सुर्खेत । ०७२ साल साउन २३ गते तत्कालीन सरकारले गरेको सीमाङ्कनको निर्णयमा कर्णालीलाई सुदूरपश्चिममा गाभ्ने उल्लेख थियो । तर उक्त निर्णयकाविरुद्धमा कर्णाली क्षेत्रमा १३ दिनसम्म आन्दोलन चर्किन पुग्यो ।

एकातिर साविक कर्णाली अञ्चलको अलग प्रदेश र अर्कातिर मध्यपश्चिम क्षेत्रलाई अखण्ड मध्यपश्चिम कायम गरेर प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने आवाजहरु उठिरहेका थिए ।

यही विवादकै बिच ०७२ साउन २३ मध्यरातमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सम्मिलित संविधान सभाको विशेष समितिले ६ प्रदेशको सीमाङ्कनसहित सङ्घीयताको खाका सार्वजनिक गर्यो ।  त्यसपछि छुट्टै प्रदेशका निमित्त कर्णालीले विद्रोह गरेको थियो ।

साउन २४ गतेदेखिनै अखण्ड मध्यपश्चिमका ब्यानरमा सुर्खेतबाट आन्दोलन सुरु भएर १० वटै जिल्लामा फैलियो । आन्दोलनमा सुर्खेतका गोपालसिं रजवार, टीकाराम गौतम, यामबहादुर बिसी र जुम्लामा हरिबहादुर कुँवरले साहदत प्राप्त गरेका थिए ।

आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि तत्कालीन सरकारले ०७२ भदौ ४ गते कर्णाली अञ्चलका पाँच, भेरीका तीन र राप्ती दुई जिल्लासहित १० वटा जिल्ला जोडेर ‘६ नम्बर प्रदेश’ घोषणा गरेको थियो ।

प्रदेश सरकार बनेको ७ वर्ष बितिसकेको छ । सुरुमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट महेन्द्रबहादुर शाही पहिलो मुख्यमन्त्री बने । त्यसपछि क्रमशः कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही, माओवादीका राजकुमार शर्मा र अहिले एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् । बिद्रोहले जन्मिएको कर्णाली प्रदेशले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ नारा बोकेको छ ।  उक्त नारा अहिले केवल नारामै सीमित छ ।

आन्दोलनमा राजनीतिक दल भन्दा जनताको योगदान ठुलो रहेको सोही विद्रोहले देखाउँछ ।  पञ्चायतकालदेखिनै पछाडि पारिएको कर्णालीलाई सङ्घीयता आवाश्यक थियो । तर, उसैलाई बे–वास्ता गरेर सीमाङ्कन गरिएपछि सुर्खेतमा व्यवसायी, पेशाकर्मी, विद्यार्थी मिलेर आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए भने आन्दोलनको नेतृत्व पनि उनीहरुले नै गरेका थिए । त्यो बेला जनताहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि मात्रै राजनीतिक दलहरु सडकमा आउन बाध्य भएका थिए । पछि ०७४ फागुन १२ मा कर्णाली प्रदेश सभा बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश’ नामाकरण गरेको थियो । 

प्रदेश सरकार बनेको ७ वर्ष बितिसकेको छ । सुरुमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट महेन्द्रबहादुर शाही पहिलो मुख्यमन्त्री बने । त्यसपछि क्रमशः कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही, माओवादीका राजकुमार शर्मा र अहिले एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् । बिद्रोहले जन्मिएको कर्णाली प्रदेशले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ नारा बोकेको छ ।  उक्त नारा अहिले केवल नारामै सीमित छ । दलहरु कर्णाली समृद्धि बनाउनेतर्फ भन्दा राजनीतिक खिचातानी र सत्तामा पुग्ने खेलमै व्यस्त छन् । जसले गर्दा कर्णाली समृद्धिको अभियानले अझै सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन ।

राजनीतिक अन्तरविरोध र सत्तामा पुग्ने नेताहरुको दिवा सप्नाका कारण सङ्घीयतामा कर्णालीले जति लाभ लिन सक्नुपथ्र्यो त्यो लिन नसकेको विश्लेषणहरु हुने गरेका छन् । यो बिचमा राजनीतिक दलहरु कर्णालीलाई विकासपथका अगाडि बढाउने भन्दा बढी सत्ताको खिचातानीमा बढी व्यस्त बने । एकातिर आफ्नो आन्तरिक स्रोत नहुनु, अर्कातिर राजनीतिक दलहरु सत्ताको लुछाचुँढीमा व्यस्त हुनु र अनुदानमै पाएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले प्रदेश संरचनामाथिनै प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।

यसैबीच बुधबार विभिन्न कार्यक्रम गरी प्रदेश स्थापना दिवस मनाइएको छ । सो अवसरमा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।

यस्तै कर्णाली प्रदेश स्थापनाका लागि भएको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ४ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश स्थापनाका लागि आफ्नो ज्यानको बलिदान दिने सहिदहरुको नामसहितको तस्वीर प्रदेशका सबै मन्त्रालय र मन्त्रालयका मातहतका कार्यालयहरुमा राख्ने, प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा सहिद भएका परिवारका एक जना सदस्यलाई कुनै रिक्त रहेको स्थानमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।