काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न समिति गठन गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या र तिनको समाधानका लागि विभिन्न समिति गठन गरेको हो ।

श्रम मन्त्रालयकै पूर्वसचिव केवल भण्डारी, पूर्व सचिव प्रताप पाठक लगायतको संयोजकत्वमा समितिहरू गठन गरिएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको पुनर्संरचना, कोषबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा जानुपर्ने हुन्छ । श्रमिकलाई पहिलो एक महिनाको रकम श्रम स्वीकृति लिनुपूर्व नै तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि हरेक महिना वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा तिर्नुपर्ने हुन्छ । लगातार तीन महिनासम्म योगदान गरेका श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाइने सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर, श्रमिकलाई त्यसबारे जानकारी नहुँदा योगदान रकम नियमित तिर्ने गरेका छैनन् । त्यस्तै उनीहरूले पाउनुपर्ने सुविधा समेत पाउन नसकेको अवस्था छ ।

त्यस्तै एउटै श्रमिकले ४ ठाउँमा पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै विषयमा कसरी एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्ने भनेर मन्त्रालयले विज्ञ समिति गठन गरेको हो । सामाजिक सुरक्षालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा सुझाव माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगार बोर्डको भूमिका र संरचनाका विषयमा आवश्यक सुझाव माग गर्दै अर्को समिति गठन गरिएको छ । जुन समिति पाठकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । समितिलाई बोर्डको पुर्नसंरचना तथा भूमिका विषयमा अध्ययन गरेर आवश्यक सुझाव दिन भनिएको छ ।

त्यस्तै श्रमिकको स्वास्थ्यका विषयमा समेत कसरी प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न अर्को समिति गठन गरिएको छ । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले स्वास्थ्य संस्था तथा नेपालीहरूको स्वास्थ्यका विषयमा व्यापक चर्चा चल्ने गरेको बताउँदै त्यसबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको बताए ।

‘अर्काको देशका मान्छे आएर नेपालमा स्वास्थ्य चलाइरहेका छन् । नाम्का, गाम्का लगायतका संस्था छन् । एउटै मानिसको ब्लड लिएर १० जनाको रिपोर्ट निकालेको भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् । ती सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै विज्ञ समिति बनाएका छौँ,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।

उक्त समितिलाई श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि लिएर बिरामी परेको खण्डमा नेपालबाटै कसरी टेलिमेडिसिनमार्फत सेवा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न भनिएको हो ।