काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका लागि एक वर्षमा ५० हजारभन्दा बढी नेपाली युरोपका विभिन्न देशमा गएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा व्यक्तिगत तथा संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर ५० हजार ७४९ जना नेपाली युरोपका विभिन्न देश गएका हुन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार युरोपियन युनियनमा आबद्ध २८ वटै देशमा नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् ।

क्रोएसिया, साईप्रस, माल्टा र रोमानियामा संस्थागत (मेनपावरमार्फत) समेत गएका छन् । ती बाहेकका देशमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गएका हुन् ।

३३ हजार ६४७ जनाले पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएर युरोप गएका छन् । जसमा २६ हजार ६८० जना पुरुष ६ हजार ९६७ जना महिला रहेका छन् भने १७ हजार १०२ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

विगत केही वर्षयता रोजगारीका लागि युरोप जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । हरेक वर्ष यो सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ । विशेषगरी युरोपका क्रोएसिया, साईप्रस, माल्टा, पोल्याण्ड, रोमानिया लगायतका देशमा भने नेपालीहरूको आकर्षण निकै बढी छ ।

२०८०/०८१ मा श्रम स्वीकृति लिएर यूरोपेली देशमा जाने नेपालीहरूको तथ्यांक

माग प्रमाणीकरणमा समस्या

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि सबैभन्दा पहिला सम्बन्धित देशबाट कामदारको माग ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसका लागि संस्थागत अर्थात् मेनपावर र व्यक्तिगत रूपमा माग ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

व्यक्तिगत रूपमा जाने प्रक्रिया सहज नै छ । तर, संस्थागतका लागि सबैभन्दा पहिला सम्बन्धित देशको कम्पनीबाट माग ल्याउनुपर्ने र उक्त मागपत्र सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नियोग तथा दूतावासले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

युरोपेली देशहरूमा भने माग प्रमाणीकरणको समस्या देखिन्छ । ती देशहरूमा नेपाली राजदूतावास नहुँदा माग प्रमाणीकरणमा समस्या देखिने गरेको हो । एउटै दूतावासले धेरै देशलाई हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा ती देशहरूबाट आउने माग प्रमाणीकरण निकै ढिलाइ भइरहेको छ ।

यसका लागि मेनपावर व्यवसायीहरूले माग प्रमाणीकरण गरिदिन सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले अनेकन कारण देखाउँदै माग प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गर्दै आएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीको भनाइ छ ।

ती देशहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण सहज गरिदिन पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत बेवास्था हुदै आएको उनको भनाइ छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले समेत माग प्रमाणीकरणमा समस्या भइरहेको बताएका छन् । साउन ३२ गते बसेको संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा मन्त्री भण्डारीले एक वर्षदेखि युरोपदेखि जापानसम्म माग प्रमाणीकरण हुन नसकेको बताएका थिए । माग प्रमाणीकरण नहुँदा समेत धेरै नेपाली युरोप गइरहेको बताउँदै त्यसमा नेपालीहरू ठगीमा पर्ने गरेको बताए ।

त्यसका लागि सरकारले मन्त्रालयबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको तर, हाल कार्यान्वयनमा नगएको उनको भनाइ थियो । यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको समेत बताए ।