काठमाडाैँ । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार अझै २०.२७ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन् । जबकि २०६६-६७ मा गरिएको तेस्रो सर्वेक्षण अनुसार २५.१६ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि थिए ।

२०७९ मा सर्वेक्षण गरेर भर्खरै सार्वजनिक गरिएको नतिजाको पूर्ण विवरण अनुसार १३ वर्षको अन्तरालमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या जम्मा ५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । 

तथ्याङ्क कार्यालयको विवरण अनुसार २०५२-५३ सालसम्म ४२ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि थिए । २०६०-६१ मा यो संख्या ३१ प्रतिशतमा झरेको थियो । जबकि यो समयमा मुलुक राजनीतिक रूपमा अस्थिर र आन्तरिक युद्धमा होमिएको थियो । 

२०६६-६७ मा गरिएको तेस्रो सर्वेक्षणले २५.१६ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको थियो । मुलुक युद्धमा रहेको बेलासमेत गरिबी निवारणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको मुलुकले त्यसपछि पनि अपेक्षित प्रगति हात पार्न सकेको छैन । 

तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार दैनिक उपभोगमा औसत २०० रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने स्थितिका व्यक्तिलाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको हो । अर्थात् वार्षिक ७३ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई कार्यालयले गरिब मानेको छ । यो रेखामुनि रहेका व्यक्तिले विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसार आफूलाई दैनिक आवश्यक २२३६ क्यालोरी लागि पुर्याउन सक्दैनन् । 

विश्व बैंकले दैनिक १.९० अमेरिकी डलरभन्दा कम आय भएका व्यक्तिलाई चरम गरिबी मान्छ । तर यसले देश अनुसार अवस्था नबताउने भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपान जस्ता पक्षलाई समेटेर गरिबीको आधार निकाल्ने गरिएको छ । अर्थात् गरिबीको रेखामुनि रहेको व्यक्तिको आर्थिक अवस्थामात्रै होइन स्वास्थ्य र खानपानको स्तर पनि औसतभन्दा मुनि हुने गरेको छ । 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डिल्लीराज जोशी कोरोना महामारीसँगै गरिएको लामो लकडाउनले करिब १२ लाख नेपालीलाई गरिबीको रेखामुनि धकेलेको बताउँछन् ।

सरकारी निकायले गरिबीको दर अपेक्षित नघट्नुलाई भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीलाई महत्त्वपूर्ण कारण मानेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्क अनुसार नै कोरोनाका कारण मात्रै ४ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका थिए ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डिल्लीराज जोशी कोरोना महामारीसँगै गरिएको लामो लकडाउनले करिब १२ लाख नेपालीलाई गरिबीको रेखामुनि धकेलेको बताउँछन् । ‘भर्खरभर्खर मध्यम आम्दानी गर्न थालेका घरपरिवारलाई त्यो लकडाउनले ठुलो असर गर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘केही महिना आम्दानी ठप्प हुँदा उनीहरूको जीवनयापनमै समस्या आयो । यसले गरिबीको तथ्याङ्क अपेक्षित घटेको पाइएन ।’

त्यसका साथै भारतीय नाकाबन्दी, २०७२ को भूकम्प र पछि पनि विभिन्न स्थानमा गएको भूकम्प लगायत अन्य आन्तरिक कारणले पनि गरिबी अपेक्षित नघटेको जोशीको बुझाइ छ । 

कृषि क्षेत्रका बढी मारमा 

२०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत कृषि पेशामा आबद्ध छन् । कृषि गणना २०७८ अनुसार व्यावसायिक कृषि गर्नेको संख्या जम्मा ७ प्रतिशत मात्रै छ । सर्वेक्षणले कृषि मजदुर सबैभन्दा बढी गरिबीको मारमा परेको देखाएको छ । आफ्नो जमिन नभएका र अरुको खेती किसानीमा मजदुरी गरेर जीवन गुजार्नेको ठुलो छ । कुल संख्यामा कृषि क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने ३८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् । यसमध्ये १६.६२ प्रतिशतको स्वामित्वमा १ आना पनि जग्गा छैन ।

पछिल्ला समय अर्थतन्त्रको संरचनामा ठुलो परिवर्तन आएको छ । नयाँनयाँ पेशा, व्यवसाय आएका कारण अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घट्न थालेको छ । उद्योग, पर्यटन, होटल, सूचना प्रविधि लगायत क्षेत्रको योगदान बर्सेनि बढ्दो छ । अर्थतन्त्रमा एउटा मात्रै क्षेत्रको योगदान भन्दा सबै क्षेत्रको योगदान उत्तिकै रहनुलाई अर्थतन्त्रका जानकारहरू सकारात्मक मान्छन् । तर पनि कृषिमा आधारित जनसंख्या जीवनस्तरमा देखिने सुधार आएको छैन । 

सरकारले हरेक वर्ष गरिबी निवारणका लागि बजेटमार्फत नै कार्यक्रम घोषणा गर्छ । गरिब र पिछडिएको क्षेत्रको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सहितको कार्यक्रम कुनै पनि बजेटमा छुटेको पाइँदैन  । तर पनि यसले उल्लेख्य परिणाम दिन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ कृषिको व्यवसायीकरणमा नहुनुलाई मुख्य समस्या ठान्छन् । ‘अधिकांश किसानले आजको दिनमा पनि निर्वाहमुखी खेती गरेर जीवन चलाउनुपरेको छ । काम गर्ने, उत्पादन गर्ने तर त्यसले खान पनि नपुग्ने अवस्था धेरैको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस्तो प्रवृत्तिले एकातिर किसानको मिहिनेत मात्रै खेर गएको छ अर्कोतिर उसको जीवनस्तर पनि सुधारिएको छैन ।’ 

