शुक्रबार, ०५ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय
अर्थतन्त्र

बीमा कम्पनीलाई १४ अर्ब पुँजी आवश्यक, पुस मसान्तसम्म पुर्‍याउन सक्लान् ?

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नहुँदा बीमा कम्पनी पनि प्रभावित
मङ्गलबार, ०४ भदौ २०८१, ०८ : ५४
मङ्गलबार, ०४ भदौ २०८१

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति) ले २०७८ चैत १० गते एक सर्कुलर जारी गर्यो, ‘२०७९ चैत मसान्तसम्म जीवन बीमा कम्पनीले न्यूनतम ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले न्यूनतम २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनू ।’ यो सर्कुलर जारी भएको पुरापुर २४ महिना बितिसकेको छ । तर, हालसम्म ५ वटा जीवन र ५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी बाहेक अरु कम्पनीले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । 

प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम चुक्ता पुँजी पुर्याउन निकै जोडबल गरेका बीमा कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धिको सहारा कम्पनी मर्जर (गाभ्ने-गाभिने) प्रक्रियासँगै, हकप्रद र बोनस सेयर जारी गर्दा समेत अझै तोकिएको पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । 

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को अन्त्यसम्ममा कायम २८ वटा बीमा कम्पनीहरु मध्ये जीवन बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको संख्या समान १४-१४ वटा रहेको छ । यसअघि जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनी गरी ३९ रहेकोमा प्राधिकरणको पुँजी वृद्धिकै दबाबपछि मर्जर तथा एक्युजिसन (प्राप्ति) पश्चात बीमा कम्पनीहरु यो संख्यामा झरेका हुन् । तथापि, असार मसान्तसम्म १८ वटा कम्पनीहरुले तोकिएको पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । 

जीवन बीमातर्फबाट ७ वटा कम्पनीहरुबाट ७ अर्ब ९० करोड ३७ लाख ६४ हजार र निर्जीवन बीमातर्फ पनि ७ वटै कम्पनीबाट ६ अर्ब ४९ करोड ५७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ गरी कुल १४ अर्ब ३९ करोड ९५ लाख १ हजार रुपैयाँ पुँजी अपुग भएको छ । 

यद्यपि, यो पछिल्लो असार मसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरुले जारी गरेको अपरिस्कृत (अडिट नभएको) वित्तीय रिपोर्टबाट कायम चुक्ता पुँजीको तथ्यांकको आधारमा हो । जीवन बीमातर्फ नेपाल लाइफ, हिमालयन लाइफ, सूर्यज्योति लाइफ, नेशनल लाइफ र आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स बाहेक अरु कम्पनीहरुले तोकिएको न्यूनतम ५ अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । 

सरकारी स्वामित्वका दुईवटा बीमा कम्पनी तथा संस्थानको वित्तीय विवरण नै पास भएको छैन । अर्कोतर्फ मेटा लाइफ इन्स्योरेन्स, ओरियन्टल इन्स्योरेन्स र नेशनल इन्स्योरेन्सले विदेशस्थित शाखा कार्यालय भएको कारणले चुक्ता पुँजी नै नलिई बीमा व्यवसाय गरिरहेका छन् । 

यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीतर्फ आईजीआई प्रुडेन्सियल, सिद्धार्थ प्रिमियर, शिखर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी र हिमालयन एभरेष्ट बाहेक अरुको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड पुग्न सकेको छैन । 

सरकारी स्वामित्वका दुईवटा बीमा कम्पनी तथा संस्थानको वित्तीय विवरण नै पास भएको छैन । अर्कोतर्फ मेटा लाइफ इन्स्योरेन्स, ओरियन्टल इन्स्योरेन्स र नेशनल इन्स्योरेन्सले विदेशस्थित शाखा कार्यालय भएको कारणले चुक्ता पुँजी नै नलिई बीमा व्यवसाय गरिरहेका छन् । 

बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजीको स्थिति (२०८१ असार मसान्तसम्म) रु. हजारमा
1

