निजामती सेवामा सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राज्यको यही मूल उद्देश्यअनुरूप पछिल्लो समयमा निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिति लोभलाग्दो देखिएको छ । 

हालको तथ्यांक अनुसार निजामती सेवामा २८.७ प्रतिशत महिला विभिन्न पदमा कार्यरत छन् । अर्थात् निजामती सेवामा रहेका करिब ८५ हजार ३९१ कर्मचारीमध्ये २४ हजार ५११ महिला कर्मचारी छन् । यद्यपि कार्यक्षेत्रमा न्यायोचित जिम्मेवारी पाउन नसक्दा कर्मचारी महिलाले आफ्नो क्षमता र सिर्जनशीलता पूर्ण रूपमा प्रकट गर्न सकेका छैनन् ।

नयाँ, ऊर्जावान् र क्षमतावान् महिला कर्मचारीले पाउने जिम्मेवारी हेर्दा सिंगो निजामती क्षेत्रलाई पनि पैतृक सोचले गिजोलिइरहेको अनुभूति हुन्छ । देशको मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबारभित्र रहेका विभिन्न मन्त्रालय हेरौँ, केही अपवादबाहेक महिला कर्मचारीले पुरुष कर्मचारीसरह जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । पहुँचवाला विभाग, कार्यालय र मन्त्रालय हेर्ने हो भने त्यहाँ सरुवा भएर जानेमा अधिकांश पुरुष कर्मचारी देखिन्छन् । सेवाग्राहीको पहुँच कम हुने वा राज्यले सेवाप्रवाह गर्न कम महत्त्व दिएको कार्यालय र निकायमा महिलाको सरुवा गर्ने मानसिकता भएकाले पनि निजामती सेवा महिलामैत्री हुन सकेको छैन ।

निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा आयोग, सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी लगायतमा महिला कर्मचारीको उपस्थिति राम्रो हुँदै आए पनि कार्यस्थलमा उनीहरुमाथि भौतिक र मनोवैज्ञानिक विभेद रहेको पाइन्छ । 

सेवामा प्रवेश गर्दा जुन स्तरको ऊर्जा, उत्साह, खुसी हुन्छ; कार्यस्थलमा देखिने मनोवैज्ञानिक र भौतिक संरचनाको विभेदपूर्ण स्थितिले पित्तृसत्ताको केही छाप निजामती सेवामा रहेको आभास हुन्छ । घर–समाज मात्र नभएर सरकारी कार्यालयमा पनि महिलाले लैङ्गिक विभेदको महसुस गर्नु तितो सत्यजस्तै भएको पाइन्छ । 

कार्यालयमा महिलामैत्री भौतिक संरचनासँगै मनोवैज्ञानिक वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ । कतिपय पुरुष कर्मचारीले कार्यालयमा महिला कर्मचारीमाथि गर्ने हेपाहा प्रवृत्ति र भाषा–शैलीका कारण महिलाहरू घरदेखि सरकारी निकायसम्म लैङ्गिक विभेदको झिल्कोमा परिरहेका छन् । 

राज्यको बागडोर सम्हाल्न पुगेका सबै राजनीतिक दलका नेताले भाषणमा महिला सहभागिताको कुरा चर्को उठाउने गरे पनि नीति निर्माणको तहमा महिलाको उपस्थिति भने सन्तोषजनक छैन । सरकारको नेतृत्व गरी कार्यपालिका सञ्चालन गर्ने माननीयले पनि आफ्नो मन्त्रालयमा महिला कर्मचारीलाई राख्ने र उचित जिम्मेवारी दिने कुरामा चुकेका छन् । 

राष्ट्रिय किताबखानाको पछिल्लो रेकर्ड अनुसार ५५ जना सचिवमध्ये महिला सचिवको संख्या आठ रहेको छ । त्यसैगरी ६०५ सहसचिवमध्ये ५५ महिला सहसचिव, दुई हजार ६७२ उपसचिवमध्ये ३८९ महिला उपसचिव, १० हजार १२ शाखा–अधिकृतमध्ये दुई हजार ६४६ महिला शाखाअधिकृत रहेका छन् । त्यस्तै, ७९ जना उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्ये महिला न्यायाधीश २० जना छन् भने, पुनरावेदन अदालतमा चारजना न्यायाधीशम एकजना पनि महिला न्यायाधीश नभएको राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांक छ । 

• कसरी छ विभेद ? 

निजामती सेवाको उच्च तहमा अधिकांश पुरुष कर्मचारी छन् । हामीकहाँ छोरा र छोरीबिच जन्मेदेखि नै विभेद सुरु गरिन्छ र खासगरी त्यसको असर स्कुल तथा कलेजमा पर्छ । कतिपय छोरीले पढ्नै पाउँदैनन् भने कतिपयले दाजुभाइसरह राम्रो स्कुल–कलेज पाउँदैनन् । त्यसको असर प्रशासनिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि पर्छ । 

समाज पितृसत्तात्मक रहँदै आएकाले पुरुष कर्मचारीले महिला कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन हुन सकेको छैन । समाजमा मूल्य–मान्यता र भाष्यहरू पनि महिलालाई पुरुषभन्दा कमजोर बनाउने गरी बनाइएका छन् । छोराहरू बहादुर र क्षमतावान् हुन्छन् भनेर घर–समाजबाट निस्किएको लैङ्गिक विभेदको जरा निजामती सेवामा पनि गाडिएको पाइन्छ । एउटै तहमा कार्यरत महिला र पुरुष कर्मचारीले पाउने जिम्मेवारीसँगै कार्य मूल्यांकनमा समेत विभेद गरेको देखिन्छ । 

कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको मुख्य नेतृत्वमा पुरुषहरू नै भएकाले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा महिला कर्मचारीले लैङ्गिक विभेदको सामना गरिरहेका छन् । कार्यपालिकामा मन्त्रीहरुदेखि र मन्त्रालयका सचिवमा पुरुषको बाहुल्य भएकाले पनि महिला कर्मचारीलाई उचित जिम्मेवारी, निष्पक्ष मूल्यांकन र समान व्यवहार हुन सकेको छैन । यसले गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महिला कर्मचारीको उत्साह, ऊर्जा, क्षमता जति खर्च हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकिरहेको छैन । 

हामीकहाँ विभिन्न आन्दोलनले व्यवस्था बदल्यो, तर सामाजिक संरचनामा जकडिएर रहेका कतिपय विभेदको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन । 

महिलाले यो काम गर्न सक्दैनन्, उनीहरूमा क्षमता छैन भन्ने मनोविज्ञानका कारण कतिपय पुरुष कर्मचारीले कार्यस्थलमा लैङ्गिक विभेद गरिरहेका हुन्छन् । छोरा र छोरीबिच सानैदेखि गरिने स्याहारसम्भार, खानपान लगायत विभेदले पनि सार्वजनिक निकायमा छाप पारेको पाइन्छ । त्यति मात्र होइन, पुरुष कर्मचारीको बाहुल्य रहेको सार्वजनिक निकायका कार्यस्थलमा पुरुष कर्मचारीको कतिपय अश्लील बोली तथा भाषाले पनि महिला कर्मचारीलाई सहज रुपमा काम गर्न अप्ठेरो बनाइरहेको हुन्छ । 

पर्याप्त तालिम, उचित शिक्षाको अवसर, सकारात्मक सामाजिक परिवेश निर्माण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने निजामती सेवाका महिला कर्मचारीको सुझाव छ ।

सेवा प्रवेशसँगै नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नायब सुब्बासम्मलाई तालिम दिने प्रावधान भए पनि सेवा प्रवाहको भिन्नता अनुसार समयानुकूलका पुनर्ताजगी तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी, भ्रमणको पर्याप्तता छैन । 

माथिल्लो तहमा पुरुष कर्मचारीकै बाहुल्य भएकाले स्वदेश तथा विदेशमा हुने गोष्ठी, भ्रमण र प्रशिक्षणमा महिला कर्मचारी वञ्चित हुने गरेका छन् । केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारबाट हुने, भ्रमण, गोष्ठी र तालिममा सहभागी संख्यामा महिलाको सहभागिता पनि अनिवार्य हुनुपर्ने बताएपछि अबका दिनमा महिला कर्मचारीलाई गरिने छनोट र मूल्यांकनमा केही आशा पलाएका छन् ।

अधिकांश सरकारी कार्यालयमा महिलामैत्री भौतिक संरचना र कार्यस्थलमा सकारात्मक वातावरणको पहुँच हुन जरुरी छ । कार्यस्थलमा सुविधा सम्पन्न स्तनपान कक्ष हुनुपर्छ, जसमा बच्चाको जाउलो र लिटो पकाउने, पानी र दुध तताउने ग्यास चुलो; बच्चालाई खेल्न–सुत्न र घरबाट ल्याएको सहयोगी बस्न मिल्ने हुनुपर्छ । 

