काठमाडौँ । दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको मुद्दालाई मुख्य एजेण्डा बनाएर सरकार गठन गरेपछि विपक्षी दलहरू सशङ्कित देखिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धि समाप्त पारी मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएको छ ।

कांग्रेस र एमालेबिचको सात बुँदे सहमति पश्चगामी र प्रतिगामी कदम रहेको निष्कर्ष निकाल्ने क्रममा माओवादीले चार वटा बुँदा उल्लेख गरेको छ ।

साउन २५ देखि ३१ गतेसम्म बसेको स्थायी समिति बैठकले दुई दलबिच भएको सात बुँदे सहमतिलाई चार बुँदामा निष्कर्ष निकालेको छ ।

१. भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासनको अभियानलाई अवरूद्ध गर्ने र भ्रष्टहरूलाई बचाउने नियत प्रष्ट देखिन्छ ।

२. संविधान संशोधन गर्ने भनेर भनिएका विषयहरू सुन्दा दश वर्षको जनयुद्ध र बृहत् शान्ति सम्झौता पश्चात प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक– समावेशी लगायतका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याएर मुलुकलाई २०४७ सालतिर फर्काउने सङ्केत देखिन्छ ।

३. संविधानले सुनिश्चित गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणालीलाई उल्ट्याएर दुई दलीय सर्वसत्तावादतर्फ लैजाने दिशामा उद्यत देखिन्छ ।

४. राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले वर्तमान विश्व परिवेश र भू–राजनीतिक स्थितिको सन्दर्भमा मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता पैदा गराउने, राज्यलाई झन् कमजोर बनाउने, कमजोर अवस्थामै विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका सम्झौताहरू गराउने र मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई झन् कमजोर तुल्याउने देखिन्छ ।

माओवादीले प्रतिगमन, राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार, जनताका दैनिक समस्याहरू आदि विषयलाई सदनमा सशक्त ढंगले भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ । सदनमा खवरदारीका बाबजुद पनि प्रतिगमन, राष्ट्रघात र भ्रष्टहरूको संरक्षण गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढेमा कुनै पनि समयमा सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने आवश्यकतालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने भन्दै माओवादीले मातहतका समितिलाई परिपत्र पठाएको छ ।

माओवादीले आगामी असोजको पहिलो साता बस्ने केन्द्रीय समितिअघि ठोस योजना बनाउन बुधबारदेखि भदौ महिनाभर प्रदेशस्तरीय परामर्श समिति बैठक बोलाएको छ । परामर्श समितिको सुझावका आधारमा केन्द्रीय समिति बैठकले ठोस योजना ल्याउने प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए । समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व लिनेगरी बृहत् वामपन्थी एकता तथा धु्रवीकरण गर्ने तयारी रहेको उनले सुनाए ।

‘हामी प्रतिगमनविरूद्ध सदन र सडकलाई सशक्त बनाउने गरी ठोस योजना ल्याउने तयारीमा छौँ । यस सम्बन्धमा पार्टीको पदाधिकारी र स्थायी समिति बैठकमा गम्भीर छलफल भएको छ । प्रदेशस्तरीय संयुक्त बैठकबाट आएको परामर्शका आधारमा केन्द्रीय समिति बैठकले विस्तृत कार्ययोजना ल्याउनेछ’, रातोपाटीसँग उनले भने ।

प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै जनगणतन्त्र स्थापनाका लागि माओवादी अगाडि बढ्न सक्ने उनले सङ्केत गरे । अबको विद्रोहको स्वरूप कस्तो हुने भन्नेमा आगामी दिनमा गठबन्धन सरकारले चाल्ने कदममा भर पर्ने उनको भनाइ छ ।