निर्जीवन बीमा कम्पनी रु. हजारमा
2

पुँजी वृद्धिका लागि पुस मसान्तसम्मको सुविधा
पुँजी वृद्धिका लागि पटक पटक छुट तथा सुविधा दिँदा समेत कम्पनीहरुले तोकिएको पुँजी पुर्याउन नसकेपछि नियामक बीमा कम्पनीले पुस मसान्तसम्मको अर्को मौका दिएको छ । प्राधिकरणले पुँजी वृद्धिका लागि कम्पनीहरुलाई पछिल्लो पटक २०८१ असार मसान्तसम्मको समय सीमा दिएको थियो । तर, यो पटक पनि अधिकांश बीमा कम्पनीहरुले तोकिएको पुँजी पुर्याउन सकेनन् । योसँगै नियामक बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई अर्को मौका दिएको हो । 

२०८१ असार २६ गते एक निर्णय गर्दै बीमा प्राधिकरणले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीहरुलाई पुस मसान्तसम्मको मौका दिएको छ । कम्पनीहरुको कठिनाइ र बाध्यतालाई मनन् गर्दै थप अर्को मौका दिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविहीन, प्रभाव बीमा कम्पनीमा
त्यसो त यता पुँजी बजारको नियामक धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिंदा यसको असर बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिमा समेत पर्न गएको छ । केही बीमा कम्पनीहरुले थप हकप्रद (राइट सेयर) जारी गरेर भए पनि पुँजी वृद्धि गर्ने तयारी गरेका छन् । 

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिकै लागि लामो रस्साकस्सी चले पनि सरकारले अझसम्म बोर्डको नेतृत्व दिन सकेको छैन । जसका कारण प्राथमिक सेयर (आईपीओ) तथा हकप्रद (एफपीओ) जारी गर्न लागेका दर्जनौं कम्पनीहरु प्रभावित हुन पुगेका छन् । 

प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआईसी) नेपाल, एनएलजी इन्स्योरेन्स र नेको इन्स्योरेन्सले पुँजी वृद्धिका लागि धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति माग गरेका छन् । तर, ७ महिनादेखि धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिकै लागि लामो रस्साकस्सी चले पनि सरकारले अझसम्म बोर्डको नेतृत्व दिन सकेको छैन । जसका कारण प्राथमिक सेयर (आईपीओ) तथा हकप्रद (एफपीओ) जारी गर्न लागेका दर्जनौं कम्पनीहरु प्रभावित हुन पुगेका छन् । 

कम्पनीहरुले प्रस्ताव गरेको हकप्रद सेयर र बोनस सेयर बोर्डबाट स्वीकृत हुन नसक्दा बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिमा समस्या परिरहेको बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । प्रस्तावित हकप्रद तथा बोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव बोर्डबाट स्वीकृत हुन नसकेकैले प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई पुँजी वृद्धिको थप समय प्रदान गरिएको उनको दाबी छ । 

धितोपत्र बोर्डका अनुसार हालसम्म प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले १ः०.१७ को अनुपातमा ७३ करोड ३ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको ७३ लाख ३ हजार २ सय कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि अनुमति माग गरेको छ । 

यस्तै, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपालबाट १ः०.८८ को अनुपातमा २ अर्ब ३४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबर २३ करोड ४६ लाख ८ हजार कित्ता, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट १०ः६.६ को अनुपातमा ९६ करोड ३१ लाख २२ हजार २२ रुपैयाँ बराबर ९६ लाख ३१ हजार कित्ता र नेको इन्स्योरेन्सबाट १ः०.२५ को अनुपातमा ५० करोड ९० लाख ९० हजार १५५ रुपैयाँ बराबरको ५० लाख ३० हजार ९०१ दशमलव ५५ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि अनुमति माग गरिएको छ । तर, धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्म यी प्रस्तावित हकप्रदहरुले निष्काशनको अनुमति पाउने स्थिति देखिंदैन । 
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

प्रयास श्रेष्ठ
प्रयास श्रेष्ठ

श्रेष्ठ रातोपाटीका लागि आर्थिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप