काठमाडौँ । यति बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगानी र प्रतिफलको दोहोरो दबाबमा छन् । निक्षेप बढ्दै जाने तर कर्जा माग खासै नहुँदा बैंकहरुलाई आफ्नो ‘कस्ट अफ फण्ड’ लगानी जोगाउन समेत हम्मेहम्मे परिरहेको स्थिति छ । 

२०८१ साउन २९ गतेको नेपाल राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट अनुसार बैंकहरुको कुल निक्षेपको आकार ६४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर यसै अवधिमा कर्जा लगानी जम्मा ५१ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । समीक्षा अवधिमा ७८.९८ प्रतिशत सीडी रेसियो अर्थात् कर्जा/निक्षेप अनुपात कायम गरेका बैंकहरुले सोझै १२ खर्ब ५७ अर्ब बढी तरलता ‘होल्ड’ गरेका छन् । 

तथापि, कुल निक्षेप संकलनको अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने केन्द्रीय बैंकको व्यवस्था अनुसार अहिले बैंकहरू ५७ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउँछन् । तर, कर्जाको माग नै नहुँदा बैंकहरुले यतिबेला सवा ६ खर्बमाथिको तरलता त्यसै भल्टमा राख्नु परेको छ । 

६ खर्बमाथिको तरलता फल्टमा रहनु भनेको बैंकहरुको कर्जा लगानी नहुनु मात्र होइन निक्षेपका लागि गरेको लगानी समेत खेर जानु हो । 

भदौ महिनाका लागि बैंकहरुले साधारण निक्षेपमा औसत ६.५४ प्रतिशत ब्याज प्रदान गरेका छन् । पछिल्लो महिना साउनका लागि ६.७३ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गरेका बैंकहरुले उक्त निक्षेपका लागि सो बराबरको खर्च गरेका छन् । तर, लगानी नहुँदा बैंकहरु सस्तो ब्याजमा नै उक्त तरलता केन्द्रीय बैंकलाई बुझाउन बाध्य छन् । 

राष्ट्र बैंकद्वारा ११ खर्ब ५१ अर्ब तरलता प्रशोचन

यो समस्या बैंकहरुले भर्खर भोग्दै गरेको भने होइन, गत आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखिकै हो । आर्थिक शिथिलताका कारण उपभोग्य बजारको क्रयशक्ति घट्दा बजारमा उत्पादन, खपत र रोजगारी नै घट्यो । जसले गर्दा बैंकहरुको लगानी नै हुन सकेन भने अर्कोतर्फ पहिले नै गरेको लगानी समेत उठ्ने स्थिति बनेन । 

थप बैंकहरु मिटरब्याजी भए, अरु प्रायः निजी क्षेत्रहरु प्रभावी हुँदा बैंकहरुले मात्र एकलौटी नाफा खाए भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध ‘ऋण तिर्दैनौँ, तिर्न हुन्न’ भन्ने जस्ता गलत अभियान नै चल्यो । जसका कारण पनि बैंकहरु लगानी गर्न डराए । 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीका अनुसार बैंकहरूले केही समय लगानी होल्ड गर्दा पनि तरलता बढेको हो । पछिल्लो समय बैंकहरूले लगानी वृद्धिका लागि नयाँनयाँ क्षेत्र खोजी गर्दैछन् । यसमा सघाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पनि सहजीकरण गरेको छ । 

निक्षेपको रुपमा संकलन गरेको पैसा त्यसै बैंकमा थुप्रिने स्थिति बनेपछि केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकल उपकरणको माध्यमबाट निरन्तर तरलता प्रशोचन गर्यो । तथ्यांक अनुसार गत वर्ष मात्र राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा र निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत बैंकहरुबाट कुल ४६ खर्ब ७३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको थियो । 

क्ल रकमध्ये ३५ खर्ब २२ अर्ब ३५ करोड स्थायी निक्षेप सुविधा (सीआरआर) मार्फत उठाएको हो भने बाँकी ११ खर्ब ५१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बैंकहरुबाट उठाइएको हो । 

