पमा अघि बढाउने कुरा राख्न नसकेका कारणले नै अलपत्र भएको प्रस्ट पारे ।

ढुंगेलले पछिल्लो पटक भएको सहमति पनि कार्यान्वयन हुनेमा आफू धेरै आशावादी नभएको बताए । अहिले भारतले दिएको डेटलाइन पनि सकिने अनि नयाँ भ्रमण वा उच्चस्तरीय कुराकानीमा यस्तै सहमति हुने उनको बुझाइ छ ।

पूर्व सचिव उपाध्यायको विचारमा पनि यो आयोजना आकाशको फलजस्तै बनेको छ । उनीसहितकाले भारतसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको १० हजार मेगावाट विद्युतको सम्झौतालाई लिएर सर्वोच्चमा रिटसमेत दायर गरेका छन् ।

उक्त रिटमा प्रधानमन्त्रीले गरेको उक्त सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएकाले अवैद्द रहेको तथा केही प्रावधान गलत भएकाले बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ । भारतले आफ्ना बाचा कहिल्यै पूरा नगर्ने तर नेपाललाई लोभदेखाएर आफ्नो स्वार्थ अनुसार सम्झौता गराउन खोजे काले आफूहरूले सर्वोच्चमा रिट हालेको उपाध्यायको जिकिर छ । सर्वोच्चमा उक्त मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा छ ।

मोदीले बिर्सिएको बाचा, ब्रेकथ्रुको दाबी पनि उस्तै

‘म बाचा गर्छु, एक वर्षभित्र ५ हजार ६ सयमेगावाटको यो योजनाको काम सुरु हुनेछ । यसबाट नेपालको कति ठुलो सेवा हुनेछ भनेर तपाईंले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न । नेपालसँग अहिले जति बिजुली छ, त्यसको ५ गुणा बढी विद्युत उत्पादन हुन सक्छ । त्यो सानो कुरा होइन,’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा २०७१ साउन १८ गते संसदमा सम्बोधन गर्दै बहुचर्चितपञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका बारेमा भनेका थिए ।

तर काम गराइ भने उल्टो देखिएको छ । मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भएका छन् भने नेपालबाट हरेकजसो भ्रमणमा उनले आफू सकारात्मक रहेको जवाफ दिने गरेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारतभ्रमणपछि पञ्चेश्वरमा ब्रेकथ्रु भएको दाबी गरेका थिए । भारत भ्रमणबारे उनले २०८० पुस २५ मा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको ब्रेक थ्रु केही दिनमै हुने दाबी गरेका थिए ।

‘मेरो भारतभ्रमण र अहिले भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने आधार त तय गरेको नै छ । एउटा त १० हजार मेगावाटको यही (सम्झौता) लागु भयो । अर्को पञ्चेश्वर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । डीपीआर फाइनल गर्ने कुरा । हामी सबैलाई थाहा छ, त्यो दुवै देशको राष्ट्र हितमा छ,’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘त्यसलाई अन्तिममा मेरो भारतभ्रमणका क्रममा जो वातावरण बन्यो, त्यो कारणले पञ्चेश्वर अघि बढ्दैछ । मलाई विश्वास छ, आउने केही दिनभित्र पञ्चेश्वरको ब्रेकथ्रु हुन्छ । त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक असर पर्छ ।’

तर उनीपछि नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनवाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । हालसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको भारतभ्रमण तय भएको छैन । त्यसकारण यो मुद्दामा प्रधानमन्त्री तहमा छलफल हुने वा नहुने भन्नेबारे अझै कुर्नैपर्ने देखिएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

दुर्गा दुलाल
दुर्गा दुलाल
लेखकबाट थप