सामान्यतः कम बोल्न रुची राख्ने नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच बनेको सत्ता गठबन्धनका रचयिता हुन् । एमालेभित्र बौद्धिक नेताका रूपमा चिनिने महासचिव पोखरेलसँग कांग्रेस–एमाले गठबन्धन यात्राको गन्तव्य, सत्ता हस्तान्तरण, संविधान संशोधन, विद्या भण्डारीको राजनीति, राष्ट्रिय सरकार निर्माण, मिसन २०८४, बिआरआई परियोजनाको कार्यान्वयन, कुलमान प्र्रकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम आदि विषयमा रातोपाटीका रामप्रसाद दाहाल र फणीन्द्र नेपालले गरेको संवादको सम्पादित अंश : 

तपाईंको पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा देश चलिरहेको छ, देशको हालखबर बताइदिनुस् न ?

देश अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेका बेला हाम्रो अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । नेपालका सन्दर्भमा खासगरी तीनवटा कुरा चुनौतीपूर्ण विषय बन्न पुगेका छन् ।

पहिलो : राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अराजकता नेपाली समाजका लागि अत्यन्त ठुलो चुनौती बनेको देखिन्छ । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछिको अवधिमा हामीले २८ भन्दा बढी प्रधानमन्त्री बेहोरिसकेका छौँ, यसले अस्थिरताको दृश्य कति नाजुक छ भन्ने देखाउँछ । एउटा प्रधानमन्त्रीले औसतमा सवा वर्ष पनि काम गर्न पाएको छैन । मन्त्रीहरूले औसतमा ६ महिना काम गर्छन् । 

अर्कोतिर समाजमा जनताका अपेक्षा चुलिए । संविधानसभाको समयमा संघ–संस्थाका माध्यमबाट जनताका अपेक्षा अभिवृद्धि र अधिकारको पैरवी गर्ने काम ज्यादा भयो । कुनै पनि राष्ट्रको विकास र समृद्धिमा अधिकारसँग कर्तव्य पनि जोडिएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो समय कर्तव्यको पक्ष अत्यन्त कमजोर र अधिकारको पैरवी बढी भयो । राजनीतिक दलहरू पनि त्यसैमा बहकिए । दलहरूले नागरिकलाई कर्तव्यतर्फ अभिप्रेरित गर्ने काम गर्न सकेनन्, जसकारण समाजमा सामाजिक अराजकताको स्थिति पैदा भएको छ । सूचना प्रविधिको युगले पनि यो कुरालाई साथ दिइरहेको छ ।

सबैभन्दा ज्यादा कन्ट्र्याडिक्सन (मतभेद) समान उद्देश्य राख्ने दलहरूका बिचमा छ । नेपालको राजनीतिभित्र अवसरवाद हाबी भएकाले गर्दा दलहरू बलिया भएका छैनन् । दलहरू बलिया नभई लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन ।

दोस्रो : लामो समयदेखि नेपाल भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटमा पर्दै आएको छ । त्यसले नेपालको सांस्कृतिक मूल्यहरूको विघटनको प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ । कुनै पनि राष्ट्रलाई जोड्ने कडी संस्कृति हो । जातीय अतिवाद, धार्मिक अतिवाद र धर्मान्तरण सांस्कृतिक विघटनका कारण हुन् । यो प्रवृत्तिले नेपालको मौलिक संस्कृतिलाई खलबल्याइदिएको छ । सांस्कृतिक पक्ष कमजोर हुँदा नै राष्ट्र स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन पुग्छ । 

तेस्रो : यतिबेला नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक मन्दीबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ । एक समय हामी मौद्रिक तरलताको संकटबाट गुज्रियौँ, जतिवेला नेपालका बैंकहरूले ब्याजदर वृद्धि गरेर तरलता विस्तार गर्ने नीति लिए । जसको ठुलो मार आर्थिक क्रियाकलापमा पर्‍यो । उद्योगी व्यवसायी धराशायी भए । अहिले मौद्रिक तरलताको विस्तार भएको छ, तर बैंकहरू लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसले पनि ‘इकोनोमी स्ट्यागनेसन’ भयो भन्छु म । सामान्यतः मौद्रिक तरलताको संकटमा मन्दी हुनुपर्ने हो, तर तरलताको विस्तारमा पनि मन्दीको अवस्था सिर्जना भएको छ, यो नेपालको आर्थिक विकासका लागि गम्भीर चुनौती हो ।

यसको समाधान गर्न, जनतामा बढ्दै गएको निराशा र कुण्ठालाई छिचोल्नका लागि आशा जागृत गर्नुपर्छ । आशा जागृत गर्ने सन्दर्भमा मुख्य दलहरू मिल्दा एक प्रकारको मनोविज्ञान तयार हुन्छ । मुलुकमा अस्थिरताको कारणलाई सम्बोधन गरियो भने भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्ने कोणबाट तत्कालको नकारात्मक मनोविज्ञान चिर्न दुई प्रमुख दल मिलेर संकटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न पहल कदमी लिन्छौँ भनेर सन्देश दिनु जरुरी थियो, त्यो काम अघि बढेको छ । यस्तै अस्थिरताका पक्षहरू पहिचान गरेर त्यसलाई हल गर्दा लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्राप्त गर्ने आधार तयार हुन्छ भनेर संविधानमा रिभ्यु गर्ने र कानुनमा सुधार गर्ने कुरामा सहमति गरेर नयाँ समीकरण बनाएका छौँ । तसर्थ संकटबाट आशातर्फको यात्रा सुरु भएको छ भन्न सकिन्छ । यद्यपि अहिले नै हामी संकटबाट मुक्त भइसकेको अवस्था भने होइन । मुलुक संकटमा छ, तर आशातर्फको यात्रा प्रारम्भ भएको छ ।

• दुई ठुला दल मिलेर सत्ता सञ्चालन गरेको एक महिना बित्यो, तपाईंले औँल्याएका समस्या समाधानतर्फ सरकारका कामले सकारात्मक सन्देश दिएको छ र ? 

