कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारमा सहभागी भएपछि एकपटक पुनः लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालमा खटपट भएको छ । सो पार्टीका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले विद्रोहको चेतावनी पनि दिए ।

यसअघि सरकारकै विषयलाई लिएर राजेन्द्र महतोले पार्टीमा विद्रोह गरेका थिए । लोसपामा पटकपटक यस्तो किन हुन्छ ? यो गठबन्धनले संविधान संशोधन गरेर साना दललाई समाप्त गर्ने, देशमा दुई दलीय व्यवस्था ल्याउने कुरा पनि गरिरहेको छ तर लोसपा किन चुप छ ? यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि एस.के. यादवले लोसपाका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, शुक्लासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

नयाँ गठबन्धन सरकारमा तपाईंको पार्टीबाट मन्त्री पठाउँदा तपाईंले असन्तुष्टि जनाउनु भयो किन ? केमा असन्तुष्टि छ तपाईंको ?

मैले पनि आफूलाई मन्त्रीमा दाबेदारको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको थिएँ । त्यसका लागि सकारात्मक जवाफ पनि पाइरहेको थिएँ । त्यसमा अलिकति परिवर्तन हुँदा क्रोधित हुनु स्वाभाविक हो । तर मैले त्यसलाई ठुलो घटनाको रूपमा लिएको छैन । मेरो लागि पार्टी प्रथम हो । पार्टीलाई नोक्सान गर्ने गरी कुनै पनि चरणमा प्रवेश गर्न सक्दिनँ ।

पार्टी प्रथम हो भनेरै मैले पार्टीमा विद्रोह गरिनँ तर विरोध गरेँ । पार्टीभित्र कुनै कुरा असन्तुलित हुन्छ भने त्यसको विरोध हुनुपर्छ । मैले असन्तुलित यो कारणले भनेँ कि मन्त्री चयनको कुरा सुरु हुनुभन्दा एक हप्ता पहिले पार्टीका अध्यक्षज्यू (महन्थ ठाकुर)ले भन्नुभएको थियो कि पार्टीका ९० प्रतिशत कार्यकर्ता तपाईंको पक्षमा बोलिरहेका छन् ।

त्यसपछि मैले यसपाली उहाँले मलाई पठाउनु हुन्छ भन्ने बुझेँ । त्यसअघि सरकारमा गएको बेला शरतजी (शरतसिंह भण्डारी) र मेरो बिचमा आधाआधा कार्यकाल मन्त्री बन्ने कुरा भएको थियो । त्यसमा पहिला शरतजी जानु भयो, त्यसमा मलाई कुनै आपत्ति भएन ।

गठबन्धन सरकार परिवर्तन भएपछि उहाँ सरकारबाट फर्केर आएपछि पार्टीमा एउटा माहोल नै बन्यो कि अबको अर्को सरकारमा सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला जानुहुन्छ । पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ताहरूले चर्चा गर्न थाल्नुभयो । पार्टीका अध्यक्ष समक्ष पनि कुरा गयो । नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पार्टीमै कुरा उठाउन थाल्नुभयो ।

मन्त्री नबनाएकोमा मैले विरोध गरेको होइन । पार्टीकै अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताले विरोध गरेका हुन् । यो पटक म सरकारमा नगएको कारण मधेस प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश नेताहरू आएर पार्टीमा विरोध गरेका थिए । त्यस कारणले पार्टीमा अरु कुनै दुर्घटना हुन्छ कि भन्ने डरमात्र थियो ।

अहिले लोसपामा तमलोपा पृष्ठभूमिका अधिकांश नेता छन् । रामसपा (शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको तत्कालीन पार्टी)का पनि नेताहरू छन् । जुन बेला हाम्रो (तमलोपा) ११ सिट थियो, त्यतिबेला रामसपाको ३ सिट थियो । सङ्ख्यात्मक हिसाबले हामी बढी थियौँ । पार्टीमा मेरो पक्षमा पे्रेसर आउनुको कारण सायद त्यो पनि होलाजस्तो लाग्छ ।

