कुनै पनि प्रजातन्त्रिक, लोकतान्त्रिक वा गाणतान्त्रिक मुलुकले आफ्नो दिन मिल्ने जति सबै सूचना जनतालाई समयमै उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसले गर्दा सरकार जनउत्तरदायी र जनताको प्रिय बन्छ, यसको आयु पनि लामो हुन्छ ।

सूचना एक यस्तो शब्द हो, जुन धेरै प्रकारबाट धेरै ठाउँमा प्रयोग हुन्छ । मूलत : यो एक यस्तो शब्दबाट आएको छ, जसको अर्थ कुनै वस्तुलाई मूर्त रूप दिनु हो । सूचना भनेको केही वस्तुबारे केही सिक्नु, जान्नु अथवा बुझ्नु हो । 

उदाहरणका लागि एक समाचारपत्रमा दुनियाँभरिको सूचना समावेश हुन्छ । सूचना भनेको सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्त्वको काम, तत्सम्बन्धी काम–कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित, सामग्री वा जानकारी हो । सम्बन्धित सबैलाई केही कुरा थाहा दिने काम नै सूचना हो । 

• हक के हो ? 

हक भनेको स्वत्व, अधिकार वा दावा हो । कुनै पनि देशको नागरिकलाई कानुनले दिएको विभिन्न अधिकार नै उसको हक हो, तर कसैले अर्काको हक लुटेर आफैँमा राख्ने कुचेष्टा गर्छन् र उक्त हक प्राप्तिका लागि लडाइँ, संघर्ष, युद्ध आदि हुने गर्छन् । नेपालको इतिहासलाई खोतल्ने हो भने पनि हामी हक तथा अधिकार प्राप्तिका लागि नागरिकले भोग्नुपारेका विभिन्न आन्दोलन, क्रान्ति, संघर्ष, युद्ध, वार्ता र सम्झौता भएको पाउँछौँ । जसरी मानिसले यो धर्तीमा जन्मिएपछि गाँस, बास र कपासको हक पाउँछ, त्यसैगरी मानिसले मुलुकमा राज्यका विभिन्न निकायबाट हुने गरेको काम र निर्णयका बारेमा पनि बेलैमा जानकारी वा सूचना पाउनु उसको नैसर्गिक हक हो । यही हकलाई हामी सूचनाको हक भन्छौँ ।

• सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन

राज्यका काम कारबाही लोकतात्रिन्क पद्धतिअनुसार खुला र पादर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुन पाउने हकलाई संरक्षण गर्न नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ जारी गरिएको हो ।

यो ऐनले सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणालाई पनि स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ । यसै ऐनको दफा २ (ङ) मा भनिएको छ– ‘सूचनाको हक’ भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र माग्न पाउने अधिकार सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखित, सामग्री वा सो प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्त्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ । त्यसैगरी यो ऐनको दफा २(ख) मा ‘सूचना’ शब्दको परिभाषा गर्दै भनिएको छ, ‘सूचना भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सर्वजनिक महत्त्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित, सामग्री, वा जानकारी सम्झनुपर्छ ।’

• सार्वजनिक निकायको दायित्व 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षणका लागि काम गर्नुपर्छ । विभिन्न राष्ट्रिय भाषाको प्रयोग गरी सार्वजनिक महत्त्वका सूचनालाई प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हो । सार्वजनिक निकायले जनसरोकारका विषयलाई अध्यावधिक रूपमा राख्नुपर्ने, सूचनामा नागरिकको पहुँच बनाउने, आफ्नो काम–कारबाही खुला र पारदर्शी बनाउने, उपलब्ध सूचनालाई व्यवस्थित गरी राख्ने तथा नागरिकलाई चाहिएका बखत सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व यो ऐनले व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, यो ऐनले हरेक सार्वजनिक निकायलाई कम्तीमा २० वर्षसम्मका सूचना अध्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । 

• सूचना प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था

यो ऐनले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनमा तोकिएबमोजिम उनीहरूलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ, तर सार्वजनिक निकायमा रहेको निम्न बमोजिमको सूचना प्रवाह गरिनेछैन : 

क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पर्ने । 

ख) अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने । 

ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक योपनीयतामा गम्भीर आघात पर्ने ।

घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने 

ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने । 

• सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि 

यो ऐनअनुसार सूचना प्राप्त गर्न चाहने कुनै पनि नेपाली नागरिकले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने कारण खुलाई सम्बन्धित सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । सूचना माग गर्दा तोकिए बमोजिमको शुल्क लाग्न सक्नेछ । त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बधित सूचना अधिकारीले तत्काल उपलब्ध गराउन सक्ने सूचना तत्कालै र तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने सूचना १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ, व्यक्तिको जिउ–ज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना माग गरेको रहेछ भने त्यस्तो सूचना माग गरेको २४ घण्टाभित्र निवेदकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसरी उपलब्ध गराइएको सूचना कुनै पनि प्रकारले दुरुपयोग गर्न पाइनेछैन । 

• सूचना आयोगको व्यवस्था

सूचनाको हकको संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रचलन गर्ने कामका लागि एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था ऐनले गरेको छ, जसमा मुख्य आयुक्त र दुई आयुक्तहरू गरी तीन सदस्य रहन्छन् । आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । आयोगले प्रत्येक वर्ष आफूले गरेका काम–कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधामन्त्रीमार्फत व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार यस्ता छन् । 

क) सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचनासम्बन्धी अभिलेख, लिखत तथा अन्य सामग्रीको अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने । 

ख) त्यस्तो निकायमा रहेको अभिलेख, लिखत वा अन्य सामग्री सम्बन्धी सूचना सूचीकृत गरी मिलाइराख्न आदेश दिने । 

ग) नागरिकको जानकारीका लागि सूचना सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने ।

घ) समय किटान गरी निवेदकले माग गरेको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने । 

ङ) यस ऐन बमोजिमको दायित्व पालना गर्न वा गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिने । 

च) नेपाल सरकार तथा सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धित विभिन्न निकायलाई सूचनाको हकको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने । 

छ) सूचनाको हकको संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रचलन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अन्य उपयुक्त आदेशहरू दिने ।

वर्तमान अवस्था वा समस्या  

नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था भए पनि परम्परागत कार्यशैली, सूचनाको संस्कृतिको विकास नहुनु, समयमा सार्वजनिक गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचनाको वर्गीकरण हुन नसक्नु, नागरिक सचेतनाको अभाव रहनु, सबै सार्वजनिक निकायमा सूचना प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु वा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु समस्याका रूपमा छन् । यस्तै सूचना प्रदायक निकायको संस्थागत स्मरण कमजोर रहनु, सूचना छरिएर रहनु, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, सबै सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी नतोक्नु, सूचनाको महत्त्व बुझ्न वा बुझाउन नसकिनु, सूचनासम्बन्धी ऐन–नियमको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु आदि समस्या देखिन्छन् ।

कुनै पनि सूचना सम्प्रेषण गर्ने वा प्रकाशन गर्ने व्यक्ति वा निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी जनतालाई सुसूचित गर्ने, जनताले थाहा नपाएको सूचनाबारे जानकारी गराउने, सत्यतथ्य लुकेको छ भने त्यसलाई उजागर गर्ने, कुनै विषयमा लामो खोज अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कार्य सञ्चार क्षेत्रले गर्दछ । त्यसैले यसलाई राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा लिइन्छ । 

सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको काम लुकेको तथ्य उजागर गर्ने हो । कुनै अनुसन्धान, अभियोजन र फैसलाका बारेमा मूल्याङ्कन गर्ने, ठिक–बेठिक भन्ने होइन । त्यो छुट्ट्याउन कानुनले छुट्टै निकाय र अधिकारीको व्यवस्था गरेको छ । कानुनले सबै निकाय, अधिकारी, व्यक्तिका हक–अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । सबैले आफ्नो अधिकारको सीमारेखा र मर्यादाको पालना गरेमा मात्र मुलुकमा विधिको शासन कायम हुन सक्छ ।

झट्ट सुन्दा सूचनाको हक पत्रकार, पत्रपत्रिका, प्रेस, मिडिया वा छापाखानासँग सम्बन्धित होलाझैँ लाग्न सक्छ । माथि यसको ऐनमै प्रस्ट पारिएको छ कि यो आमनागरिकको सरोकारको विषय भएकाले यो ऐनको प्रयोग पनि आमनागरिकले गर्न पाउँछन् । भलै पत्रकारहरू जनतालाई सूचना दिन रात–दिन तल्लीन भएकाले यो उनीहरूसँग मात्र सम्बन्धित होला झैँ लाग्न सक्छ । तर कुरो त्यसो होइन, बुझाइ त्यस्तो हुनुहँदैन । 