असार २८ गते सत्ताच्यूत भएपछि माओवादीले निष्क्रिय रहेको चार दलीय समाजवादी मोर्चालाई समेत सक्रिय बनाएको छ । मोर्चामार्फत वामपन्थी र समाजवादी शक्तिहरूलाई धु्रवीकृत गरी सरकारलाई चुनौती दिने योजनामा माओवादी देखिन्छ । माओवादीलाई अहिले एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल समाजवादी महिन्द्र राय यादव समूहले साथ दिएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिएका जनमत पार्टी (जपा), जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपाल, अशोक राई नेतृत्वको जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा) लगायत असन्तुष्ट रहेका पहिचानवादी, जनजाति लगायत शक्तिहरूको साथ बिस्तारै मिल्ने माओवादीको निष्कर्ष छ । संविधान संशोधनको मुद्दालाई मुख्य हतियार बनाएको उसले सरकारविरोधी तीव्र असन्तुष्टिबाट समाजवादी क्रान्तिको आधार बन्ने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ ।

राजावादी पुरातन शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले सरकारसमक्ष ४० बुँदे माग राख्दै व्यवस्था विरोधी आन्दोलन गरिरहेको छ । गत फागुन ९ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको राप्रपाले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । माग सुनुवाइ नभए बर्खा लगत्तै सशक्त आन्दोलन गर्ने प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले दाबी गरे ।

२०१७ सालदेखि २०६२/६३ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसम्म शासकले निषेधको राजनीति गर्दा बेलाबेला विद्रोह हुने गरेको श्रेष्ठको निष्कर्ष छ । अहिले पनि राजालाई निषेध गरेर गए अर्को जनआन्दोलन हुने सक्ने उनले सङ्केत गरे ।

‘००७ सात सालमा राणालाई निषेध गरियो, ०१७ सालमा दलहरूलाई निषेध गरियो, ०४६ सालमा माओवादीलाई निषेध गरियो, ०६२÷६३ सालमा राजालाई निषेध गरियो’, विगतको समीक्षा गर्दै उनले भने, ‘देशको समस्या समाधानका लागि कुनै शक्तिलाई निषेध नगरी राजासहितको नवीन समझदारी हुन आवश्यक छ भनेर हामीले ४० बुँदे माग सरकारसमक्ष राखेका  छौँ । यसलाई बेवास्ता गरिए आन्दोलनको विकल्प छैन । अहिले जुन परिस्थिति तयार भएको छ । यसले तेस्रो जनआन्दोलनको आधार तय भएको देखिन्छ ।’

०६२÷६३ को आन्दोलनबाट जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए, त्यसयता समयले ल्याएको परिवर्तन बाहेक केही हुन नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘देशको अवस्था झन्–झन् कमजोर हुँदै गएको छ । नागरिकहरू बिदेसिएका छन् । महँगीले भान्सा छोइसाध्य छैन । बेरोगारी बढेको छ । भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । यी विषयमा जनताले सँधै सहेर बस्दैनन् । राजनीतिक परिवर्तनको अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा कसैलाई निषेध गरेर अगाडि बढ्न सकिँदैन’, उनले भने । 

०५२ सालमा जनयुद्ध थाल्नुअघि माओवादीले राष्ट्रियता, जनजीविका लगायत विषयमा तत्कालीन सरकारलाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो । तर उनीहरूको मागलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा मुलकले १० वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोह झेल्नुप¥यो । अन्ततः विद्रोहको जगमा भएको ०६२÷६३ को जनआन्दोलनले २४० वर्ष लामो राजतन्त्र नै समाप्त भयो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपाल परित्याग गरी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियान चलाएका राजेन्द्र महतोले मंसिरदेखि सशक्त जनविद्रोह गर्ने बताएका छन् । संविधान संशोनमा कांग्रेस र एमालेले नौटङ्की गरिराखेको आरोप लगाउँदै उनले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन छेड्ने दाबी गरे ।

‘संविधान संशोधनमा कांग्रेस–एमालेले नौटङ्की गरिराखेको छ, मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने काम भइरहेको छ । जनताले प्राप्त गरेको अधिकारलाई समेत खोस्ने गरी अगाडि बढेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘शासकका कारण जनता पूरै निराश भइरहेका छन् । यो अवस्थामा निकट भविष्यमा ठुलो क्रान्तिको सम्भावनालाई कसैले रोक्न सक्दैन । त्यो अवश्यम्भावी छ । जनताको मुड त्यसतर्फ गएको छ ।’