तर एक्कासी किन परिवर्तन भयो भन्ने मलाई थाहा भएन । अध्यक्ष (महन्थ ठाकुर)जी आफैँ आएर ‘जे भयो भयो, विगतमा टर्म अनुसार मन्त्री बन्ने जुन सहमति थियो, त्यही अनुसार हुन्छ । आधी–आधीकै फर्मुलामा पार्टीले तपाईंलाई सरकारमा पठाउँछ’ भन्नुभयो ।

शरतसिंह भण्डारी नै मन्त्री बन्दा तपाईंलाई वा पार्टीलाई के घाटा भयो वा तपाईं नै किन मन्त्री बन्नुपर्छ ?

मलाई मन्त्री नबनाएकोमा मैले विरोध गरेको होइन । पार्टीकै अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताले विरोध गरेका हुन् । यो पटक म सरकारमा नगएको कारण मधेस प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश नेताहरू आएर पार्टीमा विरोध गरेका थिए । पार्टीका अध्यक्षलाई भेटेका थिए । मलाई नबनाउँदा केही हुँदैन तर त्यस कारणले पार्टीमा अरु कुनै दुर्घटना हुन्छ कि भन्ने डरमात्र थियो । त्यसैले पनि कार्यकर्ता र नेताको चित्त बुझाउनका लागि विरोध गरेँ र आफूले पनि त्यसलाई संज्ञानमा लिएँ । उनीहरूलाई पनि कन्भिन्स गरेँ ।

पार्टीको महाधिवेशन हुन गइरहेको छ । अरु जे जे गर्नुपर्छ त्यही गरौँला । अहिलेलाई जे भयो, छोड्दिनुस् भनेँ ।

पार्टी नै विभाजन हुने गरी अगाडि बढ्यो भनेर तपाईंकै पक्षका कार्यकर्ताहरूले मिडियालाई भन्नुभएको रहेछ, त्यो सही हो त ?

हो, नेता तथा कार्यकर्ताहरू आक्रोशित थिए र यो कुरा भनिरहेका थिए । मकहाँ पनि त्यस्तो प्रस्ताव आएको थियो । कार्यकर्ताहरूले रिसको झोकमा अलग हुनुपर्छ भनिरहेका थिए । मैले विद्रोह होइन, विरोध गरेको थिएँ । मैले त्यसबेला पनि भनेको थिएँ कि विद्रोह गरेको छैन, विरोध गरेका हौँ । विरोध गर्ने हाम्रो अधिकार हो ।

विरोध गर्यौँ तर विद्रोह हुन दिएनौँ । जो कार्यकर्ता, नेताहरू असन्तुष्ट थिए, उनीहरूलाई अधिवेशनको नाममा सम्झाईबुझाई राखेको छु । अहिलेसम्म सबै ठिक छ ।

महन्थ ठाकुरजीले भनेजस्तो मन्त्री बन्ने टर्म आयो भने तपाईं मन्त्री बन्नुहुन्छ कि यस्तै विद्रोही भएर पार्टीमा बस्नुहुन्छ ?

यो निर्णय मेरो होइन, उहाँ (महन्थ ठाकुर)को हो । आउने दिनमा उहाँले कस्तो निर्णय लिनुहुन्छ, त्यो उहाँमा भर पर्छ तर मैले विद्रोह गरेको छैन, विद्रोही पनि होइन । मलाई चित्त नबुझेको कुरामा विरोध गरेकोमात्र हो । उहाँले गर्छु भन्नुभएको छ । यत्रो वर्ष उहाँमाथि विश्वास गरेँ, १७ वर्षदेखि लगातार पत्याउँदै आएँ । उहाँले जे–जे भन्नुभयो, सबै गर्दै आएँ, मान्दै आएँ । अहिले पनि उहाँले भनेको कुरा मान्छु, विश्वास गर्छु ।

अन्तिम समयमा आएर उहाँको विरुद्धमा विद्रोह नै गर्ने भन्ने कुरा मेरो मनले मानेन ।

त्यसो भए मन्त्रीका लागि पालो कुरेर बस्नु भएको छ, होइन ?