प्रयासहरूबाट आशा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अरु मन्त्रीहरूले गरेका काम त्यति धेरै बाहिर आइसकेको छैन, तर अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूलाई बोलाएर बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर छलफल गरिरहेको छ । त्यो आफैँमा विशेष प्रयास हो भन्ने मलाई लाग्छ । पहिलाका अर्थमन्त्रीहरूले त्यो प्रयास कमै गर्थे, बजेट ल्याएपछि अर्थमन्त्रीले आराम गर्ने चलन थियो । बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी हो भनेर अर्थले नियन्त्रण गर्ने सोचबाट निर्देशित हुने चलन थियो । 

यसपटक अर्थ मन्त्रालय प्रोएटिक्भ भएको देख्छु । मुलुकलाई चाहिएको पनि त्यस्तै हो । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीको सक्रियता बेजोड नै छ । यो उमेरमा उहाँले मन्त्रालय मात्र होइन, विभागहरूसँग पनि संवाद गरिरहनुभएको छ । त्यो हिसाबले हरेक क्षेत्रका समस्यालाई बुझ्ने र समाधानका लागि निर्देशन दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ । यद्यपि नेपालको ब्युरोक्रेसी जुन प्रकारको मनस्थितिमा छ, त्यो अहिले नै छिचोलिन्छ भन्न कठिन होला । डेलिभरी गर्ने ब्युरोक्रेसीले हो । पोल्टिसियनले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने कुरामा नेतृत्व गर्ने र अनुगमन प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने हो । यद्यपि ब्युरोक्रेसीलाई दिशानिर्देश गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको जुन सक्रियता देखिन्छ, त्यसबाट अहिले नै परिणाम खोज्ने बेला भएको छैन, तर आशा गर्न सकिन्छ ।

• राजनीतिक अस्थिरता रोक्न त्यति बलियो प्रयास भएको छ र ? 

राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यका लागि काम गर्न बाँकी नै छ । समावेशी समानुपातिकका कारणले अस्थिरता भयो भन्ने जुन भाष्य बनेको छ, त्यो आंशिक सत्य हो, पूर्ण सत्य होइन । नेपालका राजनीतिक दलहरू जुन मात्रामा हुनुपर्ने हो, त्यति बलियो भएका छैनन् । विचारका आधारमा ध्रुवीकरण भएर नै दलहरू निर्माण हुने आधार बन्ने हो । यो तहमा दलहरू अझै प्रवेश गरेका छैनन् । सबैभन्दा ज्यादा कन्ट्र्याडिक्सन (मतभेद) समान उद्देश्य राख्ने दलहरूका बिचमा छ । नेपालको राजनीतिभित्र अवसरवाद हाबी भएकाले गर्दा दलहरू बलिया भएका छैनन् । दलहरू बलिया नभई लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन । राजनीतिक धु्रवीकरण, बलिया राजनीतिक दलहरू र मूलतः राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई दल भन्दा पनि मानिसहरू बहुदलीयताको खिलाफमा भन्दै छन् ।

नागरिकलाई कर्तव्यबोध गराउने भनेको राजनीतिक दलहरू, राज्य र सामाजिक संघ–संस्थाहरूको प्रयत्नले हो । हामीले पहिला त मुद्दा पहिचान गरेर विषय केन्द्रित हुनुपर्‍यो ।

• दुई दलबारे पछि आउँला, सामाजिक अराजकता रोक्न अहिलेको सरकारले के कदम चालिरहेको छ ?

सामाजिक अराजकताको आधार भनेको एउटा संगठनात्मक अराजकता हो । जसले समाजलाई अनुशासन र सुशासनतर्फ लाने हो, तिनै अनुशासित र विधिसम्मत छैनन् भने सुशासन कायम हुन सक्दैन । समाजलाई सामाजिक अराजकताबाट मुक्त गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरू नै विधिसम्मत र अनुशासित हुनुपर्छ । नागरिकमा पनि अधिकारसँगै कर्तव्यबोध हुनुपर्छ अनि मात्र हामी सामाजिक अराजकताबाट मुक्त हुन सक्छौँ । 

नागरिकलाई कर्तव्यबोध गराउने भनेको राजनीतिक दलहरू, राज्य र सामाजिक संघ–संस्थाहरूको प्रयत्नले हो । हामीले पहिला त मुद्दा पहिचान गरेर विषय केन्द्रित हुनुपर्‍यो ।

हामी मुद्दा केन्द्रित कम छौँ, सतहमा प्रतिक्रियात्मक राजनीति ज्यादा भएकाले मुलुकले सही दिशा समाउन नसकेको भन्ने म ठान्छु ।

• तपाईं राष्ट्रका मुख्य समस्या समाधानतर्फ सरकारले काम गरिरहेको भन्नुहुन्छ, तर एकथरीले शक्तिशाली सरकार राष्ट्रिय मुद्दा छाडेर विद्युत् प्राधिकरणका कुलमान घिसिङ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग लडिरहेको छ भनिरहेका छन् नि ?

यस विषयमा कन्टेनमा भन्दा कारणमा जानुपर्छ । कारणमा प्रवेश नगर्ने अनि कुलमानको विषयसँग जोडेर टिप्पणी गर्ने ? कुलमानप्रति जनतामा एक खालको आकर्षण छ, त्यसैले उनलाई आधार बनाएर राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता बनायो भने हामी मुद्दामा जाँदैनौँ । 

सवाल के हो भने जतिबेला नेपालमा बेरोजगारीको समस्या बढेको छ, त्यहीबेला उद्योग बन्द हुँदा समस्या हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बक्यौता नउठाउनु भन्ने थिएन । आजसम्म तपाईंहरूले उद्योग चलाएरै बस्नुभयो, बक्यौता नउठाई बस्नुभयो । जतिबेला मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ, त्यतिबेला उद्योग बन्द गर्ने काम उचित हो त भन्ने कुरा गलत हो र ? आर्थिक मन्दीको कुरा पनि गर्ने, उद्योग खोल्नुपर्छ भन्दा प्रधानमन्त्रीमाथि नै आक्रमण गर्ने कुरा जायज हो र ? 

कुलमानजीले यसअघि राजस्व उठाउने मामिलामा २२ अर्बभन्दा बढीको राजस्व नलिनु भन्दा कुनै प्रतिक्रिया दिनुभयो ? भएन । झन्डै दुईतिहाइ राजस्व मिनाहा गर्दा कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएन, अहिले एकतिहाइ मिनाहा पनि होइन, छलफलबाट हल गर्दै जाने र उद्योग बन्द नगर्नु भनेबापत सार्वजनिक मञ्चमा आएर सरकारको कार्यकारी प्रमुखसँग बहसमा उत्रने कुरा कर्मचारीको नैतिकताको हिसाबले मिल्ने कुरा हो र ?

आम सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गरेर आर्जन गरेको लोकप्रियतावादका आधारमा सरकार प्रमुखमाथि आक्रमण गर्न सकिन्छ कि भनेर नियोजित रूपमा अहिलेको समीकरणबाट छटपटाएका मानिसले प्रयोग गरेको हो ।

• यो विवादमा सरकारले के गर्छ त ?

सञ्चारकर्मीले बुझ्नुपर्ने के हो भने प्रधानमन्त्रीले असल नियतका साथ गरेको चिजप्रति नै नकारात्मक भइरहेका छौँ । अहिले कुलमानजीलाई पैसा नउठाउनु भनेकै छैन । मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ, यो अवस्थामा उद्योग बन्द गरेर आर्थिक जटिलता थप्ने काम नगर भनेको हो । के यो कुरा गलत हो र ?

