काठमाडौँ । पहिलो चरणको स्टार्टअप कर्जा १७८ परियोजनाले पाउने भएका छन् । स्टार्टअप कर्जाको लागि १८३ परियोजना छनोटमा परेका थिए । त्यसमध्ये ५ परियोजना कालोसूचीमा परेकाले अन्त्यमा रद्द भए । 

जसमध्ये १६७ परियोजनाले कर्जा लिइसकेको नेपाल औद्योगिक प्रतिष्ठान नेपालका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले बताए ।

‘बैंकिङ कारोबारमा ब्ल्याक लिस्टमा परेको कारण ती ५ परियोजनाले स्टार्टअप कर्जा नपाउने भएका हुन्,’ गुप्ताले भने, ‘केहीले पहिलो र केहीले दोस्रो चरणको किस्ता लिइसकेका छन् हालसम्म १७ करोड बराबर कर्जा वितरण गरिसकेका छौँ । ४ करोड रुपैयाँ निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा जम्मा गरेका छौँ ।’

प्रतिष्ठानले प्रवाहित स्टार्टअप कर्जाको २५ प्रतिशत रकम स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रहेर कर्जा सुरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने स्टार्टअप कर्जा उद्यम सञ्चालन कार्यविधि २०८० मा व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार ४ करोड रुपैयाँ सुरक्षण कोषमा जम्मा गरिएको गुप्ताले बताए । 

सरकारले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका व्यक्तिलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै गत आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) का लागि  २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सो कार्यक्रमबाट ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरी स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भएको थियो । 

उक्त कार्यविधिको लागि सरकारले विनियोजन गरेको कूल बजेटमध्येबाट १९ करोड ४० लाख रुपैयाँ स्टार्टअप कर्जाको लागि वितरण हुने भएको गुप्ताको भनाइ छ । 

प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न गत माघ १९ गते सूचना जारी गरेको थियो । उक्त कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्ने अवधि फागुन १० गतेसम्म रहेको थियो । सो अवधिमा एक हजार ६५८ परियोजनाले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । जसमध्येबाट गत जेठमा प्रतिष्ठानले ३९४ परियोजना स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि योग्य सूचीमा राखी सार्वजनिक गरेको थियो । 

कार्यविधिअनुसार वार्षिक कुल कारोबार दुई करोडभन्दा बढी भएको र स्थिर पुँजी (घरजग्गाको मूल्यबाहेक) दुई करोडभन्दा बढी भएका परियोजना योग्य सूचीमा नपरेको गुप्ताले बताए । 

योग्य सूचीमा परेकामध्येबाट पनि १८३ परियोजनाहरू कर्जाका लागि प्रतिष्ठानले सिफारिस गरेको हो । 

प्रस्तावकहरूको फोटो, भिडियो, वित्तीय तथा अन्य विवरण, प्रस्तुतीकरण र प्रश्नोत्तरलाई आधार मानेर मूल्यांकन समितिले मूल्यांकन गरी कर्जाका लागि सिफारिस गरिएको गुप्ता बताउँछन् । 

कसरी पाउँछन् कर्जा 

सिफारिसमा परेका परियोजनाहरूले ‘परियोजना’ धितो राखेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउँछन् । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा ५ लाखसम्मको कर्जामा एक किस्ता, १५ लाखसम्मका लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथिको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । स्टार्टअप कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ । परियोजनाले दोस्रो वर्षदेखि साँवा र ब्याजबापतको रकम तिर्न सुरु गर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा जनाइएको छ । 

उक्त कार्यविधिअनुसार प्रतिष्ठानले कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन, अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार लगायत क्षेत्र छन् । 

त्यस्तै मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधार, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, सहजजस्ता क्षेत्र पनि समेटिएको छ । 

सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा दिने व्यवस्था छ  । 

यस्तै गत आर्थिक वर्षको बजेट अनुसार कार्यविधि ल्याइएकाले यस वर्ष पनि कार्यविधि बनाउनु परेको कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले बताए । स्टार्टप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत भइसकेको र एक हप्ताभित्र नयाँ कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आवेदन खुलाउने बताए । 

कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ मा के छ ? 

सरकारले गत साउन ३० गते स्टार्टप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको थियो । उक्त कार्यविधिअनुसार पनि ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितो राखेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउने छन् । यो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने छ । जुन व्यवस्था गत आवको कार्यविधिमा पनि थियो । 

सो कर्जा उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेका, उद्यम व्यवसाय स्थापना भएपछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको तथा प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगका रूपमा दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएकाले प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अघिल्लो कार्यविधिमा वार्षिक कारोबार २ करोड ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।   

यस्तै सो कर्जा प्राप्त गर्नका लागि सञ्चालित व्यवसाय नटुक्रिई नयाँ उद्यम व्यवसाय गरेको तथा नवीन एवम् सृजनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायको रूपमा रूपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको हुनुपर्ने छ ।

तर प्रचलित कानुन बमोजिम उद्योगको रूपमा दर्ता नभएको, वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा परेकालाई सटार्टअप उद्यम नमानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा दर्ता भएकालाई पनि स्टार्टअप उद्यम नमानिने व्यवस्था छ ।