काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देश विकासको एक खम्बा मानिएको निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने कानुनी प्रबन्धका लागि लबिङ गर्न थालेको छ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमाथि भइरहेको दफावार छलफलमा भाग लिने क्रममा गत साउन ३१ गते आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले खुलेर निजी क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार माग गरे ।

उनले प्रस्तुत गरेको १०–बुँदे सुझावमा स्वार्थको द्वन्द्व, निजी  क्षेत्रमाथि अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने, नीतिगत निर्णय र अनुचित कार्यबारे उल्लेख छ ।

संसदीय समितिमा पुगेर आयोगले निजी क्षेत्रको अनुसन्धानलाई क्षेत्राधिकार बनाउन लबिङ गरिरहेको बेला उद्योगी–व्यवसायीहरूले भने त्यसलाई रोक्न कसरत थालेका छन् । 

आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उद्यमी–व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्रलाई जोड्ने कुनै पनि कानुन निर्माण पूर्व सरोकारवालासँग सल्लाह गर्न माग राखे । उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल, राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडासहितलाई साक्षी राखेर उनीहरूले ‘भ्रष्टाचारसहित केही विधेयकमा निजी क्षेत्रको चासो’ रहेको सन्देश दिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ चैत २८ मा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । विधेयकले बैङ्क, वित्तीय संस्था, मेडिकल कलेजलगायतका संस्थाहरूलाई पनि सार्वजनिक संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेर अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र राखेको छ । 

१० बुँदे सुझावमा पनि निजी क्षेत्रले चासो राखेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयकको व्यवस्था संशोधन नगर्न पनि सुझाइएको छ । मूल ऐनको दफा २ को खण्ड ग को सार्वजनिक संस्था भन्ने शब्दको परिभाषामा संशोधन गर्न प्रस्तावित मूल विधेयकमा संशोधन गर्न आयोगले दिएको सुझाव आवश्यक नभएको सुझाव दिएको छ ।  यही बुँदामा निजी क्षेत्रलाई समेटिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ चैत २८ मा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । 

विधेयकले बैङ्क, वित्तीय संस्था, मेडिकल कलेजलगायतका संस्थाहरूलाई पनि सार्वजनिक संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेर अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र राखेको छ । 

विधेयकमा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैङ्क, मेडिकल कलेज र सो सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तो प्रकृतिको अन्य कुनै सङ्गठित संस्था’ लाई सार्वजनिक संस्था भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

यो परिभाषाले सबै निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूमा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने त्रास उद्योगी–व्यवसायीमा देखिन्छ । विधेयक राष्ट्रिय सभा वाट पारित भए लगत्तै निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरूसँग भेटेरै असहमति जनाएको थियो ।

२०८० वैशाखको पहिलो साता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाहरूले यस विषयमा सरकार र संसद्लाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । महासङ्घको टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेरै विधेयकको प्रावधान सच्याउन माग गरेको थियो । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि यो कुरा भनिएको थियो ।

भेटमा शीर्ष नेताहरूले निजी क्षेत्रमाथि आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्ने सबै व्यवस्था विधेयकबाट हटाउने आश्वासन दिएका  थिए । तर, निजी क्षेत्र यति बेलासम्म ढुक्क देखिँदैन । 

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडा समितिमा विधेयकमाथि भइरहेको दफावार छलफल त्यो बुँदामा प्रवेश गर्नै बाँकी रहेको बताउँछन् ।

सो व्यवस्थाको दफावार छलफल पूर्व नै समितिले निजी क्षेत्रका कुरा ‘सुन्ने’ उनले रातोपाटीलाई बताए ।

निजी क्षेत्रको लबिङ 

महासङ्घले आइतबार गरेको छलफलको एउटा बुँदा भ्रष्टाचार निवारण विधेयकको प्रावधान पनि थियो । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक, अर्थ समिति, लेखा समिति, राज्य व्यवस्था समितिका सभापति र २०० जना सांसदहरू सहभागी थिए ।