• सरकारको भन्दा कुलमानको साउन्ड हाई छ नि ?

यो पपुलिजम् हो । आम सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गरेर आर्जन गरेको लोकप्रियतावादका आधारमा सरकार प्रमुखमाथि आक्रमण गर्न सकिन्छ कि भनेर नियोजित रूपमा अहिलेको समीकरणबाट छटपटाएका मानिसले प्रयोग गरेको हो ।

• यसलाई समाधान गर्ने विधि के हो त ? 

डिबेट भइरहेको विषय छलफलबाट हल गर्दै जाने हो । उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा कुलमानजी उत्तेजित भएर बोलिरहनु जरुरी छैन । राष्ट्रप्रति कुलमान जिम्मेवार हुनुपर्छ, मुलुकको आर्थिक संकट सहज गर्ने कुरामा गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन । 

ट्रान्समिसन लाइन नबनेकाले नेपालको उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको छ, त्यो कामको नेतृत्व गर्नुपर्‍यो । उहाँ (कुलमान)ले कति उठाएँ भन्नुभएको छ, त्योभन्दा कैयौँ गुणा क्षति पुर्‍याइरहनुभएको छ । आफ्नो काममा केन्द्रित हुनुपर्‍यो नि ! ट्रान्समिसन लाइन नबनेका कारण मुलुकले कति क्षति बेहोरेको छ भन्ने उहाँले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ ? 

राज्यले विद्युत् प्राधिकरणलाई कति लगानी गर्‍यो भन्ने कुराको केही हिसाबकिताब देखाउनुहुन्न । मैले नाफा कमाएँ मात्र भन्नुहुन्छ । नेपाल सरकारले दिएको अनुदानको ब्याज तिर्नुपर्दैन । सावाँ भुक्तानी गर्न पनि पर्दैन । अनि सरकारको लगानीका रूपमा गएको चिजमा उत्पादन भएपछि वृद्धि भएको नाफालाई मैले गरेको नाफा भन्नुहुन्छ । हामी त्यही कुरामा प्रभावित हुन्छौँ ।

• कुलमानले सरकारलाई हल्लाइरहने ?

हल्लाउनुभएको छैन, सरकार हल्लिएको छैन । जनताले सत्य कुरा बुझ्छन् । तपाईंको प्रश्न पनि यही विषय चर्चामा ल्याएपछि फाइदा हुन्छ कि भन्ने अर्थमा हो भने काम लाग्दैन ।

कतिपयलाई अहिलेको उपकुलपति ननपोलिटिकल हो भन्ने लाग्छ । बरु उहाँ एउटा राजनीतिक दलको क्याडर हो । रास्वपाको शिक्षामन्त्री हुँदा बाँडफाँड गरेरै उहाँलाई नियुक्त गरिएको हो ।

• सरकारले पनि कुलमानले चलाएको चर्चा चिर्न नसकेको त सत्य हो नि ? 

कहिलेकाहीँ गलत भाष्य खडा भएका बेलामा तुरुन्तै ती चिज स्थापित गर्न कठिन हुन्छ, तर सत्यको बाटो कहिल्यै छाड्नुहुँदैन ।

• कुलमानको कुरा छाडौँ, त्रिविको नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको विवाद के हो ?

म आफैँले पनि धेरै कुरा बुझ्न बाँकी छ, तर सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटसँग नजोडिएरै कुनै कुरा प्रस्तावित हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्न मिल्छ र ?

• यसले नकारात्मक सन्देश गयो नि !

केही गएको छैन । यस्ता काम धेरैपटक भएका छन् । कतिपयलाई अहिलेको उपकुलपति ननपोलिटिकल हो भन्ने लाग्छ । बरु उहाँ एउटा राजनीतिक दलको क्याडर हो । रास्वपाको शिक्षामन्त्री हुँदा बाँडफाँड गरेरै उहाँलाई नियुक्त गरिएको हो ।

बेचन झामाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि सुरु भएको हो ? रेडकर्नर नोटिस उहाँले जारी गरेको हो र ? अर्काले गरेको काम आफैँले गरेजस्तो उहाँले प्रचार गर्ने हामी त्यसैमा प्रभावित हुने ? तसर्थ यो विषयमा नेपालका कुनै राजनीति दलहरूको विमति छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

• बेचन झा, गिरीबन्धुजस्ता काण्डहरूको ढाकछोप गर्न अहिलेको सत्ता समीकरण बनेको आरोप विपक्षीले लगाइरहेको सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ ?

बेचन झामाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि सुरु भएको हो ? रेडकर्नर नोटिस उहाँले जारी गरेको हो र ? अर्काले गरेको काम आफैँले गरेजस्तो उहाँले प्रचार गर्ने हामी त्यसैमा प्रभावित हुने ? तसर्थ यो विषयमा नेपालका कुनै राजनीति दलहरूको विमति छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । किनकि हरेक कालखण्डमा प्रमुख पार्टीहरू सरकारमा छन् र यी प्रक्रियामा कुनै रोकावट भएको छैन । गिरीबन्धु टी स्टेटको कुरा गर्दा कानुन बनेको न हो । त्यसमा कुनै लेनदेनको विषय आएको छ र ? नीतिगत निर्णय गरेको कुराबाट लेनदेन जोडिएको छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्‍यो नि !

• र पनि विपक्षीले आवाज उठाएपछि सेटलमेन्टको कुरा आउला नि !

प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्ट्रमबाटै बोलिसक्नुभएको छ । त्योभन्दा आधिकारिक ढंगले बोल्नुपर्ने कुनै ठाउँ हुन्छ र ?

• रवि लामिछानेको नाम आइहाल्यो, कतै उनी सहकारी प्रकरणमा अप्ठेरोमा पर्ने भएपछि उनले यी मुद्दा बढी उचालिरहेका हुन् कि ? 

त्यो पनि भन्दिनँ । सत्ता गुमाउँदाको एक प्रकारको छटपटी र पीडा होला भन्ने लाग्छ । नेपालको राजनीतिमा सत्ता कति महत्त्वपूर्ण बन्यो भने सँगै हुँदा सबै प्रिय बन्ने, साथ छाडेपछि एकअर्काको गम्भीर आलोचक हुने देख्दै र भोग्दै आएकै छौँ ।

समावेशिताको ११० सिटलाई क्लस्टर कायम गरेर प्रत्यक्षमा जोड्ने । अथवा हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई निश्चित समयपछि रोटेसनवाइज (चक्रीय) समावेशी निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा बदल्ने गरी समय निर्धारण गर्ने अर्को विकल्प हुन सक्छ ।

• कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको तपाईं रचयिता पनि हो । यो समीकरणसँगै देशलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लाने वकालत जोडतोडले गरिरहनुभएको छ, यसको अन्तर्य के हो ?

