हेटौँडा । ८ वर्षअघि हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१४, स्थित मयुरधापमा शिलान्यास गरिएको ‘मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र’ हालसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । सातै प्रदेशमा एकरएक वटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना सहित २०७३ मा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएअनुसार तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उक्त औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए ।

मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन । वन क्षेत्रमा केही जग्गा पर्ने भएकाले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काममा सुरुमै निकै जटिलता देखियो ।

क्षेत्रफलका दृष्टिकोणले देशकै ठुलो हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा अभाव र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्र भरिएका कारण सरकारले मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको योजना अगाडि बढाएको थियो । तर, मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको समग्र कामको प्रगति शून्यतामै अल्झिएको हो । 

विभिन्न समस्या उत्पन्न भएपछि २०७३ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्षेत्रफल घटाएर मयुरधापको १३४.८६ हेक्टर (१९९.१२ बिगा) क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो भने २०७५ कात्तिक ५ गतेदेखि परियोजना कार्यालय स्थापनासमेत गरिएको थियो ।

जसअनुसार मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र २०७७ भित्रै सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको थियो । तर, इआईए प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा काम अघि बढ्नै सकेन ।  औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय हेटौँडाकी प्रमुख इन्जिनियर सङ्गीता कुँवरका अनुसार ईआइए स्वीकृत नहुँदा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।

वन मन्त्रालयमा ईआइएको फाइल स्वीकृतिका लागि पठाइएको उनले बताइन् । उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत भएर आएसँगै औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।

औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा ६२ वटा औद्योगिक प्लट छुट्याइएको छ । छुट्याइएको प्रत्येक प्लटमा ७ देखि १४ रोपनीसम्म जग्गालाई विभाजन गरिएको जनाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारको निर्णयअनुसार सुरक्षण मुद्रण विभागलाई २ सय ५० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको थियो तर, मुद्रण कम्पनी अन्यत्र राख्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब ७ अर्ब २ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रकम लगानी हुनेछ । पुरानै डीपीआरले ७ अर्ब बढीको मूल्याङ्कन गरेता पनि लागत बढ्ने सक्ने देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने विभिन्न उद्योगबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी करिब २० हजारले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने जनाइएको छ ।

मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा रङ, दुग्ध उत्पादन, साबुन, खाद्य, प्लास्टिक, स्टिल, रबर, तार, डिस्टिलरी, पाइप, काष्ठ सामान, कपडा, सिमेन्ट, इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यशाला, छाला उद्योगजस्ता उद्योग प्रस्ताव गरिएका छन् । उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा पानी प्रशोधन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको थियो ।

छिट्टै काम सुरु गर्ने तयारी छ : मन्त्री भण्डारी

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम शीघ्र सुरु गर्ने प्रयत्न भइरहेको बताए । उद्योग मन्त्रालयबाट औद्योगिक क्षेत्रको ईआइए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयमा पठाइएको र छिट्टै स्वीकृत हुने चरणमा रहेको उनले बताए ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका कारण मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्न वन मन्त्रालयले अवरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ । वन मन्त्रालयसगको समन्वयनमा उक्त क्षेत्र कटाएर ईआइए स्वीकृतिको तयारी भइरहेको उनले बताए ।

वन मन्त्रालयसँग समन्वय र प्रक्रिया पुरा गरी छिट्टै मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाउने मन्त्री भण्डारीले बताए । सरकार युवा पलायन रोक्न र आर्थिक उपार्जनमा नागरिकलाई जोड्ने गरी उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणमा प्रयत्नरत रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार सरकारले उद्योग स्थापनाको उपयुक्त वातावरण निर्माण तथा लगानी प्रोत्साहनमा व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्नेछ । केही ऐनहरुलाई समयानुकूल बनाउन संशोधन गर्ने र उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको वातावरण तयार गर्न सरकार गम्भीर ढङ्गबाट अघि बढेको उनको भनाइ छ ।