काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ संशोधन गर्न लागिएको हो ।

रोचक कुरा चाहिँ के छ भने यसअघि गत २०८० फागुन १७ गते गरिएको चौथो संशोधनलाई गोप्य राखेर पाँचौँ संशोधनको कसरत भइरहेको छ । योगदानकर्तालाई सुविधा बढी भएकाले घटाउने भन्दै  शरतसिंह भण्डारी अघिल्लो पटक नै  श्रममन्त्री हुँदा गरिएको कार्यविधि संशोधनको विरोध भएपछि कार्यान्वयन भएको थिएन । अहिले पनि भण्डारी नै श्रममन्त्री  छन् । 

उति बेला नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले श्रमिकका सेवा सुविधा कटौती गर्ने गरी भएको संशोधन मान्य नहुने भन्दै विरोध जनाएको थियो । जिफन्टले श्रमिकले पाउने सेवा सुविधा कटौती गर्नु भनेको श्रमिकमाथि कुठाराघात हुने मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) ले निदृष्ट गरेका सुविधा समेत कटौती हुने अवस्थामा पुग्ने भन्दै खबरदारी गरेको थियो ।

किन गरिएको थियो संशोधन ? 

२०८० असोज १० गते सामाजिक सुरक्षा कोषमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरियो । कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी आएसँगै कोष आफ्नो उद्देश्य विपरीत जान थाल्यो । त्यसपछि भण्डारीले कोष बोर्डको निर्णयका आधारमा कार्यविधि संशोधन गरिदिए ।

बोर्डको बैठकमा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि उपस्थिति नभएको मौका पारेर संशोधनको निर्णय भएको भन्दै संशोधित कार्यविधिप्रति ट्रेड युनियन सङ्गठनहरूले विमति जनाएका थिए । कोषले धान्न सक्दैन, थेग्दैन भनेर योगदानकर्ताको सुविधामा व्यापक कटौती गरिएको थियो । 

कार्यविधि संशोधन भएको ९१ औँ दिनदेखि लागू हुने भनिएको थियो । जसअनुसार २०८१ जेठ १८ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो । तर, कार्यान्वयन नगएपछि कार्यविधि स्वतः निष्क्रिय बनिसकेको छ । र अहिले फेरि पाँचौँ संशोधनको तयारी गरिएको हो । 

योगदानकर्ताका आश्रित परिवार सुविधा योजनामा व्यापक कटौती गर्ने गरी संशोधन गरिएको थियो । कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले भने कार्यविधिमा कुनै संशोधन नगरिएको दाबी गरे । 

‘संशोधन गरिएको मेरो जानकारीमा छैन । संशोधनका लागि आवश्यक गृहकार्य चाहिँ भइरहेको छ,’ पन्थीले रातोपाटीसँग भने । 

जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले कार्यविधिमा संशोधन गरिएको र आफूहरूको विरोधपछि कार्यान्वयनमा नगएको बताए । अहिले पुनः पाँचौँ संशोधनका लागि गृहकार्य भइरहेको उनले बुझेका छन् ।

के थियो कार्यविधिको चौथो संशोधनमा ? 

कार्यविधिको दफा १४ (क) मा आश्रित परिवार सुविधा योजनामा योगदानकर्ताको जुनसुकै कारणबाट मृत्यु भए पनि योगदान प्रारम्भ गरेको मितिबाट लागू हुने र योगदान जम्मा गर्न छोडेको मितिबाट लागू नहुने व्यवस्था थियो । तर, चौथो संशोधनबाट जुनसुकै कारणले मृत्यु भएमा घटना घट्नुभन्दा अघिको १२ महिनाको योगदान रकम अनिवार्य जम्मा हुनै पर्ने र त्यसमा पनि कम्तीमा नौ महिनाको योगदान अर्को महिनाको १५ गतेभित्रै जम्मा गरेमा मात्रै आश्रित पेन्सनको लागि योग्य हुने व्यवस्था गरेको थियो । 

त्यस्तै कोषमा योगदान गर्ने अविवाहित योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजसँग आश्रित बाबुआमाले विवाहितको पती पत्नीले पाउने बराबरको अर्थात् निजको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम नै बाबुआमाले दामासाहीले पाउने व्यवस्था रहेकोमा कार्यविधिको दफा १७ संशोधन गरी बाबुआमाले पाउने सुविधा ६० प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशत बनाइएको थियो । 

आश्रित बाबुआमाको परिभाषा थपेर शारीरिक र मानसिकरुपमा सक्षम अरू कुनै छोरा, बुहारी वा अविवाहित छोरी भएमा सुविधा नपाउने बनाइएको थियो । 

त्यस्तै, कार्यविधिको २३ (क) मा सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको तीन गुणाभन्दा बढी रकम पेन्सन योजनामा जम्मा हुने भएमा यदि योगदानकर्ताले चाहन्छ भने निजले निवेदन दिएर बढी भए जति रकम अवकाश योजनामा जम्मा गर्ने व्यवस्था थियो । तर, चौथो संशोधनमार्फत सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकभन्दा बढी रकम पेन्सन योजनामा जम्मा हुन्छ भने यस्तो रकम अनिवार्यरुपमा अवकाश योजनामा जम्मा गर्ने भनिएको थियो । जसले गर्दा बढी कमाउनेले बढी पेन्सन लिन पनि नपाउने परिस्थिति बनेको थियो । 

त्यस्तै, कार्यविधिको दफा ३५ मा आधारभूत पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत लिने व्यवस्था थियो । तर, चौथो संशोधनमार्फत पछिल्लो २४ महिनाको औसत लिने र आश्रित परिवार सुविधा योजनाका हकमा सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको पाँच गुणा भन्दा बढी आधारभूत पारिश्रमिक नहुने व्यवस्था गरिएको थियो । 