कतिपयले संविधान र कानुनमै दुई दल भन्छ कि भन्ने कोणबाट विश्लेषण गरेको सुन्छु, त्यो होइन । पुँजीवादभित्र सुधारको एजेन्डा बोकेर अघि बढ्न खोज्ने एउटा दलको मान्यता राख्नेहरू त्यसैको वरिपरि केन्द्रित होऊन् । त्यसका लागि धेरै दलहरू चाहिएन । आज उदार पुँजीवादका हिमायती धेरै दल छन् । अर्कोतिर समाजवाद, त्यसमा पनि नेपाली मोडलको समाजवाद । समाजवाद हरेक मुलुकमा आफ्नो विशेषतामा आधारित हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो विमति रहेन । त्यसलाई स्विकार्नेहरू एउटा ध्रुवको वरिपरि आउनुपर्ने होला ।

दुई दलका बिचको विचारधारात्मक बहसको आधार तयार गर्दा लोकतन्त्र दिगो हुन्छ भन्ने कुरा मात्र हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा के छ भन्ने कुराबाटै सिक्ने हो । अहिले हाम्रो समाजमा पुराना पार्टीहरू काम लग्दैनन् नयाँ चाहिन्छ भन्ने भाष्य खडा गर्ने कोसिस भएको छ । कुनै समय विवेकशील साझा नयाँ विकल्प भनेर खडा गरियो, तर जनमतमा पूरै अस्वीकृत भयो । जमानत नै जफत हुने अवस्था आयो । त्यस्तो हुन्छ विकल्प ? त्यसपछि स्वतन्त्र पार्टी खडा गरियो । अब रास्वपाप्रति विकर्षण यात्रा सुरु भइसक्यो । फेरि नयाँ विकल्प खडा गर्ने हल्ला चलाइँदै छ । के यो बाटो सही हो ? 

विकल्प खडा गर्न कानुनले छुट दिन्छ, तर यो मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने पनि नागरिकले बुझ्नुपर्छ । दुनियाँका सफल राष्ट्रहरूभित्र राजनीतिक दलहरू स्थिर भएको समाजले मात्रै सफलता पाएका छन् । अमेरिकामा लामो समयदेखि दुईवटा दल नै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, रिपब्लिकन र डेमोक्रेट । के अमेरिकी संविधानले त्यहाँ दल खोल्न रोकेको छ र ?

• अमेरिकी मोडलमा जानुपर्छ भन्ने तपाईंको जोड हो ?

मैले अमेरिकन मोडलको मात्र कुरा गरिरहेको छैन । दुनियाँको विकास र समृद्धिको यात्राको कुरा गर्दै छु । अमेरिकी जनता नीति र नेतृत्वको विकल्प तिनै पुराना पार्टीभित्र खोज्ने गर्छन् । संसदीय प्रजातन्त्रको जननी ब्रिटेनमा सयौँ वर्षदेखि लेबर पार्टी र कन्जरभेटिभ पार्टीले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन् । बेला बखत नयाँ पार्टीहरू विकल्प दिने कोसिस गर्छन्, असफल हुन्छन् । सत्य यही हो । त्यहाँको लोकतन्त्र सफल नै मानिएको छ । संसदीय प्रजातन्त्रका हिसाबले दुनियाँका सफल मुलुक हेर्दा ब्रिटेनलाई हेरिन्छ । राष्ट्रपति भएको मुलुकका रूपमा हेर्दा अमेरिकालाई हेर्ने गरिन्छ । हाम्रो दुईवटा छिमेकले छिटो विकास गरे भन्छौँ, त्यो विकासको पोजिसन के हो त ? चीनमा तेस्रो कार्यकालका लागि सी जिनपिन राष्ट्रपति हुनुभयो, भारतमा नरेन्द्र मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।

• विकासकै कुरा गर्दा चीन त एक दलीय व्यवस्थामा छ नि ? 

हामी हिँडेको बाटो र चिनियाँ राजनीतिक क्रान्तिको बाटोको भिन्नतालाई पनि बुझ्नुपर्छ । अघि भनिएका चारवटा मुलुकको उदाहरण दिँदा त्यसले दिने शिक्षा भनेको विकास र समृद्धिका लागि स्थायित्व र बलिया दल चाहिन्छ भन्ने हो । जब हामी विकास र समृद्धिको चाहना राख्छौँ भने बलिया राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता भयो भन्ने महसुस गर्दा आधारभूत रूपमा दुईभन्दा प्रश्न हुनै सक्दैन ।

जब विकल्प दुईवटा विषय छ भने राजनीतिक दल धेरै किन चाहियो ! नेता बनाउनका लागि ? त्योभन्दा बाहेकको विकल्प छ त ?

विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक र सामाजिक जुन व्यवस्था छ, उदार पुँजीवादको पाटोतर्फ नेपाली समाजलाई डोर्‍याउने कि समाजवादतर्फ ? प्रश्न यही हो । जब विकल्प दुईवटा विषय छ भने राजनीतिक दल धेरै किन चाहियो ! नेता बनाउनका लागि ? त्योभन्दा बाहेकको विकल्प छ त ?

• एकछिन तपाईंको तर्कसँग सहमत भएको मानौँ । के त्यसो भए २०८४ सालको निर्वाचनमा एमाले एक्लै मैदानमा जान्छ या गठबन्धन गर्छ ?

कांग्रेस र एमाले दुवैले अहिलेको समीकरणलाई राजनीतिक स्थायित्वको आधार खोज्ने समीकरणका रूपमा बुझेका छौँ । मुुलुकको निराशालाई चिर्ने संकल्पका रूपमा बुझेका छौँ र तर मिसन २०८४ मा हामी आफ्नो खुट्टामा उभिएर चुनावमा जान्छौँ ।

• अर्थात् कांग्रेस–एमाले एक्लाएक्लै चुनाव लड्छन् ?

एक्लाएक्लै लड्छन् ।

• यो पनि दुई दलबिचको समझदारी हो ? 

भविष्यका कुरामा अहिले नै सहीछाप गर्नु उचित हुँदैन । राजनीतिलाई सही बाटो हिँडाउने हो भने प्रमुख पार्टीहरू नीतिको जगमा जनतामा जान तयार हुनुपर्छ ।

• तपाईं २०८४ सम्मको सत्ता सहयात्राको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर कांग्रेसभित्र सत्ता हस्तान्तरणबारे बाक्लै प्रश्न उठिरहेको छ नि ? 

