मकवानपुर । हरेक वर्ष सरकारको बजेट भाषणमा हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनको विषयले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्ने गरेको छ । खण्डहर बनेको कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै हरेक वर्ष सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकताका साथ राखिन्छ । 

सरकार फेरिएसँगै उद्योगको अनुगमन र अवलोकन पनि बाक्लै हुन्छ । कपडा उद्योगको विगतको इतिहास सुन्न मन्त्री फेरिएपिच्छे हेटौँडा आउने गरेका छन् । तर, यसबारे कुनै काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

गत भदौ १ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले हेटौँडा कपडा उद्योगको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए । सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला, बागमती प्रदेशकी उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्री शुकमाया तामाङ, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पदम ओलीसहितको टोलीले उद्योगको अनुगमन गरेको थियो । 

सो भ्रमणका क्रममा मन्त्री भण्डारीले हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनको मोडल तय गर्ने अन्तिम तयारी भएको जानकारी दिएका थिए । वर्तमान अवस्थामा नै उद्योग सञ्चालन सम्भव नरहेकाले स्पष्ट मोडल र लगानीसहित अघि बढ्ने तयारी भएको उनको भनाई थियो । 

सरकार युवा पलायन र लगानीको वातावरण तयार पार्न प्रयत्नरत रहेकाले हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनको काम तीव्र पारिएको उनको भनाई छ । हेटौँडा कपडा उद्योगसहित ९ वटा उद्योगका विषयमा सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने तयारी गरेको उनले बताए ।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार बन्द उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले निजीकरण इकाईमा अर्थ मन्त्रालयसँग गहन छलफल गरिरहेको छ । निजीकरण इकाईले ९ वटै उद्योगको सञ्चालनको मोडल तयार गर्ने र सोही अनुसार केही दिनमा नै निर्णय गर्ने उनको भनाई छ । हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गरी युवाहरूलाई रोजगारी र आर्थिक उपार्जनमा जोड्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए ।

• सरकार फेरिएपिच्छे अनुगमन र भाषण

वर्षौँदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले चासो देखाएसँगै हेटौँडा कपडा उद्योग पुनर्जीवनको पर्खाइमा रहेको छ । सरकारको स्वामित्वको उक्त उद्योग सञ्चालनका लागि गत २०८० माघ १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक साताभित्र मोडालिटी तयार पारेर पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, त्यो प्रक्रिया पूरा हुन सकेन ।

त्यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा रुग्ण उद्योग सञ्चालनको नीति अनुसार हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक बजेट दिने बताएका थिए । उनले उपयुक्त ढाँचामा सो उद्योग सञ्चालन गरी उत्पादित कपडा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले प्रयोग गर्न अनिवार्य गरिने बताएका थिए ।

२०७९ साउन १२ मा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि हेटौँडा कपडा उद्योगको अनुगमन गरेका थिए । सो समयमा पनि उनले उद्योग सञ्चालनको लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयारी गरेको बताएका थिए ।

यता २०७६ माघ ११ मा कपडा उद्योगको अनुगमन गरेका तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले लामो समयदेखि बन्द रहेको सो उद्योगको बारेमा छिट्टै मोडालिटी तयार गरी मन्त्रालयले निकास निकाल्ने बताएका थिए ।

२०७५ भदौ २० मा काठमाडौँबाटै तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले हेटौँडा कपडा उद्योग र गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनको लागि छलफलको अघि बढाइएको भन्दै यो विषय छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने बताएका थिए ।

२०७३ पुस २९ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका थिए ।

त्यसअघि २०६९ सालमा बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगको परिसरमा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन गरे पश्चात् उद्योगको चर्चा चुलिएको थियो ।

त्यस्तै, २०६५ सालमा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा उद्योग सञ्चालनका लागि ९ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत छुट्याइएको थियो । त्यस समयमा उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भएको ८ वर्ष भइसकेको थियो । बजेट विनियोजन त भयो तर उनले उद्योग सञ्चालन गर्न सकेनन् ।

यस बिचमा सरकारको बजेटमा समावेश भएको हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनको विषयमा विभिन्न समयमा समिति तथा कार्यदल गठन भए, अनुगमन तथा अध्ययन गर्ने काम पन भयो । तर, उद्योग सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढेन । अध्ययनका प्रतिवेदनहरू कागजमा नै सीमित बन्यो ।

• खण्डहर उद्योग: न मेसिन चल्छ, न प्रविधि काम लाग्छ

दुई दशकदेखि पूर्ण रूपमा बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग हाल खण्डहर बनेको छ । उद्योगका मेसिनहरू खिया लागेको अवस्थामा छ भने भौतिक संरचनासमेत जीर्ण बन्दै गएका छन् । खिया लागेका कारण मेसिन चल्न सक्ने अवस्थामा छैन भने पुरानो प्रविधिको कारण अहिलेको अवस्थामा उद्योग सञ्चालनको सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