उनले आन्दोलनका लागि मुख्य तीन वटा एजेण्डासमेत सुनाए । जसमा पहिलो बुँदामा अधिकार र पहिचान छ । अहिलेको समस्या बहुल राष्ट्रिय राज्यको  अवधारणाबाट हल खोजिनुपर्ने र सोही अनुसार शासन र संविधान बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पहिचानले आधिकार र मान्यता पाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

दोस्रो, सभ्यता र संस्कृतिको रक्षा सम्बन्धी एजेण्डा रहेको महतोले सुनाए । नेपालको सभ्यता र संस्कृतिमाथि प्रहार भइराखेको भन्दै उनले नेपालको मौलिक सभ्यता, संस्कृतिसहित स्वेदशवादको आधारमा शासन चलाउनुपर्ने बताए ।

तेस्रो, नेपाल दुनियाँकै कङ्गाल र गरिब राष्ट्र भइसकेको अवस्थामा मुलुकलाई गरिबीबाट मुक्ति गराउन सुशासन र समृद्धिका एजेण्डा अगाडि बढाउनुपर्नेमा महतोले जोड दिए । उनले अबको विद्रोह मधेस केन्द्रित नभइ हिमाल, पहाड र तराई सबैको मुक्तिका लागि हुने दाबी गरे । राष्ट्रिय एजेण्डाका आधारमा आन्दोलनको स्वरूप संयुक्त पनि हुन सक्ने उनले बताए ।

आम जनताका पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहले सशक्त आन्दोलनको तयारी गरेको छ । आगामी कार्यक्रमको ठोस योजना तयार गर्न उनले भदौ ११ देखि १३ गतेसम्म केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन् । जनताका निराशालाई शासकले समयमै ध्यान नदिए बंगलादेशको नियति नेपालमा पनि हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

‘हामी सशक्त आन्दोलनको तयारीमा छौँ । अहिले सत्तामा बसेर जनविरोधी, देशविरोधी गतिविधि भइराखेको छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । बंगलादेशको जस्तै नेपालमा पनि जनविद्रोह हुने सम्भावना प्रवल छ । हामीले तेस्रो जनआन्दोलनको उद्घोष चैत २४ बाट गरिसकेका छौँ’, उनले भने ।

यी बाहेक मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले गत मंसिरको पहिलो हप्तादेखि नै राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियान सुरू गरेका छन् । देशको पूर्व तथा मध्यपश्चिममा पहिचान पक्षधरले चुनौती दिएका छन् । यद्यपि उनीहरूको आन्दोलन सफल हुन सकेको छैन ।

यसबाहेक माइतीघर मण्डलामा स–साना झुण्डमा दिनहुँ भइरहेका प्रदर्शन, राजनीतिक दल र शासकविरूद्ध सामाजिक सञ्जालबाट पोखिएका कुण्ठालाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्न नसके जुनसुकै बेला अन्दोलन भड्किन सक्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

यस्तै दक्षिण एशियाली मुलुक बंगलादेश, श्रीलंका र अफगानिस्तानमा शासकले नै देश छोड्ने गरी भएका ठुला प्रदर्शनको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारमा सहभागी कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले जनअपेक्षा बमोजिम काम गर्न नसके तेस्रो जनआन्दोलनको आधार बन्नेतर्फ विपक्षी दलहरू ढुक्क देखिन्छन् । तर तेस्रो आन्दोलनको प्रकृति कस्तो र कसको नेतृत्व हुन्छ भन्नेमा उनीहरू अनभिज्ञ छन् । यसअघि ००७ साल र ०४६ सालमा निरंकुश शासकका विरूद्ध जनता सडकमा आएका थिए । ०६२/६३ सालमा प्रत्यक्ष शाही शासकविरूद्ध सडकमा जनता उत्रिएका थिए ।