काठमाडौँ । मानव शरीर जलनको पीडा भोगेकाहरूलाई शिक्षा‚ योग्यताको अनुसारको रोजगारी तथा जलन बीमाको व्यवस्था गर्नुभन्दै गैरसरकारी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । दर्ता भएको विधेयक अनुसार जलन पीडितका लागि राहतक कोषको स्थापना गर्ने र उक्त कोषमा नेपाल सरकारबाट वार्षिक रूपमा दश करोड रुपैयाँ अनिवार्य गरिने प्रावधान रहेको छ ।

विधेयकको प्रस्ताव अनुसार जलन कोषमा नेपाल सरकारबाहेक नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल आयल निगमले राज्यलाई तिरेको करको १ प्रतिशत‚ जलनशील पदार्थको उत्पादन गर्ने कम्पनी तथा संघसंस्थाले राज्यलाई तिरेको करको ०.५ प्रतिशत‚ मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट उठेको ०.५ प्रतिशत कोषमा योगदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले विधेयक जलनसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका हुन् । मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था गर्नका लागि गैरसरकारी विधेयक ल्याइएको रास्वपा सांसदहरूले बताएका छन् । विन्दवासिनी कंसकारसहित १४ सांसदले उक्त गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।

‘जलनको घटना संवेदनशील र पीडादायी हुन्छ । जलन भइसकेपछि उपचार पनि महँगो छ । नेपालमा जलन पश्चात् उपचारका लागि जति पनि अस्पताल छन् त्यो संघीय राजधानी काठमाडौँ केन्द्रित छन् । दूरदराज र ग्रामीण समुदायको पहुँच काठमाडौँमा कम छ । कमजोर आर्थिक अवस्था र जिल्ला अथवा प्रदेश तहमा जलन अस्पताल र जलन वार्ड नहुँदा उपचार अभावले मानिसहरूको ज्यान गइरहेको छ । कतिपय मानिसहरू जलनको उपचार अभावमा पीडा सहेर‚ कुहिएको घाउ बोकेर बाच्न विवश छन् । त्यसैले यो गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराइएको हो,’ सांसद कंसकार भन्छिन् ।

‘जलेका पीडितलाई उपचार दिलाउने जलिसकेपछि राहत उद्धार र क्षतिपूर्ति दिने योग्यता अनुसारको रोजगारीको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने भनेर विधेयक समेटिएको छ‚’ उनले रातोपाटीसँग भनिन्‚ ‘मान्छे जलेपछि समाजमा हिँड्न बस्न खान गाह्रो हुन्छ । समाजको दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक भएकाले पनि यो विधेयक पारित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सिङ्गो सदनको छ ।’

सांसद कंसकार आफै पनि जलन पीडित हुन् । उनकै नेतृत्वमा दर्ता गराइएको विधेयकमा जलनशील पदार्थको उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण, ढुवानी, व्यवसाय तथा कारोबार गर्न तोकिएको निकायबाट अनुमति लिनु पर्ने र प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजिम नवीकरण गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

दर्ता भएको विधेयकको दफा ४ अनुसार केन्द्रीय तह र ७७ वटै जिल्लामा जलन अनुगमन तथा नियन्त्रण समिति गठन हुनुपर्ने उल्लेख छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति र केन्द्रमा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

२ प्रतिशत शय्याको व्यवस्था‚ रोजगारको ग्यारेन्टी

दर्ता भएको गैरसरकारी विधेयकमा जलनका घटना वा दुर्घटनाका पीडितहरूलाई उपचारको लागि प्रत्येक जिल्लाका अस्पताल आकस्मिक उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि प्रादेशिक अस्पताल र केन्द्रमा सरकारी र निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहेका १०० शय्याभन्दा बढीका अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूले आकस्मिक सेवासहित कम्तीमा २% शय्याको व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

जलनसम्बन्धी घटनाको जानकारी पाउन साथ आपत्कालीन उद्धारका लागि आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मी तथा अन्य निकायहरू परिचालन गरी उद्धार तथा राहतको कार्य गर्ने पर्नुपर्ने विधेयकमा लेखिएको छ ।