९ वटा भवन रहेको उद्योगको कपास पेल्नेदेखि तान तान्ने मेसिनहरू कवाडीमा परिणत भएका छन् । उद्योगमा रहेका २४८ वटा कपडा बुन्ने तानहरू र मेसिनहरू मर्मतको पर्खाइमा छन् । उद्योगको तान तान्ने मेसिनमा धागोका रोलहरू अझै बाँकी नै रहेका छन् । कपास पेल्ने मेसिन र कपास ढुवानी गर्ने बाकसहरू अस्तव्यस्त अवस्था रहेका छन् ।

तानमा रहेका ठुला धागोको चर्खाहरू र साना चर्खाहरू छरपस्ट अवस्थामा रहेका छन् । कपडा रंग्याउने, पखाल्ने लगायत कपडा सुकाउने स्थानको अवस्था पनि निकै जीर्ण रहेको छ । 

उद्योगका हरेक झ्याल ढोकाहरू घाम र पानीका कारण मक्किएका छन् भने बत्तीहरू फुटेर यत्रतत्र छरिएका छन् । उद्योगको फोहर पानी बग्न बनाइएका ड्रेनहरू समेत भत्किन थालेका छन् ।

हाल हेटौँडा कपडा उद्योग औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको छ भने उद्योग क्षेत्रभित्र सशस्त्र प्रहरी बलको क्याम्प खडा गरिएको छ ।

उद्योगको मुख्य प्लान्टदेखि प्रशासनिक भवनसम्मका सबै क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल १४ नम्बर गणको कार्यालय रहेको छ । उद्योगको प्रशासनिक भवनमा सशस्त्रको प्रशासन सञ्चालन गरिएको छ भने मुख्य प्लान्ट तथा मिसिन रहेका भवनको निश्चित कोठाहरू मेस, तथा क्वार्टरका लागि प्रयोग भइरहेको छ ।

• २ पटक खोज भएको उद्योग

२०३२ सालमा स्थापना भएको हेटौँडा कपडा उद्योगको २०३५÷०३६ सालबाट औपचारिक रूपमा उत्पादन सुरु गरेको हो । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सो उद्योगले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा दैनिक ३६ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्न सक्छ ।

सुरुवातमा दैनिक एक सिफ्टमा सञ्चालन भइरहेको उद्योगले २०३८ सालबाट उत्पादन क्षमता बढाएर दैनिक दुई सिफ्ट र २०३९ वैशाखबाट  दैनिक ३ सिफ्टमा उद्योग सञ्चालन गरेको थियो । सो समयमा ३ सिफ्टमा पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गर्दै उद्योगले वार्षिक १ करोड १० लाख मिटर कोरा कपडा, २ सय ५० मेट्रिक टन सुती कपडा र २ सय ५० मेट्रिक टन बुट्टेदार र सेता कपडा उत्पादन गर्ने गरेको थियो । उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरीको अध्ययनका लागि उद्योग परिसर भित्रै हेटेक्स स्कुल पनि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।

नेपाल र चीन सरकारको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको सो उद्योग तत्कालीन अवस्थामा पुँजीगत तर्फ ८ करोड ४३ लाख र चालु पुँजी ९ करोड १८ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको २३६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सो उद्योगमा १ हजार २ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए ।

उद्योग स्थापनादेखि नाफामा रहे पनि आर्थिक वर्ष २०५४/०५५ देखि भने घाटा बेहोर्न बाध्य बनेको थियो । उद्योग राजनीतिक नियुक्ति, सरकार परिवर्तन पिच्छेको हस्तक्षेप र कर्मचारी आन्दोलनको प्रत्यक्ष असरको शिकार बनेको थियो ।

उद्योग निरन्तर घाटामा सञ्चालन हुन पुगेपछि  २०५७ माघ १८ गतेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योगमा कार्यरत सबै कामदार र कर्मचारीलाई सामूहिक अवकाश दिएर २०५९ मा सरकारले उद्योग खारेज गरेको थियो ।

सो उद्योग आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा पुनः सञ्चालनको निर्णय भएको थियो । तर, उद्योग सञ्चालनले निरन्तरता पाउन सकेन । 

उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने र घाटा बेहोर्न नसक्ने भन्दै सरकारले उद्योगलाई २०६६ कात्तिक १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार दोस्रो पटक खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार तर्फको ८ करोड १२ लाख २५ हजार रुपैयाँ, प्लान्ट मेसिनरी, सवारी साधन लगायतका सामानको ८ करोड १४ लाख २६ हजार रुपैयाँ, आफ्नै स्वामित्वमा रहेको २ सय ५६ रोपनी जग्गाको मूल्य २० करोड १९ लाख १५ हजार रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरी उद्योग खारेज गरेको थियो ।