काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माले नेपालको संविधान तथा नागरिकता ऐनमा भएको व्यवस्थाले विश्वभर जहाँसुकै रहेको भए पनि नेपालीहरूलाई आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पूर्णअधिकार दिएको दाबी गरेका छन् ।  

गैरआवासीय नेपालीहरूले राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्ने गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने मार्ग खुला गरेको पनि उनले बताए ।  बेलायतमा कार्यरत पेशेवरहरूको संस्था सोसाइटी अफ नेप्लिज प्रोफेसनल्स युकेद्वारा लन्डनको उलिचमा आयोजित कार्यशालामा एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै  न्यायाधीश शर्माले विश्व भूमण्डलीकरणको वर्तमान अवस्थामा नेपाल एउटा भौगोलिक सीमाभित्र मात्रै सीमित हुन नसक्ने बताए।

‘नेपाल भनेको नेपाल भूमिभित्र मात्रै छैन।  नेपाल दुनियाँको कुना कुनामा भेटिन्छ।  त्यो भनेको नेपाली समुदाय, उसको संस्कृति, नेपालीपन र भावना हो,’ उनले भने।   ‘नेपालको कानुनी संरचनाले केही केही उल्झनहरूका बाबजुद पनि संरक्षणको एउटा न्यूनतम आधार प्रदान गरेकै अवस्था  छ । नेपालले यहाँहरुको ज्ञान, सिप, दक्षता, व्यावसायिकता र कौशलबाट लिनुपर्ने लाभ अथाह छ र नेपालको यहाँहरूबाट लिन सक्ने र यहाँहरूले प्रदान गर्ने उपयुक्त वातावरणको निर्माण अपरिहार्य छ,’ उनले भने।  

अधिवक्ता राधाकृष्ण पाठकले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अन्तर्गत  गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई नेपालमा लगानी गर्ने, लगानी र नाफा फिर्ता लैजाने अधिकार दिएको तर सम्पत्ति खरिद गर्नचाहिँ सीमा तोकी दिएको बताए । 

उनले गैर आवासीय नेपाली नागरिकतालाई दोहोरो नागरिकता भन्न नमिल्ने बताउँदै यो विदेशी नागरिकता कायम राख्दै नेपालमा सीमित अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको जनाए।  गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे पछि पहिला आर्जन गरेको अचल सम्पत्तिको अधिकार कायम रहन्छ र नागरिकता प्राप्त गरेपछि वा पहिला आर्जन गरेको सम्पत्ति आफ्ना उत्तराधिकारी वा परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने। 

अधिवक्ता गोविन्द बेल्बासेले नेपालको संविधान २०७२ ले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको भएता पनि सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन नगरिँदा व्यवहारमा थुप्रै समस्याहरू रहेको जनाए।  उनले नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुनको व्याख्यामा समस्या देखिनुका साथै कानुनको शासनप्रति पनि उदासीनता रहेको टिप्पणी गरे । ‘सार्वभौम नागरिकले स्वेच्छाले नागरिकता त्याग गर्न सक्छन्,  तर संसद्लाई  सार्वभौम नागरिकको नागरिकता खोस्ने अधिकार हुँदैन ।  संसद् खोलाको पानी हो जसलाई घैँटो भर्ने अधिकार हुन्छ तर मूल सुकाउने अधिकार हुँदैन,’ उनले भने । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रोयल बरो अफ ग्रिनिचका मेयर जीत रानाभाटले बेलायत सरकारले आप्रवासी समुदायलाई राज्यका सबै अङ्गमा पहुँच दिएको बताउँदै   एनआरएनहरूलाई नेपालको विकास र प्रगतिमा जोड्न नेपाल सरकार पनि उदार हुनुपर्ने बताए ।  उनले एनआरएनहरूलाई गुट उपगुटमा नलागी एकजुट हुन सुझाव पनि दिए ।  

सोसाइटी अफ नेप्लिज प्रोफेसनल्स युकेका अध्यक्ष गजेन कटुवालले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधानलाई समाउँदै नेपाली नागरिकताको  निरन्तरता तथा दोहोरो नागरिकतासम्म पुग्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले उक्त प्राज्ञिक छलफलको आयोजना गरिएको बताए ।