धेरै सार्वजनिक निकायमा अहिले पनि पर्याप्त मात्रामा स्वस्थकर महिलामैत्री शौचालयको सुविधा छैन । महिलामैत्री काम गर्ने वातावरण भएमा महिलाहरूले गर्ने सेवा प्रवाह पुरुषको तुलनामा सुशासन, पारदर्शिता र छिटो–छरितो हुने कुरामा कुनै शंका छैन । 

• आशाको दियो

निकै संघर्ष गरेर अहिले निजामती सेवाको मुख्यसचिव पदमा पहिलो महिलाका रुपमा लीलादेवी गड्तौला पुगेपछि केही आशा नपलाएका होइनन् । सिंगो निजामती सेवाको बागडोर सम्हाल्ने मुख्यसचिवमा महिला पुग्नुलाई निजामती सेवामा सम्भावना बोकेका ऊर्जाशील महिला कर्मचारीले आशाको रूपमा लिएका छन् ।

२०५२ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभएकी लीलादेवी गड्तौला २७औँ मुख्यसचिव र पहिलो महिला मुख्यसचिव हुनुहुन्छ । न्याय सेवाको कानुन अधिकृतमा आजभन्दा २९ वर्षअघि एक नम्बरमा नाम निकाल्नुभएकी गड्तौलाको २०७७ सालमा सचिवमा बढुवा भए पनि न्याय सेवाको सचिवका रूपमा कानुन मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने चाहना कहिल्यै पूरा हुन सकेन । 

कानुन मन्त्रालयको मात्र होइन, कुनै मन्त्रालय सम्हालेर उहाँले काम गर्ने अवसर पाउनुभएन । सेवा अवधिभर मन्त्रालयको सचिवको कार्यभार सम्हालेर आफ्नो कार्य क्षमता देखाउने अवसरबाट वञ्चित उहाँले संयोगले ३१ असार २०८१ मा अवकाश हुन ३७ दिन मात्र बाँकी हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गरेपश्चात् मुख्यसचिवको जिम्मेवारी पाउनुभयो । यो नेपालको निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने र काम गरिरहेका महिला कर्मचारीका लागि गर्वको अनुभूति र आशाको दियो हो ।

• महिला कर्मचारीमा सदाचारिता 

अपवादबाहेक सरकारी सेवामा कार्यरत महिला कर्मचारीको स्वभाव सदाचारी देखिन्छ । कामप्रति इमानदार भएकाले पनि महिला कर्मचारी बिरलै मात्रामा भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डमा मुछिने गरेका छन् । 

सेटिङमा कमिसन खाने, काम गरेबापत घुस माग्ने काम महिला कर्मचारीले नगर्ने भएकाले पुरुषको अनुपातमा महिला कर्मचारी सदाचारी हुन्छन् । छोेरीले नराम्रो काम गर्नुहुन्न भन्ने नैतिक शिक्षा र आचरण घरबाटै सिकाइन्छ । 

स्वभावैले महिलाहरू गलत आचरणबाट टाढा रहने भएकाले पनि सरकारी सेवामा पुरुषको तुलनामा महिला कर्मचारीले पदीय दुरुपयोग गरी कुनै आर्थिक लाभ तथा स्वार्थ लिएको देखिँदैन अपवादबाहेक । 

• महिलामैत्री नीति–नियम

बालबच्चा हुर्काउनुपर्ने जिम्मेवारी भएकाले महिलाहरू घर–व्यवहार सबै मिलाएर मात्र कार्यस्थलमा जान पाउँछन् । त्यसैले सुत्केरी बिदा र बेतलबी बिदाले मात्र उनीहरूलाई पुग्दैन । यसो हुँदा अन्य विकल्पका बारेमा सरकारले सोचेर त्यही अनुरूपको नीति–नियम बनाउनुपर्नेछ । 

नागरिकको पहुँच हुने राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा महिला कर्मचारीलाई पदस्थापना गर्ने; महिला कर्मचारीको वृत्ति विकासमा न्यायोचित व्यवस्था गर्ने तर्फ पनि सोचिनुपर्छ ।

निजामती सेवालाई महिलामैत्री बनाउन राज्यले बनाएका ऐन–नीतिहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याल बताउनुहुन्छ । ऐन बन्ने तर त्यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि निजामती सेवा महिलामैत्री बन्न नसकेको उहाँको ठम्याइ छ । 

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सहसचिवका रूपमा काम गर्दा महिला कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि बनाइएका ऐन र नियम कार्यान्वयन गर्ने कुरामा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । केही ऐनमा सुधार गर्न जरुरी भएको पनि उहाँको अनुभव छ । निजामती सेवालाई महिलामैत्री बनाउन केही ऐनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । 

(नेपाल पत्रकार महासंघ सदस्य हुन् ।)