जबकि सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पटक पटक गरी स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत १ अर्ब २० करोड र ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत ८ खर्ब ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ मात्र तरलता उपयोग गरेका छन् । 

बजारमा तरलता अभाव हुँदा केन्द्रीय बैंकले रिपोमार्फत तरलता प्रवाह गर्ने गर्छ । लगानी नहुँदा र बैंकमा अधिक तरलता थुप्रिँदा ठिक उल्टो रिभर्स रिपो अर्थात् निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तरलता प्रशोचन गर्ने गर्छ ।

तरलता प्रशोचनको दोहोरिँदै

मुलुकको आर्थिक स्थिति भनौँ निजी क्षेत्रको आत्मबल अझै फर्किसकेको छैन । लगानी सुरक्षणको अभावमा उद्योग व्यापार व्यवसायमा बैंकसँग कर्जा लिएर व्यापक लगानी विस्तार गर्ने वातावरण अझैँ बन्न सकेको छैन । 

मौद्रिक नीतिले लगानीका लागि चौथतर्फी ढोका खोलिदिएको छ । बैंकको कर्जाको ब्याजदर घटाउन सहज हुने गरी केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर ५ प्रतिशतमा झारिदिएको छ भने ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमालाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिदिएको छ । जसका कारण भदौमा बैंकहरुको आधारदर घट्न गई कर्जाको ब्याजदर समेत घट्न पुगेको छ । अधिकांश बैंकहरुको कस्ट अफ फण्ड (बेस रेट) ८ प्रतिशत हाराहारी झरिसकेको अवस्थामा कर्जाको ब्याजदर १० देखि ११ प्रतिशत हाराहारी रहने स्थिति बनेको छ । तर पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । 

यस्तो स्थिति बनेपनि केन्द्रीय बैंकले पुनः निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बैंकहरुबाट तरलता प्रशोधन शुरु गरेको छ । पछिल्लो आइतबार मात्र केन्द्रीय बैंकले एक खर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको छ । एकैदिन प्रशोचन गरिएको यो ठुलो रकम हो । 

त्यसो त आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लागेसँगै केन्द्रीय बैंकले पटक पटक गरी ६ पटकमा ३ खर्ब १० अर्ब तरलता प्रशोचन गरिसकेको छ । यो क्रम अझ बढ्ने देखिन्छ ।

लगानी बढ्न नसक्दा आर्थिक वृद्धिको चिन्ता

यता बैंकहरुको कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा यसको असर आर्थिक वृद्धिमा पर्ने निश्चित छ । सरकारले बजेट (वित्त नीति) मार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । यता सोही बजेटलाई सपोर्ट गर्नेगरी लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको जनाएको केन्द्रीय बैंक पनि ६ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्ने गरी मौद्रिक नीति लिएको दाबी गरेको छ । 

तर, यता बैंकहरुमा आएको कर्जा माग र लगानीको स्थिति हेर्यो भने निकै टिठलाग्दो स्थिति छ । 

२०८१ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल ६४ खर्ब ९४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दै ५१ खर्ब ६७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी गरेकामा साउन अन्तिम हप्ता निक्षेप ६४ खर्ब १९ अर्ब र कर्जा लगानी ५१ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा कर्जा लगानी बढ्नुको साटो उल्टो घटकोको स्थिति छ । तथापि, आर्थिक वर्षको अन्तमा अधिकांश कम्पनी फर्महरुले खाता क्लोज गर्ने हुँदा बैंकमा निक्षेप बढ्न गएको हो । सँगै आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै पैसा झिक्न थाले पनि केही घटेको स्थिति छ । 

केन्द्रीय बैंकको रिपोर्ट अनुसार गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह जम्मा ५.८ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गर्नेगरी विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा  वृद्धिदर १२.५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।