काठमाडौँ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सय दिने कार्ययोजना तयार गरेका छन् । 

नीतिगत सुधारमार्फत अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा योगदान दिन मन्त्री पौडेलले ३० नयाँ काम गर्ने कार्ययोजना बनाएका हुन् ।  आगामी एकसय दिनमा गर्ने काम र त्यसले अर्थतन्त्रमा दिने परिणाम सहितको खाका अर्थ मन्त्रालयले तय गरेको छ ।

कार्ययोजनामा अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेटमा पनि अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । सम्भवतः अर्थमन्त्री पौडेलले यही बुँदा कार्यान्वयनको लागि केही दिनमा नयाँ समिति गठन गर्नेछन् । 

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गर्ने लगायत विषय पनि सय दिने कार्ययोजनामा समेटिएका छन् । 

त्यसका साथै आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति २०८१ कार्यान्वयन सुरु गर्ने, भन्सार मूल्याङ्कनलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गर्ने, भन्सार महसुल नियमावली २०८१ तर्जुमा गर्ने, गत आवमा सिर्जित दायित्व यकिन गरी भुक्तानी गर्ने लगायत योजना उल्लेख गरिएको छ । 

अर्थमन्त्रीको पहिलो काम– समिति गठन 

त्यसो त अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि हरेकजसो अर्थमन्त्रीले गर्ने पहिलो काम नै कार्यदल बनाउने जस्तो देखिएको छ । त्यसपछि कहिले समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि त कहिले केही क्षेत्र सुधारका लागि समिति बनाउने प्रचलन जस्तै बनेको छ । 

त्यसमा झन् कोरोना महामारीयता अर्थतन्त्र लयमा हिँड्न सकेको छैन । बैंकमा प्रशस्त पैसा हुँदाहुँदै कर्जाको माग बढेको छैन । उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् । निजी क्षेत्रले बजार माग घटेको बताएको छ । अर्थतन्त्रको गति सही नभएका कारण बताउँदै कोरोना महामारीयता बनेका हरेक अर्थमन्त्रीले समिति बनाउने गरेका छन् ।

यसअघिको सरकारले गत भदौमा पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा ‘कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति’ गठन गरेको थियो । समिति गठन गर्दा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन थियो भने अर्थमन्त्री थिए, प्रकाशशरण महत । 

उक्त समितिले गत चैतमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई करको दायरामा नआएका क्षेत्रलाई समेट्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमा कर प्रणाली सुधारका लागि समिति गठन गर्ने’ घोषणा गरेअनुसार उक्त समिति बनाइएको थियो ।

त्यसमा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल, पूर्वप्रशासक श्यामप्रसाद दाहाल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रा. रामप्रसाद ज्ञवाली सदस्य थिए ।

स्वदेश र विदेशमा समेत परिवर्तित परिस्थिति अनुसार कर प्रणालीमा सुधारको खाँचो औँल्याइएका बेलामा गठन भएकाले समितिलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको मन्त्री पुनले बताएका थिए । 

प्रतिवेदन बुझाउँदै मल्लिकले आगामी ५ देखि २० वर्षसम्मका लागि राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीति बनाउँदा काम लाग्ने सुझाव समेटिएको बताएका थिए । सरकारले यसको कार्यान्वयन कसरी गर्छ, हेर्न बाँकी छ । 

यसअघि अर्थमन्त्री रहेका वर्षमान पुनले लघुवित्तको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेका थिए । सरकारले आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितको माग सम्बोधन गर्नको लागि कार्यदल बनाउने सहमति गरेको थियो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा राष्ट्र बैंकको लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र सोही क्षेत्र हेर्ने उपसचिव सदस्य छन् ।  त्यस्तै लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिका तर्फबाट पुनाराम ज्ञवाली, क्षेत्रबहादुर मोक्तान र लुजा राई थिए ।

पटकपटकका वार्ता समिति र त्यसपछि बनेको समितिले तत्काललाई आन्दोलन स्थगित गरे पनि लघुवित्तको समस्या अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन । 

पुनअघि अर्थमन्त्री रहेका डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट समीक्षा गर्न छुट्टै समिति बनाएका थिए । अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो । त्यही समितिको सुझावका आधारमा गत आवको बजेट २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले घटाइएको थियो । आव २०८०/८१ मा सुरुमा १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । 

यसअघि २०७९ असोजमा अर्थ मन्त्रालयले ब्याजदर र कर्जाको समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएको थियो । आर्थिक नीति विश्लेषण विभागका प्रमुख तथा सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । समितिमा निजी क्षेत्रबाट तीन जना, बैंकिङ क्षेत्रबाट दुई र राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री कार्यालय, योजना आयोग तथा उद्योग मन्त्रालयबाट एक–एक जना प्रतिनिधि थिए । 