प्रश्न उठाउनुपर्ने विषय नै छैन । दुईवटा दल नमिलीकन स्थायित्वको आधार तयार गर्नै सक्दैनौँ । बरु दुईवटा दल मिलेर पनि नपुग्ने अवस्था छ । अरुको पनि साथ चाहिन्छ । त्यही भएर हामी संविधान र कानुनमा सुधारका विषयमा फराकिलो सहमति खोज्छौँ भनेका छौँ । तपाईंलाई एउटा रोचक प्रसंग सुनाउँछु, दुई दलका बिचमा सहमति भइसकेपछि हामीले सहमति सार्वजनिक नगर्ने भन्यौँ । 

प्रचण्डजीलाई बाहिर राखेर हामीले त्यो गर्न खोजेका थिएनौँ, तर उहाँ आफैँ बाहिर बस्न मञ्जुर गर्नुभयो ।

त्यो सहमति सार्वजनिक नगर्नुका पछाडि तयार भए भने त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री (पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड)लाई पनि यो समीकरणमा जोड्ने भन्ने हो । त्यही भएर सहमति भएको बिहान हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न जानुभयो र उहाँले भन्नुभयो— दुई दलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने समझदारी गरेका छौँ, तपाईं त्यसमा जोडिनुपर्छ । त्यसपछि प्रचण्डले हस्ताक्षर भएको छ कि के हो ? भन्नुभयो । जवाफमा अध्यक्षले हस्ताक्षर भएको छैन भन्नुभयो । तर उहाँ (प्रचण्ड) त्यही कुरामा मलाई ढाँटियो भन्नुहुन्छ । हाम्रो मक्सद उहाँ तयार हुनुभयो भने तीनवटै पार्टीका बिचमा सहमति गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।

• दुई पार्टीबिच सहमति भएपछि प्रचण्डलाई त्यस्तो प्रस्ताव गर्नुभयो, तर सहमति छैन भन्नु त प्रचण्डलाई ढाँटेकै भयो नि ?

दुई पार्टीका बिच सहमति भएको थियो, प्रचण्डजी जोडिनुभयो भने तीन पार्टीबिचको सहमति गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउथ्यौँ ।

उहाँलाई हामीले तपाईं तयार हुनुभयो भने नयाँ शिराबाट पनि सहमति गरेर जानुपर्छ, त्यो गर्न सकिन्छ भन्यौँ । तसर्थ कागजको विषयको चर्चा गरेनौँ । चर्चा नगर्ने सहमति गरेका थियौँ । 

प्रचण्डजीलाई बाहिर राखेर हामीले त्यो गर्न खोजेका थिएनौँ, तर उहाँ आफैँ बाहिर बस्न मञ्जुर गर्नुभयो । कसैले म बाहिर बस्छु भनेपछि जबर्जस्ती प्रक्रियामा तान्न सकिँदैन, भएको त्यो हो । जब उहाँहरूले प्रक्रियामा सामेल हुँदैनौँ भन्नुभयो, त्यसपछि सहमति बाहिर ल्यायौँ ।

• कांग्रेस–एमाले सहमतिमा उल्लिखित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कहिले बनाउनुहुन्छ ?

यो राष्ट्रिय सहमति नै हो । पहिलो कुरा, जनमतमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो, एमाले र परिणामको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो, कांग्रेस । यी दुई पार्टी मिल्नु आफैँमा एक प्रकारले राष्ट्रिय सहमति हो । दुईवटा मुख्य शक्ति मिल्नु भनेको पनि राष्ट्रिय सहमतिको बाटो हो ।

सामान्यतया हाम्रो संविधानको भाषाले संविधान संशोधन गर्ने ताकतलाई राष्ट्रिय सहमति मान्ने गर्छ, जुन दुईतिहाइ हो । यो सरकरलाई दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त छ । तसर्थ पनि यो राष्ट्रिय सहमति नै हो ।

सत्ता गुमाएका कारणले कतिपय राजनीतिक दलहरू अहिले नै संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न तयार छैनन् ।

• संविधान संशोधन समेतका लागि अहिलेको सत्ता गठबन्धन बन्यो, तर संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको देखिँदैन, किन ?

बेला आएपछि हुन्छ ।

• कहिले आउँछ बेला र प्रक्रिया सुरु हुन्छ ?

सत्ता गुमाएका कारणले कतिपय राजनीतिक दलहरू अहिले नै संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न तयार छैनन् । उनीहरूमा सत्ता गुमेको छटपटीलाई सामान्यकृत हुन दिनुपर्छ । किनभने अहिले नै छलफल गर्न थाल्यो भने उहाँहरूले प्रतिवाद गर्न थाल्नुहुन्छ । अहिले पनि गरिरहनुभएको छ । त्यो भएकाले सत्ता गुमाउँदाको छटपटीबाट उहाँहरूलाई बाहिर निस्कन दिनुपर्छ । त्यतिबेला उहाँलाई प्रधानमन्त्री पद गुम्ने पीडा थियो, तर अहिले प्रधानमन्त्री पद त गुमिसक्यो । अब प्रचण्डजी राजनीतिको मुद्दामा फर्कनुपर्‍यो, सम्हालिनुपर्‍यो ।

• कति समय कुरेपछि शान्त हुनुहोला त प्रचण्ड ? 

(प्रचण्डलाई) एक डेढ वर्ष कुर्न सकिन्छ । त्यसपछि प्रक्रिया (संविधान संशोधन) प्रक्रिया अघि बढ्छ । स्थायित्वको आधार खोज्न कति दल सहमत हुन्छन्, त्यति दल मिलेर भए पनि जानुपर्छ । संविधान संशोधन गर्ने ताकत पुगेन भने कानुन संशोधन गरेर भए पनि स्थायित्वको आधार खोजिन्छ । त्यो संकल्प गरिसकेपछि त कुनै न कुनै आधारमा स्थायित्व खोज्नैपर्छ ।

• एमालेले संविधानमा के के संशोधन गर्ने भनेर गृहकार्य गरेको छ ?