जीवनमा मैले सातआठ वटा मन्त्रालय चलाईसकेको छु । मलाई मन्त्री बन्ने रहर छैन । मन्त्रालयकै प्रतीक्षामा म बसेको छैन । २०७० मा संसदीय दलको नेता थिएँ, त्यो बेला मैले चाहेको भए मन्त्री बन्न सक्थेँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सरकारमा आउन पटकपटक आग्रह गर्नुभएको थियो तर मैले हाम्रो पार्टी आन्दोलनमा छ, हामी आन्दोलनमा छौँ, सरकारमा आउदैनौँ, आउन मिल्दैन भनेँ । हामी सरकारमा गएनौँ ।

मन्त्री हुनु नै सबैथोक होइन । तर सरकारमा गएर के मुद्दा उठ्छ वा उठाइन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । मन्त्री बनाउँछु भनी उहाँले भन्नुभएको छ । बनाउने कि नबनाउने भन्ने उहाँको कुरा हो । बनाउनु भएन भने त्यसपछि विचार गरौँला । मन्त्री बनिनँ भने म यो गर्छु भनेर अहिले नै भन्दिनँ ।

भन्नाले लोसपा अब विभाजन हुँदैन ?

लोसपा विभाजन गर्ने कुरै थिएन र, त्यो सम्भव पनि छैन । अलग पार्टी बनाउने मुडमा म कहिले पनि थिइनँ । बरु पार्टीभित्र आफ्नो अलग धार, अलग विचार खडा गर्ने सोच थियो तर पार्टी नै अलग गर्ने सोच थिएन र छैन पनि ।

अलग पार्टी बनाउने कुरा केही साथीहरूको होला, त्यो बेग्लै कुरा हो तर मेरो यो सोच कहिले पनि थिएन र हुने पनि छैन । पार्टीमै सङ्घर्ष गर्ने, पार्टीभित्रै विरोध गर्ने तर अलग पार्टी नबनाउने ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई तपाईंको पार्टीले पनि समर्थन गरेको छ । यो गठबन्धनप्रति संविधान संशोधनको विषय लिएर अहिले विभिन्न संशय उत्पन्न भएको छ । यस अवस्थामा लोसपा चुपचाप बसेको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

जुन पार्टी सरकारमा जान्छ, जुन गठबन्धन सरकारमा जान्छ, त्यसको आलोचना हुन्छ नै । सामाजिक सञ्जाल अहिले यति एक्टिभ छन् कि जुनसुकै सरकारको आलोचना गर्छन् नै । त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । तर एउटा कुरा अहिले म तपाईंलाई भनिहालौँ– यो देशमा दुई दलीय प्रणाली कुनै पनि हालतमा लागु हुँदैन । यो देशमा दुई दलमात्र होइन, एउटा तेस्रो शक्ति (माओवादी) पनि छ र अरु दलहरू पनि छन् । त्यसैले यो देशमा दुई दलीय व्यवस्था लागु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

जनताले जबसम्म दुई दलमात्र चाहिन्छ भन्ने मनमा लिँदैनन्, तबसम्म अरु कसैले केही भनेर हुँदैन । सङ्ख्या घट्छ, बढ्छ तर दलको अस्तित्व रहिरहन्छ । जहाँसम्म थ्रेसहोल्ड ल्याउने कुरा छ, त्यो कुरा धेरै पहिलादेखि उठ्दै आएको हो । यदि संविधान संशोधन गरेर थ्रेसहोल्ड लगायो भने एउटै चुनाव चिह्नबाट विभिन्न दल मिलेर चुनाव लड्न सकिन्छ ।

