विराटनगर । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन स्थगित भएको दुई महिना पुग्न लागेको भन्दै तत्काल बैठक बोलाउन सभामुखलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको सत्तायात्रा अनिश्चित भएर प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनिरहेको बेला भण्डारीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । 

‘प्रदेशसभा बैठक यो हप्ता भित्रै बोलाउनु पर्छ । अधिवेशन आह्वान पो सरकारले गर्ने हो त । स्थगित भएको बैठक बोलाउने भन्ने कुरा चाहिँ सभामुखसँग सम्बन्धित कुरा हो । ८ गते असारमा स्थगित भएको बैठक दुई महिना पुग्न लाग्यो । अब दलका नेताहरूलाई सूचना दिएर यो हप्ताभित्रमा सभामुखले बैठक बोलाउनु पर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘मैले पनि सभामुखसँग परामर्श गर्छु । सरकारले बिजनेस दिन्छ ।’

बाढी पहिरो गएको  र जनताको अनेक समस्या रहेको अवस्थामा पनि संसद् नचल्नु उचित नभएको उनले बताए । ‘अब कसले के भन्छ भन्दा पनि नियमित अधिवेशनको नियमित बैठक बोलाउनु आवश्यक छ । सरकारमा कांग्रेस कहिले आउँछ भनेर पर्खिएर संसदलाई रोक्नु हुँदैन,’ भण्डारीले भने, ‘सभामुखलाई दलका नेताहरूलाई भनुन् भन्ने लागेको होला । दलका नेताहरूले उहाँहरूलाई नभन्नु भएको होला । तर, अब चाँडै बैठक बस्नुपर्छ भनेर मैले दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग पनि भनेको छु । काँग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङसँग पनि भनेको छु ।’

उता, प्रदेशसभा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले भने आफूलाई प्रदेशसभा बैठक बोलाउन कुनै समस्या नभए पनि केही प्राविधिक अप्ठ्यारो रहेको बताए ।  ‘नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता पक्षमा राख्ने कि प्रतिपक्षमा रु बसाउनु त पर्‍यो होला नि’, उनले भने, ‘सरकारमा पनि गएको छैन । फेरि माओवादीले सरकार छोडे पनि समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्था छैन । यो दुई वटा प्राविधिक कुरा हो ।’

विष्टले अगाडि भने, ‘सरकारले पनि भदौको पहिलो हप्ताभित्रमा हामी सरकार बनाइसक्छौँ । त्यसपछि बैठक बस्नुपर्छ भन्ने मुख्यमन्त्रीको कुरा भएकोले पनि रोकिएको हो । अब एमाले प्रमुख सचेतकले जानी जानी बुझ पचाउनु भएको हो भने मलाई थाहा भएन ।’

उनले आफूले बैठक रोक्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँदै सांसदहरूले पनि जनताको कुरा उठाउन नपाएकोमा आफूलाई समस्या भएको जनाए । ‘मेरो त काम नै सभा चलाउने हो । मैले रोक्नु पर्ने कुनै कारण छैन । कैयौँ विधेयकहरू आएको छ । दर्ता भएको छ ।

बाढी, पहिरो लगायतका घटनाहरू भइरहेको छ । जनतासँग सरोकारका विषय माननीयहरूले उठाउन पाउनु भएको छैन,’ विष्टले भने, ‘मैले त साउनको करिब करिब ३–४ गते नै बस्नुपर्छ भन्ने ढंगको मुख्यमन्त्रीको आग्रह भएको हुनाले म काठमाडौँ गएको थिएँ । पछि आएँ । त्यसपछि दुई दिन, चार दिन भन्दै साउन कटाउनु भयो ।’

उनले अझै भदौको १२ गते भन्दा अगाडि प्रदेशसभा बैठक बस्छ भन्ने विश्वास नरहेको बताए । ‘मलाई लाग्छ ७–८ गतेसम्ममा सरकारको विषय सक्नुहोला । ११ गतेसम्ममा राधाकृष्ण रथयात्राको जाला । त्यसपछि १२ गते, १३ गतेतिर बैठक बस्ला कि ?,’ उनले भने । 
२०८१ असार ८ गते बसेर अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित भएको कोशी प्रदेशसभाको बैठक कहिले बस्छ अझै अन्योल छ । असार ८ गतेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट पारित भएको थियो ।

बजेट पारित भएको एक हप्तापछि केन्द्रीय समीकरणमा फेरबदल हुँदा कांग्रेस र एमाले मिलेका थिए । त्यसपछि एक्लिएको माओवादी केन्द्र प्रदेश सरकारबाट गत साउन ११ गते बाहिरिइसकेको छ । माओवादी सरकारबाट बाहिरिए पनि एमाले नेतृत्वको कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन अझै सकेको छैन ।

कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएपछि मात्रै प्रदेशसभा बैठक राख्ने टुङ्गो हुने प्रदेश सरकार बताउँछ । ‘उहाँहरू (कांग्रेस) ले केही दिन प्रदेशसभाको बैठक रोकौँ भन्नुभएको छ । त्यही कारण रोकिएको हो । सम्भवतः भदौको पहिलो साता प्रदेशसभा बैठक बोलाउँछौँ,’ मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले एक हप्ता अगाडि भनेका थिए । 

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भने प्रदेशसभाको बैठक छिटो डाक्न माग गरेको थियो । माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कांग्रेस र एमालेको अक्षमताले बाढी, पहिरो, डुबानलगायत प्राकृतिक विपत्ति, नीति कार्यक्रम र नयाँ बजेट कार्यान्वयन लगायतका विषयमा छलफल र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने जनप्रतिनिधिको मुख्य थलो प्रदेशसभा बन्धक भएको बताएका थिए । 

प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको (सभामुखसहित) ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को ४ र जसपाको १ सांसद छन् । दुईपार्टीबीचको सहमति अनुसार कोशी प्रदेशमा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ५ र काँग्रेसले ४ मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । तर, कांग्रेसकै आन्तरिक गुटबन्दीका कारण ४ मन्त्रालयमा नाम दिन सो पार्टीले सकेको छैन ।