कन्टेन्टलाई सार्वजनिक गर्ने गरी छलफलको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छैनौँ, तर चुनाव प्रणालीका कारणले जे समस्या उत्पन्न भएको छ, त्यसमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो । मिश्रित चुनाव प्रणालीले स्थायित्वलाई कमजोर बनाएको छ भन्ने बुझाइ छ, त्यसमा आधारित भएर अघि बढ्न सकिन्छ । फेरि मिश्रित चुनाव प्रणालीभित्र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हाम्रो सामाजिक विविधताको एउटा विशेषताजस्तो बन्न पुगेकाले त्यसलाई पनि सम्बोधन हुने र प्रत्यक्षतर्फ रूपान्तरण गर्ने हो । त्यसमा दुई–तीनवटा विकल्प बाहिर आएका छन् । एउटा विकल्प छ, समावेशिताको ११० सिटलाई क्लस्टर कायम गरेर प्रत्यक्षमा जोड्ने । अथवा हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई निश्चित समयपछि रोटेसनवाइज (चक्रीय) समावेशी निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा बदल्ने गरी समय निर्धारण गर्ने अर्को विकल्प हुन सक्छ । 

समावेशी समानुपातिकका पक्षधरहरूबाट अलिक आलोचना हुने गरेको प्रतिनिधिसभा पूर्ण रूपमा प्रत्यक्ष बनाउने र राष्ट्रियसभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने विकल्प पनि हो, तर समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई तल–माथि नहुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जोड्ने कुरा अहिलेको सन्दर्भमा सबैलाई जोड्दा सबैलाई स्वीकार्य हुनसक्छ भन्ने लाग्छ । यद्यपि कुन मोडालिटीबाट जाने, के गर्ने भन्ने दलहरूबिच छलफलकै माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भन्ने ठान्छु ।

न्यूनतम पाँच प्रतिशत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो । आज प्रदेश किन अस्थिर भयो भनेर भन्दा सबै प्रदेशमा सरकार बनाउन एकजना सांसद अपिहार्य भयो (दीपक मनाङेजस्तै), जो हरेक सरकारमा मन्त्री बनेको छ ।

• यसका लागि विज्ञहरूको आयोग बनाएर काम हुने चर्चा थियो, के हुँदै छ ?

संविधान संशोधनका लागि कुनै विज्ञ समिति चाहिँदैन । राजनीतिक तहकै सहमति मुख्य कुरा हो । यद्यपि संशोधनका सबलता र दुर्बलताका पक्षहरू के के छन् भनेर अध्ययन गरौँ भन्दा विज्ञ समिति बनाउनै सकिँदैन भन्ने होइन । तर संविधान संशोधन राजनीतिक विषय हो । जे कुराले स्थायित्वलाई समस्या गरेको छ, त्यो कानुनी विज्ञ राखेर हल हुन्छ भन्ने होइन, राजनीतिक विज्ञले नै हल गर्छन् । कतिपय कानुनी प्रश्नमा अस्पष्टताहरू छन्, दुविधाहरू छन्, कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भए भन्ने खालको प्रकृतिका कुरा खोज्ने हो भने विज्ञहरूको आवश्यकता पर्ला, तर राजनीतिक रूपमा उत्पन्न भएका समस्याको समाधान र स्थायित्वका आधार खोज्ने कुराका सन्दर्भमा राजनीतिज्ञहरूले प्रयास नगरी सम्भव हुँदैन ।

• थ्रेसहोल्ड पनि ५ देखि १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ भनिरहनुभएको छ नि ?

न्यूनतम पाँच प्रतिशत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो । आज प्रदेश किन अस्थिर भयो भनेर भन्दा सबै प्रदेशमा सरकार बनाउन एकजना सांसद अपिहार्य भयो (दीपक मनाङेजस्तै), जो हरेक सरकारमा मन्त्री बनेको छ । त्यो प्रकारको स्थिति किन बन्यो भन्दा त्यहाँ १.५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड मात्र छ ।

अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभामा तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड छ । त्यहाँ व्यक्तिको हकमा १० प्रतिशत मत नकटाउँदा जमानत जफत गरिन्छ, तर राजनीतिक दलका लागि हामी यति उदार छौँ कि तीन प्रतिशत मत ल्याउँदा राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिन्छौँ । यहाँ कतै न कतै संगति नमिलेको अवस्था छ ।

यी विषय एमालेको परिषद्बाट दस्ताबेजमै पारित भएको छ ।

• सरकार मुख्य मुद्दामा भन्दा राजदूत सिफारिस, सरुवा–बढुवाजस्ता झिनामसिना कुरामा अल्झेकोजस्तो देखिन्छ, संसदलाई बिजनेस समेत दिन नसकिरहेको अवस्थालाई कसरी लिनुहुन्छ ? 

अघिल्लो सरकारले तीन महिनासम्म एउटा विधेयक पास गरेन, त्यसको टिप्पणी भएन । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय नटुंगिएको कति वर्ष भयो ? यो सरकारले त आउनेबित्तिकै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्‍यो । संसदबाट एक प्रकारले कानुन सर्वसम्मत रूपमा भयो । यो कानुन निर्माणमा निकै ठुलो उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ । किनकि परिवर्तनको आधार भनेको शान्ति प्रक्रिया पनि हो । यो विषयको जटिलता फुकाउने कुरा अहिलेको सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । अरु केही विषय यो सरकारका प्राथमिकतामा छन् । जस्तो कि संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनको विषय । निजामति कर्मचारी ऐन, शिक्षा ऐन प्राथमिकताका साथ छलफलको प्रक्रियामा छन् ।

• राजदूत सिफारिसप्रति विवाद देखियो नि ?

यो कुनै ठुलो विवादको विषय होइन । सरकार परिवर्तन भएपछि आफ्नो अनुकूल कूटनीतिक क्षेत्रमा पहलकदमी लिने हिसाबले पहल हुन्छ । हामीले तिनै मान्छेहरूलाई परिवर्तन गरेका छौँ, जसको राजनीतिक नियुक्ति भएको थियो । प्रशासनिक संरचनाबाट राजदूत भएकाहरू यथावत छन् ।

पहिले नै हामीले दलको नेता र मुख्यमन्त्री तय गर्ने सन्दर्भमा को दलको नेता हुन्छ भन्ने कुराले मुख्यमन्त्री को हुन्छ भनेर निर्धारण हुँदैन, पार्टीले मुख्यमन्त्री तोक्ने काम उपयुक्त समयमा गर्छ भनेका थियौँ ।

• विवादित पात्रको सिफारिस भएको छ नि ?

त्यसैका लागि हो संसदीय सुनुवाइ । विवादित भए फिर्ता हुन्छन् ।

• अब एमालेको आन्तरिक कुरा गरौँ । पछिल्लो समय लुम्बिनीमा संसदीय दलको नेतालाई नभई उपनेतालाई मुख्यमन्त्री बनाएबाट एमालेभित्र विवाद छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ?

पहिले नै हामीले दलको नेता र मुख्यमन्त्री तय गर्ने सन्दर्भमा को दलको नेता हुन्छ भन्ने कुराले मुख्यमन्त्री को हुन्छ भनेर निर्धारण हुँदैन, पार्टीले मुख्यमन्त्री तोक्ने काम उपयुक्त समयमा गर्छ भनेका थियौँ । त्यसैले पहिलोपटक लीला गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनायौँ, अर्कोपटक उपनेतालाई बनायौँ । संविधानको उपधारा १ र ३ अन्तर्गत भएको भए दलकै नेता हुन्थ्यो, तर अहिले २ अन्तर्गत हो ।

• यसलाई संघीयताको अभ्यासमा हस्तक्षेपका रूपमा लिन थालिएको छ नि ? 

