काठमाडौँ । सरकारले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा’ कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५’ आएको ६ वर्षपछि मात्र  सरकारले कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्य योजना, २०८१’ को मस्यौदा बनाएर सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ । निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि प्रमुख १५ वटा रणनीति र १५ वटा प्रमुख कार्यहरू राखेर मन्त्रालयले सरोकारवालासँग आवश्यक सुझाव मागेको हो ।

कार्ययोजनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा विभिन्न क्रियाकलाप गर्ने उल्लेख छ । कार्य योजना अन्तर्गत कुन काम कहिलेसम्म गर्ने र त्यसको जिम्मेवार निकाय को हुने भन्ने तोक्दै त्यसबाट आउने अपेक्षित नतिजा समेत कार्य योजना मै समेटिएको छ । जसअन्तर्गत अधिकांश कामका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

के के छन् विषय ?
कार्ययोजनाको मस्यौदामा प्रत्येक स्थानीय तहभित्रका बालबालिकाको विद्यालय शिक्षामा पहुँचबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भनिएको छ । त्यसमा प्रत्येक स्थानीय तहभित्रका बालबालिकाको विद्यालय शिक्षामा पहुँचको अवस्था यकिन गर्ने र  विद्यालयबाहिरका बालबालिका आधारभूत तह पुरा नगरेका जनसंख्याको विवरण तयार पार्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । उक्त कार्य २०८१ को मङ्सिर र २०८२ को मङ्सिरभित्र गर्ने भनिएको छ । त्यस्तो गर्दा विद्यालय स्तरीय तथ्याङ्क विवरण अद्यावधिक हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।

२०७८ सालको जनगणना अनुसार मुलुकभर आधारभूत उमेर (५–१२ वर्ष उमेर) को कुल जनसङ्ख्या ४५ लाख ११ हजार २३० छ । जसमध्ये उक्त उमेर समूहका तीन प्रतिशत अर्थात् दुई लाख १२ हजार ७२ जना बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ ।

समुदाय तहमा विवरण तयार पार्ने, नक्साङ्कन गर्ने, विद्यालय सेवा क्षेत्र तोक्ने, वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था मिलाउने, शिक्षा योजना निर्माण गर्ने, कार्यविधि तर्जुमा गर्ने, साझेदारीको ढाँचा र शिक्षा कोषको स्थापना गर्ने र विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने प्रमुख रणनीति रहेको छ । त्यस्तै साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन, समुदाय परिचालन र अभिभावक सहयोगलाई व्यवस्थित, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको कानुन तर्जुमा, लक्षित तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन, सबै प्रकारका समितिलाई क्रियाशील बनाउने, साझेदारी, समन्वय वा सहकार्य गर्न सकिने, अनुगमन सूचक तयार पार्ने समेत रणनीतिमा छ ।

संविधानले विद्यालय शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानको धारा ३१ मा आधारभूत तह (कक्षा १–८ सम्म) को शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि २०७५ सालमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन आएको थियो भने अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली २०७७ मा जारी भएको थियो ।

२०७८ सालको जनगणना अनुसार मुलुकभर आधारभूत उमेर (५–१२ वर्ष उमेर) को कुल जनसङ्ख्या ४५ लाख ११ हजार २३० छ । जसमध्ये उक्त उमेर समूहका तीन प्रतिशत अर्थात् दुई लाख १२ हजार ७२ जना बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न तथा संविधानले दिएको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि कार्य योजना अघि सारेको हो ।

कार्यान्वयन कार्ययोजनामा सरोकारवालाबाट आएको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले योजना अघि बढाउनेछ । लामो समयपछि भएपनि मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि तदारुकता देखाएको सरोकारवाला पक्षले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

२२२ अर्ब थप बजेट आवश्यक  

कार्य योजना कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले पाउँदै आएको बजेट भने अपुग हुने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुपर्दा थप बजेट चाहिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका काम गर्न थप दुई खर्ब २२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव प्रसाद दाहालले हालको बजेटकै हाराहारीमा थप बजेट भएपनि कार्यान्वयनमा जान सकिने बताए ।

‘यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान लागि ठ्याक्कै कति बजेट चाहिन्छ भनेर हिसाब गरिएको छैन । अहिलेको शिक्षाले पाइरहेको बजेटकै हाराहारीमा थप बजेट भयो भने हुन्छ भन्ने अनुमान हो,’ प्रवक्ता दाहालको भनाइ छ ।

हाल मुलुकभर १ लाख १० हजार दरबन्दी र राहत तथा अन्य गरेर एक लाख ९१ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । अहिले भएका दरबन्दीका स्थायी शिक्षकलाई विद्यार्थी अनुपातमा दरबन्दी मिलान गरेर अपुग भएको ठाउँमा नयाँ शिक्षक थप गर्ने योजना मन्त्रालयको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन अन्तर्गत तथ्यांकीय विवरण अद्यावधिक गर्नेदेखि विद्यालयलाई सबै पक्षबाट सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्ने (विपद्, महामारी, आपत्कालीन अवस्था लगायत) सम्मका लागि उक्त मात्रामा थप बजेट आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको आकलन छ ।

त्यस्तै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि थप ५० हजार शिक्षक आवश्यक पर्नेछन् । हाल कार्यरत शिक्षकसहित थप ५० हजारको हाराहारीमा शिक्षक चाहिने अनुमान मन्त्रालयको छ ।

हाल मुलुकभर १ लाख १० हजार दरबन्दी र राहत तथा अन्य गरेर एक लाख ९१ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । अहिले भएका दरबन्दीका स्थायी शिक्षकलाई विद्यार्थी अनुपातमा दरबन्दी मिलान गरेर अपुग भएको ठाउँमा नयाँ शिक्षक थप गर्ने योजना मन्त्रालयको छ ।

शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, विद्यालयको किसिम र विषयका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान सङ्घ र स्थानीय तहले २०८२ चैत भित्र गर्ने योजना छ । शिक्षक तालिम आयोजना गरी शिक्षकको पेसागत दक्षता अभिवृद्धि प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने गरी कार्य योजना बनाइएको छ ।

संसद्को शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफलमा छ । उक्त छलफलमा विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरूलाई दरबन्दीमा मिलाउने भनिएको छ । ऐन बनेर दरबन्दी अनुसार मिलान भएपछि शिक्षकहरूको समस्या समाधान हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।

कक्षागत र विषयगत रूपमा शिक्षक व्यवस्थापन भएपछि शिक्षण सिकाइमा सुधार हुने लक्ष्य लिइएको छ । शिक्षण प्रति उत्प्रेरित गराइराख्न शिक्षकलाई प्रोत्साहन सहितका सुविधाहरू उपलब्ध गराउने काम सङ्घ र स्थानीय तहको क्षेत्र भित्र राखिएको छ ।

संसद्को शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफलमा छ । उक्त छलफलमा विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरूलाई दरबन्दीमा मिलाउने भनिएको छ । ऐन बनेर दरबन्दी अनुसार मिलान भएपछि शिक्षकहरूको समस्या समाधान हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ । अहिले नै यतिको सङ्ख्यामा शिक्षक चाहिने भनेर यकिन गर्न नसकिने प्रवक्ता दाहालको भनाइ छ ।

कहिलेदेखि जान्छ कार्यान्वयनमा ?

कार्यान्वयन कार्ययोजनामा कहिले के गर्ने भनेर समय नै तोकिएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश वा सङ्घीय सरकारमध्ये कुन निकायले के काम गर्ने र कहिलेसम्म गर्ने भनेर नै तोकिएको हो ।

त्यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय बजेट भएपनि यो वर्षको बजेट आइसकेकाले यसै वर्षबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।

प्रवक्ता दाहालले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त भएपछि कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए ।

‘तयारी गर्दै जाँदा अर्को वर्षको बजेटको आधारमा अगाडि बढ्न सक्छ । अहिले यो वर्ष नै कार्यान्वयनमा जाने भन्ने अवस्था हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसै वर्ष बजेट थप हुने सम्भावना कम छ । बजेट प्राप्त भयो भने केही कार्यक्रम यसै वर्ष पनि कार्यान्वयनमा जान सक्छ । भएन भने अर्को वर्षबाट अगाडि बढ्छ ।’