सो छलफलमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित पारी काम गर्न नदिने वातावरण नबनोस् भनेर प्रस्टै कुरा राखिएको महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जनकुमार श्रेष्ठले रातोपाटीलाई बताए । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल आयोगलाई निजी क्षेत्र प्रवेशका लागि कानुन निर्माण आवश्यक नरहेको बताउँछन् ।

‘अहिले नै प्रशस्त कानुन छन्, जसले निजी क्षेत्रको अनुगमनदेखि कारबाहीसम्म गर्न सक्छ । अनि फेरी भ्रष्टाचार विधेयकमा किन आयोगले अनुसन्धान गर्ने प्रावधान राख्नुपर्‍यो ?’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालको प्रश्न छ ।

आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय पनि आयोगले अहिले पाइरहेको अधिकार नै पर्याप्त रहेको बताउँछन् । 

विद्यमान ऐनको व्यवस्था 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान  आयोग ऐन २०४८ को परिच्छेद एकको उपदफा (घ) र (ङ) मा अख्तियारको क्षेत्राधिकार किटान गरिएको छ । 

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र सार्वजनिक संस्था भनेर यसलाई वर्गीकरण गरिएको छ । ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति’ भन्नाले संविधान, अन्य प्रचलित कानुन वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति तथा सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई जनाउने’ भनी परिभाषित गरिएको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रबाट घुस खुवाइने तर यथेष्ट कानुनी अधिकारी नहुँदा जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न नपाइएको गुनासो आयोगको छ । 

‘सार्वजनिक संस्था’ भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैङ्क वा समिति वा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम गठित स्थानीय तह, नेपाल सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा सञ्चालित संस्था, ती संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको संस्था अथवा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य कुनै संस्था आयोगको  क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनिएको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रबाट घुस खुवाइने तर यथेष्ट कानुनी अधिकारी नहुँदा जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न नपाइएको गुनासो आयोगको छ । 

लोकमानको नजिरले थर्कमान 

निजी क्षेत्र अहिले बिच्किनुमा आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको गतिविधि पनि कारक बनेको छ । २०७० वैशाख २५ गते एकाएक प्रमुख आयुक्त बनेका कार्कीले सम्पूर्ण क्षेत्रमा हात हालेका थिए । उनले निजी क्षेत्रमा अनुचित ढङ्गले हात हालेका थिए ।

मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिनेदेखि ठेक्का दिलाउने नदिलाउनेसम्मका गतिविधिमा उनको हस्तक्षेप रह्यो । बैक तथा वित्तीय क्षेत्र, राजश्व र भन्सारमा अख्तियार छिरेपछि व्यवसायीहरूले लोकमान ‘आतङ्क’ खेप्नु पर्यो । 

उनको योग्यता सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहँदा नियुक्ति पाउन सफल भएका थिए । २०७३ पुस २४ गते सर्वोच्चले अयोग्य ठहर गरेपछि उनी बर्खास्तमा परे । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि कार्कीको योग्यता नपुगेको ठहर गरेको थियो  । 

कार्कीको समयमा आयोगले चलाएको चन्दा आतङ्कका कारण अहिले पनि निजी क्षेत्र अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्न चाहँदैन ।

अब के हुन्छ ? सम्बद्धहरूको भनाई 

अञ्जनकुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ 

निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्छ, राज्यलाई कर तिर्छ । अनेक प्रावधान कानुनमा राखेर अल्झाउने वा दुःख दिने काम गर्न हुँदैन ।

हामीले यसअघि पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेतासम्म पुगेर यो कुरा भन्यौँ । हालसालै कार्यक्रममै राखेर दलका नेता, विभागीय मन्त्री, संसदीय समितिका सभापतिहरू र सांसदहरूलाई हाम्रो कुरा सुनायौ ।

राजेशकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी वा अरू कानुनले तोकेको निकायको भ्रष्ट्राचार हेर्ने हो, निजी क्षेत्र हेर्न जरुरी छैन । निजी क्षेत्र हेर्न पहिला नै धेरै निकाय र कानुन बनेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, करका कानुन र अन्य ऐनहरू नै पर्याप्त छन् । तर, अनुगमन र कारबाही गर्ने निकायहरू चुस्त–दुरुस्त र पारदर्शी हुन जरुरी छ ।

राजेशकाजी श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा निजी क्षेत्र राख्ने कानुन आवश्यक नै छैन ।

राज्यले निजी क्षेत्रलाई बल पुर्‍याउने हो । कानुन बनाएर कस्ने  उल्टो काम गर्ने होइन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान, भन्सार, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजारी, प्रहरी र संसदीय समितिले नपुगेर अख्तियारलाई पनि निजी क्षेत्रमा प्रवेश दिनु महागल्ती हुनेछ ।

अख्तियारको त्रासकै कारण सरकारी कामहरूमा समेत जोखिम बहन गर्न छाडिएको अवस्थामा निजी क्षेत्रमा पनि आयोगको क्षेत्राधिकारमा राख्दा उद्योग–व्यवसाय धराशायी हुनसक्छ, गलत प्रवृत्ति बढ्छ । नाफाका लागि जोखिम मोल्ने निजी क्षेत्रमा आयोगले हस्तक्षेप गर्न थाल्ने हो भने व्यवसायी समस्यामा पर्छन् ।

सूर्यनाथ उपाध्याय,पूर्व प्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग  

आयोगलाई अहिले जति अधिकार दिइएको छ, त्यो पर्याप्त छ । मुख्य कुरा आयोगमा नियुक्त हुने पात्रमा भर पर्छ । संवैधानिक परिषद्ले असल र इमानदार मानिस सिफारिस गर्ने हो भने त्यही अनुसारको परिणाम आउँछ । खराब र नैतिक रूपमा कमजोर मानिस लैजाने हो भने त्यही अनुसारको परिणाम आउँछ । निजी क्षेत्रको हकमा ऐनमा व्यवस्था नै राख्न हुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन । भ्रष्ट्राचारको कुरा निजी क्षेत्रसँग पनि जोडिन आउँछ । तसर्थ समेट्दा अनुसन्धानमा सहयोग नै पुग्छ । तर यो व्यवस्थाको दुरुपयोग चाहिँ गर्न हुँदैन ।  

२०५९ सालदेखि २०६३ सालसम्म आयोगले राम्रो काम गरेको थियो । उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिविरुद्ध त्यति बेला मुद्दा दायर गरेको थियो । सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्दा पनि मुद्दा दर्ताको अनुपात त्यति बेला राम्रो थियो ।  

तर पछिल्लो समय एउटा व्यक्तिका कारण आयोगमाथिको जनविश्वास नै गुम्ने अवस्था आयो । राजनीतिक नेतृत्वले लिएको गलत निर्णयको असरले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको अनुसन्धान गर्नेजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको निकाय झन्डै धराशायी नै बन्न पुग्यो । यो कुरामा होस् पुर्‍याउनुपर्छ । 

आयोगको नेतृत्व चयनका सवालमा राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको कमजोरीको परिणामस्वरुप पछिल्लो समय अख्तियारको प्रभावकारितामा केही प्रश्नहरू उठेका छन्, यही कारण निजी क्षेत्रले आफूलाई अलग राख्न चाहेको हुनुपर्छ । 

रामहरि खतिवडा, सभापति, राज्य व्यवस्था समिति 

हामी विधेयकमाथिको चरणबद्ध छलफलमा छौ । सुझाव लिने क्रम अघि बढेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री रमेश लेखक र कानुन मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला व्यक्ति र पक्षसँग छलफल गरिरहेका छौ । समितिमा ४० सांसदहरूले ४४ संशोधन दर्ता गराएका छन् । संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफलपछि समितिमा थप छलफल हुन्छ । आवश्यक कुरा समेटिन्छ, अनावश्यक देखिएमा विधेयकमा अटाउंदैन् ।

यही अवधिमा निजी क्षेत्र र अन्य स्वार्थको द्धन्द्धजस्ता विषयमा छलफल हुन्छ, अनि मात्र विधेयकमा दफावार छलफल सुरु हुने हो । दफावार छलफलमा हुने सहमतिका आधारमा विधेयक पारित हुँदै जान्छ । सबै दफाहरूमाथि छलफल सकिएपछि प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस गर्छौ । यो क्रममा सबैको कुरा समेट्ने प्रयास गर्ने काम समितिले गर्नेछ ।