कुन पार्टीले माथिबाट मुख्यमन्त्री तोकेको छैन ? जसले आलोचना गर्दै हुनुहुन्छ, प्रचण्डजीले मुख्यमन्त्री यहीँबाट तोकेर पठाएको त हो नि ? त्यहाँ दलको बैठक बसेर छानेको हो र ? नेपाली कांगेसले मुख्यमन्त्री यहीँबाट तोकेर पठाएको होइन ? अथवा संघीयताको सबभन्दा पैरवी गर्ने उपेन्द्र यादवजीले मुख्यमन्त्री तलै बनाउन दिएको हो र ? पछिल्लो समय सीके राउतले त्यही गरेको हो । जम्मैले गर्दा संघीयता अन्तर्गत हुने तर एमालेले गर्दा संघीयताको विपक्षमा हुने भाष्य उचित होइन, आग्रहपूर्ण हो ।

• देशमा संघीयता लागु भएको छ, तर तपाईंहरू केन्द्रीयता नै लागु गर्दै हुनुहुन्छ, होइन ? 

संघीयताको विषयमा नेकपा एमालेप्रति कर्के नजर लगाएर उसलाई चाहिँ मनपरेको छैन भन्ने भाषामा बेलाबखत चर्चा चलाइन्छ, तर म त आफैँ मुख्यमन्त्री भएको थिएँ । त्यतिबेला दुई नेताले तपाईं प्रदेशमा जानुपर्‍यो भनेर भन्नुभयो । उहाँहरूको तर्क के थियो भने तपाईंले संघीयता बुझ्नुभएको छ । नेपालमा सबैभन्दा पहिले संघीयतालाई व्यवस्थित ढंगले बहसमा लाने तपाईं नै हो । बुझेकै मान्छे जाँदा त्यसको कार्यान्वयनमा सजिलो हुन्छ भन्नुभयो ।

संघीयताका मामिलामा अलिकति उदार हुनुभएको उपेन्द्र यादवजी नै हो । स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा पछि सातवटा ठुला अस्पताल उहाँले पनि तान्नुभयो, तर जिल्ला अस्पताल तल दिन उहाँ तयार हुनुभयो ।

कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाका सन्दर्भमा पनि हामीले माथि कार्यदल बनाएर काम पनि गर्‍यौँ । कहाँ लागु भयो, कहाँ लागु भएन भनेर हेर्दै जाँदा सबैभन्दा धेरै संघीयतामा बाधा पुर्‍याएका मन्त्रालयहरू चाहिँ माओवादीले नेतृत्व गरेका मन्त्रालय रहेछन् । यहाँ भन्नु र गर्नुका बिचमा अन्तर हुँदो रहेछ । केन्द्रीय मन्त्री भएपछि छाड्न मान्नुहुँदैन रहेछ । त्यसको अभ्यास र अनुभव हामीले गरेका छौँ ।

संघीयताका मामिलामा अलिकति उदार हुनुभएको उपेन्द्र यादवजी नै हो । स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा पछि सातवटा ठुला अस्पताल उहाँले पनि तान्नुभयो, तर जिल्ला अस्पताल तल दिन उहाँ तयार हुनुभयो ।

उता, वनको अधिकार प्रदेशलाई थियो, तर माओवादी नेताहरू वनमन्त्री हुँदा वन संरक्षणसम्बन्धी कानुनी अधिकार माथि तान्नुभयो । सिँचाइसम्बन्धी सबै आयोजना तल पठाइएको थियो तर पछि माओवादीकै मन्त्रीहरूले प्रविधि आधारित आयोजना भनेर फेरि माथि तान्नुभयो ।

मेलम्चीजस्ता आयोजनाहरू बाहेक खानेपानीका अन्य आयोजनाहरू तल दिने भनेर निर्णय भयो, तर माओवादीकै मन्त्रीहरू हुँदा प्रविधिमा आधारित आयोजनाहरू केन्द्रले सञ्चालन गर्ने भनेर लिफ्टमा आधारित खानेपानीका सबै आयोजना माथि तान्नुभयो । लिफ्टमा आधारित आयोजना भनेको कति नै प्राविधिक कुरा थियो र ? आजको युगमा एकजना व्यक्तिले पनि लिफ्टमा आयोजित आयोजना राख्न सक्छ । त्यसका लागि एकदमै दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने होइन । जबकि हाम्रोमा आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धामार्फत तेस्रो पक्षबाट कार्यान्वयन गरिन्छ । त्यसैले मुद्दा उठाउने र त्यसलाई अभ्यासमा लैजाने कुरामा ग्याप छ ।

• एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटकपटक एमालेमा गुटबन्दी छैन भनिरहनुभएको छ, यसलाई कसरी बुझ्ने ? 

एमाले दुईपटक विभाजनको पीडाबाट गुज्रेको पार्टी हो । तसर्थ यो पार्टीले आफूलाई एकताबद्ध राख्नका लागि कार्यकर्तालाई दीक्षित गर्ने कुरा स्वाभाविक हो ।

हामीले चलाएको मिसन ग्रासरुटबाट निकालेको निष्कर्ष पार्टी, नेतृत्व र नीतिका प्रश्नमा एकताबद्ध छ । राजनीतिक रूपमा पनि पार्टी एकताबद्ध छ, तर स्थानीय तहमा अन्तर्विरोध सिर्जना हुँदा परिणाम जस्तो आउनुपर्दथ्यो आउन सकेन भन्ने निष्कर्ष हाम्रो हो । त्यसैले तपाईंले चर्चा गरेको कुरा स्थानीयतर्फका हुन् । माथि कसैले त्यो अन्तर्विरोधसँग आफूलाई जोडेको छैन ।

मुलुकको राजनीतिक चुनौती र समस्याका सन्दर्भमा चासो राख्ने दायित्वबाट पूर्वराष्ट्रपतिहरू अलग हुन सक्छन् ?

• पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने चर्चाबिच यो कुरा आएको त होइन ? 

यो तपाईंहरूले चलाएको चर्चा र कथा हो । त्यस्तो केही छैन । उहाँ हाम्रो आदरणीय र आन्दोलनभित्रको अग्रणी नेतृ हो । पार्टी र राष्ट्रको आवश्यकताका हिसाबले राष्ट्रपतिका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको अर्थमा हामीले उहाँप्रति स्नेह राख्छौँ । उहाँलाई ग्लोरिफाई गरेर पार्टीलाई बलियो बनाउने काम एमालेले गर्छ । तर उहाँले राष्ट्रको अभिभावकका रूपमा जे भूमिका खेल्नुभएको छ, त्यसबाट अर्को भूमिकामा आउन खोज्नुभएको छ भन्ने कुरा कृत्रिम हो । उहाँले नै यसो भन्नुभएको छ भने हामीले त्योभन्दा फरक हिसाबले चर्चा गर्ने विषय उचित हो र ? पार्टी स्थापनाको हीरक महोत्सवमा मुलुकका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई राखेर गणतन्त्र गौरव सम्मानबाट उहाँलाई सम्मानित गरेका छौँ । यसको राष्ट्रिय र राजनीतिक उद्देश्य पनि होला ।

• गणतन्त्र गौरव सम्मानबाट सम्मानित गरेर विद्या भण्डारीलाई राजनीतिमा पूर्णविराम लगाएको हो त ? 