त्यसका साथै कृषि व्यवसायीकरण नभएका कारण सरकारी सुविधा र अनुदान अधिकांश किसानमा नपुगेको उनको भनाइ छ । सहरी इलाका आसपास बस्ने र खेतपाती गर्ने टाँठाबाठाले मात्रै सरकारी संयन्त्रको फाइदा लिएका छन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारको कार्यक्रम ग्रामीण भेग र विपन्न परिवारमा बढी केन्द्रित हुन जरुरी छ ।’ 

खर्बौं खर्च, उपलब्धि न्यून 

सरकारले हरेक वर्ष गरिबी निवारणका लागि बजेटमार्फत नै कार्यक्रम घोषणा गर्छ । गरिब र पिछडिएको क्षेत्रको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सहितको कार्यक्रम कुनै पनि बजेटमा छुटेको पाइँदैन । उत्पादकत्व बढाउन कृषि अनुदानमा मात्रै पछिल्लो दशकमा २ खर्ब रुपैयाँ राज्यले खर्च गरेको छ । 

त्यसका साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । गरिबी निवारणका लागि बनाइएका गरिबी निवारण कोष जस्ता सरकारी संरचना प्रभावकारी हुन नसकेपछि भने खारेज गरिएको छ । 

विभिन्न गैरसरकारी निकायमार्फत वार्षिक अर्बौँ खर्च उत्तिकै भइरहेको छ । २०६६-६७ यता विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले मात्रै यस्ता कार्यक्रमको लागि ६ खर्ब रुपैयाँ खन्याएका छन् । यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले प्रणालीभन्दा बाहिरबाट पनि उत्तिकै खर्च गर्ने गर्छन् । 

गरिबी घटाउन यसरी प्रत्यक्ष रूपमा भएको लगानीमात्रै होइन । सरकारले गर्ने हरेक खर्च र निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीको भूमिका उत्तिकै हुन्छ । २०६६-६७ देखि २०७९ सम्म सरकारले १३ पटक बजेट ल्यायो । १३ वटा बजेटमा सरकारले १३० खर्ब हाराहारी रकम खर्च गर्यो ।  

यही अवधिमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि खर्बौं पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो अवधिमा निजी क्षेत्रमा ४२ खर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । तर पनि यसले उल्लेख्य परिणाम दिन सकेको छैन । किन ? अर्थविद् प्रा. सुरेन्द्र लाभ भन्छन्, ‘सरकारी होस् वा गैरसरकारी कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेनन् । पुगेका कार्यक्रम पनि दिगो र आत्मनिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रम भएनन् । जसले गर्दा राज्य गरिबी निवारणमा फेल भइरहेको छ ।’ 

रेमिट्यान्सको टेको 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा मात्रै ७ लाख ४१ हजार युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश गएका छन् । रोजगारी लगायतको प्रयोजनका लागि २५ लाख भन्दा बढी नेपाली विदेशमा छन् । उनीहरूले गत आवमा १४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्समार्फत स्वदेश पठाएका छन् । अघिल्लो आव २०७९-८० मा १२ अर्ब २० अर्ब रेमिट्यान्स आएको थियो । पछिल्लो दशकलाई आधार मान्दा वार्षिक सरदर ८ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएको छ । 

रेमिटेन्सले आम्दानी बढाएको मात्रै छैन । उक्त परिवारको जीवनस्तर सुधार्न ठुलो भूमिका खेलेको छ । रेमिट्यान्सको आम्दानीले गर्दा परिवारका सदस्यहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपान लगायतमा ठुलो सुधार देखिएको छ ।

नेपालका ५४ प्रतिशत परिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दै आएका छन् । अर्थशास्त्रका जानकारहरू नेपालको गरिबी घटाउनमा रेमिट्यान्सको भूमिका सबैभन्दा ठुलो देख्छन् । अर्थविद् लाभका अनुसार सरकारी कार्यक्रमभन्दा गरिबी कम गर्न रेमिट्यान्स भूमिका कयौं गुणा ठुलो छ । ‘सरकारका अधिकांश कार्यक्रम बिचौलिया र पहुँचवालाले नै कब्जा गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर व्यक्ति आफैँले विदेशमा गरेको कमाइले उसको परिवारको आम्दानीमा ठुलो परिवर्तन ल्याइदिएको छ ।’

यसरी आएको रेमिटेन्सले आम्दानी बढाएको मात्रै छैन । उक्त परिवारको जीवनस्तर सुधार्न ठुलो भूमिका खेलेको छ । रेमिट्यान्सको आम्दानीले गर्दा परिवारका सदस्यहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपान लगायतमा ठुलो सुधार देखिएको छ । लाभ भन्छन्, ‘रेमिट्यान्स यति सजिलै नआउने हो भने केही महिनामै आधा नेपाली गरिबीको रेखामुनि झर्छन् । तर रेमिट्यान्सले घटाएको गरिबी दिगो भने हुँदैन ।’