काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ जनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको  छ । 

आयोगले  झुट्टा नापी किताब, ठेक्का बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको भनी प्रतिवादीहरू दीपक बहादुर बुढाथोकी, ललन मण्डल, दिपेश महतारा, मान बहादुर रावत, वीर बहादुर बुढा र ज्ञान बहादुर शाही रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको  हो । 

पर्यटन कार्यालय बाँकेका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक दीपक बहादुर बुढाथोकी, तत्कालीन सव-इन्जिनियर ललन कुमार मण्डल र खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिका तत्कालीन सव-इन्जिनियर दिपेश महताराले बाजुराको खप्तड लसके खानेपानी योजना निर्माण कार्यको फिल्डमा कामभन्दा बढी परिमाण देखाएर झुट्टा नापी किताब, ठेक्का बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको आयोगले जनाएको  छ । 

यस्तै मापदण्ड विपरीत भएको निर्माणलाई शर्त तथा मापदण्डबमोजिम भएको हो भनी सिफारिस गरेको, उक्त झुट्टा नापी किताब, ठेक्का बिल तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन लगायतका कागजातहरू स्वीकृत गरी १ लाख ५६ हजार ५ सय  ५३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पाइएको  छ ।

बुढाथोकी,मण्डल र महताराको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९१० को खण्ड ९ग० र खण्ड ९ङ० को कसुर देखिँदा निजहरू उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९१० बमोजिम उपदफा ९२० बमोजिमको कसुर भएकोले  बुढाथोकी, मण्डल र महतारालाई ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवानाको सजाय हुने  भएको  छ । 

यसैगरी खप्तड लसके खानेपानी योजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मान बहादुर रावत र सचिव वीर बहादुर बुढाले योजनाको निर्माण कार्यमा खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समिति,डोटीसँग भएको सम्झौताको शर्त पालना नगरी वास्तविक रुपमा फिल्डमा नभएको कार्यलाई समेत नापी किताबमा चढाउन लगाई गैरकानूनी लाभ १ लाख ५६ हजार ५ सय ५३ रुपैयाँ  भ्रष्टाचार  गरेको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार उनीहरूलाई  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) को कसुरमा ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम बिगो एक लाख ५६ हजार ५ सय ५३ रुपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफत हुने जनाइएको छ ।

खप्तड लसके खानेपानी योजनाको अनुगमन समितिका संयोजक ज्ञान बहादुर शाहीले फिल्डमा सम्झौताबमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न नभएतापनि सम्झौताबमोजिम सम्पन्न भएको भनी अनुगमन गरी गलत सिफारिस गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर भएकोले शाहीलाइ ऐनको दफा १९ को उपदफा ९२० बमोजिमको कैद र जरिवानाको सजाय हुने भएको  छ । विशेष अदालतबाट उनीहरुले सफाइ पाएपछि अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो ।