काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको संक्रणकालिन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयकमा मंगलबार तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।  

साउन ३० गते संसद्को तल्लो सदनबाट पारित सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुनमा धेरै सकारात्मक कुराहरु समेटिएको भएपनि उद्देश्य अनुसारको सफलता हासिल गर्ने कुरामा कमजोर देखिएको उनीहरुले दाबी गरेका छन् ।  

२०५२ सालदेखि ०६३ सम्म चलेको द्वन्द्वको क्रममा भएका व्यापक मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीहरूमा न्याय, जबाफदेहिता र उपचार प्राप्त गर्ने सवालमा धेरै सकारात्मक प्रावधानहरू समावेश गरिएकोमा उनीहरुले स्वागत पनि गरेका छन् ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै  यो प्रक्रियाको स्वच्छता र अखण्डतालाई सुनिश्चित गर्न तथा यस कानुनलाई नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुरूप बनाउनका लागि विधायकहरूले यसमा रहेका जबाफदेहिता सम्बन्धी गम्भीर खाडलहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनेका छन् ।

अदालत, सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरू तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतका न्याय प्रशासनमा संलग्न सबै संस्थाहरूले विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानको आधारमा बुझी सोहीअनुसार व्याख्या गर्नु पर्ने उनीहरूको टिप्पणी छ ।

‘नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्नमा धेरै ढिला भएको छ र पीडितहरूलाई अन्ततोगत्वा न्याय उपलब्ध गराउन, विधिको शासनलाई सबल बनाउन र यस क्षेत्रमा एउटा सकारात्मक नजिर स्थापना गर्नका लागि नयाँ कानुन एउटा अवसर बन्न सक्नेछ,’ ह्युमन राइट्स् वाचकी एसिया उपनिर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्, ‘पीडितहरूलाई सत्य र न्याय बिना क्षतिपूर्ति मात्र स्वीकार गर्न उत्प्रेरित गर्ने एउटा अर्को अभ्यासको रूपमा यो परिणत हुनु हुँदैन । ’  

गम्भीर अपराधहरूमा क्षमादान हुने सम्भावना बोकेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको अघिल्लो प्रयासलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा असंवैधानिक र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वसँग बाझिएको भनी व्याख्या गरेको कुरा उनीहरुले स्मरण गराएका छन् ।

‘नयाँ कानुनमा धेरै महत्त्वपूर्ण सुधार र सकारात्मक प्रावधानहरू समावेश गरिएको भए पनि यसका केही भागहरू युद्धको समयमा भएका अपराधहरूमा जिम्मेवारहरूलाई अभियोजनबाट जोगाउने गरी तर्जुमा गरिएको जस्तो देखिन्छ’, उनीहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा उल्लङ्घन र ज्यादतीको सिकार हुन पुगेका पीडित उत्तरजिवी र परिवारहरू वर्षौँदेखि पीडा र कष्टमा बाँचिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा उनीहरू दीर्घकालीन मानसिक र शारीरिक चोटबाट गुज्रिरहेका छन् र परिपूरणका लागि व्याकुल छन् । तर उनीहरू आफ्ना प्रियजनहरूको बारेमा सत्य तथ्य जान्न, आधिकारिक स्वीकारोक्ति प्राप्त गर्न र पीडकलाई न्यायको कठघरामा ल्याइएको हेर्न पनि उत्तिकै सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । ’

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधहरूमा जबाफदेहिताको अभावले मानवअधिकारको निरन्तर उल्लङ्घन र दण्डहीनताको सङ्कटनिम्त्याउनमा योगदान पुर्‍याउने उनीहरूको दाबी छ ।  

‘ पीडितहरू आफूले भोगेको हानिको पूर्ण स्वीकारोक्ति र परिपूरणका लागि २० औँ वर्षदेखि प्रतिरक्षारत रहेका छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि यो प्रक्रियाका सबै पाँचवटा महत्त्वपूर्ण खम्बाहरू– सत्य, न्याय, परिपूरण, संस्मरण र पुनः नदोहोरिने सुनिश्चिततालाई पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ,’  इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्की वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन्, ‘कानुनमा रहेका वर्तमान खाडलहरूलाई सम्वोधन नगर्ने हो भने सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको समग्र परिणामलाई जोखिममा पार्ने र पीडितको प्रभावकारी उपचारको हकलाई परास्त गर्ने सम्भावना रहन्छ ।’

यो प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयकले दातृ सहायताको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको परिकल्पना गरेको पनि उनीहरुले भनेका छन् ।

विधेयक संशोधनसहित अनुमोदन गरेपछि दातृ निकाय र नेपाली अधिकारीहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सहयोग गर्नका लागि आर्थिक कोष व्यवस्थापनको लागि एउटा अनुगमन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

