पोखरा । पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरेकै समयदेखि गण्डकी प्रदेशमा पर्यटनमन्त्री छैनन् । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएका कारण अल्पमतमा परेसँगै सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत चैत २२ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा पनि बिदा भएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीमा फेरि पाण्डेको कमब्याक हुँदा सो मन्त्रालय भने हालसम्म पनि  मन्त्रीविहीन बनेको हो ।

यसैगरी सोही समयदेखि कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय पनि मन्त्रीविहीन छन्। त्यतिबेला विभागीय मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसी पाण्डेको राजीनामासँगै बाहिरिएका थिए । 

यी दुवै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएको साढे ४ महिना भइसकेको छ भने यो वर्षको बजेट निर्माण पनि मन्त्री विनै गरिएको छ ।  दैनिक कामकाज नरोकिए पनि मन्त्रीले गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय र जिल्लास्थित कार्यालयहरूको ‘मनिटरिङ’ मा असर परेको छ ।

पर्यटन सचिव कुमानसिंह गुरुङ काम नरोकिए पनि मन्त्रीविहीनको अवस्था असहज भएको बताउँछन् । ‘केही निर्णय गर्नुपर्दा मुख्यमन्त्रीज्यूकहाँ पुगेका छौँ । काम रोकिएको त छैन,’ उनले भने, ‘तर मन्त्रीज्यू हुनुभएको भए मुख्यमन्त्रीसम्म हामी गइरहनुपर्दैनथ्यो । सबै डिलिङ मन्त्रीज्यूले गर्नुहुन्थ्यो ।’ मन्त्री नभएको अवस्थामा पनि समालिएर मन्त्रालयको कामकाज चलाइरहेको उनले सुनाए । 

‘मन्त्रालय सम्हालिएको छ । तर मन्त्री हुनु र नहुनुमा धेरै फरक पर्छ नि,’ उनले भने, ‘सायद छिटै मन्त्रीज्यू नियुक्त हुनुहुन्छ होला । हामी त्यही प्रतीक्षामा छौँ ।’ गण्डकीका पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि पर्यटनमन्त्री छिटो नियुक्त गर्न आग्रह गरेका छन् ।

कृषि सचिव डा. टंक प्रसाद प्रसाईंले पनि विभागीय मन्त्री नहुँदा साना कामका लागि पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय नै धाउनुपर्ने अवस्था रहेको सुनाए । ‘विभागीय मन्त्री नहुँदा मुख्यमन्त्री ज्यूले हेर्नुभएको छ । मन्त्रालय खाली नै भएको त होइन । तर जे  काम परेपनि मुख्यमन्त्रीज्यूसँगै पुग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विभागीय मन्त्रीज्यू हुनुभएको भए चेन अफ कमान्ड हुन्थ्यो । जिल्लाका कार्यालयसँग सीधै सम्पर्क हुन्थ्यो । सचिवको नाताले मैले प्रयास त गरेको छु । तर मन्त्रीज्यूको आवश्यकता चाहिँ महसुस गरेका छौँ ।’ मन्त्रीको छिटो व्यवस्था गरिदिन उनीहरूले मुख्यमन्त्रीसँग आग्रह पनि गरेका छन् ।

तत्कालीन समयमा पाण्डेले राजीनामा दिएपछि पनि २ पटकसम्म सरकार गठन भयो । दुवै मुख्यमन्त्रीले कृषि मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेनन् । सभामुखको समेत हिसाब गरेर चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि खगराज अधिकारीले अर्थमन्त्रीमा माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानलाई नियुक्त गरे । भौतिक पूर्वाधारमा राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे), ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमा वेदबहादुर गुरुङ र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्रीमा सीता सुन्दास नियुक्त भए । तर उनले विश्वासको मत लिँदा संविधान विपरीत काम गरेको भन्दै सरकारले पूर्णता नपाउँदै सरकार ढल्यो । 

सर्वोच्चले कांग्रेस नेता पाण्डेलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो ।

जेठ १६ गते पाण्डेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । पाण्डेले सुरुमै अर्थमन्त्रीमा डा. टकराज गुरुङ र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्रीमा विन्दुकुमार थापालाई नियुक्त गरे । जेठ २९ मा विश्वासको मत लिएपछि बहुमतका लागि सहयोग गरेका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री र नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनाए । 

सातै प्रदेश र केन्द्रको समेत समीकरणलाई जिल्लाउँदै गण्डकीमा फरक समीकरण बनाएका पाण्डेलाई पछिल्लो सत्ता साझेदारीका कारण सरकारलाई पूर्णता दिन झन् सकस परेको छ । ७ मन्त्रालय रहेको यहाँ ५ वटा मन्त्रालय भरिएको छ ।

समान हैसियतमा सत्ताको साझेदारी गरेको एमालेले अहिले बाँकी रहेको २ मन्त्रालयमा चित्त बुझाउने छैन । यस्तै पाण्डेले दुखमा साथ दिएका देवकोटा र मनाङेलाई हटाउन चाहेका छैनन् । 

असार १७ गते केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि गण्डकी सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन र मन्त्रालयको सङ्ख्या टुङ्ग्याउन बनेको कार्यदलले सहमति जुटाउन नसकेपछि दलका नेतालाई जिम्मा दिएको छ । दलका नेताहरूबिचको छलफलमा पनि सहमति जुटेको छैन । एमालेले ७ मन्त्रालय हुँदा कम्तीमा ३ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । पाण्डेले मन्त्रालयको सङ्ख्या जति भएपनि देवकोटा र मनाङेको सिट सुरक्षित गरेर मात्रै भागबन्डा लगाउने प्रस्ताव गरेका छन् । 

एमाले चाहिँ काँग्रेस–एमाले समान बाँडफाँट गरेर दुई जनालाई काँग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने अडानमा छ । समीकरणमा सहमति नजुट्दा रिक्त रहेका दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति अझै अन्योलमा फसेको छ ।