सुर्खेत । कर्णालीमा एकै पटक व्यापक मात्रामा कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय, योजना आयोगदेखि लोकसेवा आयोगसम्मका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सुरुवा गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रत्येक वर्षको साउन १ गतेदेखि साउन मसान्तसम्म र विषयगत मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगले प्रत्येक वर्ष भाद्र १–१५ गतेसम्म सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था प्रदेश निजामती ऐनमा गरिएको छ । सोही अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयको शुक्रबार एकै पटक ठुलो मात्राका कर्मचारीको सरुवा गरिएको हो । रातोपाटीलाई प्राप्त विवरण अनुसार प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायका १११ जना कर्मचारीहरूको सरुवा गरिएको छ ।

कानुन मन्त्रालयका ५ जना कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयका कतिपय अनुभवी कर्मचारीलाई मन्त्रालयको आवश्यकता र कार्य मूल्याङ्कनलाई मध्यनजर नगरेर मनलाग्दी तरिकाले सरुवा गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा विपद् शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयमा सरुवा गरिएको छ । जबकि यतिबेला मनसुनजन्य विपद्को समय छ र रोकायाले लामो समयदेखि उक्त शाखाको नेतृत्व गरिरहेका थिए । 

प्रदेश सभाका तीन जनाको सरुवा गरिएको छ भने अर्थ मन्त्रालयका चार जना कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यो मन्त्रालय मातहतको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका धेरै कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको छ । मन्त्रालयका मात्रै ७ जना कर्मचारीको सरुवा भएको छ ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका ५, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका ६, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका ७ कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयबाट न्यून कर्मचारी सरुवा भएपनि मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूमा व्यापक मात्रामा सरुवा गरिएको छ । कर्मचारी सरुवा मापदण्ड विपरीत, मनलाग्दी र राजनीतिक आस्थाका आधारमा भएको भन्दै कर्मचारीतन्त्रभित्र व्यापक प्रश्न उठिरहेको छ । 

साथै यो विषयमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । कर्मचारी सरुवा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गर्छ भने सरुवाको निर्णय गर्दा मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव लगायत बसेर छलफल गर्छन् । सामान्यतया: निजामती कर्मचारीको सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड ०७७ तयार गरिएको छ । सोही अनुसार दुई वर्ष पुरा भएपछि मात्र सरुवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

‘यहाँ राजनीतिक आस्था र विचारको आधारमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने काम भयो,’ती कर्मचारीले भने, ‘सामान्यतया: मापदण्ड त प्रयोग गर्नुपर्यो नि !’ तर कतिपय कर्मचारीहरू राजनीतिक आस्था र आडको संरक्षणमा ६ वर्षदेखि एउटै कार्यालयमा बसिरहेका छन् ।

मापदण्डको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थाको सरुवाको समय तालिका र अवधिको (ग) मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ । तर यो पटक सरुवा गर्दा मापदण्ड विपरीत भएको भन्दै कर्मचारीहरूले सामाजिक सञ्जालमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । एक कर्मचारीले भनेका छन्, ‘कर्णाली सरकारले बनाएको सरुवा मापदण्ड कसको लागि रहिछ ? कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भए किन बनाउने ?’

प्राप्त विवरण अनुसार दुई वर्ष समयावधि नपुगेका १८ जना कर्मचारीको सरुवा भएको छ । जुन मापदण्ड विपरीत गरिएको एक कर्मचारीले रातोपाटीसँग गुनासो गरे ।

‘यहाँ राजनीतिक आस्था र विचारको आधारमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने काम भयो,’ती कर्मचारीले भने, ‘सामान्यतया: मापदण्ड त प्रयोग गर्नुपर्यो नि !’ तर कतिपय कर्मचारीहरू राजनीतिक आस्था र आडको संरक्षणमा ६ वर्षदेखि एउटै कार्यालयमा बसिरहेका छन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारी भन्छन्, ‘दुई वर्ष पुगेकालाई चलाउने भन्ने उहाँ (मुख्यमन्त्री) को कुरा थियो । तर दुई वर्ष नपुगेका पनि चलाइएका छन्, ५–६ वर्ष बसेकाहरूको सरुवा भएन । यो छलफलको विषय बन्छ ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयका शाखा अधिकृत युवराज न्यौपाने, कृषि मन्त्रालयका उपसचिव खुम प्रसाद सुवेदी, शिक्षा विकास निर्देशनालयका चुडामणी काफ्लेदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बुढा लगायतका १६ जना कर्मचारीहरू लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत रहेका छन् । सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरू कर्मचारी सरुवाको विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्रीसँग असन्तुष्ट छन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारी भन्छन्, ‘दुई वर्ष पुगेकालाई चलाउने भन्ने उहाँ (मुख्यमन्त्री) को कुरा थियो । तर दुई वर्ष नपुगेका पनि चलाइएका छन्, ५–६ वर्ष बसेकाहरूको सरुवा भएन । यो छलफलको विषय बन्छ ।’

कांग्रेसका अर्का एक मन्त्रीले पनि यो विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘सरुवा गर्ने काम मुख्यमन्त्री कार्यालयको हो, हामीलाई सोध्ने काम भएन, तर सरुवा गर्दा अपनाइने विधि प्रक्रिया नमिलेको हो कि भन्ने गुनासो आइरहेको छ,’नाम नखुलाउने सर्तमा ती मन्त्री भन्छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता कृष्ण खरेल मापदण्ड अनुसार सामान्यतया: दुई वर्ष अवधि पुगेको हुनुपर्ने स्वीकार गर्छन् । कतिपय कर्मचारीको माग अनुसार त्यो भन्दा अगाडि पनि औचित्य अनुसार गर्न सकिने भएकाले त्यही अनुसार भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । 

तर कर्मचारीहरूले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कतिपय दुई वर्ष नपुगेका सरुवा भए तर कतिपय ६ वर्ष पुगेकाहरू पनि सरुवा भएका छैनन् नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यो त निर्णय गर्ने निर्णयकर्तामा भर पर्छ !’ 

साथै खरेलले कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड ०७७ लाई समेत टेकेर ०८१ मा पनि केही बुँदा तयार गरिएको बताए ।