अर्थमन्त्री हुँदा महतले सुधारका लागि विज्ञहरूको समूह बनाएर पनि काम गरेका थिए । महतले आफ्नो प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा डा. विश्व पौडेल, डा. पोषराज पाण्डे र डा. गुणाकर भट्टलाई राखेका थिए । 

पौडेल र पाण्डे स्वयमसेवी रुपमा महतलाई सघाउन खटिएका थिए भने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई काजमा अर्थ मन्त्रालय तानिएको थियो । 

पौडेल अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । पाण्डे अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मामिलाका विज्ञ हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख भएर काम गरिसकेका भट्ट अर्थ महतको सचिवालयमा आउनुअघि  बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा कार्यरत थिए । भट्ट अहिले पनि राष्ट्र बैंकमा कार्यरत छन् । विज्ञ सल्लाहकार टिम र अर्थशास्त्रका विज्ञ अर्थमन्त्री हुँदा समेत मुलुकको अर्थतन्त्रमा तात्त्विक सुधारको महसुस हुन सकेन । 

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि २०७६ फागुनमा बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि समिति बनाएका थिए । त्यतिबेला रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गरेपछि मन्त्री खतिवडाले मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बैंकिङ विज्ञ समेटेर समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले बैंकको ब्याजदर तय, क्षेत्रगत कर्जा र थ्रेसहोल्ड लगायतका विषयमा सुझाव पेस गरेको थियो । 

त्यसअघि २०७५ मङ्सिरमा पनि बैंकहरूले ब्याजदर बढाएपछि खतिवडाले अध्ययन समिति बनाएका थिए । राष्ट्र बैंकका डपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समितिले ब्याजदरको अस्वाभाविक वृद्धि, त्यसले असर गर्ने क्षेत्र र समाधानका उपाय सहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । 

यसरी हरेक अर्थमन्त्रीको सिंहदरबार आगमनसँगै कुनै न कुनै समिति गठन हुने गरेका छन् । यस्ता समिति अहिलेसम्म कति बने र त्यसको कार्यान्वयन कति भयो, अर्थ मन्त्रालय नै अनभिज्ञ छ । मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री आन्तरिक कर्मचारी सम्मिलित समिति बन्नु सामान्य भएको बताउँछन् । ‘अर्थमन्त्रीले समिति बनाएर सुधारका योजना बनाउन लाग्नु कुनै नौलो कुरा होइन । काम नै यही हो,’ उनी भन्छन्, ‘समिति र कार्यदल विना मन्त्रीले एक्लै गर्न सक्ने कुरा पनि भएन । यसकारण यस्ता समिति दर्जर्नौं बनेका होलान् । कार्यान्वयनमा पनि भएका छन् ।’ 

अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लाग प्रचण्ड सरकारले गत मङ्सिरमा निजी क्षेत्र सहित अन्य सरोकारवालासँग दुई दिनसम्म छलफल गरेको थियो । त्यो क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजी क्षेत्रसहितको समिति बनाउने बताएका थिए । तर अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरकारी अधिकारीहरू कानुनले नचिन्ने यस्तो समिति बनाउन नमिल्ने बताएपछि सरकार पछि हटेको थियो । 

सहसचिव खत्रीका अनुसार कानुनले नचिन्ने बाह्य व्यक्ति संलग्न समिति चाहिं विशेष अवस्थामा बाहेक बन्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयलाई आर्थिक भार पर्नेगरी बाह्य विज्ञसहितको समिति खासै बनेको याद छैन । विशेष अवस्थामा बनाउनुपर्ने भए सरकारले छुट्टै निर्णय गर्छ ।’ 

अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लाग प्रचण्ड सरकारले गत मङ्सिरमा निजी क्षेत्र सहित अन्य सरोकारवालासँग दुई दिनसम्म छलफल गरेको थियो । त्यो क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजी क्षेत्रसहितको समिति बनाउने बताएका थिए । तर अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरकारी अधिकारीहरू कानुनले नचिन्ने यस्तो समिति बनाउन नमिल्ने बताएपछि सरकार पछि हटेको थियो । 

अर्थविद् एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा छोटो समयमा फेरिने सरकार र सोहीअनुसार कर्मचारीको जिम्मेवारीले समस्या ल्याएको बताउँछन् । ‘एउटा सरकारले एउटा सोच बनाएर समिति र नीति बनाएको हुन्छ । त्यो कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै सरकार फेरिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको नेतृत्वसँगै निजामती प्रशासन पनि बदल्ने परिपाटीले काम हुनै पाउँदैन ।’ 

थापाका अनुसार नेपालमा अध्ययन, विस्तृत छलफल तथा अनुसन्धान गरेर नीति बनाउने परिपाटी छैन । उनी भन्छन्, ‘समिति बनाउँदा नजिककालाई ठाउँ दिइन्छ । केही सीमित व्यक्तिको कुरा सुनेर निर्णय लिइन्छ । आम मानिसका बिच छलफल नै हुँदैन । यसले न अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्छ, न सरोकारवालाले अपनत्व महसुस गर्न पाउँछन् ।’