मैले प्रधानमन्त्रीजी (केपी शर्मा ओली)सँग कुरा गर्दा वा अरु शीर्ष नेताहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरू दुई दलीय प्रणालीको पक्षमा रहेको मैले पाइनँ । कांग्रेसका सभापति शेरहादुर देउवाजी पनि त्यसको पक्षमा हुनुहुन्न । यदि उहाँहरू दुई दलीय प्रणालीमा जानुभयो भने यता बाँकी रहेका सबै दल मिलेर विरोधमा उत्रियो भने के हुन्छ ? त्यो उहाँहरूले पक्कै पनि सोच्नु भएको होला । अहिलेको स्थितिमा दुई दलीय व्यवस्था आउन सक्दैन । रह्यो कुरा सानो दललाई सकाउने– यो कुरा मैले धेरै पहिलादेखि सुन्दै आएको हुँ । २०५०–५१ देखि नै उहाँहरूले साना दललाई समाप्त गर्ने कुरा गरिरहनु भएको छ तर सक्नु भएको छैन । अब त झन् के सक्नु होला र !

तर जनताले जबसम्म दुई दलमात्र चाहिन्छ भन्ने मनमा लिँदैनन्, तबसम्म अरु कसैले केही भनेर हुँदैन । सङ्ख्या घट्छ, बढ्छ तर दलको अस्तित्व रहिरहन्छ । जहाँसम्म थ्रेसहोल्ड ल्याउने कुरा छ, त्यो कुरा धेरै पहिलादेखि उठ्दै आएको हो । यदि संविधान संशोधन गरेर थ्रेसहोल्ड लगायो भने एउटै चुनाव चिह्नबाट विभिन्न दल मिलेर चुनाव लड्न सकिन्छ । मधेसवादी दलहरू जति छन्, ती सबै दलले यसमाथि विचार गर्छन् होला । विगतमा मधेसवादी दल मिलेर चुनाव लड्दा नतिजा राम्रो ल्याएको उदाहरण पनि छ ।

तपाईले सत्ता गठबन्धनका नेताहरू दुई दलीय व्यवस्थाको पक्षमा छैनन् भन्नुभयो तर एमालेका नेताहरूले हाकाहाकी साना दलको काम छैन, दुई दलीय व्यवस्था ल्याउने र त्यसका लागि संविधान संशोधन हुन्छ भनिरहेका छन् नि ?
 
उहाँहरूले त आयोग बन्छ, यो बन्छ, त्यो बन्छ भनिरहनु हुन्थ्यो तर आजसम्म केही गर्नुभएको छैन । संविधान संशोधनीय विषय हो भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ । त्यसमा के के संशोधन गर्ने भनेर अहिलेसम्म भन्नुभएको छैन । एमालेका केही नेताहरू ट्रायलमा बोलिरहनु भएको छ । उहाँहरूको यो प्रवृत्ति पहिलादेखिकै हो । यो म्यासेज बाहिर दिउँ, त्यसको प्रतिक्रिया के आउँछ, त्यसपछि अरु निर्णय गरौँला भनेरै एमालेका नेताहरू जानीजानी बाहिर बोलिरहनु भएको छ । त्यसले जनतामा कुनै फरक पारेको छैन । बरु विरोध नै भइरहेको छ ।

साना दलको कारण देशमा अस्थिरता उत्पन्न भयो, अब त्यसको आवश्यकता छैन । अब दुई–तीन दलमात्र रहनु पर्छ भनेर केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्री बन्नुअघि बोल्नु भएको थियो, यसमा तपाईंको के धारणा छ ?

त्यो कुरा सही हो । साना दलका कारण केही डिस्टर्ब अवश्य भएको हो । त्यो बेला फटाफट समीकरण चेन्ज हुनुमा साना दलकै भूमिका थियो नि । त्यो पद्धतिले अस्थिरता निम्त्याइरहेको थियो तर अस्थिरता निम्त्याउनमा ठुलो दलको अझ बढी भूमिका थियो । माओवादीले गठबन्धन परिवर्तन नगरेको भए कहिल्यै परिवर्तन हुँदैनथ्यो तर माओवादीलाई साना दलले पटकपटक साथ दिए, त्यही भएर ती कर्महरू भए ।

त्यसैमा जसपा नेपाल विभाजन पनि भयो । जसपा नेपाल विभाजन हुनुको कारण मन्त्री पद नै हो भनेर पुष्टि भएको छ नि । कांग्रेस–एमालेसँगै रहुन्जेलसम्म यो गठबन्धन टुट्दैन । किनभने साना दललाई अहिले गठबन्धनमा राखेको छैन, सरकारमा स्वामित्व छैन । अहिले साना दलबाट कुनै डर छैन ।

अहिलेको गठबन्धन तथा सरकारमा साना दललाई कुनै स्वामित्व दिएको छैन, सरकारमा मात्र लिएको छ । यो के कुराको सङ्केत हो ?

स्वमित्व नदिए पनि सामेल गराइएको छ । स्वामित्व नदिनुको कारण त्यही अस्थिरता हो । यदि साना दलको सङ्ख्या लिएर सरकार बनाएको भए कसले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइदिन्छ, को सरकारबाट बाहिरिन्छ भन्ने त्रास भइरहन्थो । तर अहिले त्यो डर छैन । एमाले र कांग्रेसबिच कुरा नबिग्रेसम्म यो गठबन्धनमा केही पनि हुँदैन । त्यही भएर स्वामित्व दिएको छैन तर सरकारमा सहभागी गराएको छ ।

सरकारमा तपाईंहरूको स्वामित्व भएन भने लेनदेनको कुरा हुँदैन, वा कुनै काम गराउन तपाईंहरूले दबाब पनि दिनसक्नु हुन्न । त्यो नैतिकताको आधारमा मिल्दैन पनि, अनि के गर्नुहुन्छ त्यस्तो सरकारमा सामेल भएर ?

स्वामित्व नभए पनि हाम्रो कुरा नसुन्ने अवस्था त्यहाँ छैन । हामीले भनेका कुरा सरकारले सुनिरहेको छ । कतिपय कुरामा सुनुवाइ पनि भएको छ । गठबन्धनको बैठकमा हामीलाई बोलाउँदैनन् तर अन्य बैठक वा अरु बेला सरसल्लाहका लागि बोलाइरहेका हुन्छन् । ती बैठकमा हाम्रो कुराको सुनवाइ भइरहेको छ ।

अहिलेको गठबन्धनले टीआरसी विधेयक पारित गरेर शान्ति प्रकृयालाई टुङ्ग्याउने निर्णयमा पुगेको छ । तर मधेस विद्रोहमा कयौँको अङ्गभङ्ग भए, नेताहरू जेलमा छन् । थुप्रैमाथि मुद्दा चलिरहेको छ, यसको बारेमा तपाईंहरूले केही बोल्नु भएन त ?
 
हो सही भन्नुभयो । टीआरसी विधेयक पारित भएको दिन मैले यी विषय संसदमा उठाउन खोजेको थिएँ तर त्यो दिन मेरो बोल्ने पालो थिएन । आउने दिनमा म यो कुरालाई गम्भीर रूपमा उठाउँछु र सबैले उठाउनुपर्छ । माओवादी द्वन्द्व नै सबैभन्दा ठुलो द्वन्द्व हो, त्यसको सम्बोधन भयो । तर द्वन्द्वको समाधान त्यतिबेला मात्र पूर्ण हुन्छ, जति बेला सबैखाले द्वन्द्व सम्बोधन हुन्छ । सबैखाले द्वन्द्वको सम्बोधन गर्दाखेरी मधेसको आन्दोलन, थारुको आन्दोलन, आदिवासी जनजातिको आन्दोलन, तराई मधेसमा भएको सशस्त्र आन्दोलनलगायत अन्य सबैखाले द्वन्द्वको पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

सशस्त्र आन्दोलन गरेकाहरूसँग सरकारले विभिन्न सम्झौता गरेको छ । तर ती कुनै पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । अब कानुन नै बनाएर त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।