• सूचनाको हक

सूचनाको हकलाई सर्वप्रथम प्रचलनमा ल्याउने देश स्विडेन हो । सन् १७६६ डिसेम्बर २ मा स्विडेनको सांसदले ‘फ्रिडम अफ प्रेस एक्ट’ नामक सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पारित गरेको थियो । उक्त कानुन सार्वजनिक भएसँगै स्विडेनका त्यसबेलाका जनतालाई राज्यका काम–कारबाहीबारे सोध्ने र जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार प्राप्त हुन पुगेको थियो । प्रेसले राज्यका गतिविधिबारे खोजीनिती गर्न पाउने भयो । राज्यका सूचनामा प्रेस र जनताको पहुँचका दृष्टिले विश्वमा यो युगान्तकारी घटना थियो । त्यसअघिसम्म राज्य सञ्चालकलाई जनतामाथि शासन गर्ने अधिकार छ र शासित जनता, जसको करबाट शासन सञ्चालन भइरहेको छ, जसलाई राज्य र सरकारका गतिविधिबारे कुनै प्रश्न सोध्ने अधिकार छैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता व्याप्त रहेको थियो ।

यसपछि सन् १८०० सूचनाको हकका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण वर्ष मानिन्छ । त्यस वर्ष अमेरिकाको कोर्ट अफ भर्जिनियाले एक रिटमा फैसला गर्दै जान्न पाउने हक सुरक्षित रहेको नजिर कायम गर्‍यो । यति हुँदाहुँदै पनि अमेरिकामा लामो समयसम्म सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन आएन । विश्वमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन आएको करिब दुई शताब्दीपछि मात्र अमेरिकामा सन् १९६६ मा फ्रिडम अफ प्रेस एक्ट जारी गरियो, जसलाई सन साइन ल भनेर पनि चिनिन्छ । सार्क राष्ट्रतर्फ सर्वप्रथम भारतमा सन् २००२ मा र त्यसपछि पाकिस्तामा सन् २००५ मा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बनेको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी कुरालाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमा राख्ने नेपाल सार्क क्षेत्रमा पहिलो मुलुक भए पनि ऐन नै निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने भने तेस्रो मुलुक हो ।

विश्वमा सन् १९७० को दशकसम्म यो कानुन लागू गर्ने देश स्विडेनबाहेक अमेरिका र फिनल्यान्ड मात्र रहेकामा सन् २००० को दशकसम्म आइपुग्दा यो कानुन लागु गर्ने देशको संख्या ४० पुग्यो भने सन् २०१० को दशकमा यो संख्या ८२ पुग्यो र सन् २०१६ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा यो हक लागु गर्ने देशको संख्या ११४ पुगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धतर्फ चर्चा गर्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले सन् १९४६ मा प्रस्ताव नं. ५९(१) मार्फत सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखिनुपर्छ र यो हकलाई अन्य सबै मौलिक हकको कसीको रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ भनी उद्घोष गरेको पाइन्छ । सन् १९४८ मा घोषणा गरिएको मानव अधिकार घोषणापत्रको धारा १९ मा विश्वका आम व्यक्तिलाई सीमा विहीन रूपमा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

कुनै पनि प्रजातन्त्रिक, लोकतान्त्रिक वा गाणतान्त्रिक मुलुकले आफ्नो दिन मिल्ने जति सबै सूचना जनतालाई समयमै उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसले गर्दा सरकार जनउत्तरदायी र जनताको प्रिय बन्छ, यसको आयु पनि लामो हुन्छ । नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेपछि तीन तहका शासन प्रणाली लागु भएका छन् । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारले गर्ने हरेक काम र निर्णयलाई जनताले बुझ्ने गरी सार्वजनिक स्थालमा बेलैमा नागरिक बडापत्रझैँ राखिदिन सके जनता र सरकारबिच मनमुटाव र शंका–उपशंका सिर्जना हुँदैनन् ।

सरकारले स्थानीय सञ्चारमाध्यमको प्रयोग, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र आफ्नै कार्यालयको वेबसाइटमा पनि जनसरोकारका विषयमा आफ्नो कार्यालयले गरेको काम–कारबाहीका बारेमा बेलैमा सूचना सम्प्रेषण तथा अपडेट गर्ने हो भने जनता टाठाबाठा र अधिकार सम्पन्न हुनेमा कसैको दुई मत नरहला ।