‘हामीले जिल्ला र प्रदेशमा अस्पताल बनाउन नसके पनि डेडिकेटेड वार्ड चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ भनेका हौँ । जसले प्राथमिक उपचार तत्काल प्रदान हुन्छ‚’ कासंकारले भनिन् ।  

शरीर जलनसम्बन्धी घटनाबाट पीडितहरूमध्येका अपाङ्ग, असहाय, अशक्त, वृद्ध, एकल महिला, बालबालिकाको उपचारको लागि अस्पतालले दिने स्वास्थ्य उपचार शुल्कमा कम्तीमा ५०% छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा ‘जीवनको न्यूनतम र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको खण्डमा आर्थिक सहायता, मनोपरामर्श र शिक्षाको प्रत्याभूति गरी रोजगारी वा व्यावसायिक सुनिश्चितताको लागी सरकारले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ‚’ प्रस्ताव गरिएको छ ।

जलन बीमा र कोष अनिवार्य  

विधेयकमा जलन बीमा अनिवार्य गरिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकको छैटौँ अनुच्छेदमा उद्योग, व्यापार व्यवसाय, कलकारखाना, निर्माण लगायतका सरकारी वा निजी उद्योग व्यवसायीले आफ्नो श्रमिकहरूको जलन दुर्घटना सम्बन्धी बीमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जलन दुर्घटना बीमाको प्रिमियम रोजगारदाताले भुक्तानी गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

‘कुनै रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकहरूको अन्य प्रचलित कानुन अनुसार बीमा गर्नुपर्ने भएमा उपदफा (१) बमोजिमको जलन दुर्घटना बीमालाई त्यसरी गरिने बीमाको अभिन्न अंगको रूपमा लिइनेछ‚’ विधेयकमा लेखिएको छ ।

जलन पीडित राहत दिन कोषको स्थापना गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । यसका लागि संघमा प्रधानमन्त्री जलन पीडित राहत कोष स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

राहत कोषको रकम पीडितको प्राथमिक उपचार‚ पीडितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा खर्च हुने उल्लेख गरिएको छ । साथै कसैको नियतवश, जानीजानी, हानी नोक्सानी पुर्‍याउने वा लापरबाहीपूर्वक गरेको कार्यले जलन भएमा सो को उपचार, राहत र पुनर्स्थापना कार्यमा लागेको रकम सम्बन्धित पीडक पक्षबाट राज्यले शोधभर्ना गरी लिन सक्ने पनि उल्लेख छ । आवश्यकता अनुसार प्रत्येक जिल्लामा तोकिए बमोजिमको जिल्ला स्तरीय जलन पीडित राहत कोषको स्थापना गरिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष अथवा राज्यको अन्य कुनै कोषबाट सुविधा प्राप्त गरिरहेको जलन पीडितले यस कोषबाट राहत सुविधा पाउने छैन‚’ विधेयकमा लेखिएको छ ।

यस्तो छ सजायको व्यवस्था‚ हदम्याद १ वर्षको

पीडकलाई सजाय दिनका लागि विधेयकले सजायसम्बन्धी व्यवस्था दफा १९ मा गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार जानाजानी ज्यान लिने मनसायले जलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान गएको रहेछ भने त्यस्तो कसुरदारलाई जन्म कैदको सजाय हुने उल्लेख छ ।

यस्तै कसैको शरीर अङ्गभङ्ग पारेमा वा अशक्त अपाङ्ग बनाएमा कसुरको मात्रा अनुसार पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिने उल्लेख छ । पीडकले कसैलाई मध्यम अपाङ्ग बनाएमा २ वर्ष देखि ५ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना‚ सामान्य अपाङ्ग भएमा १ वर्ष देखि ३ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना र लापरबाहीपूर्वक काम गर्दा कसैको ज्यान गए १ वर्षदेखि ३ वर्ष सम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘कसैले दफा ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३ ले तोकेको दायित्व विपरीत कुनै कार्य गरे गराएमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र रु १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ‚’  विधेयकमा लेखिएको छ ।

साथै हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख छ -‘यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गर्नेको विरुद्धमा त्यस्तो घटना भए गरेको मितिले एक वर्ष भित्र उजुर गर्नु पर्नेछ ।’