जितेन्द्र सोनल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । संघीय सांसद बनिसकेका सोनल मुख्यमन्त्री बन्ने आशमा मधेस प्रदेश सभा सदस्य बन्न तयार भएका थिए । तर त्यो सौभाग्य उनलाई जुरिसकेको छैन ।
राजपा हुँदै लोसपासम्म पुगेका सोनलसँग विविध विषयमा रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
–लोसपा मधेसी जनताको मनमा छ ।
–जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको सत्य हो । तर जनतामा भरपर्दो र विश्वसनीय लिडरसिपको जमात भएको पार्टी चाहिँ लोसपा नै हो ।
– यसरी भन्न मिल्दैन ।
–यो प्रश्नलाई शिरैदेखि खारेज गर्छु र भन्छु– कुनै दलसँग लोसपाको एकीकरण हुँदैन ।
–मधेस प्रदेशमा लोसपाको सात सिट छ । जसपा दुई सिटले मात्र बढी छ । जनमतको त एक सिट कमै छ लोसपाभन्दा । अनि अरू बलियो लोसपा कमजोर कसरी भयो ?
–विविधतालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले र शोषणमा, उत्पीडनमा परेको समुदायलाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको माध्यमबाट मूल धारमा ल्याउने काम लोसपाबाहेक अरूले गर्न सक्दैन ।
–यो रोगबाट कुनै पनि पार्टी जोगिएको छैन । भर्खरै मात्र उपेन्द्रजीको पार्टीबाट त बहुमत सांसदले अर्को पार्टी बनाए । अझभन्दा अरू पार्टीभन्दा लोसपा बढी विश्वसनीय पार्टी हो ।
–यसमा सत्यता छैन । मधेस प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने पनि जसपाको नेतृत्वमा एमाले सहभागी भएर बनेको सरकारमा लोसपा त गएन । त्यस्तै एमाले, माओवादी मिलेर बनेको संघकै सरकारमा पनि गएन । एउटा नर्म्सका आधारमा मात्र लोसपा सरकारमा गएको छ ।
–कांग्रेसको नेतृत्वमा पाँच दल मिलेर निर्वाचन लडेको हो । त्यही समिकरण नै रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसकारण कांग्रेस सहभागी नभएको सरकारमा हामी गएका छैनौँ ।
–हामी डेमोक्रयाटिक एलाइन्सको पक्षधर हौँ ।
–लोसपाका चार जना सांसद छन् । सबैले अवसर पाउँछन् । यसअघि छोटो अवधि मात्र बन्नुभएकोले यसपटक उहाँलाई पार्टीले न्याय गरेको हो ।
–१६ पटक कसले बनायो त्यो थाहा भएन । लोसपाले दुई पटक बनाएको हो ।
–यसमा मुख्यमन्त्रीको तहमा कमजोरी भएकै हो । खुलेर छलफल गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीले त्यो गर्नुभएन ।
–देखाइ र बुझाइमा फरक पनि छ । मूल रूपमा संघीयतालाई बलियो बनाउनतिर केन्द्र सरकार लागेन ।
–पार्टी, सरकार सञ्चालन गर्ने तरिका, नेतृत्व विकास गर्ने तौरतरिका, पर्फरमेन्स दिने कुरामा कमजोरी छ । यसमा अस्वीकार गर्ने कुरै छैन । तर पनि प्रान्तीय सरकार नयाँ संरचनामा बनेका हुन् भन्ने कुरा बिर्सनुहुन्न ।
–मूल कुरा संविधान संशोधन नै हो । तर बाहिर चर्चामा आएजस्ता कुरामा संविधान संशोधन हुने कुरा हामीलाई मान्य हुँदैन ।
–दस प्रतिशत थ्रेसहोल्डको नाममा दुई दलीय प्रणालीको कुरा होस् वा संघीयताको सवालमा होस्, समानुपातिक समावेशिताको कुरा होस् या भाषा र नागरिक अधिकारका कुरामा कुनै पार्टीले सङ्ख्याका बलमा थिचोमिचो गरेर अघि बढ्यो भने परिस्थिति त्यति सहज हुँदैन । म यति भन्छु निषेधको राजनीति नगरौँ ।
–मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइसकेपछि यसले एलायन्स पोलिटिक्सलाई गाइड गर्दैछ है भन्ने बुझ्नुपर्थ्यो ।
–राजनीति शास्त्रमा अन्तिम विकल्प भन्ने हुन्न ।
प्रतिक्रिया