योगदानकर्ताको सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने गरिएको संशोधनमा कोषकै अधिकारीहरूले समेत असहमति जनाएका थिए । उनीहरूले कोषको उद्देश्य र मर्म विपरीत जान नहुने तर्क राखेका थिए । तर, बोर्डको निर्णय भन्दै संशोधन गरिएको थियो । 

दिनप्रतिदिन सुविधा थप गर्नुपर्ने र योगदानकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा सुविधा नै कटौती गर्ने गरी संशोधन गरिएको थियो । 

जिफन्टका अध्यक्ष श्रेष्ठले योगदानकर्ताका सुविधा नै खोसिने गरी संशोधन गरिएपछि विरोध गरिएको बताए । 

तत्कालीन समयमा मन्त्री भण्डारीसँगै श्रम सचिव केवल भण्डारी, कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी लगायतले कार्यविधि संशोधन गरेका थिए । 

अहिले मन्त्रालयले तिनै पूर्व सचिव भण्डारीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाएको छ । कार्यदललाई कोषको पुनर्संरचना कसरी गर्ने लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न भनिएको छ । 

श्रममन्त्री भण्डारीले उक्त कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा कोषको पुनर्संरचना गरिने बताए । साउन ३२ गते बसेको संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री भण्डारीले कोषको पुनर्संरचनाका लागि कार्यदल बनेको र कार्यदलको सुझावका आधारमा अघि बढ्ने बताएका थिए । 

यसअघि भण्डारीकै योजना अनुसार कोषको स्थापना भएको थियो । कोषको सञ्चालन भएको थियो । अहिले आएर कोषको पुनर्संरचना गर्ने भन्दै उनैलाई गृहकार्यको जिम्मेवारी दिएका हुन् । यस विषयमा मन्त्रालयकै अधिकारीले आशंका व्यक्त गरेका छन् । 

एक अधिकारीले भने, ‘उहाँकै सोचअनुसार कोष सञ्चालन भएको थियो । जे जति योजना थियो, सबै प्रयोग गरेर कोषको हालको संरचना तयार पार्नुभएको हो । अहिले उहाँलाई नै कार्यदलको संयोजक बनाएर कोषलाई के गर्न खोज्नुभएको हो ?’

आउट अफ ट्र्याकमा हिँड्ने खतरा 

कोषमा हाल ६२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ जम्मा छ । त्यसमध्ये हालसम्म १० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विभिन्न योजनाका लागि भुक्तानीका लागि दाबी गरिएको छ । कोषले योगदातालाई आकर्षित गर्नका लागि विभिन्न खालका योजना अघि सार्दै आएको छ । तर, योजना प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । कोषको पैसा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । तर, त्यसको दायित्व समेत बढ्दै गएको छ । कोषमा जम्मा भएको पैसा लगानी गर्ने वातावरण बन्न नसक्दा खर्चको दायित्व बढ्दै गएको हो । 

खर्च बढ्दै गएको र धान्न नसकिने अवस्थामा पुगेको भन्दै संशोधन गर्दै सुविधा गर्ने योजनामा कोष लागेको हो । तर, निकै लामो मिहिनेतपछि कोषमा योगदानकर्ताहरूको आकर्षण पढ्दै गएको अवस्थामा सुविधा कटौती गर्न थालेपछि यसले निकट भविष्यमा समस्या निम्त्याउन सक्छ । 

जिफन्टका अध्यक्ष श्रेष्ठले कार्यविधिको तेस्रो संशोधनसम्म सबै प्रावधान सहमतिमै भए पनि चौथो संशोधन पेलेर एक पक्षीय रूपमा गरिएको बताए । 

श्रमिकको सेवा सुविधा कटौती गरिएको र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको भावनाविपरित रहेको बताउँदै अहिले पाँचौँ संशोधनका लागि कार्यदल बनेको र त्यसमा छलफल भइरहेको बताए । 

‘जसका लागि भनेर कोष बनाइएको हो । जसले योगदान गरेका छन् । यसैको सेवा सुविधा कटौती गरेपछि योगदानकर्ताको आकर्षण कसरी बढ्छ ? त्यसैले हामीले विरोध जनाएका हौँ । अहिले पाँचौँ संशोधन गरेर सुधार हुन्छ होला,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र स्थापनाको मान्यताअनुसार कोषलाई मजबुत बनाउने र श्रमिकहरूलाई सेवा सुविधा दिन सकिएन भने कोष चल्न नसक्ने उनको भनाइ छ । 

विदेशमा जाने  ६० हजारबाट मात्र नियमित योगदान

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई कोषमा अनिवार्य गरिएको छ । श्रम स्वीकृति लिनुपूर्व योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै श्रमिकले श्रम स्वीकृति पाउँछन् । जस अनुसार हालसम्म १० लाख ३८ हजार ९०६ श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन् । ती मध्ये ६० हजारको हाराहारीमा मात्रै नियमित योगदान गर्दै आएका छन् । 

वित्तीय साक्षरताको अभाव, कोषमा जम्मा गरेको पैसाबारे जानकार नहुनु जस्ता कारणले नियमित योगदानकर्ताको संख्या न्यून देखिएको प्रवक्ता पन्थीले बताए । 

यसलाई बढाउनका लागि कोषले वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन, ७५३ वटै पालिकामा रहेको रोजगार संयोजकहरूमार्फत सचेतना फैलाउने जस्ता काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।