विशेषगरी न्याय र परिपूरणको व्यवस्थापनका सवालमा राजनीति तथा अन्य अवाञ्छित हस्तक्षेपहरूको विरुद्ध सुरक्षा कवचको काम गर्ने र कतिपय विन्दुमा देखिएको कानुनी अस्पष्टता र धेरै क्षेत्रमा देखिएको विस्तृत जानकारीको अभावको अर्थ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको कार्यादेशको कार्यान्वयन र व्याख्या अति नै जटिल र संवेदनशील छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ ।

उच्च योग्यता भएका स्वतन्त्र आयुक्तहरू र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिवको नियुक्ति विशेषगरी सुरुवाती महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुने उनीहरूको तर्क छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई बलियो र स्वतन्त्र ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न, विश्वसनीय र दिगो नतिजाहरू प्राप्त गर्नका लागि सुरक्षाकवचहरू स्थापित गरिनु महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै उनीहरुले नेपालका विगतका सरकारहरू द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधहरूमा सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्न बारम्बार असफल भएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कानुनमा भएका कमजोरीहरू

यसमा विभिन्न खाले धारणाहरू राख्ने नागरिक समाज र पीडित तथा तिनका परिवारहरूसँग निकै कम औपचारिक परामर्श भएको भएपनि उनीहरूको सबै कुरा समेट्न असफल भएको दाबी गरेका छन् ।  आफ्नो अधिकार र आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्ने दिशामा प्रगति अस्वीकार्य तवरले लम्बिएकोमा सबै सहमत भए पनि हालको मस्यौदा कानुनले न्याय दिन नसक्ने कुरामा धेरैले चिन्ता व्यक्त गरी राखेका छन् र विधेयकलाई सुधार गर्न आह्वान गरेका छन् ।

हालको विधेयक अन्तर्गत द्वन्द्वकालमा भएका अपराधहरूलाई ‘मानव अधिकारको उल्लङ्घन’ वा ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन’ भनेर वर्गीकृत गरिएको छ । मानवअधिकार उल्लङ्घनका रूपमा परिभाषित गरिएका अपराधहरूलाई माफी दिन सकिने भए तापनि ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन’ लाई विशेष अदालतमा पठाउन र मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ । ‘गम्भीर उल्लङ्घन’ को परिभाषामा ‘बलात्कार वा गम्भीर यौन हिंसा,’ “नियतवस वा स्वेच्छाचारी तवरमा गरिएको हत्या’, जबरजस्ती बेपत्ता–पीडितको अवस्था अज्ञात रहेको अवस्थामा र ‘अमानवीय वा क्रूर यातना’मा सीमित छ । यद्यपि, यी परिभाषाहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मेल खाँदैनन् र यसमा अन्य गम्भीर अपराधहरूलाई समावेश गरिएको छैन । उदाहरणका लागि, यातनाको निषेध र यसलाई आपराधिकरण गर्नुपर्ने कुरा निरपेक्ष छ र यातनाको लागि ‘अमानवीय वा क्रूर’ जस्तो कुनै योग्यता हुन सक्दैन किन भने यातना स्वभावतः नै अमानवीय वा क्रूर हुन्छ।

कानुनले ‘मानवअधिकारको उल्लङ्घन’लाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन बाहेकका ‘नेपाली कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनको उल्लङ्घन गरी  गरिएको कुनै पनि कार्य’ भनेर परिभाषित गरेको छ । कानुनको अघिल्लो संस्करणहरूमा प्रकृतिको अपराधलाई अभियोजनको दायराबाट पूर्णतया बाहिर राखिएको थियो । अहिलेको संस्करणमा विशेष अदालतले माफी प्रदान नगरेको मानवअधिकारको उल्लङ्घन (‘गम्भीर’ को रूपमा परिभाषित नगरिएको)का घटनाहरूमा पनि न्याय निरूपण गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । तर यदि आरोपित पीडकहरूले निश्चित सर्तहरू (जस्तै, सत्य खुलासा गर्ने, पीडितहरूसँग माफी माग्ने वा क्षतिपूर्ति दिने) पूरा गरेमा र पीडितहरूको सहमतिमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले उक्त घटनाहरूमा माफी दिन सक्दछ । तर, कानुनको भाषा अस्पष्ट छ र विशेष अदालतको कार्यादेशको विस्तार एउटा सुधार भए पनि गम्भीर अपराधका लागि कुनै पनि माफी नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्ड विपरीत छ र यसले पीडितको प्रभावकारी उपचार र परिपूरणको अधिकारको उल्लङ्घन हुन्छ ।