एउटा सचेत राजनीतिकर्मीका लागि राजनीति कहिल्यै पूर्णविराम हुँदैन । मुलुकको राजनीतिक चुनौती र समस्याका सन्दर्भमा चासो राख्ने दायित्वबाट पूर्वराष्ट्रपतिहरू अलग हुन सक्छन् ?

• चासो राख्नु र सक्रिय राजनीतिमा आउनु फरक होला नि ?

चासो राख्नु पनि सक्रिय हुनु हो । राजनीतिक दलहरूलाई तिमीहरू गलत बाटोमा जाँदै छौ, मिलेर काम गर भन्नु एउटा अभिभावकका हिसाबले गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? पर्छ नि !

• विद्या भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा नल्याउने, ओली दुईपटक अध्यक्ष भइसक्नुभयो । अब तपाईं एमाले नेतृत्वका लागि तयार हुनुभएको हो ? 

अहिले हाम्रो ध्यान अरु कुनै कुरामा छैन । अर्जुनले तीर हान्दा चराको हाँगामा दृष्टि भएजस्तै मिसन– ८४ मा मात्र छ ।

मिसन ८४ तर्फ केन्द्रित भएका बेला आँखा जे कुरामा केन्द्रित गर्नुपर्ने हो, त्यो नै मुख्य कुरा हो । त्यसैले यता लाग्छु उता लाग्छु भनिरहनुपर्ने विषय नै होइन ।

• तपाईंको आकांक्षा त होला नि ?

मिसन ८४ तर्फ केन्द्रित भएका बेला आँखा जे कुरामा केन्द्रित गर्नुपर्ने हो, त्यो नै मुख्य कुरा हो । त्यसैले यता लाग्छु उता लाग्छु भनिरहनुपर्ने विषय नै होइन ।

• स्वतः लिन्छु भन्ने हो ?

त्यो पनि नबुझौँ । यति वेलाको विषय भनेको मुलुकलाई संकटबाट बाहिर निकाल्ने, नेकपा एमालेलाई बलियो र निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने हो । जसको नेतृत्व यति बेला हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिराख्नुभएको छ ।

• आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई निकाल्न अर्थ मन्त्रालयले गरेको पहल लगायत आशातर्फ मुलुक गयो भन्नुभयो, तर भूराजनीतिक चलखेल राक्नेतर्फ के भइरहेको छ ?

दुईवटा प्रमुख पार्टी मिल्दा त्यो (भूराजनीतिक) चलखेल स्वतः कम हुन्छ । किनकि दुईवटा मेजर पार्टी मिल्दा चलखेलले ठाउँ पाउँदैन । दुईवटा दल मिलेपछि चलखेल कम हुन्छ ।

• चलखेल कम मात्र भएको हो ?

चलखेल गर्नेले त गरिरहन्छन् । त्यो रोकिन्छ र ? त्यो पनि शक्तिशाली स्वार्थ समूहका चलखेल अहिले नै हामी रोक्न सक्छौँ भन्ने दाबी गर्‍यो भने कसैले पत्याउँदैन ।

• चलखेल बढ्दै गए अहिलेको गठबन्धनमा असर गर्ने सम्भावना रहला ! 

भविष्यका कुरालाई अहिले भन्नु उपयुक्त हुँदैन । भूराजनीतिक द्वन्द्वबाट मुलुकलाई जोगाउने कर्तव्य राजनीतिक दलहरूको हो । त्यो कुरामा दुई दल सचेत छन् । दुई दल मात्र होइन, अरु दल पनि सचेत हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ । तसर्थ के होइन भने दक्षिण एसिया नै भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा छ । भर्खर हामीले बंगलादेश घटना पनि देखेका छौँ । केही समयअघि श्रीलंकाको घटना सुनेका छौँ । दक्षिण एसियामा भूराजनीतिका प्रभाव जसरी बढेका छन्, ती चिजबाट नेपाललाई जोगाउन नेपालका दल एकताबद्ध र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

कांग्रेसको अलि बढी जोड ऋण नगरौँ भन्ने हो, बीआरआईमा हामी संलग्न हुनुहुँदैन भनेको मैले सुनेको छैन । ऋणको भारमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता मात्रै हो कांग्रेसको । त्यो चिन्ता हामीलाई पनि छ । एडीबी र वल्र्ड बैंकले दिने ऋणभन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्‍यौँ भने लिन हुन्छ ।

• दलहरू भूराजनीतिलाई लिएर कसरी एक हुन सक्लान् र ? जबकि बीआरआईबारे कांग्रेस र एमालेबिच नै फरक मत छ ?

फरक मत छैन । प्राथमिकता जोडकोणमा अन्तर होला । बीआरआई परियोजना अघि बढाउन नचाहेको प्रचण्डजीको नेतृत्वको सरकारले हो । अब अघि बढाउने नबढाउने भन्ने विषयमा दुईवटा दल छलफल गरेर अगाडि बढ्छन् । सामान्यतया बीआरआईमा सम्झौता भइसकेकाले नेपालको राष्ट्रिय हितमा त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्न हो ।

• भनेपछि बीआरआई अब कार्यान्वयनमा जान्छ ?

कांग्रेसको अलि बढी जोड ऋण नगरौँ भन्ने हो, बीआरआईमा हामी संलग्न हुनुहुँदैन भनेको मैले सुनेको छैन । ऋणको भारमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता मात्रै हो कांग्रेसको । त्यो चिन्ता हामीलाई पनि छ । एडीबी र वल्र्ड बैंकले दिने ऋणभन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्‍यौँ भने लिन हुन्छ । सर्त नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुनुभएन भनेर बुझ्ने हो । हामीले लिने ऋण फलानोबाट लिँदा राम्रो र फलानोबाट लिँदा नराम्रो भन्ने होइन होला । हामी जे गर्छौं, राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखेर गर्छौं । दोेस्रो कुरा हाम्रा दुई छिमेकीको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रहितमा ढाल्ने कोसिस गर्छौं । त्यसमा बेलाबखत देखिने असन्तुलनलाई सन्तुलन कायम गर्ने कोसिस गर्छौं ।