धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको निजामती सेवा ऐन ०७९ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकप्रति थारु समुदायले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

विधेयकको खाकामा आफूहरूको जनसंख्याको आधारमा पाउनुपर्ने समावेशी प्रतिशत उल्लेख नगरिएको थारु समुदायको गुनासो छ । 

सोहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा धनगढी अगाडि धर्ना दिएका छन् ।

सो क्रममा उनीहरूले महिलाहरूको लागि आरक्षित ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वमा पनि १८ प्रतिशत थारु/रानाथारु महिलालाई समावेश नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।  

यसअघि विरोध स्वरूप जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी कोटा निर्धारणको माग गर्दै मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर सुनुवाइ नभएको भदै धर्नासहित विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा कैलालीका संयोजक माधव थारुले प्रदेश सभामा संशोधनको लागि पेस गरिएको खाकामा १८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १५ प्रतिशत मात्रै उल्लेख गरिएको विरोध जनाएको बताए । आफूहरूको जायज मागलाई प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरे कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए ।

त्यस्तै रानाथारु समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेका संविधान सभा सदस्य कृपाराम रानाले विभिन्न आन्दोलनको जगमा नेपालको संविधानले पछाडि पारिएको वर्ग समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन आरक्षणको कोटा सुनिश्चित गरेको बताए । आफूहरूको विगतमा १७ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झारेर उपेक्षा गरेको र पुनः १५ प्रतिशतमै सीमित पार्ने खेल भइरहेकोले विरोधमा उत्रिएको बताए ।

थारु कल्याणकारिणीय सभा, रानाथारु समाज, थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चालगायतले आह्वान गरेको सो धर्नालाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सम्बोधन गरेका छन् ।

उनले आफू समावेशी सिद्धान्त र निर्धारण गरिएको कोटाप्रति संवेदनशिल रहेको बताउँदै संसदमा टेबल भएको ऐन संशोधन विधेयकमा थारु/रानाथारु समुदायको माग सम्बोधनको लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए । माग सम्बोधनको लागि समिति बनाएर काम गर्ने मुख्यमन्त्री शाहले आश्वासन दिए ।

उनले भने, ‘वार्तामार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्ध छु । जहाँसम्म प्रतिशतको आधारमा सम्बोधन गर्ने क्रममा तथ्याङ्क नै फरक फरक आएकोले केही छुटेको छ । यो विषयलाई संसदले टुङ्ग्याइसकेपछि तपाईँहरूलाई राखेर समिति बनाइने छ । यसमा म आफै लाग्ने छु । समितिले प्रतिवेदन पेस गर्ने छ । प्रस्तुत प्रतिवेदनको आधारमा सम्बोधन हुन्छ ।’

२०७९ माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवाको भर्नामा थारु समुदायसहितलाई छुट्टै आरक्षण कोटा तोकेर भर्ना खुलाउन फैसला गरेको थियो । जसको मुख्य आधार जनसङ्ख्यालाई मान्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले सरकारको नाममा नौ महिनाभित्रै सङ्घीय निजामती ऐन बनाउनुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो ।